जनगणनाका सकरात्मक संकेत

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को पूर्ण विवरण यही चैत १० गते शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ । विभागले ६ महिना लगाएर २०७८ बैसाख देखि मंसीरसम्म जनगणना गरेको थियो ।  जनगणना सम्पन्न भएको  करिव १५ महिना पछि पूर्ण विवरण सार्वजनिक  गरिएको हो ।  जनगणनाको प्रतिवेदन भनेको मुलुकको  वास्तविकता बुझ्ने ऐना हो ।  नेपालमा हरेक  दश–दश वर्षमा जनगणना गर्ने  चलन रहिआएको छ  ।  अहिले गरिएको जनगणना १२ औं हो ।  जनगणनाका कतिपय तथ्यांक हेर्दा आशा लाग्दा लक्षणहरु देखिएका छन् ।  

खासगरी जनचेतनामा  व्यापक वृद्धि भएको तथा  विकासका पूर्वाधारहरु निर्माण भइरहेको  तथ्यांकले देखाएको छ । उदाहरणका लागि  समग्र साक्षरताको वृद्धि १० प्रतिशत रहँदै गर्दा महिला साक्षरतामा १२ प्रतिशत वृद्धि भएको देखिएको छ ।  कक्षा १२ सम्मको शिक्षामा छात्र र छात्राको संख्या करिव करिव बराबर रहेको देखिएको छ ।  औषत आयु  निकै सन्तोषजनक रुपमा बढेको छ ।  बिबाह गर्ने  औषत उमेर बढेको छ । जन्मदर  घटेको छ ।  अपवाद बाहेक  दुई भन्दा बढी सन्तान जन्माउन  छाडेको देखिएको छ ।  बहुविवाह करिव करिव नियन्त्रणमा आएको देखिएको छ ।   करिव ९४ प्रशित जनता विजुलीको पहुँचमा छन् ।   करिव ८० प्रतिशत जनता सडक यातायातको पहुँचमा छन् ।  करिव ९० प्रतिशत  छात्र छात्रा  कक्षा १२ सम्मको शिक्षा लिनसक्ने हैसियतमा पुगेका छन् ।  करिव ३७ प्रतिशत घरहरु  ढलान गरिएका छन् । 

 करिव ८० प्रतिशत जनसंख्या साक्षर हुनु ,  करिव २० प्रतिशत जनसंख्याले उच्च शिक्षा हासिल गर्नु ,  योग्य नागरिक बनाउन सक्ने गरी  ठिक्क मात्रै सन्तान जन्माउन थालिनु ,   छात्र र छात्राको संख्या बराबर जस्तै हुनु , काम गर्नसक्ने  उमेर समुहको जनसंख्या अत्याधिक हुनु  भनेको  आर्थिक क्रान्तिको यात्राका लागि देशको जनसंख्या  तम्तयार भएको प्रमाण हो ।   तर यात्रु मात्रै तम्तयार भएर   गन्तव्यमा पुग्न सकिन्न । आर्थिक संवृद्धिको गन्तव्यमा पुग्ने साधन भनेको भौतिक पूर्वाधार हो ।  भौतिक पूर्वाधारवृद्धि पनि यो दश वर्षको अवधीमा सन्तोषजनक रुपमै रहेको देखिन्छ । स्वास्थ्य , शिक्षा , विजुली , सडक र खानेपानीको पहुँच ८० प्रतिशत भन्दा बढी नागरिकमा पुग्नुलाई सन्तोष जनक रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ ।  यात्रु पनि तम्तयार देखिए , साधन पनि तम्तयार भयो ,  तर साधन संचालन गर्ने सिपालु चालकको अभाव भने खड्किएको देखिएको छ । किनकी  मुलुकको  ठूलो श्रमशक्ति रोजगारी नपाएर विदेश पलायन भएको देखिएको छ ।  यो भनेको मुलुकको शासन सत्ता संचालन गर्नेहरुको ठूलो कमजोरी हो ।  

 यस्तो अवस्थामा पनि नेपालले  आर्थिक संवृद्धिको उडान भर्न सकेन भने देशको भविष्य अन्धाकार हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।  किनकी कुशल नेतृत्व बाहेक यतिबेला नेपालसँग सबैथोक छ भन्ने कुरा जनगणनाको तथ्यांकले पुष्टि गरिसकेको छ ।  यो अनुकुलता अब केही दशक मात्रै बाँकी रहन्छ ।  पहिलो कुरा त  स्वदेशमा रोजगारी नपाए पछि जनशक्ति  विदेसिन्छ ।  एक जना व्याक्तिलाई  १२ कक्षासम्मको शिक्षा दिन राज्यकोषबाट १४ लाख रुपैंया लगानी हुने गरेको तथ्यांक छ ।   त्यो जनशक्ति कमाई गर्नसक्ने उमेरसम्म विदेशीने र  वृद्ध उमेरमा स्वदेश फर्कने सिलसिलालाई रोक्न सकिएन भने मुलुक बरबादै हुन्छ । किनकी अबको ३० वर्ष पछि मुलुकको कुल जनसंख्यामा वृद्ध नागरिकको हिस्सा ५० प्रतिशत नाघ्ने देखिएको छ ।   तर कमाई गर्न सक्ने युवाको संख्या २० प्रशितमा झर्ने देखिएको छ । २० प्रतिशतले गर्ने कमाईले ६० प्रतिशतलाई वृद्धभत्ता दिएर पाल्न पुग्दैन ।   

मुलुकको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा बस्नेहरुले इमान्दारिता पूर्वक इच्छा शक्ति देखाउन निकै ढिलो भइसकेको छ ।    अब राजनीतिक मुद्धाको विवादमा अल्झेर समय खेर फाल्नु हुँदै हुँदैन ।  आर्थिक  क्रान्तिका लागि सबै दल तथा शक्ति एकजुट हुनु पर्छ । आर्थिक क्रान्तिको पहिलो आधार भनेकै उत्पादन मुलक रोजगारी हो ।  उत्पादन मुलक रोजगारीका लागि राज्यले हदैसम्मको सहुलियत दिनुपर्छ ।  जनताको आम्दानी उत्पादन मुलक क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।  जनताको आम्दानी  विदेशबाट आयतित वस्तु उपभोग गदै र राज्यलाई कर तिर्दैमा सकिने र त्यो कर  अनावश्यक कर्मचारी तथा नेता पाल्न मात्रै  खर्च भइरहने  दुश्चक्रलाई यथासक्य छिटो तोड्नुपर्छ ।   

पहिलो कुरा जनताले  स्वदेशी उत्पादन उपभोग गर्न पाउनु प¥यो , दोस्रो कुरा जनताले आफ्नो आम्दानीको  कम्तिमा पनि आधा हिस्सा पूँजी निर्माणका लागि वचत गर्न सक्नु प¥यो, तेस्रो कुरा  मुलुकको  कुल राजश्वको आधा रकमले साधारण खर्च पु¥याउनु प¥यो । यति गर्न सकियो भने आर्थिक संवृद्धिको गन्तव्य टाढा छैन ।