ग्याँस व्यापारीको चिन्ता

नेपाल आयल निगमले राती १२ बजेदेखि लागू हुने भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारी वृद्धि गरिएको सूचना शनिबार दिउँसो सार्वजनिक गर्यो । आइतबार बिहानैदेखि सामाजिक सन्जालमा मूल्यवृद्धिको व्यापक विरोध भयो । प्रधानमन्त्रीको आदेशमा मूल्यवृद्धि फिर्ता गरिएको भन्दै आयल निगमले आइतबार बिहान पुनः अर्को विज्ञप्ति जारी गर्यो । मूल्यवृद्धि फिर्ताको निर्णय आइतबार राती १२ बजेदेखि लागू हुने निगमको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । शनिबार मध्यरातदेखि लागू भएर आइतबार दिनभर सोही दररेटमा पेट्रोलियम पदार्थ विक्री वितरण हुने अनि आइतबार मध्यरातदेखि पुरानै दरभाउमा उपलब्ध गराउने आयल निगमको निर्णयले देश कसरी चलिरहेको छ ? भन्ने धेरै पाटो उजागर गर्छ । यो २४ घण्टाको अवधिमा कति इन्धन बिक्री वितरण हुन्छ र त्यसको मुनाफा केकति हुन्छ ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण होइन । त्यो मुनाफा व्यवसायीको कि नेपाल आयल निगमको ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । किनकी यो अवधिमा व्यवसायीहरूले निगमबाट पेट्रोलियम खरिद गरेनन्, तर आफूसँग भएको स्टक भने बढेको दरभाउमा बेचे ।

यदि मूल्यवृद्धि फिर्ता नै गर्नु थियो भने तत्काल लागू हुनेगरी किन फिर्ता गरिएन ? २४ घण्टा समय किन दिइयो ? मूल्यवृद्धिको निर्णय एक सेकेन्डमै लागू हुने, तर मूल्यवृद्धि फिर्ताको निर्णय लागू हुन २४ घण्टा पर्खनुपर्ने किन ? नेपाल आयल निगम भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो । यदि नेपाल आयल निगम भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको महसुस आमजनतालाई हुँदैनथ्यो भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको खासै विरोध हुने थिएन । जनता मुर्ख छैनन् ।

आमजनतालाई थाहा छ, पेट्रोलियम पदार्थ हाम्रो देशमा उत्पादन हुँदैन । सरकारी संस्था आयल निगमले भारतबाट खरिद गरेर ल्याई नेपालमा बिक्री गर्ने हो । पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइने कर हाम्रो देशको मात्रै होइन छिमेकी देश चीन र भारतको पनि राजस्वको मुख्य स्रोत हो भन्ने कुरा पनि जनतालाई थाह छ । खुला सिमाना भएका कारण नेपालले भारतको भन्दा बढी वा घटी मूल्य चाहेर पनि निर्धारण गर्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि जनतालाई थाहा छ । भारतले जुन दरमा आफ्नो बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलव्ध गराउँछ, त्यही दरमा नेपालले पनि आफ्नो बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलव्ध गराउनुपर्छ भन्ने कुरा आमजनतालाई थाहा छ । तै पनि मूल्यवृद्धि हुनासाथ चर्को विरोध हुन्छ । किनकी नेपाल आयल निगमको व्यवस्थापन तथा कर्मचारीको इमानदारीप्रति जनतालाई विश्वास छैन । पूर्वसूचना दिएर भारी परिमाणमा व्यवसायीहरुलाई पेट्रोलियम उपलव्ध गराउने, अनि मात्रै मूल्यवृद्धिको विज्ञप्ति जारी गर्ने प्रचलन नयाँ होइन । जनताको आक्रोश यसैमा हो ।

पेट्रोलियम पदार्थ अन्तर्गतका अन्य इन्धनको विकल्प नेपालमा छैन, तर खाना पकाउने एलपी ग्याँसको विकल्पमा प्रर्याप्त बिजुली छ । खासगरी वर्षायाम (असारदेखि कात्तिक) सम्म करिव सात सय मेगावाट विद्युत् जगेडा हुन्छ । यो जगेडा विद्युत् खेर फाल्नभन्दा सस्तो दररेटमै भए पनि भारतलाई बिक्री गर्ने सरकारको कदम नाजायज होइन । जगेडा बिजुली प्रतियुनिट आठ रुपैयाँको दरमा किनबेच गर्ने सहमति नेपाल र भारतबीच भएको छ । यो मूल्यदर निकै सस्तो हो । तर आफ्ना जनतालाई प्रतियुनिट ११ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको सरकारले भारतलाई प्रतियुनिट आठ रुपैयाँमा बिक्री गर्नु भनेको निकै कठोर वाध्यता हो । तर यो कठोर वाध्यताभित्र कुनै स्वार्थ पो लुकेको छ कि ? भनेर आशंका गर्नुपर्ने ठाउँ छ । सस्तो दरमा बिजुली बिक्री गरेर महँगो मूल्यको एलपी ग्याँस आयात गर्ने सिलसिला बन्द गराउन सरकारमाथि दबाब पुगेको छैन । यसका लागि एलपी ग्याँसको मूल्य वृद्धि एउटा उपाय हुन सक्ला, तर यो नै एक मात्रै उपाय होइन ।

पहिलो कुरा त एलपी ग्याँसमा खाना पकाउनभन्दा बिजुलीमा खाना पकाउन आधा सस्तो पर्छ भन्ने यथार्थता जनतासमक्ष पु¥याउन सरकार चुकेको छ । दोस्रो कुरा बिजुली भरपर्दो रूपमा वितरण हुने गरेको छैन । विनापूर्वसूचना झ्याप झ्याप बिजुली निभ्ने गर्छ । खाना पकाउने बेला लोड पुग्दैन । खाना आधाउधी पाकिसकेपछि बत्ती निभ्यो भने के गर्ने ? भन्दै अधिकांशले एलपी ग्याँस प्रयोगलाई नै निरन्तरता दिएका छन् । बिजुलीबाट खाना पकाउने उपकरण खरिद गरेका छैनन् । त्यसैले पनि एलपी ग्याँसको मूल्यवृद्धिविरुद्ध चर्को आवाज उठेको हो । हुन त यो मामिलामा ग्याँस व्यापारीहरूको चलखेल नभएको होइन । मूल्य बढ्यो भने जनता बिजुलीतिर लाग्ने डर ग्याँस व्यापारीहरूलाई हुनु स्वभाविकै हो । किनकी नेपालमा वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँको ग्याँस व्यापार हुन्छ ।