जनताको ध्यान अनेत्रै मोड्ने षड्यन्त्र

नेपालमा भ्रष्टाचार नयाँ रोग होइन । पारदर्शी शासन व्यवस्था भएका कारण पुरानै रोग थप उजागर भएको मात्रै हो । अहिलेसम्म राजनीतिक अधिकारकै लडाइँमा जनताको भएभरको सामथ्र्य प्रयोग हुन पुगेका कारण भ्रष्टाचार विरोधी आवाज मुखरित हुन सकेको थिएन । आजभन्दा आठ वर्षअघि नेपालको संविधान (२०७२ ) जारी भएस“गै राजनीतिक अधिकारको लडाइँ समाप्त भएको घोषणा प्रमुख राजनीतिकदलहरूले गरेका थिए । हुन पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भनेको अहिलेसम्म विकसित शासन व्यवस्थामध्ये सबैभन्दा अब्बल मानिन्छ ।

लोकतन्त्रको विकल्प अझ समुन्नत लोकतन्त्र मात्रै हुनसक्ने भनेर राजनीतिक शास्त्रीहरूले यसै भनेका होइनन् । संविधान जारी भए पछिको यो आठ वर्षको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने अब नेपाली जनताको एजेन्डा भ्रष्टाचारविरुद्ध केन्द्रित हुने लक्षण देखिएको छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा प्रकट भएको जनअभिमतले यसको पूर्व संकेत गरिसकेकै थियो । आमनिर्वाचनको मत परिणामले थप संकेत देखायो । गत वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनले त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्ने दलहरूको अब खैरियत छैन भन्ने कुरा स्पष्ट संकेत ग¥यो । जनअभिमतले गरेको यो संकेत बुझेरै हुनुपर्छ, सरकारले पनि भ्रष्टाचारका केही काण्डहरू छानविन तथा अनुसन्धान अघि बढायो । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा शक्तिशाली नेता तथा पहु“च भएका नोक्करशाह एवं दलालहरू तानिए । यसैगरी ललिता निवास प्रकरणको पनि थप अनुसन्धान तथा छानविन अघि बढ्यो । यो प्रकरणमा पनि शक्तिशाली नेता तथा पहु“च भएका नोक्करशाह एवं दलालहरू तानिए । यही बीचमा एक सय किलो सुन तस्करी प्रकरण पनि सतहमा आयो । यी प्रकरणका दोषीहरू पक्राउ पर्दै जानु भनेको ओम्नी प्रकरण, गिरिबन्धु टी–स्टेटको जग्गा प्रकरण, टीकापुरको सरकारी जग्गा प्रकरणका दोषीहरू पनि कारबाहीको दायरामा आउँदैछन् भन्ने संकेत थियो, तर दुर्भाग्यवस घटना अन्यत्रै मोड्ने प्रयास भएको छ ।

मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारको तुलनामा धरानको गोरुकाण्ड अत्यन्तै गौण हो । तर नेपालको मुख्य समस्या यही हो कि झै“ गरी प्रचारप्रसार गराइयो । हिँजोसम्म भ्रष्टाचारविरुद्ध खबरदारी गर्दै जनचेतना अभिवृद्धिका लागि सामाजिक सन्जालमा क्रियाशील युवाहरू एकाएक गोरुको मासुको पक्ष र विपक्षमा उभिएर एकअर्कालाई हिलो छ्याप्ने अवस्था बन्यो । भ्रष्टाचार प्रकरण पुरै ओझेलमा पर्यो । गोरुको मासु प्रकरणले राजनीतिकदलका भ्रष्ट नेता तथा मुलुकका भ्रष्ट नोकरशाहहरूलाई निकै ठूलो राहत दिएको छ । भ्रष्टाचारी माथिको छानविन अभियान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका लागि भालुको कन्पट समातेजस्तो भएको थियो । कन्पट समाउन छोड्दा पनि सिकार हुनुपर्ने, समाती रहँदा पनि सिकार हुनुपर्ने जस्तो अवस्था बनेको थियो । भ्रष्टाचार छानविनको अभियान छाड्दा आफ्नो सरकारको उपादेयिता समाप्त हुने, अघि बढाउँदा आफ्नै सहयोगीदलका नेताहरू खोरमा जाकिने भएकोले संसद्मा बहुमत गुम्ने अवस्थामा प्रचण्ड थिए । तर, धरानको गोरु प्रकरणतिर सबैको ध्यान मोडिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राहत भयो । अब ठूला दलहरू मिलेरै जनताको आँखामा छारो हाल्ने असफल प्रयास हुनेछ ।

जनताको ध्यान तथा देशको माहौललाई अन्यत्रतिर मोड्नु राजनीति भित्रको अर्को राजनीति हो । यस्ता अभ्यास छिमेकी भारत तथा पाकिस्तानमा निरन्तर हुँदै आएका छन्, नेपालमा पनि यदाकदा हुने गरेकै थिए । जनता एकजुट हुँदा सबैभन्दा अप्ठेरो पर्ने भ्रष्टाचारी तथा तानाशाहहरूलाई नै हो । त्यसैले उनीहरू जनतालाई विभाजित गर्ने हरसंभव प्रयास गर्छन् । यसका लागि ठूलो आर्थिक लगानी गर्न पनि पछि पर्दैनन् । नेपालमा जातीय सद्भाव बिथोल्ने स्थायी एजेन्डामा कतिपय इसाई संघसंस्था तथा छिमेकी भारत लामो समयदेखि क्रियाशील रहेको कुरा ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ । आफ्नो २ सय ४० वर्ष लामो शासन सत्ता गुमेका कारण राजावादीहरू सामाजिक सद्भाव धमिल्याउन क्रियाशील हुनुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । राजतन्त्र पुनवर्हाली हुने संभावना बढ्ने भनेको यस्तै अराजकतामा हो ।

त्यसैले धरानलाई केन्द्रित गरी अघि बढाइएको सामाजिक असहिष्णुतामा इसाइ मिसन, भारत मिसन र राजावादी मिसनमध्ये कसको हात बढी छ ? भन्ने कुरा खोजीकै विषय हो । तर यो मामिलामा भ्रष्टाचारका भूमिगत नायकहरूको संलग्नतका विषयमा भने जनता सचेत बन्नै पर्छ । त्यसो त नेपालमा जातिवादी राज्यको कुत्सीत अवधारणाको सुरुआत नै प्रचण्डको पार्टीले गरेको हो । केही दिनअघि सम्पन्न आदिवासी दिवसमा प्रचण्डले भनेकै छन्, ‘आउने चुनावमा हामीलाई बहुमत दिनुस, हामी जातिवादी राज्य दिन्छौ“ ।’ प्रचण्डलाई प्रजातन्त्र वा संसदीय व्यवस्थामा आस्था छैन ।