महानगरबासीले जुन अनुपातमा कर तिर्ने गरेका छन्, त्यो अनुपातमा काठमाडौं महानगरपालिकाको आम्दानी किन थोरै छ ? किन काठमाडौं महानगरपालिकाले जनतालाई सेवा सुविधा दिन सकिरहेको छैन ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले बस्ती भित्रको गोरेटो बाटोमा रहेको सामान्य एक तले घरको सम्पत्तिकर वार्षिक एक हजार रुपैयाँ लिँदै आएको छ । बस्ती भित्रका गल्लीमा रहेको सामान्य एउटा सटर पसलको वार्षिक पाँच हजार रुपैयाँ कर लिँदै आएको छ । महानगरका राजस्व विभाग प्रमुख ध्रुव काफ्लेका अनुसार महानगरभित्र चार लाखभन्दा बढी घर भाडामा लगाइएका छन् । थप एक लाख घरहरू भाडामा नलगाइएका हुन सक्छन् । यस हिसाबले कम्तिमा पाँच लाख घरहरूले महानगरपालिकालाई सम्पत्तिकर बुझाउँछन् । एउटा घरबाट वार्षिक कम्तिमा एक हजार रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म सम्पत्तिकर असुली हुन्छ ।
पाँच लाख घरको सरदर २० हजार रुपैयाँको दरले सम्पत्तिकर संकलन हुँदा पनि १० अर्ब रुपैयाँ त यसै हुनुपर्ने हो । त्यसैगरी वार्षिक कम्तिमा पाँच हजार रुपैयाँ कर तिर्ने सटर पसलको संख्या पनि निकै ठूलो छ । महानगरपालिकामा वर्षमा हजारौँ नयाँ भवनहरू निर्माण भइरहेका हुन्छन् । नक्सा पास दस्तुर सामान्य घर निर्माण गर्दा पनि करिब एक लाख रुपैयाँ को हाराहारीमा लिने गरिन्छ । महानगरपालिकाले घर भाडा कर बापत पनि वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ उठाउने गरेको छ । यस बाहेक आम्दानीका अन्य स्रोतहरू पनि प्रसस्त छन् । यसरी हेर्दा सोझो हिसाबमा पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको वार्षिक आम्दानी ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि हुनुपर्ने हो । तर, वार्षिक १४÷१५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी महानगरपालिकाले देखाउने गरेको छैन ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले हालै ‘घर बहाल कर निर्देशिका २०७९’ जारी गरेको छ । भाडामा लगाइएका सबै घरहरूबाट कर संकलन होस् भन्ने हेतुले यो निर्देशिका जारी गरिएको हो । किनकी अहिलेसम्म नगन्य घरहरूले मात्रै बहालकर तिरेको देखिन्छ । महानगरपालिकाका अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म ३९ हजार घर भाडाकरको दायरामा आएका थिए । चालु आवको फागुनसम्म थप ९ हजार २ सयले मात्रै विवरण बुझाएका छन् । महानगरपालिकाले बहाल कर वापत चालु आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
जसमध्ये फागुनसम्म १ अर्ब ४८ करोड १३ लाख असुल भइसकेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले बहालकर १० प्रतिशत लिँदै आइरहेको छ । भाडामा लगाइएका चार लाख मध्ये पुगनपुग ५० हजार घरहरू घरभाडाकरको दायरामा आउँदा वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँ आम्दानी भएको देखिन्छ । चार लाख घरहरू सबै नै भाडाकरको दायरामा आउने हो भने महानगरपालिकाको आम्दानी अथाह हुनेछ ।
काठमाडौं महानगरपालिका भित्र विद्यमान कर्मचारी संरचना ज्यादै नै अपारदर्शी छ । मनोमानी हिसाबले सम्पत्तिकर लिने गरेको जनगुनासो कत्ति पनि असत्य होइन । सम्पत्तिकर असुलीमा ठूलो घोटाला हुने गरेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । विद्यमान कर्मचारी संरचनालाई यथावत राख्ने हो भने घरभाडाको प्रावधान भ्रष्ट्राचारी पोस्नुबाहेक अरू केही पनि हुँदैन । उदाहरणका लागि तीन आना जग्गामा आठ सय वर्गफिटको चार कोठे घर बनाएर दुई कोठामा आफू बस्ने र दुई कोठा भाडामा लगाउने निम्न वर्गका जनताले बहाल कर तिर्नुपर्ने, पाँच रोपनी जग्गामा १० हजार वर्ग फिटको घर बनाएर आफैँ ढलिमली गर्ने धनाढ्यहरूले भाडाकर तिर्नु नपर्ने गरी निर्देशिका जारी गरिएको छ । पाँच÷सात वटा ठूला बंगला भाडामा दिनेहरूले र एक–दुई वटा कोठा भाडामा दिनेहरूबीच वगसर््करण गरिएको छैन ।
यसैगरी घर बहालमा लागेको एक साता भित्र वडा कार्यलयमा संझौतापत्र पेस गर्नुपर्ने र घर खाली भएको एक साताभित्र वडा कार्यालयमा जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ । तर वर्षको एकपटक सम्पत्ति कर बुझाउनसमेत वडा कार्यालयमा पाँच÷सात दिन धाउनुपर्ने र विचौलियामार्फत घुस बुझाएपछि मात्रै रसिद प्राप्त हुने अवस्था विद्यमान छ । यस्तो अवस्थामा घर भाडाको अभिलेख दर्ता गराउन सर्वसाधारणले झेल्नुपर्ने सास्ती निकै कहालीलाग्दो छ । महानगरपालिकाको कर्मचारीतन्त्रमा विद्यमान भद्रगोल तथा भ्रष्ट्राचार नहटाएसम्म करका दायरा थप्नु भनेको जनतालाई सास्ती माथि सास्ती थोपोरेर सीमित व्यक्तिलाई पोस्नु मात्रै हो ।
प्रतिक्रिया