जनगणनाबाट सुशासनको अभिवृद्धि तथा दिगो विकास लक्ष्यको प्रगति मापनमा सहयोग पुग्छ : प्रधानमन्त्री
मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा, हुम्लामा भने जनसंख्या कम रहेको छ । तराईमा कुल जनसंख्याको ५३ दशमलव ६१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ । त्यो भनेको तराई क्षेत्रमा मात्रै १ करोड ५६ लाख ३४ हजार ६ जनाको बसोबास रहेको छ । पहाडमा ४० दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात् १ करोड १७ लाख ५७ हजार ६ सय २४ बराबरको बसोबास छ । हिमाली क्षेत्रमा ६ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत अर्थात् १७ लाख ७२ हजार ९ सय ४८ को बसोबास छ ।
काठमाडौं । हरेक १० वर्षमा हुने जनगणना तथ्यांक शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको छ । सो सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय जनगणनाबाट उपलब्ध तथ्यांकले सुशासनको अभिवृद्धि तथा दिगो विकास लक्ष्यको प्रगति मापनमा सहयोग पुग्ने बताए । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को राष्ट्रिय प्रतिवेदन शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै उनले जनगणनाबाट जनसंख्या र विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय विकास लक्ष्यको अनुगमन तथा मूल्यांकन र विद्यमान सूचकको विश्लेषणमा सघाउ पुग्ने बताए ।
‘संघीय व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्दा तथ्यमा आधारित निर्णय गर्न थप आधारसमेत प्राप्त हुनेछ’, उनले भने, ‘जनगणनाको तथ्यांकबाट १५औँ योजनाको समीक्षा तथा १६औँ योजना तर्जुमाको अवधारणा पत्र तयार गर्न आवश्यक आधारभूत तथ्यांकको आधार पनि प्राप्त हुनेछ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालका सन्दर्भमा जनगणना देशकै आर्थिक–सामाजिक स्वरूपको यथार्थ स्थिति प्रस्तुत गर्ने एक महत्वपूर्ण तथा बृहत् तथ्यांकीय कार्य भएको र यसले जनसांख्यिक, शैक्षिक, आर्थिक, मानवीय तथा विविध क्षेत्रका तथ्यांक यकीन गर्नुका साथै आगामी १० वर्षसम्मका लागि तथ्यांकका आधारसमेत सिर्जना गरेको बताए । ‘यसबाट प्राप्त तथ्यांकले नेपालको संविधानमा रहेका समाजवादोन्मुख समावेशी विकास र मौलिक हकअधिकारको कार्यान्वयन र मूल्यांकन गर्न सहज हुनेछ’, उनले भने ।
जनगणनाबाट प्राप्त नतिजा समग्रमा हेर्दा कम उमेरका व्यक्तिको संख्या क्रमशः घटेको र बढी उमेरका व्यक्तिको संख्या क्रमशः बढेको देखिएकाले जनसंख्याको वृद्धि सन्तुलित नभएको देखिएको उनको भनाइ छ । समग्र जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर घट्ने क्रममा रहेको देखिएको जनाउँदै उनले विशेषगरी हिमाली र पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा जनसंख्या वृद्धिदर द्रुतरूपमा घट्ने क्रममा, तराई तथा सहरी क्षेत्रमा यो दर बढ्ने क्रममा देखिएको पाइएको बताए ।
‘०६८ सालको जनगणनाको तुलनामा परिवारमा अनुपस्थित रही विदेशमा बस्ने व्यक्तिको संख्या बढेको र त्यसमध्ये पनि महिलाको अनुपात बढेको देखिएको छ । हाल प्रष्टरूपमा देखिएको जनसांख्यिक परिवर्तन बमोजिमका जनसंख्या व्यवस्थापनका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांकबाट सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
उनले जनगणनाका धेरैजसो सूचकमा ग्रामीण र सहरी क्षेत्रकाबीच असमानता देखिएको र यसलाई सम्बोधन गरी नेपालमा विद्यमान असन्तुलित बसाइँसराइलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिएको बताए । जनसंख्या तथ्यांक नेपालको तथ्यांक प्रणालीको एक अभिन्न अंग भएको जनाउँदै उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उत्पादन हुने सबै विषयका तथ्यांकको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी नियमितरूपमा तथ्यांकको आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउन जरुरी रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले तथ्यांक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा एकीकृत तथ्यांक पद्धतिको निर्माण गर्ने उद्देश्यले हालसालै जारी भएको तथ्यांक ऐन, २०७९ को कार्यान्वयनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
कोभिड–१९ महामारीले भयावह रूप लिएको अवस्थामा रोकिएको यो जनगणना प्रस्तावित समयभन्दा पाँच महिना ढिलो गरी सम्पन्न हुन सकेको उल्लेख गर्दै उनले कोभिडको प्रभाव पूर्णतः समाप्त भइनसकेका अवस्थामा जनगणना सञ्चालन गर्नु एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकामा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई धन्यवाद दिए ।
नेपालमा १९६८ सालबाट जनगणना सुरु भएको थियो । प्रत्येक १०÷१० वर्षमा जनगणना हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय जनगणनाको १२औँ शृंखलाअन्तर्गत गत कात्तिक–मंसिर महिनामा जानगणना सम्पन्न भएको थियो । नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ रहेको छ जसमा पुरुष १ करोड ४२ लाख ५३ हजार ५ सय ५१ रहेका छन् भने महिला १ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ छन् ।
नेपालमा पुरुषभन्दा महिलाको जनसंख्या करिब ६ लाख ५० हजार बढी छ । यसपटक बागमती र मधेस प्रदेशमा करिब २१ प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास छ । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम छ । त्यस्तै भक्तपुरमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या वृद्धि भएको छ भने रामेछापमा सबैभन्दा कम जनसंख्या वृद्धि भएको छ ।
हिमाल र पहाड खाली हुँदै, तराईमा बढ्यो जनसंख्याको चाप
नेपालको संविधानले महिलालाई अधिकार सम्पन्न बनाएपछि सम्पत्तिमा समेत उनीहरूको स्वामित्व क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको पाइएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को विवरणअनुसार कुल २३ दशमलव ८ प्रतिशत परिवारमा महिलाको नाममा घरजग्गा रहेको पाइएको छ । जुन ०६८ को तुलनामा १ दशमलव १ प्रतिशतले बढी हो ।
देशभर कुल ६६ लाख ६६ हजार ९ सय ३७ परिवार संख्या रहेको छ । आवासीय घर भने कुल ६६ लाख ६० हजार ८ सय ४१ रहेको छ । त्यसमध्ये घर तथा आवासीय इकाइको स्वामित्वमा समेत महिलाको सहभागितामा वृद्धि भएको छ । कुल ३१ दशमलव ५५ प्रतिशत परिवारमा परिवारमूली महिला रहेको छ । जुन, ०६८ सालको तुलनामा ५ दशमलव ८२ प्रतिशत बढी हो ।
कुल २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ जनसंख्या रहेकामा महिलाको संख्या १ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ जना महिला छन् ।
त्यस्तै, १ करोड ४२ लाख ५३ हजार ५ सय ५१ पुरुष छन् । लैंगिक अनुपातमा हेर्दा कुल सय जना महिलामा पुरुषको संख्या ९५ दशमलव ५९ छ । ०६८ सालको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ रहँदा त्यस्तो लैंगिक अनुपात ९४ दशमलव १६ थियो ।
जनगणनाको विवरणअनुसार हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा जनघनत्व क्रमशः कम हुँदै गएको पाइएको छ । तराईमा प्रतिवर्गकिलोमिटर ४ सय ६० बराबरको जनघनत्व रहँदा हिमाली क्षेत्रमा ३४ जना प्रतिवर्गकिलोमिटर रहेको छ । मनाङमा प्रतिवर्गकिलोमिटर तीन जना बराबरको मात्रै जनघनत्व रहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिवर्गकिलोमिटर ५ हजार १ सय ६९ बराबरको जनघनत्व छ ।
