यी हुन् खारेजी र मर्जरको सूचीमा परेका २० संस्था

काठमाडौं । सरकारले २० वटा संस्था तथा समिति खारेज गरेको छ । सार्वजनिक खर्च कटौती गरी अर्थतन्त्रमा परेको दबाब घटाउन सरकारले संस्थाहरू मर्जर तथा खारेजीको नीति लिएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै यी संस्थाहरू खारेजीको जानकारी गराएका हुन् ।

खारेजीमा पर्ने संस्थाहरूमा कपास विकास समिति, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड छन् । कपास विकास समिति खारेज गरेर त्यसको जिम्मेवारी अन्य निकायमा सारिएको छैन भने दुग्ध विकास बोर्डको जिम्मेवारी कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत नै गर्ने भनिएको छ ।

यस्तै, हुलाकअन्तर्गतको फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यलय खारेज भएको छ । अब त्यो काम हुलाक सेवा विभागबाट सम्पादन हुने बताइएको छ ।

यस्तै, हुलाक सेवाअन्तर्गतकै केन्द्रीय धनादेश कार्यलय खारेज गरी हुलाक सेवा विभागबाटै कार्यसम्पादन गरिने भएको छ । अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरू पनि खारेज हुने भएका छन् ।

बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना, वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइ खारेज भएको छ । अब त्यसले गर्ने सबै काम बुढिगण्डकी जलविद्युत कम्पनीबाट सञ्चालन हुने बताइएको छ । महिला तथा बालबालिका विभाग पनि खारेज गरिएको छ ।

नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति खारेज भएको छ भने विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति पनि खारेज गरिने भएको छ ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने व्यवस्था गरिएको छ । तथ्यांक कार्यालयहरू खारेज गरी स्थानीय तहबाट तथ्यांक संकलन गरिने भएको छ । स्थानीय तहका तथ्यांक एकाइसँग समन्वयका लागि प्रादेशिकस्तरमा कार्यालय स्थापना गरिने भएको छ ।

देशभर रहेका विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति खारेज गरिने भएको छ । भूमिगत जलस्रोत विकास समिति खारेज गरी अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य जल तथा शक्ति आयोगबाट र पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कार्य जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट गरिने भएको छ ।

रेल्वे बोर्ड खारेज गरी बोर्डको कार्य रेल विभागले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति खारेज गरी स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाअन्तर्गत सञ्चालन गरिने भएको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज गरी यससम्बन्धी कार्य सूचना, प्रविधि विभागले गर्ने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्रीले बताए ।

रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन दुवै निकाय गाभेर एकीकृत सार्वजनिक प्रसारण संस्था गठन गरिने भएको छ । यो कार्यक्रम यसअघिका बजेटमा भएर पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति खारेज गरी समितिले गर्दै आएको काम नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समितिलाई नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा गाभिने भएको छ ।