रुकुम पश्चिम । गत असार १५ गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक सम्पन्न भयो । उक्त बैठकले १७ बुँदे साझा मागपत्र तयार ग¥यो । जसमा विकास निर्माणदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्र, निजामती कर्मचारी व्यवस्थापन र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्नेसम्म बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । मुख्य कुरा त उक्त बैठकमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा पनि थिए ।
मुख्यमन्त्री शर्मा तीनै व्यक्ति हुन् । आफँैले मदिरा मुक्त अभियान चलाएर अहिले त्यहि मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने उद्देश्यमा छन् । जसले रुकुम पश्चिमलाई मदिरामुक्त जिल्ला घोषणाको अभियान चलाएका थिए । २०७५ सालमा उनी जिल्ला समन्नय समितिका प्रमुख थिए । मदिरा मुक्त गर्ने अभियानले केहि महिनादेखि जिल्लाभर निकै चर्चा पायो । मदिरा व्यवसायी आन्दोलित भए । समन्वय प्रमुख शर्माको नेतृत्वमा २०७५ माघ ५ गते जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले जिल्लालाई मदिरा मुक्त बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार रुकुम पश्चिमका ६ वटै स्थानीय तहमा मदिरा प्रतिबन्ध गरियो । जसमध्ये आठबिसकोट नगरपालिका जिल्लाकै पहिलो मदिरा मुक्त नगरपालिका भयो । मदिरा मुक्त पालिका कार्यक्रममा तत्कालीन कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसी समन्वय प्रमुख राजकुमार शर्मा समेतले तामझामका साथ कार्यक्रम सम्पन्न गरेका थिए ।
कानुन संवत् चलाइएका व्यवसाय बन्द हुने भएपछि न्यायको मागगर्दै व्यवसायीहरू अदालतको ढोकासम्म पुगे । मदिरा व्यवसायीहरू अदालतमा पुगेपछि व्यवसाय नरोक्नु भन्दै उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दियो । त्यसको विरोधमा तत्कालीन जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार शर्माले पुनः सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । उच्च अदालतको आदेश खारेजको माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गरेपछि सर्वाेच्चले उच्च अदालतको आदेश कार्यन्वयन नगर्नु भन्दै आदेश दिएको थियो । मदिरा मुक्त जिल्ला बनाउने अभियानमा लागेका तिनै राजकुमार शर्मा अहिले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री छन् । मुख्यमन्त्री हुँदा मदिरा उत्पादनको माग गर्ने शर्मा समन्वय प्रमुख हुँदा मदिरा बन्द गर्दै हिँडेको भन्दै यसमा केही न केही स्वार्थ रहेको हुनसक्ने बताउँदै रुकुमका मदिरा व्यवसायीहरूले शर्माको आलोचनासमेत गरेका छन् ।
कानुनअनुसार दर्ता गरेर संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको भन्दै समन्वय समितिको निर्णय खारेजको माग गर्दै विरोधमा यहाँका व्यापारीहरू उच्च अदालतमा गएका थिए । आठबिसकोटका २८ मदिरा व्यवसायीलाई अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि अनुदानको समेत व्यवस्था गरेर मदिरा मुक्त स्थानीय सरकार घोषणा गरेको थियो । आफैँ पालिकामा पुगेर मदिराले हिंसात्मक गतिविधि बढाएकोले रुकुम पश्चिमलाई मदिरा मुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने धारणा राखेका हालका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मदिरा उत्पादनको जिम्मा प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग गरेका छन् । १७ बुँदे मागपत्रमा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित मदिरा उत्पादन र ब्रान्डिङको अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरूको माग गरिएको छ । जसमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शर्माले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री शर्मालाई आफ्नै विगतले गिज्याइरहेको छ । अधिकांशले राजनीतिक स्वार्थका लागि आफैँले गरेको निर्णयलाई मिच्दै गएको बताएका छन् । संघीयता भएपछि दोस्रो कार्यकालमा रहेका मुख्यमन्त्री शर्मा आफँैले बनाएको नीतिनियम मिच्दै आएका छन् । जिल्ला समन्वय प्रमुख हुँदा आफ्ना नजिकका मदिरा व्यवसायीलाई छुट दिएको आरोप समेत खेपेका मुख्यमन्त्री शर्माको मदिरा नियन्त्रणमा दोहोरो चरित्र देखिएको छ । जिल्लालाई मदिरा मुक्त बनाउने अभियान चलाउने तर प्रदेशमा त्यही मदिरा उत्पादनको माग गर्ने मुख्यमन्त्रीको दोहोरो चरित्र प्रष्ट देखिन्छ ।
सोही अभियानमा मदिरा बिक्री गरेको अभियोगमा दुई जना व्यापारीसमेत पक्राउ परे तत्कालीन समन्वय प्रमुख शर्माको तीव्र आलोचना भयो । चाडबाडमा माइती आउँदा छोरी चेलीले कोसेली स्वरूप ल्याइदिएको मदिरा नष्ट गरेर ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना पनि गरिएको थियो । मदिरा व्यापारीका सटर बन्द गरेर सरकार आफैँले मदिरा बेच्न थालेपछि चारैतिर विरोध गरिएको थियो । अहिले पुनः मुख्यमन्त्री शर्माले स्थानीय मदिरा उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गर्ने माग गरेपछि यहाँका मदिरा व्यवसायीहरू अचम्मित बनेका छन् । मदिरा मुक्त जिल्ला बनाउने अभियान थालेका व्यक्ति मुख्यमन्त्री हुँदा सिंगो कर्णालीलाई मदिरामुक्त प्रदेश बनाउनुपर्नेमा उल्टै मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने माग गरेपछि स्थानीयसमेत चकित बनेका छन् ।
रुकुम पश्चिम
प्रतिक्रिया