काठमाडौ । नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले सदनमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकलाई लिएर बिहीबार दोस्रो दिन पनि सडक आन्दोलन गरेको छ । बिहीबार देशभरिका सामुदायिक विद्यालय बन्द गरी समितिले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेको हो । शिक्षकहरूले बुधबारदेखि आन्दोलन सुरू गरेका हुन् । सरकारले शिक्षकहरूसँग पहिलो चरणको वार्ता समेत गरेको छ। बिहीबार बिहान गृह मन्त्रालयमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग शिक्षकहरूले वार्ता गरेका थिए। तर छलफल निष्कर्षबिहीन सकिएको थियो ।
शिक्षकहरुको मागको बिषयमा सत्ता गठबन्धन दल गंभीर देखिएका छैनन् । उनीहरु यस बिषयमा स्पष्ट समेत भएका छैनन्। त्यसैले बिहीबार बिहान भएको वार्ता समेत निष्कर्ष बिहीन बन्न पुग्यो ।
शिक्षा विधेयकले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, विद्यालय संरचना बाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षकहरूको सवाल, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरूवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकन लगायतका विषयमा सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै महासंघले आन्दोलन गरेको हो । शिक्षकहरूले अनिश्चितकालिन आन्दोलन गरेका हुन् ।
आन्दोलनका कारण प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका अर्थ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका आजको लागि निर्धारित बैठक स्थगित भएका छन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका कारण सवारी आवागमन प्रभावित भएपछि सांसदहरु समयमै सिंहदरबार पुग्न नसक्दा दुई वटै समितिको बैठक प्रभावित भएको हो । बिहान ११ बजे बोलाइएका अर्थ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठक गणपूरक संख्या नपुग्दा स्थगित भएका हुन् ।
अर्थसमितिका सभापति सन्तोष चालिसेले गणपूरक संख्या नपुगेर बैठक स्थगित गरिएको जानकारी बताए । कतिपय सांसद जिल्ला बाहिर पनि रहेकाले सबैको समय मिलाएर छिट्टै अर्को बैठक बोलाइने उनको भनाइ छ ।
अर्थ समितिको बिहीबारको बैठकमा समितिको कार्यविधि मस्यौदा र विविध विषयमाथिको छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । समितिमा कूल २४ जना सांसद रहेकामा गणपूरक संख्याका लागि १३ जना सांसद हुनुपर्ने थियो तर ११ जना सांसद मात्र बैठकमा उपस्थित थिए । प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार आधा घण्टासम्म गणपूरक संख्या नपुगेमा बैठक स्थगित गर्ने व्यवस्था छ ।
शिक्षकहरूको जारी सडक आन्दोलनको क्रममा बानेश्वरमा तनाव समेत भएको छ । माइतीघरबाट बानेश्वर मार्चपास आएका आन्दोलनकारी शिक्षकले बानेश्वरको प्रहरी घेरा तोड्न खोज्दा प्रहरीसँग धकेलाधकेल भएको हो ।
हजारौंको संख्यामा रहेका शिक्षकको हुलले प्रहरीको ब्यारिगेट तोड्न खोजेका थिए् । सोक्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो। शिक्षकहरू बानेश्वरको एभरेष्ट होटलअगाडिबाट प्रहरी घेरा तोड्ने प्रयास गरेका थिए ।
शिक्षकहरूको विरोध प्रदर्शनले काठमाडौंको ट्राफिक अस्तव्यस्त बनेको छ । बिहीबार बिहान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पहलमा शिक्षक नेतृत्वसँगको वार्ता निष्कर्षविहीन टुंगियो । आन्दोलनलाई मर्यादित र संयमित बनाउन श्रेष्ठले आग्रह गरेका थिए ।
संसदमा प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा देशभरका शिक्षक आन्दोलित बनेका हुन् । विभिन्न जिल्लाबाट शिक्षक–शिक्षिका आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएका छन् । सामुदायिक विद्यालयहरुको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा यो आन्दोलन सुरू भएको हो । महासंघले देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयहरु बन्द गराएको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई विद्यालय बन्द नगर्न आग्रह गरेका छन् । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा अनेकन् कमजोरीहरू भएकाले आफूहरूले संसदबाट सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘संसदमा दर्ता भइसकेपछि अब यो विधायिकाको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो । हामी सबैसँग घनिभूत छलफल र संवाद गर्नेछौं । आन्दोलनरत शिक्षक, स्थानीय सरकारलगायत सरोकारवाला र चिन्तित अभिभावक एवं विद्यार्थी सबैका जायज माग र चिन्ताको संवोधन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छौं ।’
‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ। संविधानको कार्यान्वयनसँग जोडिएको यो कानुन पहिला नै आउनुपर्ने थियो। यो विधेयकमा पहिलो दृष्टिमा नै अनेकन् कमजोरीहरू छन, भेटिन्छन्। नेपाल शिक्षक महासङ्घ सडक आन्दोलन मै उत्रिएको छ । स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको भनिरहेका छन् । अभिभावक संघजस्ता सरोकारवालाले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । विज्ञहरूबाट पक्ष विपक्षमा भिन्न भिन्न धारणा आइरहेका छन् ।’
उनले अगाडी भनेका छन् –प्रस्तावित विधेयकले सरकारको मनसायको प्रस्ताव मात्र हो । विधेयक अब संसदमा आएको छ । अब हामी विधायकहरूले यसमा काम गर्ने हो र सबैको मनसायको कानुन बनाउने हो । हामी सबै सरोकारवालाको कुरा सुन्छौँ। यो विधेयक ऐन बन्दा यसमा धेरै परिमार्जन संशोधन हुने नै छन्, संशोधन गर्नै पर्ने विषय छन्। पाँच दशकपछि बन्दै गरेको शिक्षा ऐन, सङ्घीय संविधान बनेपछि त्यस अनुरूप बनाइने शिक्षा ऐनले हाम्रो विद्यालय शिक्षाको सन्दर्भमा अहिले भोगेका समस्या र चुनौतीको सम्बोधन गर्ने मात्रै होइन, यो पाँच दशकको अनुभवबाट सिकेर कम्तीमा अबको दुई दशकको समयलाई दिशा निर्देश गर्न सक्ने गरी परिकल्पना गरेर बनाउनु पर्नेछ । यो ऐन बनाउँदा हामी विद्यार्थी र विद्यार्थीको गुणस्तरीय सिकाई लाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नै पर्छ । शिक्षकको पेसालाई सम्मानित र मर्यादित बनाउनुपर्नेछ। आज शिक्षा दिइरहेका शिक्षकहरूको न्याय, उत्प्रेरणा र आत्मसम्मानसँगै अव बल्ने शिक्षकका लागि आकर्षण, क्षमता र गुणस्तरको बाटो पनि मजबुत बनाउनुपर्नेछ ।
थापाले अगाडी भनेका छन्‘ शिक्षक देख्दा विद्यार्थी र समाजले गौरव गर्ने बनाउनु पर्छ भन्नेमा हामी प्रस्ट छौ। यो विधेयकले निजी विद्यालयको नियमन अनि सामुदायिक विद्यालयको समुचित व्यवस्थापन र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि पनि स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नुपर्नेछ । यसलाई संविधानको मर्मलाई आत्मसात गर्ने बनाउनु पर्नेछ। यी लगायत यावत विषयमा हामी घनिभूत छलफल गर्नेछौँ । आन्दोलनरत शिक्षक, स्थानीय सरकार लगायतका असहमत पक्ष र चिन्तित अभिभावक एवं विद्यार्थी सबैका जायज माग र चिन्ताको संवोधन हुनुपर्छ र त्यसका निम्ति हाम्रो सतत प्रयास र पहलकदमी रहनेछ। शिक्षकको न्याय र सम्मान अनि विद्यार्थीको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर कानुन बनाउन हामी पूर्ण प्रतिवद्ध छौँ र रहनेछौं’ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विद्यार्थीहरुको पढ्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित नगर्न आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई अनुरोध गरेको छ । रास्वपाका महामन्त्री मुकुल ढकालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षकहरुको पेशागत विकासका मागहरुमा हामी एकै ठाउँमा उभिन तयार छौं, साथै शिक्षकहरुले आफ्ना मागहरु सरकारसमक्ष राख्न पाउने वैकल्पिक विधिहरु हुँदा हुँदै विद्यार्थीहरुको पढ्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित नगर्न अनुरोध गरेका हुन् ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकशिक्षिकाहरु काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी भएपछि विद्यालय बन्द भएका हुन् । संसदमा गत भदौ २७ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० दर्ता भएपछि त्यसको विरोधमा शिक्षकहरु आन्दोलनमा छन् । सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी शैक्षिक माफियाहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी कानून बनाउन खोजिएको भन्दै उनीहरु आक्रोशित छन् । विधेयकमा संशोधन नगरेसम्म देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन चर्काउने उनीहरुको भनाइ छ ।
