धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आव ०८०÷८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको आर्थिक विकास तथा रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बुधबार प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ‘प्रदेशको आर्थिक विकास, रोजगारी र गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुयाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।’
त्यस्तै आत्मनिर्भर प्रादेशिक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । पुँजीगत खर्चलाई बढावा दिइने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेम्बन्धी मापदण्डलाई परिमार्जन गर्ने, एकीकृत आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा गरी लागू गरिने उल्लेख छ । सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय, क्रमागत र अधुरा आयोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
परियोजनामा आधारित बजेट प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइने, प्रदेश गौरवका आयोजना छनोटसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरिने, सञ्चालित आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गरिने, आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय दृष्टिले सम्भाव्य आयोजनाहरूलाई प्रदेश गौरवका आयोजनाहरूको रूपमा छनौट गरिने जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारको राजस्व परिचालन क्षमता विस्तार गरिने, राजस्व परिचालनको कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका, द्वन्द्व प्रभावित, अपांग, घाइते, सहिद परिवार, एकल महिला, मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया, दलित, बादी, राजी, राउटे, सोनाहाँ, गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्ग र समुदायका स्वरोजगार बन्न चाहने युवायुवतीलाई प्रदेश स्वरोजगार कोषमार्फत सिपमूलक तालिम तथा सहुलियत व्याजदरमा कर्जा प्रदान गरी स्वरोजगार र उद्यमशील हुन प्रेरित गरिने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
कृषि क्षेत्रको लागत न्यूनीकरण गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्न विद्युत, कृषि बिमा, कृषि कर्जा, बिउ, बेर्ना, नश्ल, मल र कृषि यन्त्र उपकरणमा प्रदान गर्दै आएको सहुलियतलाई निरन्तरता दिइने, पाँच वर्षभित्र दलहन, मसलाबाली र फलफूलमा आत्मनिर्भर हुने नीति लिइने जनाइएको छ ।
प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनन कोष स्थापना गरिने, कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने कृषकलाई कोषबाट शून्य व्याजदरमा कृषि व्यवसाय कर्जा उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेशभित्र रहेका सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन र मुक्त कमैया, हलिया तथा कम्लहरीको पुनःस्थापनाका लागि सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ जनाइएको छ ।
एक जिल्ला, एक उद्योग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, कृषि, वन, खानी तथा खनिज कच्चा पदार्थमा आधारित प्रशोधन केन्द्र तथा उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न विशेष सहुलियत तथा प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
युवाहरूलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गरिने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका दुई जना युवालाई स्टार्ट अप उद्यम कर्जा उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रम तर्जुमा गरी खप्तड, बडीमालिका, रामारोशन, चिसापानी राजकाँडा, शुक्लाफाँटा, परशुरामधाम, घोडाघोडी, बेहडाबाबा, अपि सैपाललगायत पर्यटकीय सम्भावना भएका क्षेत्रको एकीकृत विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रमा भनिएको छ ।
पर्यटन विकासको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्न धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण क्षेत्र र राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक महत्वका तालतलैयाको संरक्षण र प्रवर्धन गरिने जनाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रममार्फत माग र आवश्यकतामा आधारित प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रदेशस्तरीय नमुना विद्यालय स्थापना, एक–एक वटा बालविकास केन्द्रलाई नमुना बालविकास केन्द्रको रूपमा विकास गरिने जनाइएको छ ।
बादी समुदायका बालबालिकाहरूको विद्यालय शिक्षामा सहज पहुँचका लागि ‘बादी उत्थान छात्रवृत्ति कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिने जनाएइको छ । विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार र गुणस्तर वृद्धि गरिने, स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँचका लागि टेलिमेडिसिन लगायत ई–हेल्थ र विस्तारित स्वास्थ्य सेवाको विकास र विस्तार गरिने, सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल र टीकापुर अस्पतालमा डायलाइसिस र सघन उपचार (आइसियु) सेवा विस्तार गरिने, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको थप विकास तथा विस्तार गरिने जनाइएको छ ।
निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा प्रदेशभित्रै रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्नुको साथै श्रमलाई मर्यादित बनाइने, प्रादेशिक सडक गुरुयोजना तर्जुमा गरी प्राथमिकताका आधारमा आयोजना कार्यान्वयन गरिने, भौतिक पूर्वाधार विकासमा गरिने लगानीलाई उत्पादनशील तुल्याइने, आर्थिक सामाजिक प्रतिफल सुनिश्चित हुने र क्षेत्रगत विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने आयोजना छनौट र प्राथमिकीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिने, आगामी पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका केन्द्रमा पुग्ने सडक संजाल विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ ।
कैलाली
प्रतिक्रिया