व्यापार घाटा निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । महँगी कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो । तर, गभर्नर अधिकारी अझै पनि एमालेकै कार्यकर्ताको नजरबाट हेरिरहेका छन् । राजस्व उठ्न छोडिसकेको छ । विदेशले नेपाललाई अनुदान र ऋण दिन छोडिसकेको छ । नेपाल सरकारले विदेशीसँग लिएको ऋणको किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ । अबको एकाध महिनामा सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन सकिँदैन । मुलुकको अवस्था गम्भीर बन्दै जाँदा पनि उनलाई मतलब छैन ।
नेकपा एमाले केन्द्रीय समिति अन्तर्गतको आर्थिक विभागका सदस्य एम अधिकारी भन्ने मान्छे को हो ? भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अनभिज्ञ छैनन् । किनकी नेकपा सिंगो छँदा पनि एम अधिकारी अर्थविभागको सदस्य नै थिए । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई आम नागरिकको प्रश्न छ, ‘तपाईंले गभर्नर भएर काम गरिरहनुभएको छ कि एमालेको कार्यकर्ता बनेर ? जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने, सेवासुविधा लिने अनि एमाले पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा चल्ने कुन नैतिकता हो ।’
यसमा शेरबहादुर देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अधिकारी एमालेको कार्यकर्ता भएको र उनले जनता र राष्ट्रका लागि काम गर्न नसकेको भन्दै पदबाट हटाइदिएका थिए । यसको विरुद्ध अधिकारी सर्वोच्च अदालत गए । अदालतले उनलाई पुनः बहाली गरिदियो । तर, अझै पनि उनको चलनचल्तीमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । बजारको स्थिति थाहा पाए पनि उनी अन्जान बनेर बसेका छन् । बैंकमा डिपोजिट लगभग ठप्प बनिसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा निकाल्नेको भिड छ । कतिपय बैंकले एक लाखको चेक साट्न नसकेको खबरहरू बाहिरिन थालेको छ । सहकारीहरू रातारात भागिरहेका छन् । जसले गर्दा धेरै बचतकर्ताको उठीबास लागेको छ । बजारमा हजार र पाँच सयको नोट हाहाकार भइसक्यो ।
आमनागरिकले घरघरमा पैसा लुकाइसकेका छन् । आर्थिक तरलता बढ्दो छ । देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनिसकेको छ, घोषणा गर्नको मात्रै बेर हो । पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाएर दुई हजार निकाल्नतर्फ उनले चासो देखाएका छैनन् । यता, बिलासी वस्तुको आयात रोक्ने प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको छैन, जसले गर्दा अर्थतन्त्रलाई थप भार परिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र डामाडोल बनिसक्दा पनि उनी हात बाँधेर बस्नुको कारण के ?
व्यापार घाटा निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । महँगी कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो । तर, गभर्नर अधिकारी अझै पनि एमालेकै कार्यकर्ताको नजरबाट हेरिरहेका छन् । राजस्व उठ्न छोडिसकेको छ । विदेशले नेपाललाई अनुदान र ऋण दिन छोडिसकेको छ । नेपाल सरकारले विदेशीसँग लिएको ऋणको किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ । अबको एकाध महिनामा सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन सकिँदैन । मुलुकको अवस्था गम्भीर बन्दै जाँदा पनि उनलाई मतलब छैन ।