शिक्षकको आन्दोलनलाई लिएर स्थानीय तहहरुको फरक फरक प्रतिक्रिया छ । कतिपय गाउँपालिकाले नै शिक्षकहरुलाई गाडीको व्यवस्था गरेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा पठाएका छन् भने केही पालिकाहरुले विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्न गए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्न गए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । महानगरपालिकाको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै महानगरपालिकाभित्रको सामुदायिक विद्यालयका प्रध्यानाध्यापकहरुले हिजो विद्यालय बन्द गरेर माइतीघर मण्डलामा हाजिर हुने निर्णय लिए ।
आन्दोलनको समर्थन गरेपछि महानगरपालिकाले अर्को काउन्टर दिँदै विद्यालय बन्द गराएको पाइए शिक्षकको तलब काट्ने चेतावनी दिएको छ । महानगरका मेयर बालेन शाहले विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा जाने प्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई कारबाही गर्ने बताएका छन् ।
सोहीअनुसार महानगरभित्र रहेका ७९ वटा विद्यालयमा नगर प्रहरीको टोलीले अनुगमन थालेको छ । विद्यालय बन्द गराएका शिक्षकको हाजिरीकापी हेर्न नभइ विद्यालय बन्द वा खुला रहेको अवस्था हेर्न गएको नगर प्रहरीले बताएको छ ।
नगर प्रहरी निरीक्षक शिव दाहालले महानगरबाट विद्यालय खुला छ कि बन्द छ भनेर हेरेर विवरण पठाउन निर्देशन रहेको बताए । विद्यालय बन्दको अपडेट आफूहरुले पठाइसकेको उनले जानकारी दिए । दाहालले भने, ‘सबै विद्यालय बन्द रहेछन् । कतै गेटमा ताला लगाएको, कतै विद्यार्थी–शिक्षक नभएको पायौं । त्यहीअनुसार लिस्ट पठाएका छौं । अब के कारबाही हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा भएन ।’
महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले बुधबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गरेर विद्यालय शान्ति क्षेत्र र प्रचलित कानूनविपरीत विद्यालय बन्द नगर्न अनुरोध गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका विद्यालय बन्द गरेमा वा बन्द गर्न बाध्य गरेमा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको थियो ।
जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संघीय सरकारसँगको माग सम्बोधनका नाममा विद्यालय बन्द गरेर पुनः शैक्षिक क्षति गर्नु निश्चय पनि शिक्षकको नैतिकता र आचारणले दिँदैन ।’
शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार हाल देशभर २७ हजार ३४३ सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । त्यसमा स्थायी, अस्थायी र राहत गरी एक लाख ५७ हजार ३५४ शिक्षक कार्यरत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै देशभर सामुदायिक विद्यालयमा ५३ लाख ८२ हजार ६ विद्यार्थी छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका प्रमुख सीताराम कोइरालाले कति विद्यालय बन्द भएका छन् भन्ने जानकारी आइनसकेको बताए ।
उनले भने, ‘सबै विवरण आइसकेको छैन । टोली आइपुगेपछि विस्तृतमा थाहा हुन्छ ।’
प्रमुख कोइरालाले पठनपाठन बन्द गर्ने विद्यालयलाई कानूनअनुसार कारबाही गरिने बताए । ‘पठनपाठन बन्द गर्ने स्कुललाई कारबाही नगरेर के पुरस्कार दिनु त ?’, उनले आक्रोशित हुँदै भने ।
शिक्षा नियमावली, शिक्षा ऐन, शिक्षक आचारसंहितासम्बन्धी कानूनमा टेकेर कारबाही गर्ने उनी बताउँछन् । शिक्षा प्रमुख कोइरालाले भने, ‘विद्यालय बन्द गर्ने कानून छैन । तर, कारबाही गर्न कानून नै कानून छ । अधिकार दुरुपयोग गरेकै आधारमा कारबाही हुन्छ ।’
बुधबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षक कर्मचारीहरूले सडकमै हाजिरी गर्न थालेका छन् । आन्दोलनका लागि देशभरबाट काठमाडौँ आएका शिक्षक कर्मचारीहरूले सडकमा हाजिरी गर्न थालेका हुन् ।
