सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा बिलम्ब नहोस्

सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारतबीचको सीमा नियमन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । नेपाल भारतबीचको करिव १८ सय किलोमिटर खुला सीमानाले अवैध र आपराधिक क्रियाकलाप बढाउने जोखिम रहेको भन्दै अदालतले सीमा व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा निगरानीको व्यवस्था चुस्त बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो । जहाँबाट पनि वारपार गर्न सकिने व्यवस्था हटाई निश्चित स्थलमार्गको निक्र्योल गर्न आदेश दिइएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुहरुले अध्यागमन कार्यालय वा सुरक्षा निकायमा आधिकारिक परिचयपत्र देखाई त्यसको अभिलेख समेत राखी सीमा आवतजावतलाई नियमन र व्यवस्थित गर्नू गराउनू ।’ नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाका कारण अवैध र आपराधिक गतिविधि बढेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उनिहरुले दिएको रिट निवेदन माथि सुनुवाई गर्दै भएको फैसलाको पूर्ण पाठ गत बिहिबार सार्वजनिक भएको छ । सिमा नियमन गर्नका लागि आवश्यक परे भारत सँग थप सन्धि संझौता गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

नेपाल तीन तिर भारतले घेरिएको छ । पश्चिमी सिमना महकाली नदीलाई मानिएका कारण नियमनमा खासै ठूलो समस्या छैन । पूर्वतिर पनि पहाडको पानीढलो तथा खोल्स–खाल्सीलाई आधार मानेर सिमांकन गरिएका कारण खासै ठूलो समस्या छैन । तर दक्षिण तर्फ भने अधिकांश ठाउँमा समथर खेतबारी तथा बस्ती वीचमा सिमा रेखा छ । जसलाई दशगजा भन्ने गरिन्छ । त्यसमा पनि दशगजा सरल रेखामा छैन । जसका कारण मानिसको आउ जाउ तथा सामान ओसार पसारलाई जिगरानी राख्न सजिलो छैन । जसको फाइदा तस्कर तथा आपराधिक पृष्ठभूमिका व्याक्तिहरुले लिइरहेका छन् । स्वयं भारतले पनि नेपाल सँगका द्धीपक्षीय वार्तामा आतंककारीहरुले नेपाल–भारत खुला सिमना दुरुपयोग गर्दै आएको जनाउने गरेको छ । नेपाल– भारत वीच सरकारी स्तरमा सुमधुर संवन्ध हुन नसक्नुको मुख्य कारण अनियमित खुला सिमाना हो । सीमा क्षेत्रका कतिपय ठाउँमा यस्तो छ की , कहाँबाट भारत सुरु हुन्छ , कहाँबाट नेपाल सुरु हुन्छ ? भन्ने कुराको भेउ पाउन सुरक्षाकर्मीहरुलाई समेत हम्मे हम्मे पर्छ । अलग सर्वाभौमसत्ता सम्पन्न देशबीचको सीमाना यस्तो हुनु भनेको अत्यान्त लज्जाको विषय हो । नेपाल –भारत दुवै देशका सरकारका लागि लज्जाको विषय हो ।

भूगोल र जनसंख्याका आधारमा निकै ठूलो मुलुक भएका कारण अनियमित खुला सिमानाले भारतमा त्यति धेरै असर नपारेको होला , तर नेपाललाई भने निकै ठूलो असर पारिरहेको छ । नेपालको आधा भन्दा बढी जनसंख्या तराईमा छ । यो जनसंख्याको अधिकांश हिस्साले भन्सार राजश्व तिरेका समानहरु कमै मात्रामा उपभोग गर्छ । आफ्नो देशको आम्दानीले कर्मचारी पाल्न समेत नसक्ने अवस्थामा नेपाल पुग्नुको मुख्य कारण यही हो । वर्तमान अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपाल–भारत वीच दक्षिण तर्फको सीमालाई एकै पटक सबै ठाउँमा नियमन गर्न सजिलो छैन । जहाँ सरल रेखामा दशगजा छ , त्यहाँ अप्ठेरो छैन , तर जहाँको दशगजा बक्ररेखामा छ , त्यहाँ निकै अप्ठेरो छ । त्यसैले पहिले सजिलो ठाउँबाट सीमा क्षेत्र नियमन सुरु गरौं । दशगजा सिधा भएको सीमा क्षेत्रमा तारवार लगाएर पनि आवत जावत तथा समान ओसार पसारलाई नियमन गर्न सकिन्छ । दशगजा बक्र रेखामा भएको ठाउँमा भने नेपाल– भारत बीच जमिन साटफेट गर्ने गरी दशगजालाई सरल रेखामा पार्ने थप संझौताहरु गर्न सकिन्छ । केही वर्ष अघि यस्तै मोडलमा भारत र बंगलादेशको सीमा समस्या समाधान गरिएको थियो ।

त्यो मोडल अपनाउने हो भने नेपाल– भारतबीचको दक्षिणी सीमानाको दशगजाको लम्बाई १ हजार भन्दा कम किलोमिटरमा खुचिन्छ । दुवै देश मिलेर काम गर्ने हो भने यती दुरीको सीमा क्षेत्र तारवार मात्रै होइन पर्खाल नै लगाएर सुरक्षित गर्न सकिन्छ । मुख्य कुरा सरकारमा रहनेहरुको इच्छा शक्ति हो । सीमा क्षेत्रमा खटाइने सुरक्षाकर्मीका लागि हुने १० वर्षको खर्चले पर्खाल लगाउनै पुग्छ । संयोगले यतिबेला सरकारको नेतृत्व माओवादीले गरेको छ । २०५२ सालमा जनयुद्धको थालनी गर्दा आँफुले तत्कालिन सरकार सँग राखेका मागहरु पुरा गर्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छन् । बास्तवमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेलामा त सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिनै नपर्ने थियो । सके प्रधानमन्त्री बन्ना साथ प्रचण्डले स्वस्र्फुत रुपमा यो पुण्य कामको थालनी गर्नु पथ्र्यो , नभए रिट निवेदन पर्ना साथ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जाग्नु पथ्र्यो ।