‘स्तालीन’ शैलीमा ओली

एमालेमा ७० वर्ष उमेर हद निलम्बन

काठमाडौं । एमालेको नवौँ तथा १०आँै महाधिवेशनले पारित गरी विधानका रूपमा पार्टीमा जारी गरेको हदम्याद अध्यक्ष ओलीले एकाएक निलम्बन गरेका छन् । पार्टीको नवौँ र १०औँ महाधिवेशनले लगातार पारित गरेको ७० नेताहरूको कार्यकारी पदमा बस्ने उमेर हद ७० बनाएपछि धेरै नेताहरू पार्टी राजनीतिबाट सल्लाहकारतर्फ लागेका थिए । जेठ १८ गते बसेको सो पार्टीको सचिवालय बैठकको निर्णय उदृत गर्दै सो पार्टीले पार्टीको कार्यकारी तहमा ७० वर्षको उमेर हद निलम्बन गरेको पार्टीका सबै निकायमा सर्कुलर (अपानि) जारी गरेको छ ।

सचिवालयको बैठकको यो निर्णयले एमालेभित्र असन्तुष्टीको आगो फैलिएको छ । धेरै नेता कार्यकार्ताहरूले त्यो सचिवालयको निर्णयलाई कसैले सार्वजनिक र कसैले आन्तरिक रूपमा चुनौती दिएका छन् । उनीहरूले नेपालको राजनीतिमा ओलीको यो कदमलाई स्तालीन शैलीसँग तुलना गरेका छन् ।

लेनिनको नेतृत्वमा रुसमा अक्टोबर क्रान्ति भएपछि स्तालीन सत्तामा आए । त्यसपछि उनले पार्टी र सरकारमा अधिनायकवादी शैली अपनाए । उनी कम्युनिस्ट क्रान्तिबाट आएका भए पनि विरोधीका लागि उनी तानशाहा नै थिए । उनले रुसमा आफ्नो जीवनकालमा अरूलाई पार्टी र सरकारमा पुग्न दिएका थिएनन् । अहिले ओलीको शैली पनि एमालेमा बिस्तारै कम्युनिस्ट पार्टीभित्र मौलाउँदै गएको अधिनायकवादी शैलीका रूपमा चिनिएको छ । त्यसको पछिल्लो संस्करण हो पार्टीको कार्यकारी नेतृत्वमा रहन तोकिएको ७० वर्ष उमेर हद्को निलम्बन ।

यस विषयमा सो पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य अरुण नेपालले सार्वजनिक रूपमा नै आपति जनाएका छन् । सामाजिक संजाल फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै उनले सचिवालयको सो निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् । ‘नेकपा (एमाले) को सचिवालय बैठकले विधानमा व्यवस्था भएको ७० वर्षे प्रावधान हटाउने निर्णय गरेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ । यदि यो समाचार सत्य हो भने सचिवालयको निर्णय गलत छ । यस्तो निर्णयले एमालेको अग्र गतिलाई अवरुद्ध गर्नेछ । साथीहरूलाई अनुरोध छ यसै पनि कमजोर हुँदै गएको एमालेलाई थप कमजोर पार्ने काम कृपया नगर्नुहोला’ उनले लेखेका छन् ।

एमालेको पार्टीगत संरचनाअनुसार महाधिवेशन सबैभन्दा माथिल्लो निकाय हो । त्यसले केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र सचिवालयले गरेका सबै निर्णय बदर गर्न सक्छ । त्यसैले महाधिवेशनले पारित गरेको ७० वर्षे उमेर हद अरू निकायले व्याख्या र कार्यान्वयन मात्र गर्न सक्छन् । त्यसरी निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था विधानमा समेत छैन । त्यसैले एमालेभित्र अध्यक्ष ओलीको निरंकुश शैलीका रूपमा यसलाई कार्यकर्ताहरूले बुुझ्ने गरेका छन् ।

