काठमाडौं । गृहमन्त्रालयले संविधान दिवसको अवसर पारेर ३४ जनालाई माफी मिनाहाको लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका सिफारिसमा उल्लेख भएका नामहरु सबै फरार सूचीका अभियुक्त रहेको पाइएको छ। उनीहरु सबै फरार अभियुक्त भएकोले राष्ट्रपति कार्यालयले कार्यान्वयन नगरि यस बारे थप स्पष्ट पार्नका लागि सरकारलाई पत्रचार गरेको बुझिएको छ ।
सरकारले यस बिषयमा कुनै जवाफ नपठाएका नाम सबै नाम अदालतको अभिलेखमा फरार सूचीमा रहेको पाइएको छ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले आम माफी दिने बिषय त्यो तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेको बताइएको छ । यस्तो सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुदैन। गृहमन्त्रालयले राष्ट्रपति समक्ष सम्बन्धित अभियुक्तको निवेदन र विवरण पठाउँछ । त्यो राष्ट्रपतिले पालना गर्नैपर्छ भन्ने अनिवार्य हुँदैन। तर मन्त्रिपरिषदको निर्णय गरेर पठाएको बिषय भने जसरी पनि लागु गर्नुपर्छ । हाल पठाइएका विवादास्पद ३४ नाम अभियुक्तहरुको निवेदनका आधारमा माफी मिनाहाका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको स्रोतले बतायो ।
नेपालको संविधान २०७२ मा पनि राष्ट्रपतिलाई यस्ता बिषयमा केही अधिकार दिएको देखिन्छ। संविधानको धारा ६६ (२) उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ। अर्थात गृहमन्त्रालयले यस यस्तो आम माफीका बिषया राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गर्ने र त्यसमा राष्ट्रपतिले तजबीजी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने कानून्विद्हरु बताँउछन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा यो बर्ष संविधान दिवसको अवसर पारेर माफी मिनाहाका लागि सरकारले निवेदन सहित पठाएको ३४ वटा नाम सबै फरार अभिुक्त भएको बताइएको छ। जसमा ११ जना सहकारी ठगी, २ जना ४६ साल अघिकै मुद्धाका फरार अभियुक्त र २१ जना फौज्दारी अभियोगका अभियुक्तहरु भएको स्रोतले बतायो।
सरकारले मिनाहाका लागि नाम पठाएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले उनीहरूलाई माफी मिनाहाको सिफारिसको आधार के हो स्पष्ट लेखेर पठाउन र ३४ जनाकै व्यक्तिगत विवरण माग गर्दै गृहमन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो ।
गृहमन्त्रालयले कानुनको सामान्य छिद्रको प्रयोग गर्दै ‘कानुन विपरित’ गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सजायका लागि फैसला भएका तर पक्राउ नपरेका ३४ जनालाई माफी मिनाहा दिने गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रस्ताव पेश गरेको थियो।
माफी मिनाहाको प्रस्ताव गरिएको र ती मध्ये अधिकांश ज्यान मुद्दा, कर्तव्य जान, तस्करी, सहकारी ठगीलगायतका मुद्दामा सजाय तोकिएको व्यक्ति भएको खुलेको छ। गृहमन्त्रालयले उनीहरुलाई माफी मिनाहा दिन प्रस्ताव गरेपनि उनीहरुको नाम र व्यक्तिगत विवरण केही पनि उल्लेख नगरेपछि सो विवरण माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले गृहमन्त्रालयलाई पत्र लेखेको स्रोतले जनाएको छ। तर सरकारको तर्फबाट विवरण र पत्र प्राप्त नभएपछि उनीहरुको यस पटकको माफी टरेको बताइएको छ।
हत्या अभियोगमा दोषी ठहर पुस्ते घर्तीमगर, भोला शाह तेली, सचिन्द्र यादव, एकराज राई, महेन्द्र राउत कुर्मी, पारसनाथ यादव, दलबहादुर पुन, अमिर गरुङ, डविन गुरुङ, प्रल्हाद राउत अहिर, बेलास भन्ने व्यासप्रसाद यादव, सुष्मा राउत अहिर भन्ने सुसरण राउत अहिर, नर्दल भन्ने नवलकिशोर राउत, राजदेव राउत, रामजनमप्रसाद शाह कानु, मनोज पाण्डे, राजेन्द्रप्रसाद साह कानु, लालबहादुर विष्ट, अशोककुमार साह कलवार, चन्द्रबहादुर कार्की, प्रेमबहादुर थापा, लीलाबहादुर खत्री, सुनील भन्ने ललित पौडेल, जोगबहादुर श्रेष्ठ र मुस्तकिम खाँ सिफारिसमा परेका थिए । त्यस्तै, ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर रेशम खत्री, शंकर सुवेदी र राजेन्द्रसिंह कुशवाह, काठ तस्करीका फणीन्द्रप्रसाद न्यौपाने, कुटपिटका जयप्रसाद यादव, हातहतियार खरखजानाका फलबहादुर पुन भन्ने फलराज पुन र किर्तेका नारायण भन्ने दीर्घमान गुरुङ, मनोज यादव र धनबहादुर केसी छन् ।
मुलुकी फौजदारी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा १५९ बमोजिम उनीहरुको माफी मिनाहाको प्रस्ताव गरिएको गृह स्रोतले जनाएको छ ।
संहिताको दफा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ। १५९ (१) मा भनिएको छ–अदालतको फैसला बमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तवीमा राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।” सजाय पाएका व्यक्तिले माफी मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ।
सोही दफाको उपदफा ९२० मा भनिएको छ– ९१० बमोजिम निवेदन दिँदा जुन अदालतको फैसलाबाट निवेदकले सजाय पाएको हो सो अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्नेछ। तर गृहमन्त्रालयले सिफारिस गरेका ३४सै जनाको मुद्धा विवरण नगरि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको बुझिएको छ।
गृह मन्त्रालयले सिफारिस गर्दा यस्तो फैसलाको प्रतिलिपि पनि संलग्न गरेको छैन। मन्त्रालयले दुई तरिकाले माफी मिनाहाका लागि नाम सिफारिस गर्ने गर्छ। पहिलो कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेकाहरुको चालचलन हेरेर माफी मिनाहाको सिफारिस गरिन्छ।
दोश्रो सजाय तोकिएको तर कैद भुक्तानी नगरेकाहरुको हकमा गृहबाट सिधै प्रस्ताव जान्छ। अहिले पठाइएका ३४ जना दोश्रो प्रकृतिका हुन्। मन्त्रालयले पठाएको सिफारिसमा माफी दिनुपर्ने कुनै कारण पनि खुलाइएको छैन। कैद भुक्तान गरेकाहरू मध्येबाट भने कारागार व्यवस्थापन विभागले भने यस वर्ष ८ सय जनालाई माफी मिनाहाको सिफारिस गरेको थियो। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ६७० जनाको कैद माफी गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसमध्ये कसैको ५० प्रतिशत र कसैको ६० प्रतिशत कैद भुक्तान भइसकेको थियो ।
रेशम चौधरीको माफी मिनाह पछि राष्ट्रपति कार्यालय सतर्क
फौजदारी कानुन र सिद्धान्तविपरित सरकारले टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई गत जेठमा दिएको माफी विवादमा परेपछि यसपटकदेखि राष्ट्रपति कार्यालय सचेत भएको स्रोतले बतायो । विगतमा चौधरीको मिनाहा जस्तो बिवाद नआओस र कुनै पक्षबाट पनि राष्ट्रपतिको अलोचना हुन नपाओस भनेर यसपटक देखि राष्ट्रपति कार्यालय सचेत भएको बताइएको छ।
राष्ट्रपतिले गएको जेठमा चौधरीलाई दिएको माफी मिनाहा उल्टिने आधार तयार पार्दै सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको थियो ।
सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा रेशमलाई दोषी त ठहर गरेको छ नै, उनलाई सरकारले दिएको माफीका सम्बन्धमा पनि प्रष्ट र लामो व्याख्या गरेर सरकारले गरेको कार्यलाई गलत, संविधान विपरित र न्यायको सिद्धान्तविरोधी भनेर व्याख्या गरेको छ ।
सर्वोच्चको यस्तो व्याख्याले रेशम चौधरीलाई सरकारले आम माफी दिने निर्णय स्वतः विवादमा परेको थियो भने त्यस्तो आम माफी खारेजको माग गर्दै टिकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका सशस्त्र प्रहरीका इन्स्पेक्टर केशव बोहोराकी पत्नी शारदा कडायतले दायर गरेकी थिइन् ।
२३० पृष्ठ लामो पूर्णं पाठको बुँदा नम्बर ३४५ देखि ३५० सम्म सर्वोच्चले गरेको व्याख्याले रेशम चौधरीको आम माफी आगामी दिनमा खारेज हुने र उनी पुनः काराबास बस्नु पर्ने सम्भावनालाई बलियो बनाएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयले सर्बोच्चको यो फैसलालाई समेत मध्येनजर गरेको बताइएको छ।
चौधरीको बिषयमा अदालतले बुँदा नम्बर ३४५ मा लेखेको छ – ‘लोकतन्त्रमा आफ्नो कुराहरु शान्तिपूर्ण र संगठित रुपमा राख्न पाइन्छ तर त्यस्तो कार्यले शान्तिपूर्ण मार्ग छाडी जब हिंसाको सहारा लिन्छ, मुलुकको फौजदारी कानुनले आफ्नो बाटो पक्रन्छ । कुनै पनि बहानामा हिंसामा सहभागी हुने, उक्साउने, दूरुत्साहन गर्ने, सोका लागि षडयन्त्र गर्ने, योजना बनाउने वा अन्य कुनै तरहले सहभागी हने कार्यलाई मुलुकको फौजदारी कायनुनले सहँदैन । यसबारे सबै स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
लोकतन्त्रका नाममा हिंसा गर्ने हो भने त्यसमा सजाय हुन्छ, अरु दायाँ बायाँ हुँदैन, यो कुरा सबैले बुझिराख्नू भन्ने आशयमा अदालतले व्याख्या गरेकोछ । बुँदा नम्बर ३४६ मा ‘राजनीतिक शक्तिको आडमा आपराधिक कार्यलार्य समेत राजनीतिक रुपम दिने वा अपराधको राजनीतिकरण वा राजनीतिको अपराधिकरण गर्ने जोखिम सधै रहन्छ । अपराधको राजनीतिकरणले प्रचलित फौजदारी कानूनले निषेष गरेका जघन्य फौजदारी कसूरलाई समेत राजनीतिक रङ दिएर राज्यशक्तिमा पहुँच पुर्याउन सक्ने कसूरदारलाई फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने कुचेष्टा गरेको हुन्छ । यसबाट राजनीतिको आडभरोसामा कसुर गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँछ । रगतमा लत्पतिएका हातहरुले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरेको व्यक्ति नै ठुल्ठुलो आवाजका साथ निष्फक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन जान्छ ।’
बुँदा नम्बर ३४७ मा ‘अपराधको राजनीतिकरण मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन हो । कसुरजन्य कार्यलाई राजनीतिक सौदाबाजी वा अन्य कुनै कारणबाट राजनीतिक पछ्यौरीले छोपी विषयवस्तुलाई निशान्तर गरी कसुरजन्य कार्यको कारबाही प्रक्रियालाई न्यायिक निष्कर्षमा पुर्याउन अवरोध सृजना गरिएमा फौजदारी न्यायमा गम्भीर विचरलन पैदा हुन्छ जान्छ ।’ भन्ने वाक्य उल्लेख छ ।
अर्थात अदालतले फौजदारी अभियोगका कसूरदारलाई आम माफी दिन नमिल्ने भनेर थप प्रष्ट व्याख्या गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले यही कुरालाई समेत ख्याल गरेर यस पटक ३४ फरार अभियुक्तलाई सिधै माफी मिनाह नदिएको स्रोतले बतायो।
टीकापुर घटनाका तीन जना कैदी रिहा
कैलालीको टीकापुर घटनामा कैद भुक्तान गरिरहेका तीन जना कैदमुक्त भएका छन् । संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट बाँकी कैद कट्टा गरिएपछि उनीहरु कैलाली कारागारबाट बुधबार रिहा भएका हुन् । टीकापुर घटनाको मुद्दामा रिहा हुनेमा जानकी गाउँपालिका–७ का हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी र टीकापुर नगरपालिका–४ का बिरबहादुर चौधरी रहेको कैलाली कारागार प्रमुख पदमराज तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । उनीहरु बिगत ८ वर्षदेखि टीकापुर घटनाको मुद्दामा जेल जीवन बिताइरहेका थिए ।
त्यसैगरी सोही घटनामा पोखरास्थित बाल सुधार गृहमा रहेका श्रवण चौधरी पनि रिहा भएको भन्ने मौखिक खबर आएको कारागार प्रमख तिमिल्सिनाले बताए । यसअघि सोही घटनामा तीन तहकै अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशमलाल चौधरी गणतन्त्र दिवसको अवसरमा गत जेठ १५ गते डिल्लीबजार कारागारबाट कैदमुक्त भएका थिए । २०७२ साल भाद्र ७ गते टीकापुरमा भएको घटनामा १ नावालकसहित ८ जनाको ज्यान गएको थियो । त्यस्तै कैलाली कारागारबाट बुधबार नै अन्य थप ६ जना कैदमुक्त हुन लागेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया