कुनै जमाना थियो देशको शासन व्यक्तिको तजविजद्वारा हुन्थ्यो । बलप्रयोग गरेर शासन सत्ता कब्जा गर्ने र आफूलाई विस्थापित गर्ने अर्को बलियो ब्यक्ति नआउन्जेलसम्म आफ्नो तजविजमा शासन गर्ने प्रचलन थियो । यो चक्र विश्वमा हजारौँ वर्ष चल्यो । नेपालमा पनि गोपाल वंशदेखि शाह वंशसम्म यही प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो । विधिको शासन लागू गर्ने प्रयास २००७ सालमा भयो । तर २०१७ सालमा उल्टियो । २०४६ सालमा फेरि यो प्रयास भयो । २०५९ सालमा फेरि उल्टियो । २०६३ सालमा फेरि विधिको शासन स्थापित गर्ने प्रयास सफल भयो । त्यो प्रयास अहिले पनि जारी छ । विधिको शासन स्थापना गर्ने प्रयासमा लागेकाहरू के कति इमानदार छन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर आशाजनक छैन । तर सुधार गर्न सकिने संभावना र ठाउँहरू प्रशस्त छन् ।
विश्वभरका प्रायः सबै देशका राजसंस्थाको विषयमा गहिरो अध्ययन भएका लेखक हुन् युवराज गौतम । पञ्चायतकालको उत्तरार्धदेखि नै पत्रकारितामा संलग्न गौतम नेपालका सबैभन्दा सक्रीय अग्रज पत्रकारहरूको सूचीमा पर्छन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनको बेला पञ्चायतको पक्षमा कलम चलाए । जनआन्दोलन २०६२–२०६३ को बेला राजसंस्था कायम राख्नुपर्ने पक्षमा कलम चलाए । विपक्षीले समेत उनको लेखमा आलोचना गर्दैनन् । किनकी उनी तर्क र उदाहरण दिएर लेख्छन् ।
के का लागि राजसंस्था ? भन्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा धेरै लेख लेखेका वरिष्ठ पत्रकार गौतमले यस विषयमा निकट भविष्यमै आफ्नो पुस्तक बजारमा ल्याउँदै छन् । नेपालमा १५ वर्षअघि राजसंस्था ढल्यो, गणतन्त्र स्थापना भयो । गणतन्त्र स्थापनाको औचित्य सावित गर्न शासक राजनीतिकदलहरूले नसकिरहेको भन्दै नयाँ पुस्तामा समेत आक्रोश उत्पन्न भएको छ । पूर्वराजाका समर्थकहरू निकै हौसिएको अवस्था छ । तर पूर्वराजाका समर्थकहरू किन र के का लागि होसिएका हुन् ? भन्ने सन्दर्भमा वरिष्ठ पत्रकार गौतमले शुक्रबार आफ्नो सामाजिक सन्जाल (फेसबुक) वालमा राजावादीको दोहोरो चरित्र शीर्षक दिएर लेखेका छन् ।
राजावादीको दोहोरो चरित्र
‘राजा चाहिन्छ, गणतन्त्र चाहिँदैन’ भन्ने सबैजना दलमा छैनन् । राप्रपा र राप्रपा नेपाल नामका दलहरूमा भएकाहरूको चरित्र र चित्र फरक छ । संविधानमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्ष लेखिएको स्पष्ट देख्दादेख्दै ती दुई दलले सो संविधान स्वीकार गरेरै चुनाव लडेका हुन् । संघीयता नचाहने भने पनि त्यसले मार्गदर्शन गरेअनुसार सकेसम्म धेरै कुर्सी हडप्न खोजेका हुन् ।
‘मासु खान्न, झोल मात्रै खान्छु’ भन्थे, मेरा एकजना मारबाडी साथी । ‘राजावादी’ स्टिकर टाँसेर सत्तारूढ हुने रहर र धपेडीमा दौडिएकाहरू सिद्धान्त र नीतिमा अडिग रहेर केही वर्ष धैर्य गर्न सक्दैनन् ? कमल थापा उपप्रधानमन्त्री र संघीय मन्त्री हुँदा संविधानको अद्वितीय वकालत गर्नुभयो । राजेन्द्र लिङ्देनको बाटो ‘दाजु’ भन्दा फरक देखिएन । कुनै दलमा नरहेको मजस्ता अल्पज्ञले राजनीति नबुझेको हुन सक्छ तर सत्य के हो भने थापा र लिङ्देनको प्रलोभनमा लाखौँ कार्यकर्ता दलदलमा फसेका छन् ।
