मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले तीन वटा कानुन नबन्दासम्म प्रदेश सरकारको औचित्य नदेखिने पनि बताएका छन् । बुधबारदेखि जारी सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस केन्द्रिय समितिको बैठमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती कानुन र जग्गा प्राप्ति अधिकार प्रदेश सरकारले पाउन सकेन भने प्रदेश सरकार हामीले कल्पना गरेजस्तो काम गर्न सक्ने अवस्थामा रहँदैन ।’ संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि यी कानुन बनाउन सरकारले पहल नगरेको गुनासो गर्दै काग्रेसको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका पाण्डेले भने, ‘मुख्यमन्त्रीहरूको पोखराको बैठकले बुँदाहरू लेखेर पनि दिएका थियौँ, प्रतिबद्धता पनि आएको थियो, तर त्यसअनुसार कानुन बन्ने तहमा पुगेका छैनौँ ।’

संविधान अनुसारका महत्वपूर्ण कानुन नबन्दा प्रदेश सरकारहरूले काम गर्न नपाएको र प्रदेश सरकारले काम गर्न नपाएकै कारण संघीयता माथि प्रहार भइरहेको उनले बताए । यो गुनासो गण्डकी प्रदेशका मुुख्यमन्त्री पाण्डेको मात्रै होइन । सातै प्रदेशका वर्तमान तथा भूतपूर्व मुख्यमन्त्रीहरूको साझा गुनासो हो यो । विगत ६ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकार तथा संसद् एकातिर सञ्चालनका लागि राज्यको ढुकुटीबाट खर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, अर्कोतिर संविधान बमोजिमका कानुनहरू संघीय सरकारले नबनाइदि“दा संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्न नसकिएको गुनासो मुख्यमन्त्रीहरूले गरिरहेका छन् । यो ६ वर्षको अवधिमा संघीयतापक्षधर पार्टीहरू नै शासन सत्तामा छन् । संविधान निर्माणमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका पार्टी तथा नेताहरू नै सत्तामा छन् । तर प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि अपरिहार्य कानुनहरू अहिलेसम्म बनेका छैनन् । त्यसैले संघीयताप्रति जनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुनुका मुख्य कारक को हुन् त ? भन्ने प्रश्न स्वभाविक रूपमा उब्जिएको छ ।

स्थानीय तह अन्तर्गतका कतिपय पालिकाहरूका आफ्नै प्रहरी छन् । कतिपय पालिकाहरूले आफ्नो आर्थिक अनुकूलता हेरी प्रहरी भर्ना प्रक्रिया थालेका छन् । पालिकाहरूका आफ्नै कर्मचारीहरूसमेत छन् । सार्वजनिक जग्गाहरू पनि पालिकाहरूले उपयोग गर्दै आएका छन् । तर प्रदेश सरकार मातहतमा न प्रहरी छन्, न कर्मचारी छन्, न कुनै कार्यालय बनाउनुपर्यो भने जग्गा छ, न त प्रदेश सरकारले आवश्यक जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्न सक्छ । संघीय सरकारले अझै यो गाँठो फुकाइदिएको छैन । यस्तो अवस्थामा संघीयताको ओरालो यात्राप्रति प्रदेश सरकारहरूलाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन । यी तीन वटा कानुन छिटो निर्माण गरिदिनका लागि मुख्यमन्त्रीहरूले सामुहिक रूपमा कुरा उठाउँदै आएको पाँच वर्ष अघिदेखि हो । नेपाल प्रहरी र निजामति कर्मचारीहरूको अवरोधका कारण यी कानुनहरू नबनेका हुन् । संविधान बमोजिमको अधिकार प्रदेशतह तथा स्थानीयतहसम्म पुर्याउन सिंहदरबारको स्थायी सत्ता अहिले पनि असहिष्णु छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।

संविधान अनुसारका कानुन बनाउन जति ढिलाइ हुँदै जान्छ समस्या पनि त्यति नै पेचिलो बन्दै जान्छ भन्ने कुरा हालै भएको शिक्षक आन्दोलनले स्पष्ट गरिसकेको छ । नेपालको संविधान (२०७२) अनुकूल हुने गरी समयमै शिक्षा ऐन संशोधन गरिएको भए अहिले शिक्षक आन्दोलन हुने थिएन । संविधानको मर्म र भावना अनुरूप विद्यालयको शिक्षाले गति लिइसक्ने थियो । ढिलाइ गरिएकै कारण अहिले संविधानको मर्म विपरीत गएर शिक्षक आन्दोलनसँग संझौता गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । अब प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउँदा प्रहरीहरू आन्दोलनमा उत्रने, प्रदेश निजामति कर्मचारी ऐन ल्याउँदा कर्मचारी संगठनहरू आन्दोलनमा उत्रने संकेत देखिइसक्यो । किनकी प्रदेश प्रहरीमा लैजाने भनेको पनि अहिले भएको प्रहरी संगठनको जनशक्तिबाटै हो ।

प्रदेश मातहतको कर्मचारी प्रशासनमा लैजाने जनशक्ति भनेको पनि अहिलेकै निजामति कर्मचारीबाट हो । तर उनीहरू प्रदेश सरकार मातहत जान चाहिरहेका छैनन् । कानुन बनाउन जति ढिलाइ हुँदै गयो, यो समस्या त्यति नै बल्झिने निश्चित छ । स्थानीयतहले पनि यो अनुभव गराएको छ । नेपाल प्रहरीको रवैया काठमाडौं महानगर प्रहरीप्रति कस्तो छ भन्ने कुरा व्यवहारले नै पुष्टि गरिसक्यो । स्थानीयतह अन्तरगतको काममा खटिएका संघीय सरकार मातहतका कतिपय कर्मचारीहरूको कन्तबिजोग देखिएकै छ । समस्या र शरीरमा आउने घाउखटिरा भनेका उस्तै उस्तै हुन्, जति धेरै दिन पालेर राख्यो त्यति नै बढी हानि हुँदै जान्छ ।