अर्थतन्त्र जोगाउन सक्दिनँ भनेर कि गर्भनर अधिकारीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुप¥यो । कि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्काल हटाउनुप¥यो । तलबभत्ता खाएर, ढाकाटोपी र कोट लगाएर, सरकारी गाडी चढेर देशको अर्थतन्त्र जोगिन्छ ? क्षमता नभएकालाई जिम्मेवारी दिनुको नतिजा हो यो । उनलाई हटाएर अर्थतन्त्रको विज्ञलाई ल्याउनुप¥यो । विगतदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा धेरै गभर्नर आए र गए । तर, कुनैले पनि वित्तीय संस्थामाथि नियमन गरेनन् ।
बेलैमा घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी नगर्न भनी कडाइ गरिदिएको भए आज बैंक, फाइनेन्स र सहकारी टाट पल्टिदैनथ्यो । बचतकर्ताबाट जति बचत उठाएको थियो, त्यो सबै पैसा यी तीन क्षेत्रमा फ्रिज भएको छ । वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी नै यसमा छ । कलकारखाना, उद्योगमा लगानी नगर्ने अनि बढी नाफा हुने क्षेत्र खोज्दै हिँड्ने भएपछि यस्तो अवस्था बन्यो । बच्चादेखि बुढासम्मलाई वित्तीय संस्था कसरी डुब्यो ? भन्नेबारे राम्रो जानकारी छ ।
सरकार छाडा छोडिदिने, वित्तीय संस्थाका सञ्चालक रातारात धनी बन्ने सपना देखेर कर्जा लगानी गर्ने । थोरै भए पनि ब्याज आउँछ, आफ्नो पैसा सुरक्षित हुन्छ भनेर सर्वसाधारणले पैसा राखेका हुन् । तर, घुस आउने, धेरै नाफा कमाइने भएपछि वित्तीय संस्थाले आँखा चिम्लेर घरजग्गा, सेयर र गाडीमा कर्जा लगानी गरे । अहिले आएर बचतकर्ता डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् । वित्तिय संस्थामाथि विश्वास गरेकोमा उनीहरूलाई थकथकी लाग्न थालेको छ ।
सरकार र राष्ट्र बैंकका कारण लाखौँ आमनागरिकको उठीबास लाग्ने भयो । दलालीले गर्दा देशको अर्थतन्त्र चालर्मचुर्लम्म डुब्यो । घरजग्गा दलाली, गाडी दलाली, सेयर दलाली, बैंक दलाली, म्यानपावर दलाली, निर्माण दलालीलगायतले देश सोत्तर बनाए । देश नेताले चलाएका छैनन् भन्ने त यहाँबाट प्रमाणित भइसकेको छ । सबैतिर दलालीको बिगबिगी छ अनि देश कसरी माथि जान्छ ?
बैंकले कित्ताको एक सयमा निकालेको सेयर ३२ सय रुपैयाँसम्म पुग्यो । दलालीले ३२ सयमा सेयर सोझासाझीलाई भिडायो । आज सेयरको मूल्य ओरालो लागेपछि सोझासाझीलाई ‘मर्नु न बाँच्नु’ भएको छ । खेतीयोग्य जग्गा खण्डीकरण गरेर दलालीले बेचे । २० हजार आनामा किनेको खेतीयोग्य जमिनमा डोजर चलाएर ५० लाखमा बेच्ने काम भयो । दलालीले यसरी सीधासाधालाई चुस्नुसम्म चुस्यो । बैंक, फाइनेन्स र सहकारीका सञ्चालक आफैँ जग्गा दलाली, आफैँ सेयर दलाली । सेयर भनेको जुवा हो । सरकारले राजस्वको नाममा खुलेआम जुवा खेल्न दियो ।
सरकारको कमीकमजोरीले गर्दा बचतकर्ताहरू मर्कामा परेका छन् । बचतकर्ताले डिपोजिट गरेको रकम कहाँ लगानी गर्ने ? कति प्रतिशत लगानी गर्ने ? सरकारले पहिल्यै नियम बनाइदिनुपथ्र्यो । ऋण लिने त विस्थापित भइसकेका छन् । उनीहरूको अवस्था लथालिंग बनिसकेको छ । अब बचतकर्ताको पनि त्यस्तै हुने भएको छ । अझैपनि गर्भनर अधिकारी पद ढाकेर बस्नु भनेको लज्जास्पद विषय हो । वित्तीय संस्थामाथि विश्वास गरेर पैसा राख्नुमा बचतकर्ताको के दोष ?
संस्था खुलेपछि उनीहरूले पैसा जोगिन्छ भनेर बचत गरे, तर, तिनै संस्थाले आफूहरूलाई उठिबास लगाउँछ भनेर उनीहरूले कल्पनासमेत गरेका थिएनन् । दोषी त सरकार हो । वित्तिय संस्था सबै ठगले चलाए, सरकारले तिनैको अगाडि घुँडा टेक्यो । प्रधानमन्त्रीलाई अर्थतन्त्रको विषयमा त्यति ज्ञान हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले नै सबै क्षेत्रमा नियमन गर्ने हो भने यिनीहरूलाई तलबभत्ता खुवाएर र सेवासुविधा दिएर राख्नुको फाइदा के ? देश जटिल अवस्थामा पुगिसकेको छ, सरकार केही भएको छैन् भन्दै ठोकुवा गर्दै हिँडेको छ ।
अब पनि अर्थतन्त्र जोगाउन गम्भीर गृहकार्य नगर्ने हो भने देश श्रीलंका बन्न धेरै समय लाग्दैन् । श्रीलंका बनेपछि मात्र होश खुल्ने काम नहोस् । अर्थमन्त्री शर्माले त गभर्नर अधिकारी प एमालेको कार्यकर्ता हुन भनेर पहिलै भनेर घोषणा गरेका थिए । उनले कुर्सीमा बसेर एमालेलाई हित हुने काम मात्रै गरेको पनि शर्माले बताएका थिए । एमालेका विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बनेर आएपछि उनले टाउको हल्लाउने काम मात्रै गरे । पौडेलले जे जे भयो त्यही मान्ने, अर्थतन्त्रको विषयमा चुइक्क पनि नबोल्ने ।
यसबाट उनी एमालेका ‘खुंखार’ कार्यकर्ता रहेछन् भन्ने प्रमाणित भयो । देउवाको सरकार हुँदा उद्योग व्यवसायीहरूले चर्को आन्दोलन गरेका थिए । बैंकको ब्याजदर चर्को भएको र बैंकको ज्यादती बढेको भन्दै देशभरबाट उद्योग व्यवसायीले आन्दोलन चर्काए । तर, एमालेका पौडेल आउनेबित्तिकै आन्दोलन रोकियो । आन्दोलन गर्ने पनि सब एमालेका कार्यकर्ता थिए । अहिले पौडेल हट्नेबित्तिकै आन्दोलन सुरु भएको छ । दिनहुँ आन्दोलन भइरहेको छ । उद्योग व्यवसायीहरूले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आन्दोलन गरिरहेको त स्पष्ट भइसकेको छ ।
एमालेको झोले बनेर उद्योग व्यवसायीले आन्दोलन गरिरहेका छन् । आफू सरकारमा रहँदा सबलाई गुमसुम बनाउने, आफू हट्नेबित्तिकै आन्दोलन चर्काउने । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्भनरलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ । हिजो आफ्नो मर्जीले बैंकबाट ऋण लिने अनि अहिले तिर्दिनँ भन्न पाइन्छ ? जनताले ऋण लिऊँ भनेर करकाप गरेको होइन् । सरकारले ऋण लिनैपर्छ भनेको थिएन् । आफ्नो फाइदाका लागि ऋण लिने अनि अहिले हामी तिर्दैनाँै भनेर सडक आन्दोलन गर्न मिल्छ ?
हिजो झोलाका झोला पैसा बोक्ने बेलामा आँखा देखेनन्, अहिले तिर्ने बेलामा व्यवसायीहरूको तीन नेत्र खुल्यो । ब्याजदर घटाऊ भन्न पाइन्छ तर ऋण तिर्दिन भन्न पाइँदैन । यो त सिधै लुट हो । सहकारीमा पैसा राख्ने ९७ लाख बचतकर्ताको बिजोग भएको छ । बिसौं अर्ब रुपैयाँ डुब्यो । बैंकमा त तीन करोड जनताको पैसा छ । बैंक डुब्यो भने तीन करोड जनताको बिचल्ली हुन्छ । गर्भनर अधिकारी ‘मूर्ति’ बनेर व्यापारीको पक्षमा काम गरिरहेका छन् । माफियाको पक्षमा काम गर्नेलाई प्रधानमन्त्री दाहालले हटाउनुप¥यो । उनलाई पदमा राख्यो भने प्रधानमन्त्री असफल र देशको अर्थतन्त्र तहसनहस हुन्छ ।
प्रतिक्रिया