राजाको जयजयकार गर्ने लाखौँ मानिस थापा, लिङ्देन वा कुनै दलका होइनन् । उनीहरूले राजावादी र राजतन्त्रवादीबीचको भिन्नता पनि बुझेका छैनन् । राजालाई राजावादी मात्रै चाहिएको होइन होला । किनभने राजसंस्थाको मर्म, आवश्यकता र औचित्यको सैद्धान्तिक व्याख्या र मीमांसा गर्नेहरू जबसम्म निराश रहन्छन्, तबसम्म भिड र चटकको लीला क्षणभंगुर हुनेछ ।
ज्ञानेन्द्र शाहका सेवकलाई प्रश्न
यसैगरी बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछिको पहिलो पुस्ताका जुझारु पत्रकार हुन् अनिल गिरि । पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनमा स्कुले विद्यार्थीका रूपमा सहभागी भएका गिरि प्रेस स्वतन्त्रता तथा पूर्ण लोकतन्त्रका लागि २०६२–२०६३ को आन्दोलनमा जुझारु पत्रकारका रूपमा अग्रमोर्चामा थिए । विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा निकै दख्खल राख्ने पत्रकार हुन् गिरि । गणतन्त्रको औचित्य सावित गर्न वर्तमान शासक राजनीतिकदलहरू चुकेको विषयमा पत्रकार गिरिले निरन्तर कलम चलाइरहेका छन् । पछिल्लो कालखण्डमा राजावादीहरू किन उत्साहित भइरहेका छन् ? उत्साहित हुनेहरूको वौद्धिक स्तर कस्तो छ ? भन्ने सन्दर्भमा गिरिले ज्ञानेन्द्रका सेवकहरूलाई प्रश्न शीर्षक दिएर आफ्नो सामाजिक संजाल (फेसबुक) को वालमा लेखेका छन् ।
भारतले नाकाबन्दी लगाएर नेपाली जनतालाई सास्ती दिइरहँदा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको भूमिका कस्तो रह्यो ? यिनले नाकाबन्दीको विरोध गरे कि गरेनन् ? भारतले कालापानी क्षेत्र समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्दा पूर्वराजा शाहले विरोध गरे कि गरेनन् ? नेपालको संसद्ले लिम्पियाधुरालाई समेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । यसलाई पूर्वराजा शाहले स्वागत गरे कि गरेनन् ? नेपाली सीमा मिचिँदा विरोध वक्तव्य निकालेकी निकालेनन् ? तुइनबाट खसरे मान्छे मर्दा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले के प्रतिक्रिया दिए ? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भ्रमणमा निस्कनुभन्दा अघि छिमेकी भारतले आफ्नो संसद्मा अखण्ड भारत भन्दै नेपालको भूभागसमेत समेटेर नक्सा जारी ग¥यो । यो नक्साको विषयमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले के प्रतिक्रिया दिए ?
यसैगरी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र भारत, चीन र अमेरिकाको हेपाहा प्रवृत्तिका विरोधमा बोले ? एमसिसीमा बोले ? आइपिएसमा बोले ? चीनले साढे दुई साल नाका बन्द गर्दा बोले ? अनी के नेपाली जनता, नेपाली भूगोल, नेपाली जनतालाई दुख्दा यिनी बोल्नु पर्दैन ? नेपालका राजनीतिक दलका नेतालाई हरेक नयाँ साल, दसैँ र अरू प्रसंगमा गाली गरेर वक्तव्य निकाल्ने ज्ञानेन्द्रले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताको बारेमा नेपाली नेताहरूलाई गाली गरेजस्तो गरी किन बोल्न र लेख्न सक्दैनन् ? छिमेकी भारतको उत्तर प्रदेशका आदित्यनाथ भए पुग्यो, मोदी भए पुग्यो ? भारत, चीन र अमेरिकाको सहयोगमा तिमीले आफ्नो विरासत उधारोमा फिर्ता ल्याउला तर त्यती बेला तिमी उत्तरदायी हुने भनेको तिनै वैदेशिक शक्तिसँग हो नेपाली जनतासँग होइन ज्ञानेन्द्र सर ।
