भुटान एउटा सानो मुलुक जो नेपालीहरूको होइन । केही दशक बसेका बाहेक नेपालीहरूको त्यहाँ ऐतिहासिक आवद्धता छैन । आज धेरैले याद गर्दैनन् कि भारत प्रवासमा रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला एक समय भुटान गई ‘भुटान नेसनल कांग्रेस’ स्थापना गरेका थिए । भुटानी राजाले यसलाई अभिलेखमा राखेका छैनन्, तर यो नै भुटानको पहिलो राजनीतिक पार्टी थियो । भुटानसँग थरथलो नजोडिएका श्रमिक नेपालीहरूले त्यस पार्टीलाई अगाडि बढाउन सकेनन् ।
भुटानमा गरिखान गएका नेपालीहरू यताको उक्साहटले दुःखमा परे । केही दशकदेखि बनेको घरबारी, रोजगारी र ठाउँ बनाउँदै गएको समाजिकता केही महिना भित्रै छिन्नभिन्न भयो । तिनीहरू हजारौँका संख्यामा लखेटिए । भारतीय भूमिलाई पारगरेर नेपाल आए । धेरैले नेपालमा घरबास बिहेबारी गरे, यतै समाहित भए । हजारौँ अमेरिकन, अस्ट्रेलियन भुटानी भए । टेकनाथ रिजाल जो रोल मोडेल थिए, सर्वाधिक अवनीतिको परिणाम भोग्दैछन् । किन यस्तो भयो ?
भुटान एउटा सानो मुलुक जो नेपालीहरूको होइन । केही दशक बसेका बाहेक नेपालीहरूको त्यहाँ ऐतिहासिक आवद्धता छैन । आज धेरैले याद गर्दैनन् कि भारत प्रवासमा रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला एक समय भुटान गई ‘भुटान नेसनल कांग्रेस’ स्थापना गरेका थिए । भुटानी राजाले यसलाई अभिलेखमा राखेका छैनन्, तर यो नै भुटानको पहिलो राजनीतिक पार्टी थियो । भुटानसँग थरथलो नजोडिएका श्रमिक नेपालीहरूले त्यस पार्टीलाई अगाडि बढाउन सकेनन् । तर बिस्तारै नेपालीहरूलाई राज्य व्यवस्थामा सरिक गराउँदै लानुपर्ने सोच विकसित भएपछि टेकनाथ रिजालहरूले त्यहाँको राजनीतिमा थोरै भए पनि अवसर पाए । यो क्रम पछि गएर अवरूद्ध भयो ।
भुटान पनि नेपाली भाषी फिरन्ते श्रमिकहरूको ‘मोगलान’ नै हो । यो भूमि मूलतः भोटेहरूकै हो । सन् ९० दशकको पहिलो वर्षतिर भुटानका आन्तरिक निर्णयहरूले गर्दा त्यहाँ रहेका नेपाली भाषीहरूलाई निकालिने काम सुरू भयो । धपाइएकाहरूको नेपाल आउने गरी समस्या उब्जिनुको मुख्य कारण त्यहाँका नेपाली भाषीहरूको संगठन बेगरको उत्ताउलोपना र नेपालतिरबाट भएको उक्साहट नै हो ।
भुटान र भारतका बीच सम्बन्धको गूढातर्थ बुझ्ने जो सुकैले जान्दछ कि भारतले त्यहाँका नेपालीहरूलाई उक्साउने काम गरेन, यसो गर्नु भारतको हितविरूद्ध थियो । चीनको त्यहाँ कमजोर उपस्थिति कूटनीतिको औपचारिकता सम्मको मात्र हो । भारतले नचाहे पनि अमेरिकन तथा युरोपियनहरूको त्यहाँ उपस्थिति र चासो दुबै थियो र छ पनि । यस समस्याका बारेमा जानकारी राख्ने सबैलाई थाहा हुनुपर्छ कि अमेरिकन र युरोपियनहरूले कहिल्यै पनि नेपाल पसेका शरणार्थी भनिनेहरूलाई भुटान फर्काउने उद्देश्यमा लागिपरेनन् । एक ‘सांग्रिला’ मुलुकको रूपमा भुटानी संस्कृतिलाई अक्षुण्ण राख्नका लागि भलै यिनीहरूले अमेरिका तथा अस्ट्रेलिया आदि मुलुकमा बसोबासका व्यवस्था मिलाए, तर भुटान फर्काउने काममा कुनै कूटनीतिक अग्रसरता लिएनन् । तथ्यहरूले ठहर गर्ने सत्य यही नै हो ।
