निजी क्षेत्रका संघ–संस्थाको विरोध र समर्थन कायमै

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि ल्याइएको १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेटमा राजस्व असुलीको अनुमान ज्यादै उच्च राखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १४ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने भनेका छन् । यसमध्ये १२ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ केन्द्रीय बजेटका लागि हो भने एक खर्ब ७३ अर्ब राजस्व बाँडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई हो ।

यो वर्ष ११ खर्ब ७९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली हुने बजेटले दावी गरेपनि त्यस्तो अवस्था देखिदैन । राजस्वमा गरेको अनुमानले आगामी वर्ष पनि सरकारलाई अहिलेको जस्तै समस्या आउने देखिएको छ । सरकारले तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रशासनिक खर्चलगायतको साधारण खर्च र ऋण भुक्तानी गर्न आगामी वर्षका लागि १२ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको ७३ प्रतिशतभन्दा बढी हो । यस्तो अवस्थामा राजस्वको स्रोतमा गरिएको अनुमान आगामी वर्षका लागि ठूलोे समस्याका रुपमा देखिन सक्ने विज्ञहरुले वताएका छन् ।

अहिलेको बजेट चालु आर्थिक वर्ष भन्दा कम आकारको देखिए पनि आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको बेला यो महत्वाकांक्षी र कार्यान्वयनमा जान नसक्ने बजेटको रुपमा देखिएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा वैदेशिक ऋणको अंश कम गरेर आन्तरिक ऋण बढी उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । बजेटमा २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँमात्र वैदेशिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । तर, आन्तरिक ऋण भने २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ उठाउने भनिएको छ । वैदेशिक ऋण बढी उठाउने कार्यक्रम राख्न सकेको भए बजारमा तरलता थप हुने थियो ।
वैदेशिकभन्दा आन्तरिक ऋण बढी उठाउँदा बजारमा तरलता अभाव हुने सम्भावना उच्च हुन्छ । त्यसै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानीयोग्य पुँजीको सधैं समस्या हुँदै आएको छ । यस्तोमा आन्तरिक ऋण धेरै उठाएपछि यसको सोझो प्रभाव तरलतासँग जोडिन सक्ने आकलन गरिएको छ । तरलता अभाव हुनु भनेको निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा पनि कम हुनु हो ।

बजेटप्रति निजी क्षेत्रका संघ–सस्थाले कतै समर्थन गरेका छन भने कतै विरोध गरेका छन । बजेटमा निजी क्षेत्रमैत्री व्यवस्था तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको छ । साना लगानीकर्तालाई एक सय रुपैयाँ पुँजीको कम्पनी अनलाइनबाटै स्थापना गर्न सकिने र खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साना लगानीकर्तालाई राहत दिन एक करोडसम्म कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई भ्याट विवरण चौमासिक रूपमा बुझाउन सक्ने सुविधा पनि दिइएको छ । यसबाट कर सहभागिता लागत तथा समय घट्ने र साना करदातालाई सुविधा हुने देखिएको छ । बजेटले सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि श्रम नीतिमा लचकता अपनाइने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सीमा थप खुकुलो बनाउँदै सूचना प्रविधिजन्य क्षेत्रमा सीमा हटाइएको छ । सूचना प्रविधि उद्योगलाई विदेशमा व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्न १० प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघले दिएका धेरै सुझाव बजेटमा समावेश भएको भन्दै कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुने बताएका छन । उनले बजेटले धेरै ठाउँमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने भनेको छ तर त्यसका लागि आधार भने के हुन् स्पष्ट नभएको बताएका छन । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बजेट समग्रमा निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने किसिमले नै आएको बताएका छन् । समग्रमा निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने खालकै बजेट आएको छ । तर राजस्वको लक्ष्य भने चुनौतीपूर्ण रहेको र नीति तथा कार्यक्रमले पुँजीगत खर्च बढाउने भने पनि यो उक्त कुरा नआएको उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकका आर्थिक सूचकहरु नकारात्मक दिशामा गएको बताउँदै यो समयमा पनि बजेट उत्पादनमुखी भन्दा पनि वितरणमुखी नै भएको बताएका छन । ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य विनियोजित पँुजीगत बजेटले पूरा गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार विदेशी लगानी स्वचालित प्रणालीबाट स्वीकृत गर्ने, पूर्वाधार आयोजनामा निजी लगानीका निमित्त फन्ड स्थापना गर्ने, निजी क्षेत्रलाई विदेशी फन्डबाट कर्जा लिन सहजीकरण गर्ने विषयहरु सकारात्मक छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ तथ उद्योग वाणिज्य महासंघबाट अघि बढाइएका मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाललाई सरकारले अपनत्व लिने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएका छन् ।

निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको विशेष आर्थिक क्षेत्रको भाडा पुनरवलोकन गर्ने तथा उत्पादनको ३० प्रतिशतमात्र निकासी गर्न सक्ने सुविधा सेजभित्रका उद्योगलाई प्रदान गरिने भएको छ । सिमेन्ट, फलाम र तारे होटलका लागि सडक पूर्वाधार सरकारले नै बनाउने भएको छ भने सडक निर्माणमा सिमेन्टको प्रयोग बढाउन माग गर्दै आएका उद्योगीको माग सम्बोधन हुने भएको छ । यसबाट बिटुमिन आयात घट्ने सरकारको विश्वास छ ।

सरकारले ई–कमर्सको माध्यमबाट नेपाली वस्तु तथा सेवाको व्यापार प्रवद्र्धन र नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ । ई–कमर्सको माध्यमबाट हुने नेपाली वस्तु तथा सेवाको व्यापार प्रवद्र्धन र नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने र विद्युतीय हाटबजारमार्फत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । बजेटमा सरकारले ‘उत्पादन र रोजगारः समृद्धिको आधार’ नारालाई आत्मसात् गरी औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिने बताएको छ । औद्योगिक प्रवद्र्धन, पूर्वाधार एवं मानव संशाधन विकास र असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

उद्योग क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षण गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले वार्षिक १० खर्ब रेमिटेन्स भित्रयाउने विदेशमा कार्यरत १५ लाख बढी युवालाई बजेटबाट उपेक्षा गरेको देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई विभिन्न प्रकारका तालिम, मृतकलाई आर्थिक सहयोग र श्रम सम्झौताका बारेमा मात्र उल्लेख गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ९ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह २४.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ९०३ अर्ब ३९ करोड पुगेको जनाएको छ । यो हिसाबले देशको कुल बजेटकौ आधा रकम रेमिटेन्स पठाउने युवाका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम राख्नु पर्ने देखिएपनि उनीहरुको औपचारिकता मात्र पुरा गरिएको देखिएको छ । चालु आवको ९ महिना भित्र ९ खर्ब ३ अर्ब रेमिटेन्स योगदान भएपनि उनीहरुका लागि बजेटमा जति सम्बोधन गर्नु पर्ने सो अनुसार गर्न नसकेको विज्ञहरुले बताएका छन् । सामाजशास्त्री एवं वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङले देशलाई देशको व्यपार घाटाको सन्तुलन मिलाई श्रीलंका हुनबाट जोगाउने वर्ग नै बजेटमा उपेक्षित बनेको बताएका छन ।

त्यसैगरी होटलसंघ नेपालले बजेटले समस्याग्रस्त होटल क्षेत्रको समस्या समाधानमा अपेक्षाकृत योगदान दिन नसकेको होटल संघ नेपालले जनाएको छ । छिमेकी मुलुकको नक्कल गरी ल्याइएको विलासिता करले संचालनमा आउने तयारीमा रहेका दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका तारे होटेलसहितका स्तरीय अन्य होटलको सेवा महँगो हुने भन्दै कर खारेज गर्न संघले माग गरेको छ ।
पर्यटकीय सेवाको स्तरोन्नति गर्न उपयोग हुन साना इलेक्ट्रिक सवारीसाधन लगायतका प्रावधानमा बढाइएको करले थप सेवा विस्तारमा सघाउ नपु¥याउने पनि संघले प्रष्ट पारेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले जाँदाजाँदै घोषणा गरेको पर्यटन दशकको शुरुवाती वर्ष २०२३ को ५ महिना व्यतित हुने अवस्थामा पुनः घोषित भएको, सन् २०२३ मा नेपाली होटल क्षेत्रको कुल क्षमताको केबल एक तिहाई १० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्यले निजी क्षेत्रले गरेको ठूलो लगानी उत्पादनशील नहुने संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

युरोपियन युनियनले नेपाली हवाई सेवा सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएर जारी गरेको कालो सूचीको प्रमुख कारक भनिएको नेपाल उड्डयन प्राधिकरणलाई नीति निर्माण गर्ने निर्देशनालय र सेवा संचालक गरी दुई निकायमा टुक्राउने बजेटको घोषणा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै पूरा गर्न माग गर्दै संघले नेपालले हवाई यात्रामा पनि लगाइने मूल्य अभिवृद्धि करले स्वदेशी यात्रुभन्दा धेरै बढी डलर फेयर तिर्न पर्ने विदेशी पर्यटकहरु अझ बढी प्रभावित हुने जनाएको छ ।

अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक समस्या

लामो समयदेखि असंगत शासकीय अभ्यासका कारण नेपाली अर्थतन्त्र ‘पोलिसी ट्रयाप’ मा परेको कारण अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक समस्या देखिएको अर्थशास्त्रीहरुले बताएका छन् । पुँजीगतभन्दा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र राजस्वभन्दा चालु खर्चको आकार धेरै भएकाले बहुआयामिक समस्या देखिएको हो ।

पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख शिवराज अधिकारीले नेपाली अर्थतन्त्र ‘पोलिसी ट्रयाप’मा परेको बताएका छन । यसको असर आगामी वर्षका लागि आएको बजेटमा प्रष्ट देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

बढ्दो चालु खर्च र खुम्चिएको राजस्वका कारण बजेट घाटा तीव्र विस्तार हुँदै आएको छ । यो घाटाका कारण आन्तरिक ऋण बढ्दै जाने र यसले मौद्रिक बजारमा असर गर्ने अधिकारीको भनाइ छ । अहिले नै २७१ अर्ब बजेट घाटा पुगिसकेको छ । यसको असर आन्तरिक ऋणमा देखिएको छ । आन्तरिक ऋणको तीव्र विस्तारमा यही बजेट घाटाको भूमिका छ । जति धेरै घाटा बढ्छ, त्यति ऋण विस्तार हुन्छ । यो वर्षको बाँकी अवधिमा सार्वजनिक खर्चमा विस्तार हुन्छ, जसले गर्दा अहिलेको घाटा अझै बढ्ने र ऋणको माग झन् बढाउने देखिने अधिकारीले बताएका छन् । न्यून फिस्कल स्पेस तथा संरचागत समस्याबाट उम्किन ठूलो नीतिगत फड्को आवश्यक देखिएको पनि उनको भनाइ छ ।

नीतिगत सुधार तथा खर्च कटौतीका लागि यो बजेटमा कार्यक्रम आए पनि त्यसको सम्बन्ध विनियोजन तथा अन्य पक्षमा नदेखिएको अधिकारीको भनाइ छ । खर्च कटौती गरेको घोषणा गरेको सरकारले पुँजीगत खर्च झन् धेरै कटाएको कुराबाट विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको उनले बताए । अहिले नै ऋणात्मक नरहेको राजस्वको आधारमा ठूलो वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको र यो राजस्वको लक्ष्य पूरा नहुँदा फेरि पनि आन्तरिक ऋण नै बढ्ने उनको भनाइ छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले २०६३ सालपछिको शासकीय अभ्यासका कारण अर्थतन्त्र ‘पोलिसी ट्रयाप’मा परेको र त्यसको असर अहिले झन् बढ्दै गएको बताएका छन् । उत्पादनभन्दा पनि वितरणमुखी कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा भएकाले यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ । ‘उत्पादनमूलक नीति छायामा प¥यो, लोकप्रियताको होड भयो । कतिपय विपत्को समयमा लिइएका नीतिले पनि समस्या ल्याए । भूकम्पपछिको निर्माणमा ऋण लिएर हामीले अनुदान दिने प्रतिस्पर्धा ग¥यौं र पोलिसी ट्रयापमा परियो’ उनले भनेका छन् । ऋण तिर्नका लागि ऋण नै लिनुपर्ने, विकास–निर्माणका लागि बजेट घटाउँदै जानुपर्ने, साधारण खर्चको दायित्व बढ्दै जाने अवस्था अहिले रहेको र सुधार जतिसुकै भने पनि आगामी वर्षको बजेट यही अवधारणामा आएको उनको भनाइ छ । आर्थिक मन्दीबाट उक्सिनका लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने कुरा ठिकै भए पनि यसका लागि आवश्यक लगानी अपुग हुने खतिवडाको भनाइ छ । नेपालको आर्थिक प्रणाली आन्तरिक ऋणको ट्रयापमा पर्दै गएकाले धेरै आन्तरिक ऋण नउठाउन उनले सुझाव दिएका छन् ।

भत्ता कटौती, सवारी नकिन्ने, घर नबनाउने जस्ता कुरा लागु हुनेमा आशंका रहेको र चालु वर्षको बजेटबाट कर प्रणालीमा आएको बिचलन सामान्य बनाउने चुनौती अर्थमन्त्रीलाई भएको उनको भनाइ छ । ता अर्थमन्त्री महतले सामाजिक सुरक्षा, ऋणको साँवा तथा ब्याजको दायित्वबाट पछि हट्न नमिल्ने भएका कारण विनियोजनलाई पूरै कुशल बनाउन नसकेको बताएका छन् । पोलिसी ट्रयापबाट सहजै उम्किने अवस्था छैन । त्यसलाई स्वीकार गरेर अरु सुधार कसरी गर्न सकिन्छ र अर्थतन्त्रलाई बढाउन सकिन्छ भन्नेमा कोशिशरत रहेको उनको भनाइ छ ।

पुँजीगत बजेट केही घटे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सधंै समस्या रहेको र यसलाई समाधान गर्न आफूले काम गरेको उनको भनाइ थियो । पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन बुँदागत रुपमै घोषणा गरेको र यसको कार्यान्वयन हुने उनको विश्वास छ । पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन राम्रो भयो भने वैदेशिक सहयोग पनि बढ्ने र यसले गर्दा स्रोतमा केही सहज हुनेमा महतले जोड दिएका छन् ।