एमसीसी विवादको औचित्य कमजोर

अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र नेपाल सरकारबीच भएको संझौता अहिले पनि विवादमा छ । ५५ अर्ब रुपैयाँ अमेरिकी र १५ अर्ब रुपैयाँ नेपाली गरी एमसिसी अन्तर्गतका परियोजनाको लागत ७० अर्ब रुपैयाँ छ । यी परियोजनाको कार्यान्यवन अवधि भदौ १३ गते बुधबारदेखि सुरु भएको छ । भदौ १३ गतेको मितिले पाँच वर्षभित्र एमसिसी अन्तर्गतका परियोजनाहरू कुनै पनि हलातमा सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । यी परियोजनाहरू पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न नभए सबै लागत नेपालले बेहोर्नुपर्ने सर्तसमेत संझौतामा छ ।

परियोजनाअन्तर्गत लप्सीफेदी–रातमाटे, रातमाटे–हेटौंडा, रातमाटे–न्यूदमौली, न्यू दमौली–न्यू बुटवल न्यूबुटवल–भारतीय सीमासम्म ३ सय १५ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारणलाइन निर्माण हु“दै छ । यस्तै नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँको दमौली र नवलपरासीको भुमहीमा ४०० केभी क्षमताका सबस्टेसन निर्माण हुँदैछ । यस्तै दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमा शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडकको मर्मत हुँदैछ । यी परियोजना सम्पन्न हुँदा नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि राम्रो उपलव्धी हुने कुरामा दुईमत छैन । पहिलो कुरा प्रसस्त बिजुली भारत निर्यात गर्ने मार्ग बन्छ । दोस्रो कुरा नेपालको विद्युत् प्रसारण सन्जाल निकै बलियो र भरपर्दो हुन्छ ।

एमसिसीसम्बन्धी विवादको औचित्य अब कमजोर भएको छ । ५५ अर्ब रुपैयाँ सहयोग प्राप्त हुने एमसिसी सम्झौता किन दुई सय पेज लामो गरियो ? एमसिसी सम्झौता संसद्बाट पारित गराउन अमेरिकाले किन यति ठूलो ताकेता गर्याे ? संझौताका बुँदाहरूलाई सबै जनताले बुझ्ने गरी नेपाली भाषामा लेखेर सरकारले किन स्वेतपत्र जारी गरेन ? भन्ने प्रश्न यथावत छन् । एमसिसी संझौता देशघाति हो भन्ने तर्क राख्नेहरूलाई कतिपयले साथ दिनुको कारण पनि यही नै हो । केही न केही गडबड छ भन्ने अनुमान धेरैले गरेका छन् । एमसिसी पक्षधरहरूको दावी ठिक हो कि ? विपक्षीहरूको दावी ठिक हो ? भन्ने कुराको पुष्टि अब पाँच वर्षपछि हुने नै छ । तर एमसिसी अन्तर्गतका परियोजना पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्न कहीँ कतैबाट बाधा उत्पन्न गराइनु हुँदैन । धमाधम काम हुने हो भने यी परियोजना कार्यान्वयन हुन पाँच वर्ष पनि लाग्दैन, तर मेलम्ची, काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक लगायतका आयोजनाकै हालत भयो भने राष्ट्रघात हुन्छ । हाम्रो देशमा भौतिक पूर्वाधारको विकास हुन नसक्नुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती हो ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि बाह्य मुलुकसँग भए गरेका सन्धी–संझौतामा नेपालको हात तल पर्ने गरेको छ । धेरै लाभ उनीहरूले र थोरै लाभ हामीले पाउने बुँदाहरू उल्लेख हुने गरेका छन् । भारतस“ग गरिएका गण्डकी, कोशी तथा महाकाली सन्धीहरू यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । तर यहाँभन्दा पनि ठूलो समस्या अर्को छ । त्यो समस्या हो– ‘सन्धि संझौतामा उल्लेख भएको लाभसमेत नेपालले प्राप्त गर्न नसक्नु ।’ कोशी र गण्डकी संझौतामा उल्लेख भएअनसार आफ्नो भूभागमा सिँचाइ गर्ने अवसर नेपालले अहिलेसम्म पाएको छैन । यसैगरी भारतले एकलौटी पानी लगिरहेको टनकपुर बाँधलाई बैधता दिनेबाहेक महाकाली सन्धीले अहिलेसम्म उपलव्धी दिएको छैन । महाकाली पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माण गर्ने भन्दै भारतसँग महाकाली सन्धी गरिएको हो । यो परियोजना निर्माण हुने हो र परियोजनामा उल्लेख भए अनुसारको पानी र बिजुली पाउने हो भने नेपाललाई केही न केही लाभ अवश्य हुन्छ । तर २५ वर्ष भइसक्यो परियोजना स्थलको समेत टुंगो लाग्न सकेको छैन । किनकी यही सन्धीका कारण महाकालीको शतप्रतिशत पानी उपभोग गर्न पाएको भारतलाई पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणको चासो नहुनु स्वभाविकै हो । एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना निर्माणमा जनस्तरबाट अवरोध भयो भने हालत महाकालीको जस्तै हुनसक्छ । अवधि भित्रै परियोजनाहरू निर्माण सम्पन्न गरियो भने मात्रै एमसिसीबाट लाभ लिन सकिन्छ र एमसिसीलाई बाईबाई गर्न सकिन्छ ।