काठमाडौ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतसँग विश्व बैंक दक्षिण एशिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरले बिहीबार भेटवार्ता गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयमा भएको भेटमा अर्थमन्त्री महतले वित्त व्यवस्थापनमा नेपालले भोग्नु परेका चुनौती, आगामी बजेटमा लिइएका रणनीति र स्रोत व्यवस्थापनका बारेमा छलफल भएको थियो ।
यस्तै, आयोजनालाई पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने, सहयोगलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने, राहत दरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको अर्थमन्त्री डा महतको सचिवालयले जनाएको छ । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा खेलेको भूमिकाप्रति धन्यवाद दिँदै उनले मुख्यतः पूर्वाधार विकासमा जोड दिन आग्रह गरे ।
पूर्वाधार र सामाजिक विकासका सूचकबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको र पूर्वाधार विकासबाट गरिब तथा पिछडिएको वर्ग खासगरी ग्रामीण भेगमा बस्ने महिलाको जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ । गाउँबाट स–साना बजारमा उनीहरुको पहुँच विस्तार हुने र आफ्नो क्षमता विकास गरी अवसरमा पहुँच विस्तार हुँदै जाने उनले बताए ।
बसाइँसराइले अवसरसँगै साना सहरी पूर्वाधारमा चाप परेकाले पूर्वाधार विकासमा थप स्रोत आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सडक पूर्वाधार पूर्वसर्त रहेको बताए । कोभिड– १९ को कारण जनजीवनमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको भए पनि सूचना प्रविधिको विकासमा नयाँ अवसर सिर्जना भएको तथा कोभिड पश्चात् पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान हुँदै गएको सो अवसरमा उनले बताएको पनि अर्थले जनाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र चालु खर्च विनियोजन गरेपछि अन्य आयोजनाका लागि आवश्यक रकम न्यून रहनेतर्फ इंगित गर्दै अर्थमन्त्री डा महतले साँवा ब्याज भुक्तानीमा हुने खर्च बढ्दै जाँदा ऋणको दिगो व्यवस्थापनतर्फ पनि सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिए । माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाका लागि विश्व बैंकले वित्तीय स्रोत जुटाउन बहन गरेको नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि धन्यवाद दिँदै अर्थमन्त्री डा महतले उक्त आयोजना कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्च बढाउने प्रतिबद्धता गरेको विश्व बैंक प्रतिनिधिलाई अर्थमन्त्री डा महतले स्मरण गराए । उनले नेपालले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन चाहेको समेत जानकारी गराएका थिए । सो अवसरमा बैंकका उपाध्यक्ष मार्टिनले स्रोतको समुचित परिचालनमा समस्या रहेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न संयुक्तरुपमा काम गर्न आग्रह गरे । खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापन विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने र समयमै आयोजना कार्यान्वयनमा अन्तरनिकाय समन्वयमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया