१२ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दे प्रथम न्यायिक सम्मेलन सम्पन्न

अर्घाखाँची । १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दे भौगोलिक हिसाबले देशको सबैभन्दा ठुलो नगरपालिका शीतगंगा नगरपालिकाको आयोजनामा प्रथम न्यायिक सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । न्यायिक सम्मेलनको उद्घाटन गर्दे सस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री सुशीला श्रीपालीले लामो समयको संर्घषपछि राजनीतिक व्यवस्थामा आएका परिवर्तनले स्थानीयतहसम्म धेरै अधिकारहरू प्राप्त भएको भन्दै प्राप्त उपलब्धीको रक्षा र सही प्रयोग गरी बाँकीरहेका केही कानुनी जटिलताहरूलाई समेत हटाई जनतालाई सरल र सहज न्याय दिनका लागि आपूmहरू लाग्ने बताइन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मन्त्री ठकुरीले सम्मेलनमार्फत स्थानीय तहको न्यायिक समितिका काम थप प्रभावकारी हुने भन्दै सर्वसाधारणको न्यायमा सहज पहुँच कायम गरी जनउत्तरदायी न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने बताइन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य बिजुला रायमाझीले संविधानले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई न्यायिक क्षेत्रमा समेत अधिकार प्रदान गरेकोले जनताका जनप्रतिनिधिले विभिन्न खालका स्थानीय समस्यालाई सामाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताइन् । रायमाझीले भनिन्, ‘सुझबुझका साथ न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ, जनतालाई अनुभूति हुने गरी हामी जनप्रतिनिधिले काम गरौँ, राम्रो काममा सबैको एकता जरुरी छ ।’

लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रामजीप्रसाद घिमिरेले संविधानले नेपाली जनता नयाँ संविधानले दिएको सार्वभौम अधिकार र सुशासनको अधिकारलाई आत्मसाथ गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई सुनिश्चित गर्न सबैको साझा पहलकदमी आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय प्रमुख जीवनारायण कोइराला, शीतगंगा नगरपालिका प्रमुख छबिलाल पौडेल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज पौडेल, पूर्व शीतगंगा नगरप्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारी लगायतले सम्मेलनमा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।

सम्मेलनमा न्यायिक समितिको काम कर्तव्य र अधिकारको विषयमा उच्च अदालतका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारुले सहजीकरण गरेका थिए ।

त्यस्तै मेलमिलापमा प्रशंसनीय दृष्टिकोणका विषयमा विशेष अदालत काठमाडौंका रजिस्टार अशोककुमार क्षेत्री, न्यायिक समितिको कार्यविधिबारे जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार महेश खनाल, कार्यक्रमको उद्देश्य तथा न्यायिक समितिको गतिविधिको बारेमा शीतगंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झबिन्द्र खनालले सहजीकरण गरेको आयोजकले जानकारी दिएको छ ।

प्रथम अर्घाखाँची न्यायिक सम्मेलन गीता भाटको संयोजकत्वमा जिल्लाका ६ वटा पालिका उपप्रमुख रहने गरी १३ सदस्य जिल्लास्तरीय न्यायिक समन्वय संजालको समेत निर्माण गरेको छ । शीतगंगा नगरपालिका नगर उपप्रमुख तथा कार्यक्रमका अध्यक्ष गीता भाटले संविधानतः गठित न्यायिक समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाई सर्वसाधारणको सहज पहुँच कायम गरी जनउतरदायी न्याय व्यवस्था कायम गर्न सम्मेलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्दै सम्मेलनले १२ बुँदे घोषणा पत्रसमेत जारी गरेको बताइन् ।

घोषणापत्रमा मेलमिलाप केन्द्रहरूलाई सक्रिय बनाई वडास्तरमै विवाद सामाधानमा जोड दिने, स्थानीय कानुनमार्फत स्वच्छता, निष्पक्षता, निश्चितता, समानता, समन्वय सहितको अनुमानयोग्य न्यायिक पद्धती तर्जुमा जोड गर्ने, न्यायिक समितिबाट भएका मिलापत्र वा निर्णय कार्यान्वयलाई विशेष प्राथमिकता दिनेजस्ता विषयहरू घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको जिल्लास्तरीय न्यायिक समन्वय संजालका संयोजक गीता भाटले बताइन् ।

सम्मेलनमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुख पूर्व जनप्रतिनिधि, पत्रकारहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा पूर्वजनप्रतिनिधि र सहजकर्तालाई सम्मान पत्र तथा अतिथिहरूलाई मायाको चिनोसमेत प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रम गीता भाटको अध्यक्षता, केशव बेल्वासेको स्वागत नुमलाल खनालको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।