माफी–मिनाह विवादमा राष्ट्रपति

ज्यानमुद्दामा २० वर्षको जेल सजाय भोगिरहेका रन्जन कोइरालालाई आठ वर्ष पुग्दानपुग्दै केही वर्षअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले उन्मुक्ति दिए । संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै कोइरालालाई बाँकी कैद भुक्तानी मिनाह गरिदिएको दाबी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाको थियो । राणाको यो दावीपछि मुलुकको राजनीतिक तथा कानुनी क्षेत्रमा प्रश्न उठ्यो । त्यो प्रश्न थियो, ‘संविधान र कानुनले दिएको अधिकारलाई प्रधानन्यायधीशले दुरुपयोग गरे कि सदुपयोग ?’ किनकी प्रधानन्यायाधीश राणा र ज्यानमुद्दाका अपराधी कोइराला साथीसमेत थिए । पछि विभिन्न प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाअभियोगको प्रस्ताव संसद्मा दर्ज भयो । उनीमाथि लगाइएको आरोपहरूमध्ये एउटा आरोप कोइराला प्रकरण पनि थियो । महाअभियोग दर्ज गराउनेहरू सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादीकै सांसद थिए ।

अन्ततोगत्वा कोइरालाको मुद्दा उल्टियो । सत्तामा रहेका कांग्रेस र माओवादीले स्वयंले यतिबेला रन्जन कोइराला प्रकरण दोहो¥याएका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा अघिल्लो साता ६ सय ७० जना कैदीलाई सजाय मिनाह गरी रिहाइ गरिएको छ । यो सूचीमा रन्जन कोइरालाजस्तै अपराधीहरूको संख्या उल्लेख छ । उदाहरणका लागि नेपालगञ्जका गुन्डा नाइके योग ढकाल (रिगल) ज्यान मुद्दामा विगत आठ वर्षदेखि थुनामा थिए । उनलाई २० वर्ष जेल सजाय तोकिएको थियो । तर गत साता गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट उनले उन्मुक्ति पाए । उनी सत्ताको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन तरुणदलका कार्यकर्ता हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि केही महिना अघिसम्म नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता थिए ।

कैद सजाय माफी–मिनाह गर्ने अधिकार संविधान तथा कानुनले प्रधानन्यायाधीशलाई मात्रै होइन सरकारलाई दिएको छ । प्रधानन्यायाधीशले यो अधिकार दुरुपयोग गर्दा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ज भयो, निर्णय उल्टियो । यतिबेला सरकारले यो अधिकारको दुरुपयोग गरेको छ । अब सरकारमाथि के हुन्छ ? सरकारले मात्रै अधिकार दुरुपयोग गरेको ठहर्छ वा राष्ट्रपतिसमेत मुछिन्छन् ? भन्ने प्रश्न यतिबेला गम्भीर रूपमा खडा भएको छ । साथै यो प्रकरणको निरुपण संसद्ले गर्ने कि ? न्यायपालिकाले गर्ने ? भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । संसद्को कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सोमबार बसेको बैठकले यो प्रकरणमा गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले के भनेर स्पष्टीकरण दिन्छन्, केही दिन पर्खनुपर्ने हुन्छ, तर राष्ट्रपति पौडेलले माफी–मिनाह गर्ने सरकारको अधिकार दुरुपयोग नभएको भन्न सकेका छैनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधिमण्डलसँग राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरी ल्याएको विषयलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले भनेका छन्, ‘हाम्रो संविधान, हाम्रो गणतन्त्र र हाम्रो संसदीय व्यवस्था तपाईंहरूले बुझ्नुभएको छैन भन्ने मलाई लाग्दैन, तपाईंहरू संसद्मा हुनुहुन्छ, सरकार पनि संसद्मा नै छ, त्यही तपाईंहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई किन जवाफदेही बनाउन सक्नुभएन र सोझै यहाँ आउनुभयो ? अलिकति यो संविधान र व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया मिलेन कि जस्तो लाग्यो ।’

भेटघाटका क्रममा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले मुलुककै अभिभावक भएको नाताले राष्ट्रपतिसँग सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिन आग्रह गर्नु आफूहरूको हक भएको बताएका थिए । सरसर्ती हेर्दा राष्ट्रपति पौडेलको भनाई गलत होइन । तर राष्ट्रपति भनेको सरकारका निर्णय सदर गर्नका लागि बनाइएको रबर स्ट्याम्प मात्रै हो कि, मान्छेसमेत हो ? भन्ने प्रश्न फेरि पनि उब्जेको छ । एकतिर आफूले कार्यान्वयन गरेको सिफारिस विवादमा आउँदा आफूलाई रबर स्ट्याम्प बताउने अर्कातिर राष्ट्रपति कार्यालयमा विभिन्न विषयका विज्ञ भन्दै जम्बो टोली बनाएर राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने प्रवृत्तिले गणतन्त्रप्रति सर्वसाधारण जनतामा निराशा बढेको छ । बरु राजाले पो निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्थे कि, भन्ने जनतालाई लाग्न थालेको छ । गणतन्त्रमाथि वितृष्णा उत्पन्न गराउने प्रयास भइरहेको भन्दै अर्कोतिर चोरी औंला ठड्याउँदा बाँकी चार वटा औँलाहरू आफूतिर सोझिएको यथार्थलाई राष्ट्रपति पौडेलले नजरअन्दाज नगरुन् ।