प्राप्त विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी जनसंख्या काठमाडौं जिल्लामा रहेको छ । यस जिल्लामा कुल २० लाख ४१ हजार ५ सय ८७ जनसंख्या छ । मनाङमा कुल ५ हजार ६ सय ५८ जनाको अक्सर बसोबास रहेको छ । मोरङ, रुपन्देही, झापा र सुनसरीमा सबैभन्दा बढी जनसंख्याको चाप परेको छ ।
यस्तै, मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा, हुम्लामा भने जनसंख्या कम रहेको छ । तराई कुल जनसंख्याको ५३ दशमलव ६१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ । त्यो भनेको तराई क्षेत्रमा मात्रै १ करोड ५६ लाख ३४ हजार ६ जनाको बसोबास रहेको छ । पहाडमा ४० दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात् १ करोड १७ लाख ५७ हजार ६ सय २४ बराबरको बसोबास छ । हिमाली क्षेत्रमा ६ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत अर्थात् १७ लाख ७२ हजार ९ सय ४८ को बसोबास छ ।
१० वर्ष पहिले तराईमा ५० दशमलव २७ प्रतिशत, पहाडमा ४३ दशमलव शून्य १ प्रतिशत र हिमाली क्षेत्रमा ६ दशमलव ७३ प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास थियो । अक्सर हाल बसोबास गरिरहेका गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट अर्को स्थानमा कहिल्यै बसाबोस नगरेका व्यक्तिहरू ६८ प्रतिशत छन् । कुल जनसंख्याको १० दशमलव ८ प्रतिशत व्यक्तिले यसअघि बसोबास गरेको स्थानबाट अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकामा बसाइँसराइ गरेका छन् । १८ दशमलव २ प्रतिशत जनसंख्या अर्को जिल्लामा र ३ दशमलव १ प्रतिशत बराबर जनसंख्या भने विदेश पलायन भएको छ । कुल ९३ लाख ४१ हजार ४ सय ८ जनाले बसाइँसराइ गरेको पाइएको छ ।
यसअघिको बसोबास गरेको स्थानबाट बसाइँसराइ गर्नुको खास कारण भने काम रोजगारी, व्यापार–व्यवसाय, अध्ययन, तालिम, आश्रित, प्राकृतिक प्रकोप, कृषिलगायत छन् । सरकारले स्वच्छ ऊर्जाको विकास र विस्तारमा जोड दिएको भए पनि खाना पकाउनका लागि अझै पनि परम्परागत ऊर्जामा निर्भर रहने जनसंख्याको हिस्सा ठूलो रहेको छ । देशका कुल परिवारमध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात् ५१ प्रतिशत परिवारले खाना पकाउन काठदाउरा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । खान पकाउन एलपी ग्यासका प्रयोग गर्नेहरू ४४ दशमलव ३ प्रतिशत बराबर छन् ।
बिजुलीको प्रयोग गर्ने शून्य दशमलव पाँच, गुइँठा प्रयोग गर्ने २ दशमलव ९, बायोग्यास प्रयोग गर्ने १ दशमलव २, मट्टितेल प्रयोग गर्ने शून्य दशमलव शून्य पाँच र अन्य इन्धनको प्रयोग गर्नेहरू शून्य दशमलव एक प्रतिशत बराबर छन् । १० वर्ष पहिले ६४ प्रतिशतले खाना पकाउन अक्सर दाउराको प्रयोग गर्ने गरेका थिए । यसमा केही कमी आए पनि अझै परम्परागत ऊर्जामा आश्रित हुनेको संख्या आधाभन्दा बढी रहेको छ ।
सबै घरपरिवारमा बिजुली पु¥याउने सरकारको लक्ष्य क्रमशः पूरा हुने चरणमा पुगेको छ । कुल ९२ दशमलव २ प्रतिशत घरपरिवारमा बत्ती बाल्नका लागि बिजुलीको प्रयोग भएको पाइएको छ । आफू बसोबास गरेको घर तथा आवासीय इकाइमा बत्ती बाल्न मानिसले बिजुली प्रयोग गरेका छन् ।
१० वर्ष पहिले बिजुली प्रयोग गर्ने परिवार मात्रै ६७ दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै थिए । बत्ती बाल्न सोलार, सौर्य ऊर्जा प्रयोग गर्ने परिवार ६ दशमलव ६ प्रतिशत छन् । यस आधारमा हेर्दा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच ९८ दशमलव ८ प्रतिशत बराबर हुन पुगेको छ । मट्टितेल र अन्य इन्धन प्रयोग गर्ने परिवार एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ ।
कुन प्रदेशमा कति जनसंख्या ?
यसअघि २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० जनसंख्या पुगेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो । अहिले २७ हजार ९ सय २ कम रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाअनुसार प्रदेशगत रूपमा जनसंख्याको वितरण हेर्दा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या बागमती प्रदेशमा २० दशमलव ९७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५ दशमलव ७९ प्रतिशत रहेको छ ।
जुन गत ०६८ सालको जनगणनामा क्रमशः २० दशमलव ८७ र ५ दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको थियो । यसैगरी, मधेस प्रदेशमा दोस्रो ठूलो जनसंख्या रहेको छ ।
०७८ सालमा जनसंख्याको आकारको हिसाबले तेस्रो, चौथो, पाँचौँ र छैटौँ क्रमशः कोसी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेश रहेका छन् ।
पछिल्लो १० वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहमा जनसंख्या वृद्धिदर उच्च देखिएको छ । सबैभन्दा धेरै जनसंख्या बढ्नेमा काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका पहिलो स्थानमा छ ।
शुक्रबार सार्वजनिक राष्ट्रिय जनगणना ०७८ को पूर्ण प्रतिवेदनअनुसार कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको जनसंख्या ०६८ को भन्दा दोब्बरले बढेको छ । ०६८ मा ६० हजार २ सय ३७ रहेको यहाँको जनसंख्या ०७८ मा १ लाख ३० हजार ४ सय ३३ पुगेको छ । यहाँको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ७ दशमलव ४१ प्रतिशत छ ।
त्यस्तै ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाको जनसंख्या पनि करिब दोब्बर बढेको छ । ०६८ मा ६२ हजार १ सय ७२ रहेको यहाँको जनसंख्या ०७८ मा १ लाख २३ हजार १ सय १६ पुगेको छ ।
काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकामा ०६८ सालमा ८१ हजार ४ सय ४३ जनसंख्या रहेकामा ०७८ मा १ लाख ५१ हजार ४ सय ७९ पुगेको छ ।
काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकामा ०६८ सालमा ६७ हजार ४ सय २० रहेको जनसंख्या बढेर ०७८ सालमा १ लाख १५ हजार ४ सय ३७ पुगेको छ ।
सबैभन्दा बढी जनसंख्या घट्नेमा भने अछामको साफेबगर नगरपालिका पहिलो स्थानमा छ । त्यहाँको जनसंख्या ०६८ सालमा ३३ हजार ७ सय ८८ रहेकामा ०७८ सालमा घटेर २५ हजार ८ सय ९१ मा झरेको छ । बागलुङको जैमिनी गाउँपालिकाको जनसंख्या ०६८ सालमा ३२ हजार ४६ रहेकामा ०७८ सालमा २४ हजार ६ सय २८ मा झरेको छ ।
अछामकै मंगलसेन नगरपालिकाको जनसंख्या पनि १० वर्षमा ६ हजारभन्दा धेरै घटेको छ । ०६८ सालमा ३२ हजार ५ सय ७ रहेको यहाँको जनसंख्या ०७८ सालमा घटेर २६ हजार ५ सय ७ मा आइपुगेको छ । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका र पर्वतको फलेबास नगरपालिका पनि धेरै जनसंख्या घट्ने पाँच पालिकाभित्र परेका राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।
जिल्लागत रूपमा भने सबैभन्दा कम जनसंख्या मनाङको छ र सबैभन्दा धेरै जनसंख्या घट्ने जिल्लामा रामेछाप छ । गणनाको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा बसोबास गर्ने ७३ प्रतिशत मानिसहरू स्मार्ट मोबाइल फोनमा पहुँचमा देखिएको छ । शुक्रबार सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय जनगणना ०७८ को नतिजाअनुसार नेपालमा बसोबास गर्ने मानिसहरूमध्ये ७३ प्रतिशत मानिसहरूसँग स्मार्ट मोबाइल फोनको पहुँच छ ।
साधारण मोबाइल फोनमा भने ७३ दशमलव २ प्रतिशतको पहुँच छ । जनगणनामा देशका हरेक परिवारमा भएका साधन तथा सेवा सुविधाहरूका विवरण संकलन गर्न रेडियो, टेलिभिजन, ल्यान्डलाइन, मोबाइल फोन, कम्प्युटर, इन्टरनेट, सवारीसाधनलगायत १४ वटा विकल्पसहितको प्रश्न सोधिएको थियो ।
त्यसबाट प्राप्त परिणामकाआधारमा ३ दशमलव ९ प्रतिशत परिवारहरूमा कुनै पनि किसिमको सुविधा छैन भने ९६ दशमलव १ प्रतिशत परिवारमा कुनै न कुनै किसिमका उपकरणहरूको पहुँच पुगेको छ । प्रतिवेदनअनुसार ३४ दशमलव २ प्रतिशत नेपालीले रेडियो सुन्छन् भने टेलिभिजन ४९ दशमलव ४ प्रतिशतको मात्रै पहुँचमा छ । १५ प्रतिशत नेपालीसँग कम्प्युटर छ भने ३७ दशमलव ८ प्रतिशत नेपाली इन्टरनेटको पहुँचमा छन् ।
प्रतिक्रिया