भुटानबाट आएकालाई स्वागतका साथ नेपाली भूमिमा प्रवेश गराउनु नेपालको उपयुक्त कूटनीति थियो वा गल्ती भयो यसबारे यहाँ कहिल्यै गम्भीर छलफल भएन । भुटानबाट लखेटिएकाको लस्कर भुटान सरकारले भाडामा पठाएको ट्रक तथा लहरीबाट मेची पुल पार गरी काँकडभिट्टा प्रवेश गरिरह्यो । नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू तथा सामाजिक संघसंस्थामा होड चलेको थियो, ‘नेपाली दाजुभाइहरूलाई मातृभूमिमा स्वागत छ, भुटानको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई हाम्रो समर्थन छ ।’ यस्ता अनेकन बेहोराका ब्यानरहरूले काँकडभिट्टाको आकाशलाई ढाकेको थियो । नेपालका सरकार, संसद्, समाज, प्रेस सबै भुटानमय भएको थियो । भारतलाई हाँक र चुनौती दिँदा थाक्दैनथे यहाँका दलका नेताहरू । सरकार भन्दथे, ‘हामी शरणार्थीलाई भुटान फर्काउन ‘शान्त कूटनीति’को प्रयोग गर्छौं ।’ प्रतिपक्ष भन्दथे, ‘सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन । यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्दछ ।’ पुरै मुलुक भावनामा बहेको थियो ।
सन् ९० मा नेपालमा संसदीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापित भएको थियो । पञ्चायति व्यवस्था ढलेको थियो । भुटानबाट धपाइएकाहरूको पहिलो खेप काँकडभिट्टा छिर्दा कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकारका लोकप्रिय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । मलाई लाग्दछ, यो सरकार कूटनीतिक यथार्थताभन्दा पनि भावनात्मक दिशामा अगाडि बढ्यो । त्यहाँबाट बलजफ्ती फर्काउन थालिएका नेपाली भाषीहरूलाई नेपालमा सहज प्रवेश दिइनु, यसलाई भुटानको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँग जोडनु, नेपालमा विद्यमान भारत विरोधी धारणाका आधारमा यस सवालमा भारतलाई चिढ्याउनु आदि नेपालको कमजोर पक्ष रह्यो । यस्ता विषयहरूको संवेदनशीलतामा ध्यान दिइएन । सरकार, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजको ध्यान भावनात्मक रह्यो । नेपालीपनको साख्यभावले कूटनीतिमा नेपाललाई नै दबायो । यद्यपि, नेपालका लागि भने यो नयाँ कुरा थिएन । ‘नेपाली साख्यभाव’ र ‘नेपालको राष्ट्रहित’ यी दुबै सर्वथा भिन्न कुरो हो । सन् ६० पछि बर्माको समस्या, सन् ८० को दशकमा असमको आन्दोलन, दार्जिलिङको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन–प्रवासका नेपालीहरूसँग सम्बद्ध यी समस्याहरू ताका नेपालका सरकारहरूले कतिको राष्ट्रहितलाई ध्यान दियो ? यसको कहिले पनि गम्भीरताका साथ निष्कर्ष निकालिएन ।
किन जवाफदेहिताबाट पन्छिदैछौँ ?
हामी ससाना तथ्यांकहरूले देखाउने भयावह संकेतहरूलाई बेवास्ता गर्दछाँै । नेपाल सरकारले ‘मिटरब्याजबाट पीडित’ को सम्बन्धमा छानविन गर्न एक कार्यदल गठन गरेको थियो । यस कार्यदलले मिटरब्याजबाट पीडितहरूलाई उजुरी दिन आह्वान गरेको थियो । यसरी मिटरब्याजी ऋणीहरूबाट पहिलो म्यादभित्र कुल १७ सय ६८ वटा उजुरी परेका छन् । प्राप्त उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी ९ सय ८२ जना पीडितले उजुरी दिएका छन् । बाँकी ७ सय ८६ वटा उजुरी अन्य ६ वटा प्रदेशबाट परेको छ । तराईमा मधेसी समुदायको दोस्रो ठूलो बसोवास रहेको लुम्बिनी प्रदेशबाट २ सय १६ वटा उजुरी परेको छ । ठूलावडाबाट सर्वाधिक दलिएका कर्णाली प्रदेशबाट सबभन्दा कम २२ वटा उजुरी परेका छन् । तर, सबभन्दा बढी ९ सय ८२ उजुरी मधेसबाट परेको तितो सत्य हो ।
