रौतहट । जिल्लामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नहुँदा बिद्यार्थीको सर्वार्गिण विकासमा असर पुगेको गुनासो बढेको छ । जिल्लाको अधिकांश सामुदायिक बिद्यालयमा विगत दशौं वर्षदेखि बिद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नभएका कारण बिद्यालयको अवस्था लथालिंग रहेको गुणासो छ ।
सामुदायिक बिद्यालयहरु (प्राथमिक बिद्यालय, आधारभूत बिद्यालय र माध्यमिक बिद्यालय) मा निर्माण हुने भौतीक संरचना भवन, घेराबेरा, चर्पी, दिवाखाजा कार्यक्रम, आम्दानी र खर्चको आय–व्यय, पाठ्यपुस्तक खरिद तथा वितरण, छात्रवृद्धि वितरण तथा लेखा परीक्षण लगायतको काममा पारदर्शिता नभइ ठूलो अनियमितता हुने गरेको अभिभावकहरुको गुणासो छ ।
वर्षौंदेखि बिद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसक्नु र पूरानो (म्याद सकेको) व्यवस्थापन समितिले बिद्यालय र बिद्यार्थीको आवश्यक सुधार र विकासमा ध्यान नदिनुका कारण जिल्लाको सामुदायिक बिद्यालयहरुमा समय समयमा अनुगमन निरिक्षण तथा जाँचबुझ हुन नसक्दा बिद्यार्थीको सर्वार्गिण विकास र आवश्यकता माथि बिद्यालय शिक्षकको लापारवाही बढेको बुझिएको छ ।
शिक्षा शाखा र सामुदायिक बिद्यालयहरु स्थानिय तह मातहत गएदेखि नगर प्रमुख र स्थानिय प्रशासनले विव्यस. प्रति कुनै चासो नदेखाएकोले यस्तो अवस्था आएको बुद्धिजिवी बताउछन् ।
यस सम्बन्धमा जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ रौतहटका प्रमुख रामविनय कुमार सिंहसँग बुझदा यस्तो समस्या जिल्लाको अधिकांश बिद्यालयहरुमा रहेको स्विकार गरे । साथै उनले शिक्षा समितिको बैठक बसेर विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको लागि परिपत्र गरिसकेको र पुनः तागेदापत्र पठाउने जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘वर्तमान शिक्षा ऐनमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति बिना बिद्यालय चल्न नसक्ने परिकल्पना गरेको छ । विव्यसको म्याद सक्नु भन्दा १ महिना अगाडी नै गठन गर्नु प्रावधान रहेको उनले सुनाए । तर त्यस्तो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार स्थानिय सरकारको प्रमुख र सम्बन्धित बिद्यालयका प्रधानाध्यापकले आफनो स्वार्थपूति गर्नका लागि बिद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन नदिएको आरोप लगाउने गरेका छन् । उनीहरुको आफनो अधिकार जमाउनका लागि बिद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तर्फ कुनै चासो नलिएको आरोप छ । बिद्यालय व्यवस्थापन समिति अधिकार प्राप्त हुने भएकोले आफूहरुको केही नचल्ने डरले यस्तो ढिलासुस्ती गर्ने गरेका छन् ।
मधेश ब्युराे प्रमुख
प्रतिक्रिया