संविधान दिवसको हार्दिक शुभकामना

नेपालको संविधान (२०७२) आजदेखि आठ वर्ष पूरा गरी नवौ“ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सरकारी स्तरमा नवौ“ संविधान दिवस भव्यताका साथ मनाइँदै छ । राज्य सञ्चालन गर्ने मुख्य दस्ताभेज भएका कारण पनि देशका लागि संविधानको विशेष महत्व हुन्छ । तर नेपालमा संविधानमार्फत राज्य सञ्चालन भएको इतिहास त्यति लामो छैन । २००४ सालमा राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर राणाले जारी गरेको वैधानिक कानुन नै नेपालको पहिलो संविधान मानिन्छ । त्यस यता नेपालमा सात वटा संविधान जारी भइसकेका छन् । साढे सात दशकको अवधिमा आठ वटा संविधान जारी हुनुले पनि नेपालको राजनीति धेरै नै अस्थिरतामा गुज्रिएको रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । पञ्चायतकालमा जारी संविधान छाडेर नेपालका अन्य संविधानहरू १०–१२ वर्षभन्दा बढी टिकेको देखिन्न । तर विगतमा जारी संविधान र नेपालको संविधान (२०७२) लाई एउटै डालोमा राखेर तुलना गर्न मिल्दैन । विगतका संविधान शासकद्वारा जनताका लागि बनाइएका थिए भने नेपालको संविधान ( २०७२) जनताद्वारा शासकका लागि बनाइएको हो । अर्थात नेपालको संविधान (२०७२) भनेको इतिहासमै पहिलोपल्ट जनता आफैँले बनाएको अधिकारको दस्ताभेज हो । देशको मालिक भनेका जनता हुन्, शासक भनेका जनताका कामदार मात्रै हुन् भन्ने सन्देश नेपालको संविधान (२०७२) ले दिएको छ । तर यो आठ वर्षको अवधिमा संविधानको मर्मअनुसार नेपाली जनताले आफू देशको मालिक भएको प्रत्याभूति गर्न पाएका छन् वा छैनन् ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो रूपमा खडा भएको छ ।

नेपालको संविधान (२०७२) ले इतिहासमै पहिलोपटक जनतालाई मालिक बनाएको मात्रै छैन, महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, अल्पसंख्यक लगायत सीमान्त वर्गलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन विशेष व्यवस्था गरेको छ । साथै राज्यको अधिकारलाई सिंहदरबारबाट गाउँगाउँमा पुर्याएको छ । देशमा तीन वटा तहको जननिर्वाचित सरकारको व्यवस्था गरिएको छ । यी तीनै तहका सरकारले अधिकार पृथकीकरणका आधारमा काम गर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्नुलाई जनताको मौलिक अधिकारको सूचीमा राखिएको छ । साथै गाँस, बास र कपासलाई पनि जनताको मौलिक अधिकारका रूपमा राखिएको छ । धनी र गरिब बीचको जीवनयापनको खाडल कम गर्न राज्यलाई समाजवादको दिशामा अघि बढाउने व्यवस्था पनि संविधानमा गरिएको छ ।

विभिन्न समूहहरूले आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न विभिन्न निहुँ झिकेर किचलो मच्चाउनु छुट्टै कुरा हो, तर यति राम्रो संविधान निर्माण भएको नेपालको इतिहासमै पहिलो हो । कार्यान्वयन गर्दै जा“दा कहीँ कतै गल्ती कमीकमजोरी भेटिए संसद्को दुईतिहाइ बहुमतद्वारा संशोधन गर्न सकिने प्रावधान संविधानमै राखिएको छ । यसको अभ्यास समेत संसद्ले गरेको छ । तर यो आठ वर्षको अवधिमा जनताको असन्तुष्टि भने निरन्तर बढ्दै गएको छ । देशले आशातीत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकेको छैन । विकासका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गति अत्यन्त धीमा छ । बेरोजगारी बढेको छ । देशको आम्दानीले नेता तथा कर्मचारी पाल्न नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आठ वर्षअघि तीन खर्ब रुपैयाँ रहेको राज्यको ऋण अहिले २३ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । थपिएको २० खर्ब रुपैयाँ ऋण के के मा खर्च भयो ? भन्ने जवाफ सरकारले दिन सकिरहेको छैन । यसको अर्थ हो, मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा धेरै नराम्ररी फसेको छ ।

देशको अवस्था यसरी तवाह हुनुको मुख्ये दोषी संविधान होइन, शासन सत्ता चलाउनेहरूको दोष हो । तर सत्ता चलाउनेहरूले गरेको अपराधको सजाय संविधानलाई दिनुपर्छ भन्दै प्रतिगामी शक्तिहरू जुरमुराएका छन् । अहिलेको शासन व्यवस्थाभन्दा पञ्चायत नै राम्रो भएको भन्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुख खोलिसकेका छन् । उनको भनाइलाई हो हो, ठीक हो भन्दै ताली लगाउने जमात पनि निरन्तर बढेको छ । वर्तमान संविधानभन्दा पञ्चायतकै संविधान ठिक हो भन्ने जमात बढ्नुको मुख्य कारक पनि आठ वर्ष यताका सत्ताधारी नै हुन् । राजाको शासनकालमा जारी संविधानमा यस्तो यस्तो व्यवस्था थियो, अहिलेको संविधानमा यस्तो यस्तो व्यवस्था छ भनेर जनतालाई सूसुचित गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व भनेको संविधान निर्माणमा संलग्न दलहरूकै हो । तर यो दायित्वबाट दलहरू चुके । यतिसम्मकी संविधानको किताब समेत जनतालाई उपलव्ध गराइएको रहेनछ । गत साता मात्रै सर्वोच्च अदालतले संविधानको किताब जनतालाई निःशुल्क रूपमा उपलव्ध गराउन आदेश दिएको छ । आठ वर्षको यो अविधिमा संविधानका विषयमा जनतालाई सुसूचित गराउनुपर्छ भन्ने चेतनासमेत सत्ताधारी दलहरूमा नआउनु सानो विडम्वना होइन । यस्ता नेताहरूले लोकतन्त्र टिकाउलान् भनेर जनताले कसरी विश्वास गर्नु ?