सर्वोच्च अदालतको अर्को परमादेश

नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएको आठ वर्ष पुग्नै लाग्यो । तर अहिलेसम्म सरकारले संविधानको पुस्तक जनतालाई निशुल्क उपलव्ध गराएको रहेनछ । यस विषयमा नागरिक समाजले पनि बोलेको रहेनछ । जनप्रतिनिधिले पनि खासै वास्ता गरेनछन् । प्रेस जगतको पनि यस विषयमा ध्यान पुगेनछ । संविधानसभाबाट बनेको संविधान नेपालीलाई निःशुल्क वितरण गरिनुपर्ने मागसहित अधिवक्ता विकास भट्टराईले रिट हालेका रहेछन् । त्यही रिट माथि गत आइतबार फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक नेपालीलाई संविधानको पुस्तक निःशुल्क वितरण गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको छ । नेपालमा अहिलेसम्म धेरै संविधान जारी भए । तर जनतालाई निशुल्क वितरण गर्ने प्रचलन थिएन । किनकी ती संविधान जनता माथि शासन गर्न स्थायी शासकबाट जारी भएका थिए । निरंकुश स्थायी शासक भएको देशमा जनताले संविधानका धारा थाह पाउनु र नपाउनुको कुनै अर्थ थिएन । तर नेपालको संविधान (२०७२) भने शासकका लागि जनताले निर्माण गरिदिएका हुन् । आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट आफ्ना प्रतिनिधिले राज्य संचालन गर्ने उद्देस्यका साथ जनताले निर्माण गरेको संविधान हो यो । संविधान लेख्ने काम जनताका प्रतिनिधिद्धारा भयो । संविधानको मस्यौदा माथि पनि जनतावीच छलफल चलाईको थियो । पुस्तकका रुपमा तयार गरी संविधान जारी भएपछि भने जनता कहाँ पुगेन । बाठा–टाठा तथा आवश्यक पर्नेहरुले किनेर पढे । तर तर संविधानको पुस्तक घर घरमा पु¥याएर संविधानका प्रावधानबारे जनतालाई आधारभूत जानकारी दिनुपर्छ भन्ने सोच सरकारमा रहनेहरुले राख्न सकेनन् । अदालतको ढोका ढकढक्याउनु पर्ने बाध्यता आयो ।

संसदले पारित गरेको चुच्चे नक्शाबारे तत्कालिन सरकारले छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई जानकारी नदिएका कारण अहिले के कस्तो परिस्थिति उत्पन्न भयो ? भन्ने कुरा सर्वविदितै छ । चीन जस्तो सदा नेपालको हित चाहने मित्रराष्ट्रले समेत नयाँ नक्शा जारी गर्दा नेपालको चुच्चे नक्शा समावेश गर्न पाएन । नेपालको संविधान (२०७२) को किताव समयमै जनताका घर घरमा नपु¥याउनुको दुश्परिणाम पनि देशले भोग्नु पर्नेछ । यतिबेला शासन व्यवस्था विरोधी तत्वहरु धेरै सलबलाएका छन् । उनीहरुले सिधासाधा जनताको साथ पाउने संभावना बढ्दै गएको छ । पुरानो संविधानमा आफ्नो अधिकार कस्तो थियो ? नयाँ संविधानमा आफ्नो अधिकार कस्तो छ ? भन्ने जानकारी जनताले पाउने हो भने प्रतिगामी शक्तिले टाउको उठाउने संभावना नै रहन्न । सत्ताधारीहरुले गरेको गल्तीको दोष लोकतन्त्र माथि लगाइने संभावना पनि रहन्न ।

प्रतिगामी शक्ति राप्रपाले गत बुधबार राजधानी काठमाडौंमा विरोध जुलुस आयोजना गर्यो । विरोध जुलुसमा वर्तमान संविधान खारेज गरी पुरानै संविधान ब्युँत्याउनु पर्ने नारा लागे । विरोध जुलुसमा महिला , दलित, जनजाति तप्काको उल्लेख्य उपस्थिति थियो । खास गरी नेपालको संविधान (२०७२) को मुख्य विशेषता भनेको महिला , दलित , जनजाति मधेसी , पिछडिएको वर्गलाई राज्यका अंग, निकाय तथा संयन्त्रमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनु हो । यस अघि महिला , दलित , जनजाति मधेसी , पिछडिएको वर्गलाई समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको अधिकार कहिल्यै थिएन । तर संविधान फाल्ने अभियानमा रहेको प्रतिगामी शक्तिका गतिविधिमा यही वर्गका सिधा साधा जनताको सहभागिता बढी देखिने गरेको छ । यसको मुख्य कारण भनेकै आँफुले पाएको अधिकारको बोध नहुनु हो ।

यस मामिलामा दोष प्रतिगामी शक्तिको होइन । किनकी सत्ता अग्रगामी शक्तिहरुले नै चलाएका छन् । जसको अगुवाईमा संविधान निर्माण भएको हो, उनीहरुकै काम हो जनतालाई सुसुचित गराउने । ३ करोड जनता हरेकलाई निशुल्क संविधानको किताव बाँढ्नु पर्छ भन्ने पनि होइन । एउटा घर परिवारमा एउटा पुस्तक उपलव्ध गराए पुग्छ । त्यो भन्दा पनि अझ राम्रो नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्दा संविधानको एउटा पुस्तक पनि सँगसँगै प्रदान गर्ने हो भने नागरिकमा मुलुक प्रतिको आफ्नो कर्तव्य वोध बढी हुन्छ । अझ विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा एउटा विषय संविधानको पुस्तकलाई राखियो भने विद्यार्थीहरुले लोकतन्त्रको मर्म बुझ्छन् ।