राजेन्द्र पाण्डे, कृष्णचन्द्र पोखरेल, शंकर पोखरेल जस्ता प्रदेश सम्हालेका नेताहरू भन्दा उपेन्द्र यादव तथा महन्थ ठाकुरहरूले यस सत्यलाई निःशंक स्वीकार गर्नुपर्दछ कि यी मधेस केन्द्रित नेताहरूले सत्तामा जानका लागि ‘सामाजिक न्याय’लाई मुख्य एजेन्डा बनाएका हुन् । यिनीहरू प्रदेशमा निर्बिघ्न सत्ताभोगको लगभग पाँच वर्ष पूरा गर्न गरेका छन् । यसर्थ, अहिलेलाई सामाजिक न्यायका चार वटा सन्दर्भमा यिनीसँग जिज्ञासा राख्नु अन्यथा हुन्न । यस चार विषयमा विचार होस्, ‘मधेसमा छोरी, छात्राहरूको स्कुल भर्ना तथा ड्रपआउटको तथ्यांकीय अवस्था आज के छ ? विवाहित महिला (बुहारी) हरूमा दाइजोका कारणले जिउमा आगो लगाई पोलेर मार्ने वा मार्ने उद्यमको तथ्यांकीय अवस्था कस्तो छ ? मधेसमा दलित नाबालिक बालिकाहरू उपर भइरहेको जघन्य बलात्कार र त्यस कारणले हुने मृत्यको तथ्यांकीय अवस्था; यसको अध्ययन गर्दा यसलाई कदापि न बिर्सनुहोला कि दलित बालिका उपर गुज्रेको यस्ता अपराध वारत पीडक उपर कारबाही गराउन अभियन्ताहरूलाई कत्तिको मिहिनेत गर्नुपरेको हुन्छ । के अपराधी उपरको कारवाहीमा सहजता छ र ? यसपछिको यो मिटरब्याजी वा गैरकानुनी रूपमा अत्यधिक ब्याज तिरेर आर्थिक रूपमा सत्यानाश होइने समस्याको तथ्यांकीय अवस्था ।
एउटा गम्भीर आरोप छ, राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली व्यक्तिहरूले यस्ता सूदखोरहरूलाई सुरक्षा दिइरहेका छन् । उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरहरू–बिशेषतः उपेन्द्र यादवले यसको जवाफ दिनै पर्दछ । यो राजनीतिक आरोप होइन, अपितु यी चार वटा विषयमा मधेसका सत्तासीनहरूको रिपोर्ट कार्ड राम्रो देखियो भने मूल राजनीतिक सवालका बारेमा बुझ्न सकिन्छ कि केन्द्रले पहिचानको अधिकार दिन चाहेका छैनन्, यिनीहरू प्रयत्नशील रहेका हुन् । मैले उठाएका सवालहरू आधारभूत रूपमा प्रदेश सरकारसँग सम्वद्ध विषय हुन्, उसको अधिकारको परिधी भित्रका विषय हुन् ।
एउटा गलत प्रवृतिलाई यी नेताका कार्यकर्ताहरूले दुरूत्साहित गरिरहेका छन् । उपेन्द्र यादवहरूलाई यिनीहरूले जनताबाट उठने स्वभाविक प्रश्नको जवाफ दिनबाट उन्मुक्ति दिनु आपराधिक स्वामीभक्ति हो । हामी यिनलाई भोट पनि दिएका छौँ, यिनले राज्यकोषबाट तलब भत्ता खाने राजस्व पनि हामीले नै दिइरहेका हुन्छौँ । यसर्थ, हामीप्रतिको यिनको जवाफदेहिता यिनको कर्तव्य पनि हो । यसबाट उन्मुक्ति यिनले पाउनु हुँदैन ।
दिनहुँजसो सार्वजनिक भइरहेका अनेकन सर्वेक्षणहरूले मधेसका सत्ताधारीका उपर निरन्तर सवाल बनाइरहेको छ । जनताको आर्थिक अवस्थाको सर्वेक्षण सार्वजनिक हुँदा सात वटै प्रदेशगत जिडिपीमा मधेस सबैभन्दा तल रहेको छ । शिक्षाको सन्दर्भमा प्रदेशहरूको तुलनामा मधेस प्रदेशका एउटा पनि जिल्ला पूर्ण साक्षर हुन सकेन । अहिलेको चालु आवमा सबभन्दा कम विकाश खर्च मधेस प्रदेशकै छ । यसको सबैले बुझ्ने जवाफ हो, ‘यहाँ चरम भ्रष्टाचार छ तथा प्रादेशिक सरकार विकास योजनाको कार्यान्वयनमा असक्षम छ ।’ सबै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी जनप्रतिनिधि उपर यही भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता छ । यी सब फगत आरोप होइन । तथ्यांकहरूले मधेस सरकारको सफलता तथा असफलताको कथा बताइरहेको छ ।
(पूर्वमन्त्री आनन्दको फेसबुकबाट )
प्रतिक्रिया