वास्तवमा पत्रकारद्वय गौतम र गिरिले उठाएका प्रश्न निकै पेचिला छन् । मुलुक समस्याग्रस्त छ । कतिपय समस्या राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका उपज हुन् । कतिपय समस्या शासन सत्तामा बस्नेहरूको अदूरदर्शिता तथा बेइमानीका कारण उत्पन्न भएका हुन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण उत्पन्न समस्याको समाधान शासन सत्तामा रहनेहरूको काबुमा छैन । जतिसुकै इमानदार र काविल व्यक्ति शासन सत्ताको नेतृत्वमा आए पनि यी समस्या समाधान हुन सक्दैनन् । तर शासन सत्तामा बस्नेहरूको अदूरदर्शिता तथा बेइमानीका कारण उत्पन्न समस्याहरू भने समाधान गर्न सकिने खालका हुन् । इमानदार र काविल शासकले यस्ता समस्या समाधान गर्न सक्छन् । तर अस्थायी राष्ट्र प्रमुख रामचन्द्र पौडेलको ठाउँमा स्थायी राष्ट्र प्रमुखका रूपमा ज्ञानेन्द्र शाहलाई खडा गर्दैमा यी समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने सोचाइ राख्नेहरू स्वयंमा समस्या हुन् । हरेक पाँच वर्षमा अनिवार्य रूपमा जनतासमक्ष जानुपर्ने शासकभन्दा निश्चित कुलमा जन्मेको स्थायी शासक जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ भन्ने सोच आफँैमा भ्रम हो । हिजोका दिनमा यस्तो अभ्यास भएकै हो ।
हाम्रो देश भूपरिवेष्टित हो । त्यसमा पनि भारतबेष्टित हो । समुन्द्रसम्मको पहुँच निकै टाढा छ । पृथ्वीनारायण शाहको पुनर्जन्म भयो भने पनि नेपालले यो समस्याबाट मुक्ति पाउनेवाला छैन । भुटान बन्न स्वीकार गरेको भए थप केही वर्ष राणा टिक्थे । २०१७ सालमा कु हुने थिएन । थप केही वर्ष पञ्चायत टिक्थ्यो । थप केही वर्ष राजसंस्था टिक्थ्यो । यतिबेला दलहरूको असफलता र राजावादीहरूको चुमुकचुमुक पनि यसको उपज हो ।
यसैगरी उपयुक्त भूगोलको अनुपातमा जनसंख्या निकै बढी भएको देश हो हाम्रो । आजभन्दा चार सय वर्षअघि अर्थात राम शाहको पालादेखि नै राजाले स्थायी बसोबासका लागि आफ्ना देशका जनतालाई भुटानका राजासमक्ष टक्र्याएको इतिहास छ । आठौँ शताव्दीमा पाँच सय कालिगढ लिएर चीन गएका कलाकार अरिनिकोको टोली उतै स्थायी बसोबास गरेको इतिहास छ । सयौं वर्षदेखि बसोबास गर्ने नेपालीहरूको जनसंख्या भारतमा ५० लाखभन्दा बढी छ । बर्मामा पाँच लाखभन्दा बढी छ । थाइल्यान्डमा एक लाखभन्दा बढी छ । मलेसियामा १० हजारभन्दा बढी छ । त्यसैगरी फिजी र मरिससमा पनि आफ्नो भाषा र संस्कृति बिर्सिसकेका नेपालीहरूको जनसंख्या लाखौँ छ ।
गणतन्त्रका कारण देश रित्तियो, गणतन्त्रले युवाहरूलाई विदेश पलायन गरायो, त्यसैले राजतन्त्र पुनर्वहाली हुनुपर्छ भन्ने तर्क राजनीतिक खपतको लागि राख्न पाइयो । हिजो राजतन्त्रका बेला पासपोर्ट निषेध गर्दासमेत भारतसँगको खुला सिमानामार्फत ठूलो जोखिम मोलेर युवाहरू विदेश गएकै थिए । भोलि राजतन्त्र पुनवर्हाली भयो भने पनि यो समस्या सामधान हुँदैन । जबरजस्ती रोकेर राखे छुट्टै कुरा हो, होइन भने विश्वव्यापीकरणको यो युगमा मान्छेहरू जहाँ बढी सुविधा पाइन्छ त्यही जान्छन् । भूपरिवेष्टित नेपालमा विदेशी मुलकसरह तलव सुविधा दिने गरी मनग्य उद्योग धन्दा खुल्ने संभावना भए ज्ञानेन्द्र शाहलाई कसले रोकेको छ । ज्ञानेन्द्र शाहलाई उद्योग खोल्न कुन कानुनले रोकेको छ ?
स्वदेशभित्र करिब २ करोड ५० लाख नेपाली छन् । जसमध्ये वार्षिक डेढ लाखको कालगति तथा विभिन्न दुर्घटनाका कारण निधन हुने गरेको छ । त्यसैगरी करिब ५० लाख नेपाली देश बाहिर छन् । देश बाहिर रहेका नेपालीहरूको कालगतिले निधन नभइदिए हुन्थ्यो, उनीहरू दुर्घटनामा नपरीदिए हुन्थ्यो । तर प्रकृतिको लीला हो । प्रकृतिको लीला सरकारको नियन्त्रणमा हुँदैन । वार्षिक एक डेढ हजार शव नेपाल आउने गरेका छन् । राज्यले उनीहरूको शव स्वदेश ल्याउने प्रबन्ध गरेको छ । तर यसको दोष गणतन्त्रलाई दिएर राजतन्त्र पुनवर्हालीको औचित्य सावित गर्न खोज्नेहरू भ्रममा छन् । पहिलो विश्व युद्धमा भाडाको सिपाही बनेर बेलायतको पक्षमा लडाइँमा भाग लिन गएका ६ लाख नेपाली युवामध्ये आधा मात्रै सकुशल फिर्ता आए । बाँकीको लाशसमेत आएन । दोस्रो विश्वयुद्धमा भाडाको सिपाही बनेर बेलायतको पक्षमा लडाइँमा भाग लिन गएका तीन लाख नेपाली युवामध्ये पनि आधा मात्रै सकुशल फिर्ता आए । बाँकीको लाशसमेत आएन । के त्यतिबेला गणतन्त्र थियो ? त्यतिबेला नेपालमा राजा थिएनन् ?
विधि महत्वपूर्ण कि व्यक्ति ?
कुनै जमाना थियो देशको शासन व्यक्तिको तजविजद्वारा हुन्थ्यो । बलप्रयोग गरेर शासन सत्ता कब्जा गर्ने र आफूलाई विस्थापित गर्ने अर्को बलियो ब्यक्ति नआउन्जेलसम्म आफ्नो तजविजमा शासन गर्ने प्रचलन थियो । यो चक्र विश्वमा हजारौँ वर्ष चल्यो । नेपालमा पनि गोपाल वंशदेखि शाह वंशसम्म यही प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो । विधिको शासन लागू गर्ने प्रयास २००७ सालमा भयो । तर २०१७ सालमा उल्टियो । २०४६ सालमा फेरि यो प्रयास भयो । २०५९ सालमा फेरि उल्टियो । २०६३ सालमा फेरि विधिको शासन स्थापित गर्ने प्रयास सफल भयो । त्यो प्रयास अहिले पनि जारी छ । विधिको शासन स्थापना गर्ने प्रयासमा लागेकाहरू के कति इमानदार छन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर आशाजनक छैन । तर सुधार गर्न सकिने संभावना र ठाउँहरू प्रशस्त छन् । तर यही निहुँमा राजतन्त्र पुनर्वहाली गरी फेरी पुरानै गोलचक्करमा देशलाई फसाउनुपर्छ भन्नु मन्द चेतनाको उपज हो ।
हुन त विधिको शासनलाई स्वीकार गरेका राजसंस्थाहरू विश्वमा थुप्रै छन् । यस्ता देशले धेरै उन्नति पनि गरेका छन् । तर जुन देशका राजाहरूले विधिको शासनलाई बेवास्था गर्दै आफ्नै तजविजमा शासन गरेका छन्, ती देशहरू सबैभन्दा कंगाल र हरितन्नम छन् । के नेपालको राजसंस्थाले कहिल्यै विधिको शासन स्वीकारर ग¥यो त ? अहँ, कहिल्यै पनि गरेन । मौका पाउनासाथ अनेक नाम दिएर बेइमानी गरिरह्यो । अब पुनर्बहाली भए भने ज्ञानेन्द्र र पारसले विधिको शासन स्वीकार गर्लान् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । किनकी पुनर्बहालीका लागि चुमुकचुमुक गर्दै हिँडेका ज्ञानेन्द्र्र शाह भन्दै छन्, ‘अहिलेको भन्दा त पञ्चायत राम्रो ।’ राजावादी दावी गर्ने पार्टी राप्रपाले पनि विधिको शासनको खाका पेस गर्न सकेको छैन । जिब्रो चपाईचपाई २०४७ सालको संविधान पुनवर्हालीको कुरा गर्ने गरेको छ । उसो भए संवैधानिक राजाले मुलकका यी समस्या समाधान गर्न सक्छन् त ? यदी शासन गर्ने राजा खोजिएको हो भने त्यसको विधि के हो ? राजाले के कसरी शासन गर्ने हुन् ? यदि संवैधानिक राजा खोजिएको हो भने राष्ट्रपति छँदैछन् । राष्ट्रपतिले गल्ती गरे भने पाँच वर्ष नपुग्दै पनि हटाउन सकिन्छ ।
युगको चेतना
नेपालमा राजतन्त्रको प्रमाणित तथा अप्रमाणित इतिहास करिब तीन हजार वर्षको छ । तर राज्यको उत्पत्ति र राजतन्त्रको उत्पत्तिसँगै हुने युगको हिसाबकिताब गर्न सजिलो छैन । इतिहासमा उल्लेख भए अनुसार गोपाल वंश, महिषपाल वंश, किराँत वंश, लिच्छबी वंश, मल्ल वंश र शाह वंश गरी नेपालमा ६ वटा वंशले शासन गरेको हिसाबकिताब छ । तर वर्तमान नेपालको सरहदभित्र इतिहासको कालखण्डमा धेरै राज्य बनेका छन् विघटन भएका छन् । खस साम्राज्यका राज वंशहरू, जनकपुर साम्राज्यका राज वंशहरू, २२से २४से राज्यका राजवंशहरू सेन राज्यहरूको राजवंशहरू लगायत तमाम राजवंशको हिसाबकिताबसमेत भइरहेका छन् । त्यसो त कविला राज्यको इतिहास पनि आफँैमा महत्वपूर्ण छ । किनकी कविला राज्यबाटै आधुनिक राज्य निर्माणको इतिहास सुरु भएको हो ।
यसरी तीन हजार वर्ष यताको इतिहास हेर्ने हो भने पनि नेपालको वर्तमान सरहदभित्र पाँच सय वटाभन्दा बढी राजवंशले शासन गरेको पाइन्छ । उनीहरू सबैका सन्ततीहरूको अहिले हिसाब गर्ने हो भने पक्कै पनि कुल जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगट्छ । सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा नेपालको कुल जनसंख्याको आधा हिस्सा कुनै न कुनै बेला राजा भएका व्यक्तिका सन्ततीहरू हुन् ।
विश्वका अरू देशमा र नेपालमा राजतन्त्र उन्मूलनको इतिहास पनि भिन्न छ । विश्वका अरू देशमा राजतन्त्रविरुद्ध जनता सडकमा उठे, दोहोरो युद्ध भयो, युद्धका क्रममा राजा तथा राजपरिवार कि त मारिए, कि त देश छाडेर भागे । तर नेपालको सन्दर्भमा भने राजतन्त्र उन्मूलनमा तीन–चार वटा घटना एकै चोटी जोडिए । पहिलो घटना थियो, ‘राजा वीरेन्द्रको वंश विनास ।’ उनको वंश विनास कसरी भयो ? कसले ग¥यो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर अझै पनि रहस्यमय छ । परिवार भित्रकै आन्तरिक द्वन्द्वका कारण समाप्त भएको भनिएको छ । परिवारभित्रै पनि भावी राजा दीपेन्द्रले अरू सदस्यलाई मारेर आफँैलाई गोली हानेको तर्क एक थरीको छ । अर्काथरीले भने उनकै भाइ ज्ञानेन्द्र शाहले राजगद्दी हत्याउन दाजुको वंश विनास गरेको तर्क राख्ने गरेका छन् । दाजुको वंश विनासपछि राजा बनेका भाइ ज्ञानेन्द्र शाहले पहिलो कामका रूपमा घटनास्थलको अवशेष नष्ट गरेका कारण धेरैले उनलाई आरोप लगाएका छन् । जनस्तर अर्थात जनताको असन्तुष्टिका कारण वीरेन्द्रको वंशनास भएको होइन । वीरेन्द्र राजा हुँदासम्म नेपालको राजतन्त्र तुलनात्मक रूपमा लोकप्रिय थियो । त्यसमा पनि वीरेन्द्रले जननिर्वाचित शासन सत्तामा सहमति जनाउँदै आफू संविधानभित्र बसिसकेका थिए । संवैधानिक राजतन्त्र प्रायः लोकप्रिय हुन्छ भन्ने उदाहरण नेपालमा मात्रै होइन विश्वका धेरै देशमा छन् ।
युगको चेतना र समाजको विकाससँगै राज्यको शासन गर्ने विधि तथा प्रणाली पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । यही परिवर्तनको सिलसिला हो, राजतन्त्रको समाप्ती तथा जननिर्वाचत सरकारको अवधारणा । कतिपय देशहरू जननिर्वाचित सरकारको अवधारणामा प्रवेश गर्दै गर्दा हाम्रो देश गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा भर्खर भर्खर एकीकरण हुँदै थियो । त्यसैले नेपालमा जननिर्वाचित सरकारको अवधारणा धेरैपछि आएको हो । नेपालमा राजतन्त्र धेरै पछिसम्म कायम रहनुको कारण पनि यही हो ।
प्रतिक्रिया