खर्च कटौती गर्ने योजना सहित बजेट निर्माण सुरु

नयाँ अर्थमन्त्री संगै बजेट निर्माणमा तिव्रता

यो वर्ष अर्थतन्त्रमा दबाब परेको र राजस्व संकलन कम भएको कारण विगतको भन्दा खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । सोही दबाबको कारण राष्ट्रिय योजना आयोगले विकासे मन्त्रालयमा समेत चालु बजेटभन्दा कम रकमको सिलिङ निर्धारण गरेको छ ।

काठमाडौ । सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेको छ । नयाँ मन्त्रिमण्डलको अर्थमन्त्रीमा डा. प्रकाश शरण महत नियुक्त भएका छन । उनको आवागमन संगै बजेट निर्माणको कार्यले तिव्रता पाउने भएको छ । जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संबिधानमै व्यवस्था रहेकोले नयाँ अर्थमन्त्री संगै बजेट निर्माणले तिव्रता पाउने भएको हो ।

यो भन्दा अघि नै राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको सिलिङ अर्थ मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ । योजना आयोगले दिएको सिलियो सिलिङभित्र रहेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने तर्फ अर्थले कार्य सुरु गरीसकेको छ ।

आयोगले दिएको सिलिङ अनुसार काम सुरु भैसकोको छ । आयोगले अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने खालको बजेट सीमा दिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताएका छन । आयोगले प्रतयेक बर्ष मन्त्रालयगत सिलिङ पठाउने गर्छं । सोही अनुसार यो पटक पनि मन्त्रालयगत सिलिङ पठाएको हो । अर्थले बजेट सार्वजनिक गर्दा त्यस्कै आसपास हुने गरी ल्याउने गर्छ ।

यो वर्ष अर्थतन्त्रमा दबाब परेको र झण्डै डेढ खर्ब राजस्व घटिसकेकाले विगतको भन्दा खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको अर्थले बताएको छ । सोही दबाबको कारण आयोगले विकासे मन्त्रालयमा समेत चालू बजेटभन्दा कम रकमको सिलिङ प्रस्ताव गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट सिलिङ १ खर्ब ६१ बाट १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँमा सिमित भएको छ । यो चालू आवको तुलनामा करिव २१ प्रतिशत कम हो ।

आयोगका अनुसार यो वर्षको बजेटको तुलनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, अर्थ, संघीय मामिला, उद्योग र युवा तथा खेलकुद लगायतका अन्य मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट सिलिङ अन्य मन्त्रालयको तुलनामा बढि घटाइएको छ । चालु आवको २५ अर्बको बजेटभन्दा आगामी आवको बजेट सिलिङ करिब ८० प्रतिशतले घटाएर ५ अर्बमा सीमित गरेको पनि आयोगले बताएको छ ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट सिलिङ ३५ प्रतिशतले घटेको छ । यो वर्ष स्वास्थ्यका लागि ६९ अर्बको बजेट आएकोमा त्यसलाई घटाएर ४४ अर्ब रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट सिलिङ २२ प्रतिशतले घटेको छ । यो भन्दा अघि ४० अर्बको सिलिङ रहेकोमा ३१ अर्ब रुपैयाँमा झरेको हो । अर्थ मन्त्रालयकै बजेट पनि घटेको छ । चालु आवको बजेट ३२ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा त्यसलाई १९ प्रतिशतले घटाएर २६ अर्ब राखिएको छ ।

आयोगले दिएकै सिलिङभित्र रहेर मन्त्रालयगत बजेट निर्माणका लागि छलफल गर्ने कार्यको खाका अर्थले बनाइसकेको छ । अर्को साताबाट यो कार्य सुर हुने आकलन गरिएको छ । यो वर्ष सरकारलाई बजेटको स्रोत खोजी गर्नुपर्ने, राजस्वमा परेको डेढ खर्बभन्दा ठूलो खाडल पूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले पनि चुनौती बढेको हो ।

यो वर्षको बजेटबाट ठूला र दीर्घकालीन दायित्व पर्ने नयाँ कार्यक्रम आउने संभावना कम देखिएको छ । अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा रहेकाले सुधार गर्न आगामी वर्ष पनि खर्च कटौतीकै नीतिलाई अंगीकार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । सरकारले आगामी आवमा कुनै पनि ठूला आयोजना अगाडि नसार्ने, निर्माण प्रगति राम्रो भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट दिने, काम हुन सक्ने आयोजनालाई मात्र समेट्ने, कम प्रतिफल दिने र अर्काे वर्ष काम गर्दा पनि फरक नपर्ने आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने नीति लिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वसन्तराज तिवारीले बजेट तयारी सुरु भैसकेको बताएका छन । अर्थले विगत एक महिनादेखि विभागीय मन्त्री नहुँदा पनि बजेट निर्माणको आन्तरिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिदै आएको बताएको छ । विगतको अभ्यासलाई आधार बनाएर र अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था हेरेर बजेट निर्माणमा केन्द्रित रहने गरेको अर्थले बताएको छ ।

आम्दानी भन्दा खर्च बढि

राजस्व नीति र अर्थतन्त्रको वास्तविकताबीच मेल नखाँदा आम्दानीको अनुपातमा खर्च बढि भएको छ । राजस्व नीतिकै कारण आम्दानी घटेको भए पनि अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा गर्नुपर्ने खर्च भने न्युन हुन सकेको छैन । अर्थको अनुसार चैतको दोश्रो साता सम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च १ खर्ब ६५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बढी भैसकेको छ ।

सरकारको आम्दानी घट्दै जानु र खर्च मात्रै बढेको कारण लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको हो । चालू आर्थिक बर्षको ५ महिनासम्म सरकारले लिएको आयात प्रतिबन्धको नीतिको असर देखिन थालेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को आगामी ४ महिनामा लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन हुन सक्ने अवस्थासमेत देखिदैन ।

अर्थका अनुसार चैत दोश्रो साता सम्म राजस्व संकलनको लक्ष्य ९ खर्ब ९७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ छ । यो अवधिसम्म ६ खर्ब ३९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । यस्तो राजस्व संकलन सरकारले लिएको यो अवधिसम्मको लक्ष्यभन्दा ३ खर्ब ५८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँले कम हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजस्व संकलन गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को चैत १२ सम्मको भन्दा यो वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँले कम हो । गत वर्ष यो अवधिसम्ममा ७ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । गत वर्ष यो अवधिसम्मको खर्च भने ७ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो ।

सरकारले गर्ने खर्चभन्दा आम्दानी बढेको हुँदा गत वर्ष गत वर्ष यही अवधिमा ५४ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको थियो । यो वर्ष भने डेढ खर्बभन्दा बढीले सरकारी खाता नोक्सानीमा छ । सरकारकै तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ८ महिनामा सरकारकै नीतिका कारण १ खर्ब रुपैयाँ राजस्व घटेको देखिएको छ । सरकारले भन्सारमा कडाइ गर्दा घटेको यस्तो राजस्वको असर र नीतिका कारण यो वर्ष अहिलेसम्मको राजस्व संकलनले सरकारी कर्मचारी पाल्न मात्रै पुगेको अवस्था छ । अत्यावश्यक खर्च गर्न तथा विकास निर्माण ठप्प हुने अवस्थामा सरकार पुगेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ । सरकारले कर्मचारीलाई तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा, स्रोत सुनिश्चितका आयोजनालाई भुक्तानी सहितको अनिवार्य दायित्वको थप गर्न गर्न सक्ने अवस्था समेत कम हुदै गएको छ । एकातिर लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेको, अर्कातिर तरलता अभावले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेको छ ।

बजेट कार्यतालिका निर्धारण

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट निर्माणको कार्यतालिका तय गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ मा संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बजेटको लागि चैत १५ देखि जेठ १५ सम्मको कार्यतालिका निर्धारण गरिएको अर्थमन्त्रालय राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले बताएका हुन ।

मन्त्रालयले तयार पारेको कार्ययोजनामा चैत १५ देखि वैशाख १० सम्म राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरिने छ । चैत २१ देखि राजस्व परामर्श समितिबाट प्राप्त सुझावमाथि निकायगत छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने काम अगाडि बढाइने पनि अर्थले बताएको छ । चैत २६ बाट मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा विषयगत मन्त्रालयमार्फत बजेट प्राप्त गर्ने, चैत २६ देखि वैशाख २० सम्म मन्त्रालयसँग बजेटको कार्यक्रम र खर्च शीर्षकमाथि छलफल हुने तालिका सार्वजनिक गरिएको छ ।

चैत २६ देखि वैशाख २५ सम्म सरोकारवालासँग बजेटबारे सुझाव संकलन गर्ने, वैशाख २१ मा मन्त्रालयले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गर्नेगरी कार्यतालिका तय गरिएको छ । जेठ १० मा व्ययको अनुमान र खर्च शीर्षकगत अनुमानको अन्तिम मस्यौदा तयार पार्ने, जेठ १२ मा खर्च र शीर्षकगत अनुमानको किताब छपाइ गर्ने, जेठ १३ मा बजेट वक्तव्य, आर्थिक र विनियोजन विद्येयकलाई अन्तिम रुप दिने गरी कार्यतालिका तय गरिएको हो ।

वैशाख २० मा सार्वजनिक संस्थाको प्रगति विवरण छपाइका लागि पठाउने, वैशाख २१ भित्र विनियोजन विद्येयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने, वैशाख ३० गते आर्थिक सर्वेक्षण छपाइका लागि पठाउने, जेठ १ गते बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार पार्ने, जेठ ५ गते राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने, जेठ १० गते राष्ट्रपति समक्ष बजेट ब्रिफिङ गर्ने कार्यतालिका छ ।

जेठ १० गते व्ययको अनुमान र खर्च शीर्षकगत अनुमानको अन्तिम मस्यौदा तयार पार्ने, जेठ १२ गते खर्च र शीर्षकगत अनुमानको किताब छपाइ गर्ने, जेठ १३ गते बजेट वक्तव्य, आर्थिक र विनियोजन विद्येयकलाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय छ ।
जेठ १४ मा योजना आयोग र मन्त्रिपरिषदमा बजेटको बिफ्रिङ हुनेछ । सोही दिन बजेटसम्बन्धी विद्येयक छपाइका लागि प्रेसमा पठाउने तथा अर्थमन्त्रीले आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण र मन्त्रालयगत प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।

खस्केको मनोबल उकास्छु : नवनियुक्त अर्थमन्त्री

नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर खस्केको मनोबल उकास्ने बताएका छन ।

मन्त्रालयमा शुक्रबार कार्यभार सम्हाल्दै अर्थमन्त्री डा महतले अहिले तत्कालका लागि सबै क्षेत्रको मनोबल उकास्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका हुन । ‘हामीले आत्मविश्वास बढाउनुपर्नेछ । अहिलेको निराशालाई आशामा बदल्नु छ । त्यसका लागि मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको समन्वयकारी भूमिका रहन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सबै निकाय र कर्मचारीको सहयोग चाहिन्छ ’ उनले भने ।

????????? ??????????? ????????? ??? ???????? ??????????? ??????? ?????????? ? ??????? ???? ????? / ????

लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसकेको, सार्वजनिक खर्च बढिरहेको, लगानी खस्कँदै गएको, बाह्य क्षेत्र बिग्रिँदै गएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव, चर्को ब्याजदरलगायत समस्या रहेको उल्लेख गर्दे उनले त्यस्ता समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको समन्वयकारी भूमिका रहनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले समन्वयकारी भूमिकाबाटै समस्या समाधान गर्ने हो । हामीले नतिजामा आधारित भएर काम गरौँ । हाम्रो मुल्याकन पनि त्यसरी नै हुन्छ । अहिले आफ्ना लागि सोच्नेभन्दा पनि देश र जनताका लागि सोच्नुपर्ने बेला छ ।’ अर्थमन्त्री महतले भने । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक सक्रिय भएर मात्र नतिजा निकाल्न नसकिने बताउदै उनले समग्र राज्य संयन्त्र नै एकाकार भएर लाग्नुपर्ने बताए ।

मुलुकमा लगानीको वातावरण बिग्रँदै गएको र उत्पादनको लागत महँगो भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययितासँगै योजना र कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्न पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक खर्च कटौती गर्नुपर्ने र पुँजीगत खर्चमा पनि आवश्यकता निर्धारण गरेर बजेट खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मन्त्री महतले बताए ।

राजस्व व्यवस्थापन अहिले अर्थतन्त्रको चुनौती रहेकाले त्यसलाई पनि गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्ने उनले बताए । भन्सार सीमा नाकाबाट भइरहेको चोरी पैठारी नियन्त्रण र अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर करको दायरा विस्तार हुनसके लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्ने उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक गतिविधि बढेसँगै राजस्व पनि बढ्छ । राजस्व अनावश्यक उठाएर करदातालाई बढी कर लगाउनभन्दा करको दायरा बढाउनेतर्फ हामी केन्द्रित हुन्छौँ । भन्सार नाकामा हुने चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि हाम्रा संयन्त्र परिचालन गर्न आवश्यक छ ’ उनले भने । बाह्य क्षेत्रको असन्तुलन बढिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारसँग पनि पर्याप्त छलफल र समन्वय गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया