बलात्कार कसुरमा सात वर्ष कैद

दैलेख । दैलेखमा बलात्कारका दोषीलाई सात वर्ष कैद हुने भएको छ । २० वर्षीय युवतीलाई बलात्कार गर्ने भगवतीमाई गाउँपालिका–२ रुमका २१ वर्षीय मोहन बुढालाई सात वर्ष कैद हुने हुने भएको छ । मंगलवार दैलेख जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश बलराम लम्सालको इजलासबाट उनलाई सात वर्ष कैद, पीडितलाई ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र पीडित राहत कोषमा १३ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला भएको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी टिकाराम न्यौपानेले दिए । दुई वर्षअघि ०७७ फागुन १६ गते गोठाला गएकी युवतीलाई बलात्कार गरेको भन्दै पीडित पक्षले घटनाको भोलिपल्ट फागुन १७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा दिएको उजुरीका आधारमा त्यही दिन प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । कसुरदार मोहन बुढा मध्यपहाडी राजमार्गको सडक निर्माणको काममा प्रयोग हुने पानी लिन भनी कट्टी खोलामा ट्यांकर लिएर गएको बेला एक्लै फेला पारेर बलात्कार गरेको भनी पीडित पक्षले उजुरीमा खुलाइएको थियो ।

प्रहरीले अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी कार्यालयमार्फत चैत १२ गते बलात्कार कसुरमा अभियोग पेस गरेको र त्यही दिन भएको थुनछेक बहसपछि तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश दण्डपाणि लामिछानेको इजलासबाट आरोपित पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश भएको थियो । मुद्दामा कसुरदारको प्रतिरक्षामा अधिवक्ता दीपेन्द्र थापा र पीडितको तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता चन्द्रबहादुर खत्रीले बहस गरेका थिए । सरकारवादी मुद्दाहरूमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले कसुरदारलाई अधिकतम सजायको मागदावी सहित अदालतमा अभियोग दर्ता गराउने र पीडितको तर्फबाट बहस पैरवी गर्ने गर्दछ । पीडितले कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन ।

पीडित युवतीको वास्तविक उमेर १६ वर्ष भएको अवस्थामा प्रभावमा पारेर मुद्दा होष्टाइल गराउने उद्देश्यले पीडितको घर ठेगाना रहेको वडा कार्यालयले २० वर्ष नाघिसकेको जन्म दर्ता गराइएको थियो । बलात्कार घटना भन्दापछि पछिको मितिमा पीडितका बुबालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा राखिदिउँला भनी वडा सचिवले २० वर्ष नाघेको उमेर जनाएर जन्म दर्ता गराएको अधिकारकर्मी जयबहादुर विकले सुनाए । मुद्दाको अभियोजन सँगसँगै पीडित पक्षबाट यो सिकायत अदालतमा पुगेपछि अदालतले जन्म दर्ता गराउन सूचक बस्नुभएका पीडित बालिका परिवारजनले भरेको फाराम र वडा कार्यालयको सक्कलै अभिलेख अदालतमा झिकाई भिडाउँदा सूचकलाई नै भराएको कारण पीडित महिला २० वर्ष पुगेको उमेर कायम ठहराई अदालतले फैसला गरेको हो । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ मा पीडित महिलाको उमेर हेरी सजाय सजाय हुने व्यवस्था छ ।

वास्तविक उमेर अनुसार यी पीडितको उमेर १६ नाघेर तर १८ वर्षकी ठहरेको अवस्थामा कसुरदारलाई १० देखि १२ वर्ष कैद हुन सक्थ्यो । पीडितको पहिले जन्म दर्ता नबनेको अवस्थामा यसलाई अनुकूल बनाउन १८ वर्ष नाघेको जनाइदिँदा होष्टाइल गराउन सजिलो परोस् भनेर वडा कार्यालयले त्यस बेला पीडितका बुबालाई प्रभावमा पारी उमेर बढाएर जन्म दर्ता बनाइएको थियो । पीडितको जन्म दर्ता गलत मनसायले बढाइएको भन्ने जानकारीका आधारमा अदालतले खोजी तलासी गरे पनि सूचक आफैँले फाराम भरी वडा कार्यालयमा दर्ता गराएको देखिएकोले पञ्जिकाधिकारीले जारी गरेको जन्म दर्ताअनुसार पीडितको उमेर घटना हुँदा २० वर्ष ठानेर फैसला भएको अदालतले जनाएको छ ।