सर्वोच्चले मगायो चोलेन्द्रको महाभियोग प्रतिवेदन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग सिफारिस समितिबाट पेस भएको प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिएको छ । संवैधानिक इजलासले उक्त प्रतिवेदनको अवस्था र तत्कालीन सभामुखले गरेको तोक लगायतको विवरण झिकाउन आदेश दिएको छ । यो आदेशपछि सर्वोच्चले यस विषयमा थप छलफल र अध्ययन गर्न चाहेको प्रष्ट भएको छ ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा कामकाजलाई कामकाजमा फर्किन सक्ने गरी संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले दिएको महाअभियोग निष्क्रिय भयो भन्ने पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले जबराको महाभियोगसँग जोडिएका सबै कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो ।

गत २१ मंसिर २०७९ मा संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पत्र लेखेर अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा पेस भएको महाभियोगको प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको भनी पत्र दिएका थिए । जबरा त्यही पत्रका आधारमा अवकाशको चार दिनअघि सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुने तयारी गरेका थिए । तर सर्वोच्चले २२ मंसिर ०७९ मा महासचिव गौतमको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिइपछि जबराको प्रयास विफल भएको थियो ।

प्रतिक्रिया