उम्रिएन अनुदानमा पाएको मकैको बिउ

झापा । मेचीनगर नगरपालिकाले किसानलाई अनुदानमा वितरण गरेको मकैको बिउ नउम्रिएपछि किसान आक्रोशित बनेका छन् । पालिकाको कृषि शाखाले १५ दिनअघि ११ टन रामपुर कम्पोजिट जातको मकैको बिउ नगरका १५ वटै वटाका किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरेको थियो ।

मेचीनगर नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख टेकेन्द्र प्रधानले एकाध किसान मकैको बिउ नम्रिएको गुनासो लिएर आउने गरेको बताए । उनले भने, ‘सबै किसानले लैजानु भएको बिउ नम्रिएको होइन, विभिन्न लटमा बिउ वितरण गरिएको थियो । त्यसमध्ये एक लटको मकैको बिउमा उमार शक्ति नभएको पाइयो ।’ बिउ नउम्रिएको बारेमा उनले स्वीकार गरे । यसले किसानलाई भने ठूलो मर्का परेको छ ।

नगरमा गुनासो लिएर आउने किसानलाई पुनः बिउ दिएर पठाइने गरेको उनले सुनाए । नगरपालिकाले बिउ उपलब्ध गराउन दरभाउपत्र माग गर्दा मेचीनगर–१० धुलाबारीस्थित खड्का कृषि भण्डारले बिउ उपलब्ध गराउने बोलपत्र पारेका उनले बताए । उनले भने, ‘उसैसँग सम्झौता गरी बिउ खरिद गरेर किसानलाई वितरण गरिएको थियो । केही समस्या आयो ।’

पालिकाले ११ लाख २१ हजार ५ सय ६९ रुपैयाँमा रामपुर जातको मकैको बिउ खड्का कृषि भण्डारबाट खरिद गरेको थियो । पालिकाले खरिद गरेको बिउ नगरका ८४ जना किसानलाई वितरण गरिएको उनले जानकारी दिए । वडा–२ का वडाध्यक्ष दीपक बरालले किसानले आफूलाई पनि मकैको बिउ नम्रिएको बारेमा जानकारी गराइरहेको बताए । उनले भने, ‘किसानले बिउ ल्याएकै थाहा छैन । एकैपटक गुनासो आउँदा मात्र थाहा भयो । नगरको कृषि शाखाले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको होला ।’

कृषि शाखाले किसानलाई बिउ दिए पनि खेत जोताउँदा र बिउ रोप्दा लागेको खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने वडा–२ का किसान देवेन्द्र ढकालको माग छ । उनले भने, ‘किसानलाई बिउ मात्र होइन अब खेत जोताउँदा लागेको ट्याक्टरसहितको सबै खर्च दिनुपर्छ ।’ आफूहरूको लगानी खेर गएकाले त्यसको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने किसानको माग छ । अनुदानको नाममा लापरबाही भएकाले तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको लागि उनले माग गरेका छन् ।
सामाजिक अभियान्ता गोविन्द न्यौपानेले नेपाली बजारमा बिक्री वितरणका लागि राखिएका बिउको गुणस्तरमा ठूलो समस्या देखिएको बताए । नियमावली अनुसार लेवल गरिएका बिउमा समस्या देखिने गरेको उनले बताए । यसमा सम्बन्धीत निकायले भने अनुगमन गरी दोषिउपर कारबाही गरेको पाइँदैन ।

उनले भने, ‘उमार शक्ति नहुने बिउ वितरण गर्नु सरकारको कृषिप्रतिको उदासिनता हो । अब किसान आफैंँ नै चनाखो भएर उपाय खोज्नुको विकल्प देखिँदैन ।’ यसबारेमा नगरपालिकाले नै अग्रसर भएर खोजविन गर्नुपर्ने किसानको माग छ ।

नगरपालिकाले योग्य व्यक्ति वा संस्थासँग मकैको बिउ खरिद गरेको र नउम्रिएको हो भने किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनैपर्ने कानुनी व्यवस्था देखिन्छ । बिउविजन नियमावली २०६९ को दफा ३६ (१) अनुसार कसैले बिक्री वितरण गरेको बिउविजनको गुणस्तर र गलत सूचनाको कारण कसैलाई हानीनोक्सान पुग्न गएमा मूल्यांकन समितिले गरेको मूल्याकंन र सिफारिसको आधारमा सम्बन्धित पक्षले किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था स्पष्ट छ ।