ब्यापारी र कर्मचारीमुखी शिक्षा विधेयक

लामो समयदेखि रोकिएर बसेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक बुधबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । नेपालको संविधान (२०७२) जारी हुनासाथ यो विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखिनु पर्ने थियो । नेपालको संविधान (२०७२) मा स्पष्ट सँग लेखिएको छ–‘ संविधान सँग बाझिने कानुनहरु दुई वर्ष भित्र संसोधन गरि सक्नु पर्ने छ । यसैगरी संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण प्रक्रिया तत्काल थाल्नु पर्नेछ ।’ संविधान जारी पछि तीन वटै तहका सकरामा नयाँ निर्वाचन गराउनु पर्ने भएकोले पहिलो प्राथमिकता निर्वाचन संवन्धि कानुनले पाउनु स्वभाविकै थियो । दोस्रो प्राथमिकता शिक्षा संवन्धि कानुनले पाउनु पर्ने थियो । किनकी नेपालको संविधान (२०७२) ले कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । शिक्षा भनेको देशको मेरुदण्ड हो । देशविकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । ती पूर्वाधार निर्माण गर्न शिक्षा चाहिन्छ । त्यसैले शिक्षालाई विकासका पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भनिएको हो । तर हाम्रो देशका सत्ताधारीहरुले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेनन् भन्ने कुरा शिक्षा संवन्धि विधेयक अघि बढ्न भएको ढिलाईले पुष्टि गरेको छ । ढिलै भए पनि शिक्षा संवन्धि विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । आगमी हिउँदे अधिबेशनमा पारित होला । तर शिक्षा विधेयकका कतिपय प्रावधानहरु न त संविधानको मर्म र भावना अनुकुल छन् , न त युवाहरुलाई देशमै अड्याउन टेवा पुर्याउन मद्दत गर्ने खालका छन् , न त विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने प्रकृतिका छन् । यथास्थितिलाई समेत संवोधन गर्न नसक्ने गरी विधेयकमा कतिपय प्रावधान राखिएको छ ।

संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीयतहलाई दिएको छ । तर विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अवधारणा ब्युँत्याउने प्रावधान राखिएको छ । जबकी हाम्रो संविधानले जिल्ला चिन्दैन । के का लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय ? देश र जनताको हित भन्दा पनि कर्मचारी वर्गको स्वार्थ अनुकुलका बुँदा शिक्षा विधेयकमा देखिनु दुर्भाग्य हो । शिक्षाका नाममा भइरहेको व्यापारीकरणलाई कतिपय पालिकाहरुले घटाउँदै लगेका छन् । यसलाई थप प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा विगतको जस्तै व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहन दिने गरी विधेयक अघि बढाइएको छ । पाठ्यक्रम विकास र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षणमा संघीय सरकार केन्द्रित हुने र अरु जिम्मेवारी संविधानको भावना अनुसार स्थानीय सरकारलाई नै छाड्ने गरी विधेयक आउने अपेक्षा गरिएको थियो ।

हाम्रो देशको मुख्य शैक्षिक समस्या भनेकै शिक्षमा व्यापारीकरण हो । असिमित नाफा आर्जनका लागि ब्यापारीहरुले पसल खोले जस्तै शैक्षिक संस्था खोल्न थाले पछि सरकारद्धारा संचालित शैक्षिक संस्था धरासायी बन्दै गए । कतिपय सरकारी विद्यालयहरु विद्यार्थीको अभावमा ताला लागे । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क प्रदान गर्ने संविधानको लक्ष कार्यान्वन हुन सकेन । संविधानमा समाजवाद उन्मुख शब्द लेखियो तर धनीका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र गरिवका लागि गुणस्तरहिन शिक्षा प्रदान गर्ने विकृतिलाई थप संस्थागत गर्दै लगियो । १२ कक्षा पास गर्नासाथ धनीका छोराछोरी युरोप, अमेरिका तथा अष्ट्रेलिया र गरिवका छोराछोरीहरु खाडी तथा मलेशिया जान थालेका छन् । कलेजहरुले विद्यार्थी नपाउने अवस्था बनिसकेको छ । शिक्षाको सुधार गर्ने नै हो भने सबै विद्यालय,कलेजहरु सरकारी गरिनु पर्दछ । देशभरी एउटै पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक पढाईनु पर्दछ ।

पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तक संघीय सरकारलेनै निर्माण गर्नुपर्छ । शिक्षक नियुक्त निश्पक्ष गरिनु पर्दछ । शिक्षकको आचरण सुनिश्चित गरी कडाईका साथ लागु गरिनु पर्दछ । उच्च शिक्षा अध्यायनरत विद्यार्थीलाई अतिरिक्त समयमा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्नातकतह उत्र्रिण नगरी विदेशमा पढ्न जानेलाई डलर सटही सुविधा दिइनु हुँदैन ।