काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मुलुकको जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रभावकारीरूपमा वार्षिक क्यालेन्डरको कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ । समितिको बैठकमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटाको प्रस्तुतिपछि सांसदहरूले पूर्वाधार र संरचनाका हिसाबले पनि ठूलो विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थितरुपमा सञ्चालन नगर्दा उच्चशिक्षा र रोजगारीका लागि विद्यार्थीहरू विदेश जान बाध्य भइरहेको औँल्याइयो ।
समितिका सभापति डा.कालुराम राईले उच्चशिक्षाका लागि विद्यार्थीहरू बाहिर जानुपर्ने अवस्थालाई कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर चिन्तनमनन गर्नुपर्ने आग्रह गरे ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. चन्द्रकान्त भण्डारीले मुलुकको पहिचान शिक्षाको विकासका आधारमा हुनुपर्ने बताउँदै सर्वाेत्कृष्ट र विद्यावारिधि गरेकालाई सिधै प्रक्रिया पूरा गरेर सिधै प्राध्यापकमा नियुक्ति दिनुपर्छ भने । नेकपा (एमाले) का सांसद् विद्या भट्टराईले विश्वविद्यालयहरूमा कसले के कारणले तालाबन्दी गर्ने गरेको हो ? त्यसको कारणको भित्री तहमा पुगेर राजनीतिको उपल्लो तहबाटै समस्या समाधानका लागि ठोस प्रतिबद्धता आवश्यक भएको बताइन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद एवं पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले त्रिवि स्वायत्त निकाय भएकाले उसले गर्न सक्ने काम आफैँ गर्नुपर्ने र आफ्नो विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । उनले विश्विद्यालयमा हुने तालाबन्दी र त्यहाँभित्रका भौतिक हमला अनुचित भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काममा आफूहरू सहयोगी हुने जनाए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमना श्रेष्ठले त्रिविका विद्यार्थीको चाहना र प्राज्ञिक सन्तुष्टिबारे विश्वविद्यालयले अध्ययन गर्नुपर्ने माग गर्दै आफूले गरेको सर्वेमा विद्यार्थीले समयमा परीक्षा र परीक्षाफल प्रकाशन नभएको गुनासो गरेको जानकारी गराए । उनले हरेक विषयको वार्षिक शैक्षिकपात्रो लागू गर्न आग्रह गरे । सोही पार्टीका सांसद डा.तोसिमा कार्कीले परीक्षामा प्रश्नपत्रमा त्रुटि गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गरिन् ।
बैठकमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राडा देवराज अधिकारीले राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण लागू गराउन तयारी भएको जानकारी गराउँदै त्रिविका क्याम्पसहरू गाभ्ने प्रक्रिया पनि प्रारम्भ भएको बताए । उनले आयोगले राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा ल्याउने भएकाले त्रिविलगायत सबै विश्वविद्यालयले तोकिएको समयमा अध्यापन, परीक्षा र परीक्षाफल प्रकाशन गर्नैपर्ने स्पष्ट गरे ।
४१ दिनदेखि तालाबन्दी
त्रिविका उपकुलपति प्राडा बाँस्कोटाले गत ४१ दिनदेखि कीर्तिपुर पीडित सरोकार समाजका नामबाट विश्वविद्यालयमा जागिर लगाइदिन माग गर्दै पदाधिकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिएकाले आफूहरू बाहिर बसेर काम गर्न बाध्य भएको जनाए । उनले एक वर्षदेखि त्रिविको सेवा आयोगका अध्यक्षको पद रिक्त भएकाले जनशक्ति व्यवस्थापनका कार्यमा कठिनाइ भएको जनाउँदै भएको विश्वविद्यालयलाई समृद्ध बनाउन जोड दिई नयाँ विश्वविद्यालय नखोल्न आग्रह गरे । हाल त्रिविसहित ११ विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् भने दुई नयाँ विश्वविद्यालयका कानुन कार्यान्वनमा आई सञ्चालनको तयारीमा छन् । यस्तै मानित विश्वविद्यालयसरह ६ स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू सञ्चालनमा छन् ।
संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी हुँदै छ : मन्त्री शर्मा
यसैबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले २०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई विस्थापित गरी जतिसक्दो चाँडो संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको बताएकी छन् ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइएजेसन, नेपाल (प्याब्सन) काठमाडौं जिल्ला शाखाद्वारा आयोजित ‘एसइई (२०७९) सम्मान कार्यक्रम–२०८०’लाई सम्बोधन गर्दै उनले संघीय शिक्षा ऐन अहिले मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएर संसद्मा दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिइन् ।
‘हाम्रो शिक्षा ऐन परिवर्तन गर्न नसकेर लामो समय गुज्रिएको थियो र २०२८ सालको शिक्षा ऐनबाट २०८० सालका विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने यो अवस्था बनेको थियो, अब त्यसको अन्त्य हुँदैछ, २०२८ सालको शिक्षा ऐन परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो र त्यो परिवर्तन हुँदैछ, शिक्षा ऐन आउनु नै ठूलो कुरा हो’, सरकारका प्रवक्ता शर्माले भनिन् ।
मन्त्री शर्माले नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामीले समाजवादमा जाने पनि भनेका छौँ, समाजवाद हाम्रो लक्ष्य भनेका छौँ, त्यो भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य निश्चित रूपमा मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने नै हो र यो निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने हो ।’
संविधानले १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको उनको भनाइ थियो । ‘निजी क्षेत्रको योगदान आफैँमा महत्वपूर्ण छ, त्यो भन्दाभन्दै पनि सबै विद्यार्थीको पढाइ लेखाइलगायत सम्पूर्ण कुरा सामुदायिक विद्यालयले मात्रै भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको अवस्था थियो, यो सन्दर्भमा निजी विद्यालयले अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन्’, उनले भनिन् ।
थुप्रै राजनीतिक परिवर्तनपछि देश यहाँसम्म आए पनि देशप्रतिको माया, आफ्नो माटोप्रतिको माया, संस्कार, आफ्नो पहिचानप्रतिको माया विस्तारै कम हुँदै गएको जस्तो भान भइरहेको उनले बताइन् । ‘कक्षा १२ पास हुन पाएको छैन, १२ कक्षा पास हुन पाउँदा नपाउँदै विदेश जाने जुन लर्को देखिन्छ, बाहिर पढाउने जुन मनोविज्ञान देखिन्छ, त्यसले गर्दा हाम्रो उच्च शिक्षालाई थप गुणस्तरी बनाउनुपर्ने चुनौती छ, पढाइमा उत्कृष्ट हुने तर व्यवहारमा नहुने भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ’, उनले भनिन् ।
प्याब्सनका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले राज्यले सीपमूलक शिक्षाको वकालत गर्दै आएको भए पनि सीपमूलक शिक्षा दिने कुरामा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत सबै विद्यार्थीलाई समान रूपले अवसर दिइनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा एसइई परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल विद्यार्थी तथा सदस्य विद्यालयहरूलाई सम्मान गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया