काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशबाट कोशी सरकारका मुख्यमन्त्री बिहीबारबाटै पदमुक्त भएका छन् । यो आदेशसँगै प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई परमादेश दिएको छ ।
१६ साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल अन्सारीलाई मतदान गर्न लगाएर ४ भदौमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता कार्की सर्वोच्च आए । त्यही मुद्दामा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले दिएका मतलाई संविधानसम्मत भन्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।
इजालसले प्रदेशसभा तथा संसदमा सभाध्यक्ष गरेको ब्यक्तिको भूमिका बारे पनि आदेशमा स्पष्ट पारेको छ। सो आदेश अनुसार अव सभाको अध्यक्षता गरेको जो सुकै ब्यक्तिले पनि निर्णायक मत मात्र दिने छ। आदेशमा स्पष्ट पार्दै थापाले लिएको विश्वासको मतको पक्षमा ४६ भएको र विपक्षमा ३० मत भएकोले त्यसमा निर्णायक मत दिन नसक्ने किटानी गरेको छ । बिहीबार विश्वासको मत बदर गर्दै इजलासले मुख्यमन्त्री थापालाई पदमुक्त भएको आदेश सुनायो । पटक पटक विश्वासको मत पाउने अवसर दिन नसकिने भन्दै पूर्ण इजलासले संविधानको अर्को धारामा जानु पर्ने आदेश दिएको हो।
बराबरी मत भएको अवस्थामा बाहेक मत हाल्न नपाउने भनी संवैधानिक रूपमै तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने व्यक्तिबाटै मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिएपछि त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीयशहरु सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
गत भदौ ७ मा सर्वोच्चले संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र अदालतको आदेशविपरीत भएको भन्दै दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको थियो । यही प्रकृतिको मुद्दामा यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारलाई अवैधानिक घोषित गरिसकेको थियो । आफ्नो आदेशलाई अनदेखा गर्दै पुनः त्यही प्रक्रियाबाट विश्वासको मत लिने कामलाई सर्वोच्चले ‘संवैधानिक नैतिकता’ विपरीतको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरबाट बहुमत पु¥याई असंवैधानिक रूपमा असार २१ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको विरोधमा एमाले नेता कार्कीले असार २२ मा दर्ता गराएको रिट निवेदनउपर सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले गरेको प्रारम्भिक सुनुवाइमा पनि दीर्घकालीन महत्त्वको कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
अन्तरिम आदेशपछि उक्त रिटमाथि पूर्ण सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले साउन ११ मा कोशी सरकार असंवैधानिक तरिकाले गठन भएकाले विघटन गर्ने आदेश दिएको थियो । तर फेरि संविधानको सोही धारा बमोजिम बहुमत जुटाएर सरकार गठनको बाटो भने खुल्ला गरिदिएको थियो।
‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु वाञ्छनीय देखिएको, उक्त धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने नै अवस्था रहेको र जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने देखिएको हुँदा सात दिनभित्र संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नू भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसमेतको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चले अघिल्लो फैसलामा भनेको थियो ।
त्यसअनुसार पुनः थापाकै नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार थापाले भदौ ४ मा कोशी प्रदेशसभामा फेरि विश्वासको मत मागेका थिए । प्रदेशसभाका सदस्य कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गरेका थिए । उनले मतदान सकिएर मत सच्याउन दिएको समयसमेत समाप्त भएपछि अध्यक्षको आसनमा अध्यक्षमण्डलकी अर्की सदस्य माओवादीकी गीता तिम्सिनालाई बसाएर विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
मन्सुरी र तिम्सिना दुवै जनाको मत जोडेर विश्वासको मतको पक्षमा ४७ र विपक्षमा ३० मत परेकाले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको मन्सुरीले घोषणा गरेका थिए । एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले सो विरुद्ध परमादेश माग गर्दै दायर गरेको रिटमा कोशीका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभाध्यक्ष तथा प्रदेश सांसद इस्राइल मन्सुरी, मन्सुरीले मतदान गर्ने समयमा अध्यक्षता गरेकी प्रदेश सांसद गीता तिम्सिना र कोशी प्रदेशसभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
उनले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन गरेकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेशको माग दाबी गरेका थिए।सर्बोच्चले उनको माग बमोजिम बिहीबार आदेश जारी गरेको छ ।
थापाले विश्वासको मत लिने बैठकमा उपसभामुख सिर्जना दनुवारले आफू बिरामी भएको र उपचारका लागि बाहिर जानुपर्ने भएको भन्दै अध्यक्षमण्डलका सदस्य कांग्रेसका मन्सुरीलाई प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्न तोकेको सूचना प्रदेशसभा सचिवालयलाई दिएकी थिइन् । उक्त पत्रका आधारमा मन्सुरीले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने सभामा अध्यक्षता गरेका थिए ।
तर, मतदान सकिएर मत सच्याउन दिएको समयसमेत समाप्त भएपछि अध्यक्षको आसनमा अध्यक्षमण्डलकी अर्की सदस्य तिम्सिनालाई बसाएर मन्सुरीले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेका थिए । मन्सुरीले मतदान गरेपछि एमालेका सांसदले नाराबाजी गरिरहेकै बेला पुनः सभाध्यक्षको आसनमा बसेर मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गरेका थिए । मङ्सिरमा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनपछि कोशीसहित सुदूरपश्चिम, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको थियो ।
तर, एमालेका हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाएसँगै प्रदेशमा रहेको आफ्नो अन्तिम सरकार पनि एमालेको नेतृत्वबाट गुमेको थियो । कुल ९३ सदस्य रहेको कोशी प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका ४० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका छ सांसद एकातिर छन्। बाँकी कांग्रेस र माओवादीसहितका दलका ४६ सांसद गठबन्धनको पक्षमा छन् ।
नेपाली कांग्रेससंग चुनावी गठबन्धन गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पुस १० मा आएपछि सो गठबन्धन तोड्दै एमालेसंग मिलेको थियो। त्यसैले पुस २४ मा एमाले माओवादी मिलेर कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका कार्की पुस २४ गते प्रदेश १ सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपा गरी ४ दलका ६० सांसदहरूको समर्थनमा कार्कीले मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका थिए ।
प्रतिक्रिया