प्रत्येक जिल्ला जिल्ला र पालिकामार्फत प्रतिनिधित्व गरेर शिक्षक कर्मचारीहरू आएका छन् । उनीहरूले आफ्नो पालिकामा मार्फत हाजिरी गरेर जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रमा हाजिरी पठाउन निर्देशन छ । उनीहरूले गरेको प्रत्येक दिनको हाजिरी आन्दोलन सकिएपछि नेपाल शिक्षक महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ ।
सोही आधारमा आन्दोलनका लागि देशभरबाट काठमाडौँ आएका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा रजिस्टरमा हाजिरी गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
आज बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । सरकारले आफ्ना माग पुरा नहुँदासम्म बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म विरोध प्रदर्शन जारी रहने महासंघले जनाएको छ । आन्दोलन नसकिँदासम्म शिक्षक कर्मचारीहरूलाई प्रत्येक दिनको हाजिरी सडकमै गर्न सर्कुलर जारी गरिएको हो ।
यसैबीच सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका नेपाल शिक्षक महासङ्घ र उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेटवार्ता भएको छ । काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनको दोस्रो दिन बिहीबार उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसँग महासङ्घको नेतृत्वले महासङ्घको नेतृत्वले भेटवार्ता गरेको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईसमेत सहभागी वार्तामा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आन्दोलनलाई मर्यादित बनाउन आग्रह गरेका थिए । शिक्षक नेताहरुले देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीका माग पूरा गरेर फर्कने निधोका साथ काठमाडौँ आएकाले माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन स्थगन नहुने अडान लिएका थिए ।
महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधरले आफूहरुको टे«ड युनियन अधिकारलाई सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनको रुट व्यवस्थापन लागि आग्रह गर्न आफूहरु भेट्न गएकाले यसलाई वार्ताका रुपमा नलिन आग्रह गरिन् ।
माइतीघर मण्डलामा भेला भएका शिक्षक र कर्मचारीको आन्दोलनका कारण काठमाडौँको मुख्य क्षेत्रको सवारी आवागमन प्रभावित भएको छ । हाल मुलुकभर २७ हजार तीन सय ४३ सामुदायिक विद्यालय छन् भने स्थायी राहत गरी एक लाख ५७ हजार तीन सय ४३ शिक्षक कार्यरत छन् । यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १२ सम्म ५३ लाख ८२ हजार छ विद्यार्थी छन् ।
महासङ्घले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सृजना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा सम्बोधन माग गर्दै आएको छ ।
सरकार र महासङ्घबीच २०७५ फागुन ९ गते र २०७८ फागुन ९ गते भएका सम्झौताहरुलाई विधेयकले यथोचित सम्बोधन नगरेको महासङ्घको गुनासो छ । नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो ।
शिक्षकसंग वार्ता गर्ने जिम्मा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई
बुधबारबाट अनिश्चितकालका लागि आन्दोलनमा उत्रेका शिक्षकहरुसँग वार्ता गर्न सरकारले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिएको छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले आन्दोलनरत शिक्षकहरूले शिक्षमन्त्रीसँग वार्ता नगर्ने अडान लिएपछि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई वार्ता गर्ने जिम्मा दिइएको जानकारी गराएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति समेत रहेका मन्त्री खड्काले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा शिक्षकहरुका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै कतिपय मागहरु पुरा गर्न कुनै समस्या नै नरहेको बताए ।
‘आजबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा शिक्षकहरुसँग वार्ता र छलफल सुरु भएको छ । समाधान गर्न सरकारले अग्रसरता लिइरहेको छ’, कार्यवहाक प्रधानमन्त्री खड्काको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया