जनगणनाको ऐना र शैक्षिक बेथिति

अञ्जु कार्की

मुलुकको दुई दशक यताको जन्मदरलाई विश्लेषण गर्ने हो भने अझै सकरात्मक रूपमा लिनुपर्छ । किनकी यो अवधिमा जन्मेका मध्ये ५३ प्रतिशत छोरा छन्, ४७ प्रतिशत छोरी छन् । जनगणनाको समग्र तथ्यांकमा पुरुषको भन्दा महिलाको संख्या धेरै देखिए पनि २५ वर्ष उमेर मुनिको जनसंख्या तथ्यांक नियाल्दा महिलाको तुलनामा पुरुषको जनसंख्या करिब पाँच प्रतिशत बढी देखिएको छ । त्यसैले १२ कक्षा उत्तीर्ण हुनेहरूको कुल संख्या पुरुषको १३ लाख र महिलाको १२ लाख हुनुलाई अस्वभाविक रूपमा लिन मिल्दैन ।

यो १० वर्षको अन्तरालमा नेपालमा साक्षरता १० प्रतिशत बढेको छ । जसमध्ये पुरुष साक्षरता आठ प्रतिशत बढेको छ भने महिला साक्षरता १२ प्रतिशत बढेको छ । चैत १० गते शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार नेपालको साक्षरता दर कुल ७६ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । पुरुषको साक्षरता दर ८३ दशमलव ६ प्रतिशत छ भने महिलाको साक्षरता दर ६९ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । ०६८ सालको जनगणनामा कुल साक्षरता दर ६५ दशमलव ९ प्रतिशत, थियो । पुरुषको साक्षरता दर ७५ दशमलव १ प्रतिशत र महिलाको साक्षरता दर ५७ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको थियो ।

जनगणना ०७८ को नतिजाले दिएको सबैभन्दा सुखद् पाटो भनेको महिला शिक्षामा आएको उल्लेख्य सुधार हो । कुल जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगटेका महिलाहरू शिक्षा क्षेत्रमा पनि आधा हिस्सा ओगट्ने तरखरमा रहेको जनगणनाको तथ्यांकले देखाएको छ । उदाहरणका लागि १२ कक्षा वा सो सरह उत्तीर्ण गर्नेहरूमा पुरुषको संख्या करिब १३ लाख छ भने महिलाको संख्या करिब १२ लाख छ । स्नातक उत्तीर्ण गर्नेहरूमा पुरुषको संख्या करिब पाँच लाख छ भने महिलाको संख्या करिब चार लाख छ । तर, स्नातकोत्तर वा सो भन्दा माथि उत्तीर्ण हुनेहरूको संख्या भने महिला र पुरुषमा निकै ठूलो अन्तर देखिएको छ । स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गर्ने पुरुषको संख्या २ लाख ८१ हजार छ भने महिलाको संख्या १ लाख ६० हजार छ ।

केही दशक अघिसम्म छोरीलाई पढाउने चलन थिएन । अली अली पढाएर बिहे गरिदिने चलन थियो । बिहेपछि महिलाले शिक्षाको अवसर पाउने संभावना यसै पनि कम हुने भइहाल्यो । त्यसैले स्नातक तहभन्दा माथि अध्ययन गर्नेहरूको संख्या महिलाको तुलनामा पुरुषको बढी हुनु अस्वभाविक होइन । कक्षा १२ उत्तीर्ण गर्नेहरूको संख्या पुरुष र महिलाको करिब करिब बराबर देखिनुलाई सकरात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । तर मुलुकको दुई दशक यताको जन्मदरलाई विश्लेषण गर्ने हो भने अझै सकरात्मक रूपमा लिनुपर्छ । किनकी यो अवधिमा जन्मेका मध्ये ५३ प्रतिशत छोरा छन्, ४७ प्रतिशत छोरी छन् । जनगणनाको समग्र तथ्यांकमा पुरुषको भन्दा महिलाको संख्या धेरै देखिए पनि २५ वर्ष उमेर मुनिको जनसंख्या तथ्यांक नियाल्दा महिलाको तुलनामा पुरुषको जनसंख्या करिब पाँच प्रतिशत बढी देखिएको छ । त्यसैले १२ कक्षा उत्तीर्ण हुनेहरूको कुल संख्या पुरुषको १३ लाख र महिलाको १२ लाख हुनुलाई अस्वभाविक रूपमा लिन मिल्दैन ।

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा अब लैंगिक विभेद तथा लैंगिक समस्या खासै विकराल छैन भन्ने कुरा जनगणना ०७८ को तथ्यांकले पुष्टि गरिसकेको छ । तर क्षेत्रीय, जातीय, वर्गीय तथा साम्प्रदायिक समस्या भने ज्युँका त्युँ रहेको देखिन्छ । निश्चित, जाति वर्ग, क्षेत्र तथा समुदायमा छोराछोरी दुवैले शिक्षा आर्जनको अवसर पाएको देखिन्छ । त्यसैगरी निश्चित जाति वर्ग क्षेत्र तथा समुदायमा छोराछोरी दुवैले शिक्षा आर्जनको उचित अवसर नपाएको देखिन्छ । जहाँ पुरुषले शिक्षाको अवसर पाएका छैनन्, त्यहाँ महिलाले पाउने कुरै भएन । जहाँ महिलाले शिक्षाको अवसर पाएका छन् त्यहाँ पुरुषले अवसर नपाउने कुरै भएन ।

जनगणना ०७८ को तथ्यांकअनुसार तत्कालीन कर्णाली अञ्चलका अधिकांश पालिकाहरू, सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी क्षेत्रका अधिकांश पालिकाहरू तथा मधेस प्रदेशका अधिकांश पालिकाहरूको शैक्षिक अवस्था निकै कन्तविजोग देखिन्छ । समाचारमार्फत बाहिर आएका कुराहरूलाई जनगणनाको शैक्षिक तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । यी क्षेत्रमा बालबालिकाहरू विद्यालयमा भर्ना हुने दर बढेको भए पनि खै कुन्नी के कारणले हो विद्यालयहरूमा आधारभूत संरचनाहरू समेत छैनन् ।

उदाहरणका लागि कर्णाली प्रदेश कालिकोटको सान्नीत्रिवेणी–८ मुम्रामा रहेको ज्ञानज्योति आधारभूत विद्यालयमा दुई सय जना विद्यार्थी छन्, तर ८ कक्षासम्मको पढाइ हुने यो विद्यालयमा दुई राहत र अन्य अनुदानका तथा निजी स्रोतका गरी सात जना शिक्षक मात्रै कार्यरत छन् । सात जना शिक्षकले आठ कक्षा सम्मका दुई सय विद्यार्थी कसरी पढाउने ? त्यसमा पनि न डेस्क छ न त बेन्च छ । विद्यार्थीहरू भुइँमै बसेर पढ्छन् र परीक्षा पनि भुइँमै बसेर दिने गरेका छन् । कालिकोटको यो विद्यालय त एउटा उदाहरण मात्रै हो । ‘जहाँ होचो, त्यहाँ घोचो’ भनेझैँ गरिब तथा पिछडिएका क्षेत्र, जाति तथा समुदायको बसोबास रहेका अधिकांश ठाउँका विद्यालयहरूको हालत यस्तै छ ।

अवस्था यति कहालीलाग्दो छ कि, गरिब तथा पिछडिएका क्षेत्र, जाति तथा समुदायको बसोबास रहेका अधिकांश पालिकाहरूको तथ्यांक निकै दर्दनाक छ । उदाहरणका लागि कक्षा १ मा भर्ना भएका १४ दशमलव ९ प्रतिशत बालबालिकाले बिचैमा विद्यालय छाडेका छन् । कक्षा ८ सम्म पुगेका ८५ दशमलव १ प्रतिशत बालबालिका मध्ये कक्षा १० सम्म पुग्दा ६६ दशमलव १ प्रतिशत मात्र हुने गरेका छन् । यसको बिचमा १९ प्रतिशत बालबालिकाले पढाइ छाडेका छन् । त्यसैगरी कक्षा १२ सम्म पुग्दा ३३ प्रतिशत बालबालिकाले पढाइ छाड्ने गरेका छन् ।

पिछडिएको क्षेत्र तथा वर्गको मात्रै होइन सरकारी विद्यालयमध्ये धेरैको हालत यस्तै छ । सरकारी विद्यालयको शिक्षा व्यवस्थापन लथालिंग हुँदै गएको छ । संघीयता लागू भए यता वडाध्यक्ष नै विद्यालय व्यवस्थापनको अध्यक्ष बनेका छन् । तर, आफ्ना छोराछोरी निजीमा पढाउने गरेका छन् । एकाध शिक्षक प्रधानाध्यापकले सुधारेका सामुदायिक विद्यालय बाहेक अन्यको अवस्था अस्तव्यस्त नै छ । समुदायको चासो सामुदायिक विद्यालय सुधारमा जान सकेको छैन । अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा श्रमिक मजदुरका छोराछोरी मात्र पढ्छन् । सामुदायिक विद्यालय भन्ने बित्तिकै गरिबका छोराछोरी पढ्ने विद्यालय भन्ने मानसिकता छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण शुल्क पूर्ण निःशुल्क छ । विद्यालय तहका शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता तथा विद्यालय व्यवस्थापन खर्च पनि सरकारकै लगानीमा हुन्छ । यसरी सामुदायिक विद्यालय राज्यको पूर्ण आर्थिक लगानीमा सञ्चालित छ । सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क पठनपाठन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, निःशुल्क परीक्षा व्यवस्थापन र सञ्चालन, कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा प्रबन्ध, छात्रालाई मासिक रजस्वला कालमा निःशुल्क सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराइँदै आएको छ । बाल विकास केन्द्र व्यवस्थापन खर्चदेखि कक्षा १–१२ सम्म तोकिएका मापदण्डका पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध हुन्छ । विद्यालयमा खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, सहक्रियाकलाप, भौतिक साधनको सुविधा, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, इन्टरनेट, विद्युतीय सुविधा राज्यको खर्चमा निःशुल्क उपलब्ध हुन्छ । कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा आवासीय र गैरआवासीय छात्रवृत्ति सुविधा उपलब्ध छन् । यस्ता सुविधामा मात्र १८ अर्ब रुपैयाँ जति सरकारले खर्च गर्छ र लाखौँ विद्यार्थी लाभान्वित हुन्छन् । तर सामुदायिक विद्यालयतर्फ सरकारले सबै खर्च बेहोर्दा पनि अभिभावक तथा विद्यार्थीको आकर्षण निजी विद्यालयमा किन छ ? भन्ने प्रश्नको सही उत्तर नखोज्दासम्म नेपालको शैक्षिक बेथिति कायमै रहने निश्चत छ ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची राखिएको छ । धारा ५७ को उपधारा (४) धारा २१४ को उपधारा (२) धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१) संग सम्बन्धित रहेर संविधानले स्थानीय तहको अधिकारको सुनिश्चितता गरिदिएको छ । उक्त अधिकारको सूची नं. ८ मा आधारभूत तह र माध्यमिक तहको विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई स्पष्ट रूपमा प्रदान गरेको छ ।

तर संविधानतः विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन र जिम्मेवारी पाएको स्थानीय सरकार प्रमुख तथा प्रतिनिधिले नै सामुदायिक विद्यालयलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन । ७ सय ५३ ओटै स्थानीय सरकार तथा प्रतिनिधिहरू मध्ये एकाध मान्छेका छोराछोरी मात्र सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन् । दूरदराजका जनप्रतिधिले समेत बजार तथा सहरका निजी विद्यालयमा पढाइरहेका छन् ।

केही पालिकाले आफ्नो कार्यपालिकाको बैठकमा नै निर्णय गरेर जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम उद्घोष गरे पनि कार्यान्वयनमा केही प्रतिनिधिले मात्र ल्याएका छन् । भने, केही सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनै पर्ने बाध्यकारी नियम खारेज गर्न माग गर्दै यस अघि नै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगिसकेका छन् । सर्वोच्च अदालतले समेत उनीहरूको पक्षमा फैसला गरेको नजीर छ । उदाहरणका लागि स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाले ०७५ सालको सुरुमै शिक्षा शाखाको सिफारिसमा नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गर्यो । तर, सोही पालिकाका वडा–९ का जनप्रतिनिधि शान्ति आचार्यका श्रीमान डिल्लीराज आचार्यले उक्त निर्णयले आफ्ना छोराछोरीलाई कस्तो शिक्षा उपलब्ध गराउने भन्ने अभिभावकीय हक संकुचन गरेको र बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ ले प्रत्याभूत गरेको हक अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै नगरपालिका र नगरप्रमुखलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सर्वोच्चले पनि जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनु नपर्ने गरी आदेश दियो ।

०७६ सालमा सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलमा पढाउने भन्दै सपथ खाए । तर पढाएनन् । राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका थोरै जनप्रतिनिधिका छोराछोरी मात्र सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । तर ती पनि नमुना विद्यालयका रूपमा विकास भएका, पूर्वाधार र सुविधा सम्पन्न विद्यालय हुन् । सिट क्षमता नभए पनि अन्यलाई अवसरबाट वञ्चित गराएर जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरीलाई भर्ना गराएका छन् ।

शिक्षा प्राप्ति बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालको संविधानमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क तथा अनिवार्य हुने प्रतिबद्धता छ । नेपालमा सामुदायिक र निजी गरी कुल विद्यालय ३५ हजार ५ सय २० वटा छन् । तिनमा करिब ७० लाख २१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तीन लाखभन्दा बढी सामुदायिक तथा निजी शैक्षिक संस्थामा शिक्षक तथा अन्य जनशक्ति कार्यरत छन् ।

प्रतिक्रिया