कोसी प्रदेशको आन्दोलन पेचिलो बन्दै

गत फागुन १७ गते नामकरण गरिएको दिनदेखि नै कोसी प्रदेशमा पहिचान पक्षधरहरूले आन्दोलन गरेका छन् । कोसी प्रदेशको नाम खारेज गरी स्थानीय बासिन्दाहरूको पहिचान झल्कने नाम राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । खासगरी राई, लिम्बु समुदायका पहिचानवादीहरू आन्दोलनमा संलग्न छन् । आन्दोलनका लागि पहिचानसहितको प्रदेश–१ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष अभियान समिति निर्माण गरिएको छ । समितिले बिहीबारदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । जिल्ला–जिल्लामा मार्चपास गर्नेदेखि कोसी प्रदेश लेखिएका साइनबोर्ड र लेटरप्याड हटाउनेसम्मका कार्यक्रम राखिएका छन् ।

पहिलो चरणको आन्दोलनकै क्रममा राजधानी विराटनगरलगायत विभिन्न स्थानमा कफ्र्यु लगाउनुपर्ने सम्मको अवस्था उत्पन्न भएको थियो । दोस्रो चरणको आन्दोलनले मुठभेडसमेत निम्त्याउने अनुमान गरिएको छ । एकातिर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले झापामै बसेर राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्रता दिइरहेका छन् भने अर्कातिर कोसी प्रदेशको सरकार कुनबेला ढल्ने हो भन्ने अवस्थामा छ । शालीनतापूर्वक आन्दोलन मत्थर पार्नेभन्दा भड्काउनेतिर मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको गतिविधि देखिएको छ । कोसी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा पहिचानवादको संघर्ष एक्कासि सुरु भएको होइन । ०७ सालको जनक्रान्ति सम्पन्न भए लगत्तै, ०४६ सालको जनआन्दोलन सम्पन्न भए लगत्तै तथा ०६२÷६३ को जनआन्दोलन सम्पन्न भए लगत्तै पनि कोसी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा तनाव सिर्जना भएको थियो । नेपालको संविधान ( २०७२) जारी भए यता त यो संघर्षले निरन्तरता पाइरहेको छ ।

यस प्रदेशको पहाडी क्षेत्रको पुरानो नाम किरा“त हो । करिब तीन सय वर्ष अघिदेखि राणाकालसम्म यो क्षेत्र यही नामले प्रचलित थियो । पञ्चायतकालमा जिल्लाहरूको विभाजन गर्दा यो नाम मेटिए पनि चलनचल्तीमा यस क्षेत्रको पहाडी भेगलाई काठमाडौंबाट संवोधन गर्दा वल्लो किराँत , माझ किराँत र पल्लो किराँत भन्ने गरिन्थ्यो । यस क्षेत्रको आदीबासी समुदायहरूले प्रदेशको नामकरणका लागि किराँत पहिचान खोजेको छ । तर यस बाहेकको समुदायले ‘किराँत ’ शब्दलाई जातीय ठानेको छ । समस्या यहीँनिर हो । किराँत शब्द जातीय होइन भनेर बुझाउन नसक्नु पहिचानवादीको कमजोरी हो । ‘कोसी’ शब्द किराँत भाषाकै उत्पत्ति हो भन्ने बुझाउन नसक्नु अर्काथरीको कमजोरी हो । यही कमजोरीलाई टेकेर द्वन्द्व निम्त्याउने शक्तिहरू हावी हुन सक्ने खतरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

यथार्थमा भन्नुपर्दा नामकरणमा पहिचानवादीहरूको हात तल पर्नुको मुख्य कारण प्रदेशको सिमांकन हो । प्रदेशको सिमांकन गर्दा पहाड र तराई मिसाइयो । जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएकोले तराईमा निर्वाचन क्षेत्र धेरै हुनु स्वभाविकै थियो । त्यसैले किराँत प्रदेशको प्रस्ताव ओझेलमा प¥यो । जनसंख्याको बनौटलाई हेर्ने हो भने पनि यो प्रदेशमा राई–लिम्बुको जनसंख्या २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । लोकतन्त्र भनेको टाउको गनेर बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने शासन व्यवस्था हो ।

एकातिर ८० प्रतिशत जनसंख्याले आफूलाई गैर किराँत भनिरहेको अवस्था छ भने अर्कातिर आफूलाई किराँती पहिचान दिन रुचाउने २० प्रतिशत जनसंख्या पनि एक ढिक्का छैन । यो २० प्रतिशत भित्रैका नेताहरूले कोसी प्रदेश नामकरणमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । यतिसम्मकी संघीयता खारेजीको एजेन्डा बोकेको राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसमेत कोसी प्रदेश नामकरणको प्रस्तावका पक्षमा उभिए ।

सुवास नेम्वाङ उपनेता रहेको नेकपा एमाले त कोसी प्रदेशको प्रस्तावक नै भइहाल्यो । त्यसैले पहिचानवादको यो आन्दोलनलाई यथास्थितिमा छिटै निष्कर्षमा पु¥याउन सजिलो छैन । यो यथार्थतालाई आत्मासाथ गर्दै दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ हुने आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्नु उपयुक्त हुन्छ । किनकी सुरुमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा १४ वटा प्रदेश थिए । टुक्रिँदै टुक्रिँदै अहिले २९ पुगेका छन् । नेपालमा भोलि ऐतिहासिक किराँत क्षेत्रलाई छुट्टै प्रदेश बनाउन सकिने दिन पनि आउन सक्छ । तर त्यतिन्जेलसम्म ऐतिहासिक किराँत क्षेत्रलाई अझै सम्मुन्नत र सुगम बनाउने अभियान भने अहिलेदेखि नै सुरु गर्नुपर्छ । यो जरुरी पनि छ । किनकी बसाइँसराइको अवस्था यथावत रह्यो भने भोलिका दिनमा किराँत प्रदेश मागको औचित्य समाप्त हुँदै जान्छ ।