अहिले आएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले किन यसरी ७० वर्षे हदलाई निलम्बन गरे ? यो प्रश्न पार्टीको पंक्तिभित्रबाट जटिल रूपमा उठ्ने गरेको छ । तर, कार्यकर्ताको यो प्रश्नलाई ओली र उनी निकटका नेताहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादी छाडेर आएको नेताको व्यवस्थापना भन्दै फर्काउने गरेका छन् । उमेर हद नाघेका नेताहरू मुकुन्द न्यौपाने, चुडामणि जंगली र प्रेमबहादुर सिंहलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत गरेर पार्टीका जिम्मवारी दिएको छ । यही विषयलाई ओली र उनी निकटका नेताहरूले व्याख्या गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई उनी आसपासका नेताहरूले अझै अध्यक्ष बनाउन चाहन्छन् । यद्यपि दुई कार्यकाल मात्र एउटै पदमा रहने भन्ने एमालेको विधानमा निलम्बन र बहालीको कुनै हिसाब छैन । ७० वर्षको उमेर हदको त यसरी निलम्बन भयो भने कार्यकाल अर्को थप्ने कुनै समय लाग्दैन । किन अहिले एमाले भनेको ओली र ओली भनेको एमाले हो भन्ने भनाई व्यवहारमा बिस्तारै प्रमाणित हुँदै गएको छ ।

एमालेमा ओलीको एकलौटी राज चलेपछि पछिल्लो नेतृत्व अगाडि आउने संभावना देखिएको छैन । ओलीलाई टक्कर दिँदै आएका र ओली समूहविरुद्ध कडा टक्कर दिने नेताका रूपमा चिनिएका भीम रावल बिस्तारै ओझेलमा पर्दै गएका छन् । धेरैले ओलीपछि उत्तराधिकारीका रूपमा ईश्वर पोखरेल र सुवास नेम्बाङलाई लिने गरेका थिए । उनीहरूको पनि ७० वर्षे उमेर हद कटेकोले त्यसपछि अहिलेका महासचिव शंकर पोखरेललाई लिन थालिएको थियो । ईश्वर र सुवासभन्दा शंकर प्रभावकारी भन्दै उनलाई ओलीपछिको अध्यक्ष (उत्तराधिकारी)का रूपमा लिने गरिएको थियो । तर यो उमेर हद लागू गर्दा एमालेको सक्रिय नेतृत्वबाट सुवास र ईश्वरको बिदाइ हुने भएपछि अहिले यो उमेर हद निलम्बन गरेको बताइएको छ । एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा भएको अभिलेखअनुसार एमाले अध्यक्ष ओली अहिले ७३ वर्ष पार गरिसकेका छन् भने ईश्वर पोखरेल र र सुवास नेम्बाङ पनि ७० पार गरेका छन् ।

एमालेको अर्को महाधिवेशन हुन अझै तीन वर्ष बाँकी छ । यो बीचमा उनीहरू झण्डै ७५ वर्षको हाराहारीमा हुनेछन् ।
यो उमेर हद हटाउने निर्णय गर्दा पार्टीको सचिवालय बैठकमा निर्णय हुँदा कुनै भिन्न मत प्रकट नभएको बताइएको छ । किनकि सचिवालयमा रहेका अधिकांश नेताहरू ओलीका ‘एसम्यान’का रूपमा देखिएका छन् । पार्टीका शीर्ष तहका नेताहरूबाट यस्तो प्रस्ताव आएपछि त्यसको प्रतिवाद कसैले गर्ने आँट नै नगरेको एक नेताले बताए ।

भावी अध्यक्षको आसा गरिएका महासचिव शंकर पोखरेल पनि अहिल्यै ओलीसँग टक्कर लिने पक्षमा छैनन् । आगामी नेतृत्व गर्ने आफैँ हो भन्ने थाहा हुँदाहँुदै पनि ओलीका सामु निरीह बनेको बताएको छ । एमालेमा पछिल्लो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नचाहेकोले अहिले ७० वर्षे उमेर हदलाई निलम्बन गरिएको बताइएको छ ।

