सडकमा ओभरलोडेड टिपर : दुर्घटनाको मुख्य कारक, राजस्व छलीमा सक्रिय

महोत्तरी । मधेसको मुख्य राजमार्ग र भित्री सडकहरूमा दुर्घटनाको मुख्य कारक ओभरलोडेड टिपरको तीव्र गति बनेको छ । सडकमा क्रसर र अन्य ठाउँबाट ‘ओभरलोड’ गरेर तीव्र गतिमा आवतजावत गर्ने टिपरका कारण दुर्घटनाको जोखिम अत्यधिक भएको हो ।

एउटा टिपरमा १२ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ लोड गर्न सकिने प्रावधान छ । तर प्रायः टिपरहरूले क्षमताभन्दा बढी लोड गर्ने र सडकमा ढुंगा, बालुवा खसेर कयौँ दुर्घटना भइरहेको स्थानीय बताउँछन् । ‘राजमार्गमा मात्र होइन, भित्री सडकहरूमा पनि बालुवा र ढुंगा खस्दा सडक बिग्रिने र आँखामा धुलो पर्दा दुर्घटनामा वृद्धि भइरहेको छ,’ महोत्तरी जलेश्वरका राजेश साहले भने, ‘बर्दिवास–जलेश्वर सडकखण्डमा आवतजावत गर्न झन् त्रास छ ।’

अर्कातिर १२ घनमिटर लोड गर्नुको सट्टा १८ घनमिटरसम्म लोड गर्दा बाँकी रहेको ६ घनमिटरको राजस्वसमेत छली भइरहेको पाइएको छ । यसैबीच, जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीले टिपरमा निगरानी बढाएको छ । गत हप्ता मात्र समन्वय समिति संयोजक सुमनलाल कर्णले ओभरलोड गरेका ३ वटा टिपर नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई जिम्मा लगाइदिएका छन् । नियन्त्रणमा लिएका ७१३६, ३१४० र २८४० नम्बरका टिपरलाई प्रहरीले ओभरलोड तथा राजस्व छली गरेको कसुरमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

समन्वय समितिले ओभरलोड तथा राजस्व छलीमा क्रसर व्यवसायीहरूलाई नै जिम्मेवार ठ¥याएको छ । समितिले बनाएको रिपोर्टमा स्टक प्रमाणीकरण नभएको नदीजन्य पदार्थ बोकेर मापदण्डभन्दा बढी लोड र राजस्व छलीमा संलग्न भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । बिक्रेताले १२ घनमिटरको बिल बनाए पनि १८ घनमिटरसम्म लोड गर्ने गरेको पाइएको हो । यससँगै क्रसर उद्योगहरूको स्टक प्रमाणीकरणमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

तर, क्रसर व्यवसायीले १२ घनमिटर नै बेच्नुपर्ने र बिल त्यहाँभन्दा बढी बनाउन नमिल्ने भए पनि व्यावहारिक हिसाबले केही घनमिटर बढी हाल्ने गरेको बताउँछन् । ‘त्यसरी सकेसम्म बढी ओभरलोड गर्दैनौँ । मैले त्यसो गर्न हुँदैन भनेर पनि साथीहरूलाई भन्ने गरेका छु,’ क्रसर व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य सन्तोष यादवले भने, ‘त्यस्ता विषयलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ र व्यवसायीहरू पनि सचेत हुनुपर्छ ।’ स्टक प्रमाणीकरणमा भने राजनीति गरिरहेको र पालिका र समन्वय समितिले आफूहरूलाई दुःख दिइरहेको केन्द्रीय सदस्य यादवको आरोप छ ।
तर, स्टक प्रमाणीकरण नभएकै कारण ओभरलोड र राजस्व छली भइरहेको समन्वय समिति संयोजक कर्ण बताउँछन् । ‘प्रमाणीकरण गर्ने दायित्व स्थानीय तहको हो । तर, उनीहरूले बेवास्ता गरिरहेका छन् । यदि स्टक प्रमाणीकरण र स्रोतको सुनिश्चितता हुने हो भने राजस्व छली मात्र होइन, अवैधानिक दोहन पनि न्यूनीकरण हुने थियो,’ उनले भने, ‘यसका लागि क्रेतासमेत स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।’

राजस्व छलीसँगै ओभरलोडेड टिपरहरूले पिच तथा ढलान सडक जीर्ण बनिरहेको सडक विभागको गुनासो छ । एक तथ्यांकअनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा मात्र दैनिक ३०० भन्दा बढी टिपर आवतजावत गर्छन् । अझ राजमार्ग फराकिलो बनाउने प्रक्रिया प्रारम्भ भएसँगै यस्ता टिपरको संख्या बढेको र मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गरिरहेको पाइएको छ ।

महोत्तरीका भित्री सडकमा कतिपय ठाउँका स्थानीयले टिपर आवतजावतमा निषेध नै गरेका छन् । टिपरकै कारण पिच उप्किने तथा वातावरणीय हिसाबले नकारात्मक असर पर्न थालेपछि कृष्णपुरलगायत ठाउँमा रोक लगाएको स्थानीयले बताएका छन् । ट्राफिक कार्यालयहरूको रिपोर्टअनुसार सडकमा ओभरलोड टिपरबाट झरेको नदीजन्य पदार्थका कारण अधिक दुर्घटना बढिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया