सरकारी विद्यालय गाभ्न ढिलाइ

नेपालका सरकारी विद्यालयमा विभिन्न प्रकारका गरी शिक्षकहरूको संख्या एक लाखभन्दा बढी छ । जसका लागि राज्यको ढुकुटीबाट वार्षिक ७० अर्ब रुपैयाँको हराहारीमा खर्च हुने गरेको तथ्यांक छ । सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या २० लाखको हाराहारीमा छ । यस हिसाबले सरकारी विद्यालयमा पढ्ने एक जना विद्यार्थीका राज्यकोषबाट मासिक चार हजार रुपैयाँको हाराहारीमा लगानी हुने गरेको देखिन्छ । यता धेरैजसो निजी विद्यालयहरूले यो भन्दा कम शुल्क लिएर विद्यार्थीहरू पढाइरहेका छन् । तर परीक्षाको नतिजा हेर्दा सरकारी विद्यालयको निकै नै कमजोर देखिन्छ । एकातिर सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू आफूले खाइपाइ आएको सुविधाप्रति सन्तुष्ट छैनन्, आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन् भने अर्कातिर राज्यले गर्ने खर्च निकै चर्को छ । राज्यले गर्ने खर्च भनेको जनताको करबाटै हो । हरेक वर्ष सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको संख्या घटिरहेको छ, तर सरकारी विद्यालयमा शिक्षकहरूको संख्या बढिरहेको छ ।

आफन्तलाई जागिर खुवाउनकै लागि विभिन्न नामका दरबन्दी खडा गर्ने महारोग फैलिँदै गएका कारण यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो । एकातिर विद्यालय तहको शिक्षामा देखिएको समग्र समस्या समाधान हुने गरी शिक्षा विधेयक आउन सकेन । अर्कातिर शिक्षकहरू आफ्नो सेवा सुविधावृद्धिका लागि आन्दोलनमा उत्रिए । यो समस्याको स्थायी समाधानतर्फ अग्रसर नहुने हो भने आगामी दिन अझै कठिन हुने निश्चित छ ।

देशमा जुन अनुपातमा जनसंख्या वृद्धि घटेको छ, जुन अनुपातमा बसाइ“सराइ बढेको छ, जुन अनुपातमा युवाहरू विदेश पलायन भएका छन्, जुन अनुपातमा यातायात तथा सञ्चार क्षेत्रको विकास भएको छ, त्यसलाई विश्लेषण गर्ने हो भने स्थायी विद्यालय तथा स्थायी शिक्षकको अवधारणामा पुनर्विचार गर्नु जरुरी भइसकेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा मात्रै होइन सहरी क्षेत्रका सरकारी विद्यालयहरू पनि धेरैजसो सुकेका छन् । निजीको आकर्षण र सरकारी विद्यालयको पठनपाठन कमजोर भएका कारण सहरी क्षेत्रमा यो समस्या देखिएको हो । पहाडका ग्रामीण क्षेत्रमा बढ्दो बसाइ“सराइका कारण यो समस्या देखिएको हो । त्यसैले अत्यन्त कम विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयमा गाभ्ने अवधारणा अघि सारिएको थियो । यो अत्यन्त राम्रो अवधारणा हो । तर, कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यो मामिलामा कतिपय स्थानीय सरकारहरू नराम्रोसँग चुकेका छन् । कम्तिमा पनि दुई सय जना विद्यार्थी नभएका माध्यमिक विद्यालयलाई निरन्तरता दिइरहनु जरुरी छैन । किनकी १० कक्षासम्म पढाइ हुने माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनका लागि कम्तिमा पनि मासिक १० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यो १० लाख रुपैयाँ दुई सय जना विद्यार्थीका लागि भाग लगाउँदा मासिक पाँच हजार रुपैयाँभन्दा बढी पर्न आउ“छ ।

हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा विद्यालयहरूको संख्या आवश्यकताभन्दा निकै बढी भइसकेको छ । जुन कुरा जनगणना २०७८ को तथ्यांकले पनि स्पष्ट पारिसकेको छ । उदाहरणका लागि रामेछाप जिल्लामा २०६८ सालमा २ लाख २० हजार जनसंख्या थियो, वार्षिक तीन हजार शिशुहरू जन्मन्थे । २०७८ सालमा जनगणना गर्दा जनसंख्या घटेर १ लाख ७० हजारमा झरेको देखियो । शिशुहरूको जन्म पनि प्रतिवर्ष १५ सयमा सीमित भएको देखियो । यो तथ्यांक हेर्दा रामेछापमा २०६८ सालमा जति विद्यालय थिए त्यसलाई अब आधा घटाइदिए हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ । वार्षिक १५ सय शिशु जन्मने जिल्लामा एक सयजति विद्यालय काफी हुन्छ तर रामेछापमा करिब पाँच सय विद्यालयहरू छन् । रामेछाप त उदाहरण मात्रै हो । पहाडका प्रायः सबै जिल्लाको हालत यस्तै हो ।

अर्को कुरा सडक यातायातको पहुँच प्रायः सबै ठाउँमा पुगेको छ । हिजो पैदल हिँड्दा दुई घण्टा लाग्थ्यो भने अब बसमा २० मिनेटमा पुग्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारले आवश्यकता हेरी स्कुलबसको व्यवस्था गरिदिने हो भने पनि विद्यालयको संख्या आधा कटौती गर्न सकिन्छ । महिनाको १० लाख खर्च गरेर दुई सय जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएको विद्यालय सञ्चालन गर्नुभन्दा महिनाको एक लाख रुपैयाँ खर्च गरेर स्कुल बसको व्यवस्था गर्नु धेरै उचित हुन्छ । थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई पायक पर्ने ठाउ“मा गाभ्ने हो भने आर्थिक लाभ मात्रै होइन शैक्षिक गुणस्तर पनि बढ्न सक्छ । शिक्षकको अभाव हुँदैन, ऐच्छिक विषयहरू थप्ने हैसियत बढ्छ । विद्यार्थीहरूले आफूले रोजेको विषय पढ्न पाउँछन् ।