चुनवापछि एमालेलाई प्रतिकूल प्रभाव

सो पार्टीले गत ४ मंसिरमा निर्वाचन भएको राम्रो भए पनि स्थायित्वमा प्रश्न उठेको भन्दै परिपत्र गरेको छ । ‘प्रतिनिधिसभामा एक दर्जन दलको उपस्थिति, संविधानका आधारभूत विषयमै विमति राख्ने पक्षहरूको उल्लेख्य उपस्थिति र प्रियतावादी (पपुलिस्ट) शक्तिको उदयजस्ता परिघटनाले आगामी दिनमा राजनीतिक अस्थिरता र अनिश्चय झन् बढ्ने देखिन्छ । मुलुकमा दह्रो राष्ट्रिय शक्तिको नेतृत्व जरुरी थियो, तर नेकपा (एमाले दोस्रो स्थानमा धकेलिनुले बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको जनचाहनामा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, राष्ट्रिय स्वाधिनता एवं समाजवादउन्मुख राज्य निर्माणको हाम्रो यात्रा आगामी दिनमा थप चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ’ । एमालेको निष्कर्षमा भनिएको सो पार्टीले आफ्नो निष्कर्ष निकाल्दै भनेको छ –निर्वाचनमा पार्टीले चौतर्फी घेराबन्दी, षड्यन्त्र र आक्रमणको सामना गर्नुपर्यो । आवधिक निर्वाचनलाई स्वस्थ, मर्यादित र स्वच्छ लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा अगाडि बढाउनुको साटो नेपाली कंग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले यसलाई प्रतिशोध, निषेध र मुठभेडको मञ्चका रूपमा प्रयोग गर्यो । सत्तापक्षले प्रतिपक्षका विरुद्ध गठबन्धन गर्ने जस्तो अलोकतान्त्रिक अभ्यास गर्याे, नेकपा (एमालेलाई ‘समाप्त’ पार्ने धम्की दियो र निर्वाचनमा साधनस्रोतको चरम दुरुपयोग, हत्या–हिंसा र बुथकब्जाका लज्जास्पद घटनाहरू घटायो ।

निष्कर्षमा भनिएको छ ‘गठबन्धनले सामान्य बहुमत पनि हासिल गर्न सकेन । गठबन्धनको बलमा पहिलो पार्टी बने पनि नेपाली कांग्रेसको जनाधार विगतमा भन्दा झनै खस्किएको छ । नेकपा (एमाले ले कांग्रेससँगको मतको दुरी २०७४ मा ४५ हजारको तुलनामा यस निर्वाचनमा १ लाख २५ हजारले बढाएको छ । सिट संख्याका हिसाबले स्थानीय निकाय निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीभन्दा १६ प्रतिशत अगाडि रहेको नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा आइपुग्दा चार प्रतिशतले मात्रै अगाडि छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित गर्ने, वामपन्थी सरकार ढालेर पुँजीपति वर्गको नेतृत्वमा सरकार बनाउन निर्णायक भूमिका खेल्ने र जनविरोधी शक्तिहरूको विजयमा उत्सव मनाउने दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरू जनताबाट एकहिसाबले अस्वीकृत भएका छन् । विगत डेढ वर्षदेखि स्थापित गर्न खोजिएको कथित प्रतिगमनको भाष्य र गठबन्धनका क्रियाकलापलाई जनताले धेरै हदसम्म विफल पारिदिएका छन् ।’

गठबन्धनका नाममा अलोकतान्त्रिक र विकृत राजनीतिक अभ्यास

सो पार्टीले अहिलेको गठबन्धनलाई अलोकतान्त्रिक र विकृत राजनीतिक अभ्यासको संज्ञा दिएको छ । पार्टीले जारी गरेको सो पार्टीको परिपत्रमा भनेको छ ‘नेपालको संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणालीको प्रबन्ध गरेको छ । जनताको जनादेश प्राप्त दलले राज्य सञ्चालन गर्ने र विपक्षले सत्ताप्रति सूक्ष्म निगरानी राख्दै जवाफदेही बनाउन भूमिका खेल्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो । राष्ट्रमा संकट उत्पन्न भएको अपवादको अवस्था बाहेक लोकतन्त्रको यस आधारभूत मान्यताबाट कहिल्यै विचलित हुनु हुँदैन ।

तर पछिल्लो समय बिना कुनै सैद्धान्तिक या नीतिगत आधार जो कसैसँग गठबन्धन गर्ने, निर्वाचनमा जसरी पनि जित्नका लागि जो कसैसँग गठबन्धन बनाउने, जस्तासुकै कुकर्म गर्ने र गठबन्धनलाई अनुत्तरदायी, दोहनकारी र अलोकतान्त्रिक शासनको हतियार बनाउने क्रम बढेको छ । मतदाताले निर्वाचनका बेला घोषणापत्र र प्रतिबद्धता हेरेर पार्टीहरू चयन गर्न पाइरहेका छैनन्, किनभने सिद्धान्तहीन गठबन्धनको शृंखला जारी छ । सत्तापक्षले मोर्चा बनाएर विपक्षमाथि आक्रमण गर्ने चरम अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाइरहेको छ । राष्ट्रिय महत्वका विषयमा नीतिगत विषयमा सहमति खोज्ने होइन कि मिलिजुली सत्ताभोग गर्ने र सत्तामार्फत् दोहन गर्ने उद्देश्यले हुने यस्ता गठबन्धनले राजनीतिलाई विकृत बनाइरहेको छ । केही दर्जन विद्यार्थी पढ्ने क्याम्पसका स्ववियु निर्वाचनमा समेत यस्तो विकृति झांगिँदै गएको छ । यसले समाजलाई नै प्रदूषित गरिरहेको छ ’।

सो पार्टीले कार्यकर्तालाई निर्देशन जारी गर्दै भनेको छ – वर्तमान गठबन्धन स्थापित संस्थाहरू माथिको प्रहारलाई निरन्तर जारी राखेको छ । प्रतिशोधको मनशायले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव पेस गर्ने तर त्यस प्रस्तावलाई निष्कर्षमा पुग्न नदिई झुण्ड्याइराख्ने गठबन्धनका हरकतका कारण सर्वोच्च अदालत झन्डै दुई वर्षदेखि कामू प्रधानन्यायाधीशका नेतृत्वमा चलिरहेको छ । राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा तत्कालीन राष्ट्रपतिमाथि बारम्बार गरिएको प्रहार होस् या नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता स्वायत्त संस्थामाथिको हस्तक्षेप, यो गठबन्धन राज्यका सबै अंगलाई भयदोहन गरेर आफ्नो स्वार्थपूर्तिका साधन बनाउन चाहन्छ र त्यसो हुन तयार नहुनेहरूलाई कमजोर र क्षतविक्षत बनाउन चाहन्छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

एमसिसीमा कानुनी र नैतिक प्रश्न

संसद्मा मतदान हुँदा अनुपस्थित भएको सो पार्टीले एमसिसीको विषयमा भने यसबेला कानुनी र नैतिक प्रश्न उठाएको छ । सो पार्टीले भनेको छ ‘अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसीलाई गिजोल्नसम्म गिजोलेका र ‘१२ बुँदे घोषणा’ को आवरणमा त्यसलाई नाटकीय रूपमा पारित गरेका नेताहरूले आजसम्म नेपाली जनतालाई स्पष्ट पारेका छैनन्– त्यस ‘घोषणा’को कानुनी र नैतिक हैसियत आज के छ ? गठबन्धन सरकारकै कार्यकालमा नेपाललाई सैन्य गठबन्धन प्रकृतिको राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपिपी) मा धकेल्ने प्रयास भयो । संसद् र जनस्तरबाट सशक्त प्रतिवाद भएपछि सरकार त्यसबाट पछि हट्न बाध्य भयो । तैपनि नेपाललाई नजानिँदो गरी निश्चित शक्ति राष्ट्रहरूको पोल्टामा ढल्काउने प्रयास भित्रीरूपमा जारी नै छ ।

पूर्व राजाका गतिविधि अस्थिरता फैलाउने षड्यन्त्र

सो पार्टीले पर्व राजाका गतिविधिहरू अराजकता फैलाउने र उपलब्धिलाई उल्टाउन लक्षित भएको देखिएको जनाएको छ । सो पार्टीले यस विषयमा पार्टीका सबै तहलाई सचेत हुन आग्रह गर्दै भनेको छ ‘गणतन्त्रको असफलताका रूपमा चित्रित गर्दै मुलुकलाई प्रतिगामी बाटोमा लैजान सक्रिय छ । पूर्व राजाको नाममा भइरहेका निज स्वयंका र उनका आसेपासेका विभिन्न गतिविधि अस्थिरता फैलाउन र आन्दोलनका उपलब्धी उल्ट्याउन लक्षित देखिन्छन् ।
अर्कातिर पपुलिस्ट शक्तिहरू सबै ‘पुराना’ दलहरूलाई एउटै डालोमा हालेर विरोध गर्ने काम गरिरहेका छन् । सही आधार र विकल्पबिनाको यस्तो विरोधले समाजलाई थप अशान्त बनाउनेबाहेक कुनै काम गर्दैन ।

प्रतिक्रिया