एमालेको नाजायज हर्कत

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधका कारण विगत पाँच दिनदेखि संसद्को बैठक बस्न सकिरहेको छैन । साउन ३ गते बरामद भएको करिब १ सय किलो सुन तस्करीमा सन्दर्भमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने माग अघि सार्दै एमालेले साउन १० गतेदेखि संसद् अवरुद्ध बनाएको छ । सय किलो सुन तस्करीमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित प्रभावशाली नेताहरू संलग्न भएको आशंकासहित एमालेले उच्चस्तरीय संसदीय छानविन समिति गठनको माग गरेको हो । सरकार मातहतका निकायले यो प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्ने सामथ्र्य नराख्ने एमालेको दावी छ । यता सत्ता पक्षले अहिलेकै छानविन प्रक्रियालाई अझै पारदर्शी बनाएर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ । संसद् अवरोध खुलाउने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेको रोहवरमा एमालेका नेता र गृहमन्त्री श्रेष्ठबीच पनि छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच पनि भेटवार्ता भएको छ । तर दुवै पक्ष आआफ्नो अडानमा रहेका कारण निकास निस्कन सकेको छैन । सूचना टाँस गरेर संसद्को बैठक स्थगित भएको जनाउदिने गरिएको छ । मन्त्री तथा प्रभावशाली व्याक्तिहरू संलग्न रहेको आशंका गरिएका प्रकरणहरूको छानविन उच्चस्तरीय संसदीय समितिमार्फत गर्ने प्रचलन नयाँ होइन । संसदीय व्यवस्थाको मर्म पनि हो यो । तर नेपालका सन्दर्भमा भने उच्चस्तरीय संसदीय समितिमार्फत भएका छानविनहरू टुंगोमा पुगेको उदाहरण एउटा पनि छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा एमालेले दोषी पत्ता लगाई कारबाही गर्ने उद्देश्यका साथ उच्चस्तरीय छानविन समिति गठनको माग गरेको हो या विगतमा जस्तै अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने नियतका साथ हलो हड्काएको हो ? भन्ने कुरा खुल्न बाँकी छ । किनकी नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि एमालेको नियतमा खोट देखिएको थियो । अभियुक्तलाई फरार गराउन एमाले अध्यक्ष ओली आफैँ संलग्न भएका थिए । अहिलेको एक सय किलो सुन प्रकरणमा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग बाक्लो बसउठ हुने गरेका संदिग्ध व्यापारी दीपक मलहोत्रालगायत केहीलाई प्रहरीले शंकाको घेरामा राखेको छ । दलीय भागवण्डाका आधारमा उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउने र छानविनका नाममा अनुसन्धान प्रक्रिया ओझेलमा पार्ने काम विगतदेखि नै हुँदै आएका छन् । त्यसैले उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने एमालेको मागप्रति जनताले खासै चासो दिएको देखिएको छैन । तर उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्नु प्रतिपक्षीदलको नाताले एमालेको धर्म हो । तर यही निहुँमा संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्नु भनेको देश र जनता माथिको गद्दारी हो । दलगत तथा दलका नेताको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संसद्को बैठक अवरोध गर्नुलाई कुनै पनि हालतमा जायज मान्न सकिन्न ।

२०४७ साल यता करिब ३० वटा संसदीय छानविन समिति गठन गरिएको छ । तर कुनैको पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएको छैन । राजनीतिक तहको छानविन समिति गठन गर्नु भनेको प्रहरीको अनुसन्धानलाई ओझेलमा पार्नु हो भन्ने नजीरहरू स्थापित भइसकेका छन् । किनकी अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीको जस्तो अनुभव र क्षमता राजनीतिक तहका व्यक्तिमा हुँदैन । तर राजनीतिक तहले पनि प्रहरीको जनशक्ति सहयोग लिन नसक्ने होइन । २०५३ देखि २०५५ सालसम्मको डेढ वर्ष त्रिभुवन विमानस्थल सुन तस्करहरूलाई अघोषित ठेक्कामा दिइएको थियो । गृहमन्त्रीकै आदेशमा प्रहरीको स्कटिङमा तस्करीको सुन सीमानाकामा पुर्याइने गरिएको थियो । ठेक्का पाउने तस्करबाहेक अरूले सुन तस्करी गरे पक्राउ गरिन्थ्यो । यस क्रममा पटकपटक गरी करिब दुई हजार किलो सुन बरामद भएको थियो । यो प्रकरणको छानविन गर्न २०५५ पुस २२ गते परी थापाको संयोजकत्वमा संसदीय छानविन समिति गठन गरियो । समितिले भन्सार मूल्यांकन प्रणाली वैज्ञानिकीकरण, नीतिगत मूल्यांकन तथा सुधार, संगठनात्मक संरचनामा पुनरावलोकन, विमानस्थलको व्यवस्थापकीय पुनरावलोकन, भन्सारमा जनशक्ति, निगरानी र गस्ती बढाउनेजस्ता सुझाव दिएको थियो । तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन । त्यो प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव कार्यान्वयन नहुनुमा एमालेको मुख्य हात छ ।

एक किलो सुन पास गराउँदा वर्तमान मूल्यअनुसार तस्करलाई करिब सात लाख रुपैयाँ नाफा हुन्छ । तर बरामद हुँदा करिब ८० लाख रुपैयाँ लगानी डुब्छ । त्यसैले भन्सारमा तैनाथ कर्मचारी तथा ड्युटीमा खटिएका प्रहरीसँग तस्करले सेटिङ नगरी अबैध सुन भित्रिँदैन । पहिलो कुरा त यो सेटिङ भत्काउने विधि अवलम्वन गर्नुपर्यो, ताकी ड्युटीमा कुन बेला कुन कर्मचारी तथा प्रहरी हुन्छ भन्ने कुराको भेउ तस्करहरूले थाहा पाउन नसकुन । दोस्रो कुरा भन्सार जाँचपास हुने ठाउँमा राखिने सिसिटिभी क्यामराका दृश्यहरू अनलाइनमा लाइभ गरिदिनु पर्यो ।