विज्ञान शिक्षक अभावको सम्भावना र यसको समाधान

अहिले विज्ञान पढ्ने जनशक्ति हाम्रो देशमा मात्रै होइन, विश्वमा नै कम हुँदै गइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । विकसित देशहरूमा अनुसन्धानका लागि विज्ञान पढेको व्यक्तिको माग बढ्दो छ, उत्पादन घट्दो छ । जसले गर्दा पनि विकसित देशहरूले अन्य देशहरूबाट विज्ञान पढेका व्यक्तिहरू खोजी खोजी अनुसन्धानका लागि आफ्नो देशमा आकर्षक सुविधा प्रदान गरेर लगिरहेका छन् । फलस्वरूप हाम्रो देशमा पढ्ने पनि कम हुने, पढेकाहरू पनि आकर्षण सुविधासहित विदेश पलायनले गर्दा माध्यमिक तहमा विज्ञान र गणित शिक्षकको भविष्यमा अभाव हुने सम्भावना छ ।

नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलनभन्दा अगाडिसम्म माध्यमिक तहसम्म विज्ञान र गणित विषयको अध्यापन गराउने शिक्षकको ठूलो अभाव थियो । त्यो बेलासम्म माध्यमिकतहमा विज्ञान विषय अनिवार्य थिएन । अझ पहाडी भेगका धेरै विद्यालयहरूमा विज्ञान र ऐच्छिक गणित विषय पढ्न पाउने अधिकारवाट विद्यार्थीहरू वञ्चित नै थिए । केही विद्यालयहरूमा मात्र विज्ञान र थप गणित पठनपाठनको व्यवस्था थियो र ती विद्यालयहरूमा विज्ञान र ऐच्छिक गणित विषय पढ्ने विद्यार्थी पनि निकै कम हुन्थे साथै विज्ञान र गणित पढाउने शिक्षकहरूको पनि अभाव थियो ।

२०४७/०४८ सालसम्म पनि पहाडका धेरैजसो विद्यालयहरूमा विज्ञान विषय पढाउने शिक्षक छिमेकी राष्ट्रबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो । उनीहरू नियमितरूपमा विद्यालयमा पढाउन जाने भन्दा पनि आफ्नो अनुकूल विद्यालय जान्थे तैपनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले त्यस्ता शिक्षकहरूलाई कुनै कारबाही गर्नसक्ने स्थिति नै थिएन किनकी उसले छाडेर गयो भने अर्को शिक्षकको व्यवस्था गर्न तीन/चार महिनाभन्दा पनि बढी समय लाग्ने अवस्था थियो । त्यो वेला ‘दुहुनु गाईको लात्ती पनि सहनुपर्छ’ जस्तो गर्नु सिवाय केही थिएन ।
२०५० सालपछि भने विज्ञान विषय अनिवार्य भएकोले सबै विद्यालयहरूमा माध्यमिक तहमा विज्ञान पढाउनुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भयो र बिस्तारै विज्ञान विषय पढाउने शिक्षकहरूको आपूर्ति हुँदै गयो । अहिले आएर सरकारको स्पष्ट नीतिको अभाव र रोजगारीको अनिश्चितताले गर्दा पुनः उच्च तहमा विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या क्रमशः घट्दै गइरहेको छ । १२ कक्षासम्म विज्ञान पढे पनि स्नातक तहमा विज्ञान तथा प्रविधि संस्थान अन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा विद्यार्थीहरू क्रमशः घट्दै गइरहेका छन् । विद्यार्थीहरू १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि नै विदेश पलायन हुने लहर नै चलेको छ ।

देशको राजनीतिक र आर्थिक अवस्था निकै कमजोर हुँदै गइरहेको छ । राज्यसञ्चालन गर्ने तहका व्यक्तिहरू देशको शिक्षा नीतितर्फ ध्यान नदिने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेतर्पm ख्याल नगर्ने र हरेक क्षेत्रमा भष्ट्राचार बढ्दै जानु पनि विद्यार्थीहरूको उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश आकर्षण बन्नुको मुख्य कारण हो । अहिले दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयहरूमा विज्ञान अध्यापन गराउने शिक्षकहरूको फेरी अभाव सिर्जना हुन थालेको छ । स्नातक र स्नातकोत्तरमा विज्ञान अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू कम हुनु, अध्ययन सकेकाहरू पनि विदेश जाने तयारी गर्नुले गर्दा पनि विज्ञान शिक्षकहरूको अभाव भएको छ ।

यही परिस्थिति देशमा रहिरह्यो भने अबका दुई÷चार वर्षमा नै माध्यमिक तहमा विज्ञान र गणित विषय अध्यापन गराउने शिक्षकहरूको खडेरी हुने कुरामा द्विबिधा छैन । यसै बेलामा सरकारले संसद्मा पेस गरेको शिक्षा विधेयकका कतिपय प्रावधानहरू विवादास्पद रहेको भनी शिक्षक महासंघ नै आक्रोशित भएको छ । अहिले सरकारले संसद्मा पेस गरेको शिक्षा विधेयक पञ्चायतकालीन ऐनभन्दा पनि खराब भन्दै शिक्षकहरू आन्दोलित छन् । कमसेकम पञ्चायतकालीन ऐनमा पेन्सनको व्यवस्था थियो तर अहिलेको विधेयकमा पेन्सनको व्यवस्था नै छैन । अझ कहाँसम्म भने यदि कुनै शिक्षकले ऋण, दान लिनुपरेमा वा अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपरेमा पनि स्थानीय सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो त नागरिक हकको हनन होइन र ?

राज्यबाट शिक्षण पेसामा लागेको वर्ग यति पीडित छ । जसको व्याख्या गरेर साध्यै छैन । राज्यले नै शिक्षक वर्गलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह व्यवहार गरेको छ जसले गर्दा पनि शिक्षण पेसामा आकर्षण घट्दो छ । शिक्षक भनेको योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यक्ति हो । यो क्षेत्रमा अब्बल व्यक्तिहरू प्रवेश गराउनुपर्नेमा सरकारले यस क्षेत्रमा आवश्यक सेवा सुविधाहरू प्रदान नगरेकाले गर्दा नै यस पेसामा आकर्षण छैन ।

कुनै कर्मचारी नायब सुब्बामा प्रवेश ग¥यो भने उसले पाँच/सात वर्षमा उसको आर्थिक हैसियत निकै मजबुद बनाउँछ तर माध्यमिक विद्यालय तहको शिक्षकले शिक्षण अवधिभरमा पनि नायब सुब्बाको पाँच÷सात वर्षको आर्थिक हैसियत बनाउन सक्दैन । कर्मचारीलाई बस्नको लागि आवासको व्यवस्था, कार्यालय भन्दा बाहिर जाँदा दैनिक भ्रमण भत्ताको व्यवस्था छ भने शिक्षकहरूलाई यी सुविधाहरूबाट वञ्चित गरिएको छ । माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापकले गर्नुपर्ने काम र कर्तब्य धेरै छन् तर सुविधा भने छैन भन्दा फरक पर्दैन ।

नेपाल सरकारको द्वितीय श्रेणीको अधिकृत कर्मचारीले यातायात सुविधा, आवास सुविधा, आवास सहयोगी सुविधालगायत अरू पनि सुविधाहरू पाउँछन् भने मावि द्वितीय तहको शिक्षकले केबल तलब स्केल मात्र पाउँछ र सो व्यक्ति प्रधानाध्यापक छ भने प्रधानाध्यापक भत्ता भनेर मासिक पाँच सय रुपैयाँ मात्र पाउँछ । जुन क्षेत्रमा कार्यरतलाई सम्मान गर्नुपर्ने हो त्यही समूह उपेक्षित समूहमा परेको छ । विश्वमा विज्ञानको चमत्कार देखेर पनि नेपाली युवाहरूमा खासै आकर्षण छैन जसले गर्दा आउँदा दिनहरूमा दुर्गम र पहाडी क्षेत्रका विद्यालयहरूमा विज्ञान शिक्षकहरूको अभाव हुने कुरा छर्लंगै छ । यसबाट छुटकारा पाउन विज्ञान पढ्नका लागि विद्यार्थीहरूलाई आकर्षण गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।

आजभन्दा करिब १७/१८ वर्ष पहिले स्नातक तहमा विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीहरूको निकै चाप थियो । क्याम्पसमा एउटै कक्षामा १ सय ५० जनासम्म भर्ना गरेर पढाउने स्थिति थियो तर आज तिनै क्याम्पसमा ५० जना विद्यार्थी पनि भर्ना हुन नसक्ने अवस्था छ । देशमा गणतन्त्र आएपछि शिक्षा क्षेत्र अझ वढी प्रभावित भएको देखिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा त्यसो गर्न नसक्नु राज्यको ठुलो कमजोरी हो । जसको परिणाम स्वरूप विद्यालयमा अध्यापन गर्न कसैको पनि आकर्षण छैन । पढाइरहेका पनि अर्को क्षेत्रको अवसर कुरेर बसिरहेको देखिन्छ ।
शिक्षक सेवा आयोग पास गरी माध्यमिक तहमा पाँच/सात वर्ष सेवा गरिसकेका शिक्षकहरू पनि खरिदार तहको निजामती सेवामा प्रवेश गरिरहेका छन् । यसैले गर्दा पनि सरकारले शिक्षक र निजामती कर्मचारी बीचको विभेद हटाई समान नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि यसो गरेमा कमसेकम शिक्षण पेसामा रहेको व्यक्ति अरू अवसरको खोजी गर्ने थिएन कि ? अहिले विज्ञान पढ्ने जनशक्ति हाम्रो देशमा मात्रै होइन, विश्वमा नै कम हुँदै गइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । विकसित देशहरूमा अनुसन्धानका लागि विज्ञान पढेको व्यक्तिको माग बढ्दो छ, उत्पादन घट्दो छ । जसले गर्दा पनि विकसित देशहरूले अन्य देशहरूबाट विज्ञान पढेका व्यक्तिहरू खोजी खोजी अनुसन्धानका लागि आफ्नो देशमा आकर्षक सुविधा प्रदान गरेर लगिरहेका छन् । फलस्वरूप हाम्रो देशमा पढ्ने पनि कम हुने, पढेकाहरू पनि आकर्षण सुविधासहित विदेश पलायनले गर्दा माध्यमिक तहमा विज्ञान र गणित शिक्षकको भविष्यमा अभाव हुने सम्भावना छ ।

(लेखक प्रा. पौडेल कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेज धापाखेल, ललितपुरको इन्जिनियरिङ साइन्स एन्ड ह्युमानिटिज विभागको विभागीय प्रमुख हुन् ।)