व्यापार घाटाकम गर्न सरकार प्रयत्नशील

डा.सुमनकुमार रेग्मी

०७५ सालको आँकडा हेर्ने हो भने भारतबाट करिब २१ अर्ब रुपैयाँको खसीबोका आयात भएको देखिन्छ । तर ०७८ सालको आँकडा हेर्ने हो भने भारतबाट खसी बोका आयातका लागि एक सुका पनि बाहिरिएको छैन । वार्षिक २१ अर्ब रुपैयाँ कसरी बच्यो त ? ०७५ फागुन अन्तिमदेखि तत्कालीन कृषिमन्त्री खनालले पशु क्वारेन्टिन ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कडाइ गरिदिनुभयो । जसका कारण भारतबाट सजिलै आयात हुने खसीबोका नेपाल आउन रोकिए । भारतीय खसी नआउँदा बजारमा खसीको मासुको अभाव चुलिएर मूल्य ह्वात्तै बढ्ने अनुमान थियो । तर, स्वदेशी खसी–बोकाले बजारलाई थेगेपछि मूल्यमा ठूलो चाप परेन ।

कृषिप्रधान देश नेपालमा वार्षिक करिब खर्ब रुपैयाँको कृषि उपज आयात हुन थालेको छ आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा वार्षिक बजेटभन्दा झण्डै तीन खर्ब बढीको आयात भएको छ । व्यापार घाटा मात्रै १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । एक वर्षको अवधिमा नेपालले १९ खर्ब २० अर्बको आयात गरिएको देखिन्छ । निकासीका घोषित कार्यक्रमका कार्यान्वयनमा कमी भएको छ र राम्रोसँग स्थापित केही निकासीकर्ताहरूलाई बाहेक अरूलाई मालचलानी पश्चात मात्र निकासीकर्जा दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

हाम्रो मुलुक कृषि उपजमा परनिर्भर हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । अझ तरकारीको हकमा भन्ने हो भने त नेपालले तरकारी निकासी गरेर अन्य व्यापार घाटा कम गर्नुपर्ने हो । किनकी भारतका विहार, उत्तर प्रदेशमा तरकारीको अफ सिजिन हुँदा नेपालमा सिजन हुन्छ । त्यसैले तरकारीमा परनिर्भर हुनुपर्ने कुनै पनि कारण छैन । तर, सामान्यतया नेपाली बजारमा आपूर्ति हुने तरकारीको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म भारतबाट आयात हुन्छ ।
राजधानी काठमाडौंको कालिमाटी तरकारी बजारमा मात्रै दैनिक करिब एक हजार मेट्रिकटन तरकारी खपत हुन्छ । कालिमाटी जस्तै तरकारीका थोक बजारहरू राजधानी काठमाडौंमा करिब एक दर्जन जति छन् । राजधानी काठमाडौं जस्तै ठूलो परिमाणमा तरकारी खपत हुने सहरहरू नेपालमा धेरै छन् । यसैगरी पछिल्लो समयमा गाउँघरतिर पनि तरकारी किनेर खाने चलन बढेको छ ।

गाउँघरतिर तरकारी किनेर खाने चलन बढ्नुको कारण उत्पादनको अभाव भन्दा पनि स्वाद फेर्नका लागि हो । सबै ठाउँमा सबै प्रकारको तरकारी उत्पादन हुँदैन । एउटै घर परिवारमा सबै किसिमका तरकारी उत्पादन गर्न संभव हुँदैन । आफ्नो घरमा उत्पादन भएको निश्चित जातको तरकारी बिक्री गर्ने र बजारबाट अरू जातको तरकारी किन्ने प्रचलन पनि गाउँ घरतिर छ । त्यसैले नेपालमा तरकारीको बजार खाद्यान्नको बजारभन्दा कैयौँ गुणा ठूलो छ ।

अनुमानित आँकडाअनुसार नेपालमा वार्षिक दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको तरकारी कारोबार हुन्छ । यति ठूलो तरकारी बजारको फाइदा नेपाली किसानले लिनसक्ने अवस्था बनेको भए वैदेसिक रोजगारीका निम्ति यति ठूलो लर्को लाग्ने थिएन । दुर्भाग्यबस् नेपालको तरकारी बजार भारतीय किसानका लागि भएको छ । नेपालको तरकारी बजारमा करिब ४० प्रतिशत हिस्सा भारतीय उत्पादनले ओगटेको मोटामोटी अनुमान छ ।
अझ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा त के छ भने नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारी खेर जान्छ, भारतबाट आयातित तरकारीले नेपालको बजार ओगट्छ । के स्वदेशी तरकारीको प्रवर्धन गर्ने सकिन्न ? तरकारी आयातमा बिदेसिइरहेको ठूलो धन रोक्न राज्यले प्रयत्न गर्नुपर्ने होइन ? लगायतका तमाम प्रश्न खडा भएका छन् ।

विश्वमा कुनै पनि मुलक यस्ता छैनन् जसले आफ्नो उत्पादन खेर फालेर अरू देशको उत्पादन आयात गर्छन् । तर, नेपाल नमुना मुलक बनेको छ, जसले आफ्नो देशमा उत्पादित तरकारी खेर फालेर विदेशबाट तरकारी आयातमा प्रोत्साहित गर्छ । नेपाललाई यस्तो अवस्थामा पु¥याउनका मुख्य दोषी भनेका नीति निर्माण तहमा रहनेहरू नै हुन् । त्यसमा पनि हाम्रो मुलुकका नेताहरूको नामर्दीका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । नेपालमा भारतीय तरकारी निर्वाध रूपमा आयात हुनुमा मुख्य कारण दुई वटा छन् ।

पहिलो कारण संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) ले कृषि उत्पादन आयातमा भन्सार शुल्क लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । दोस्रो कारण एकअर्का देशमा उत्पादिन कृषि उपजहरू आयात निर्यातमा भन्सारको व्यवस्था नगर्ने प्रावधान नेपाल भारतबीच भएको वाणिज्य सन्धीमा उल्लेख छ । तर यी दुई वटा कारण निहुँ मात्रै हुन् । डब्लुटिओको प्रावधानलाई छल्न विश्वका अन्य मुलुकहरूले विभिन्न अंकुश लगाएका छन् ।
उदाहरणका लागि दक्षिण कोरियामा चामलको मूल्य प्रतिकेजी पाँच सय रुपैयाँ पर्छ । यदि डब्लुटिओको प्रावधानअनुसार भारतबाट दक्षिण कोरियामा चामल निर्यात हुन्थ्यो भने दक्षिण कोरियालीहरूले प्रतिकेजी सय रुपैयाँमा सजिलै चामल पाउँथे । तर दक्षिण कोरियालीहरूले चामल खरिदका लागि प्रतिकेजी पाँच सय रुपैयाँ तिर्छन् । किन तिर्छन् त ? किनकी दक्षिण कोरियाको हवापानीमा धान पाक्न नौ महिना लाग्छ । धानको उत्पादन लागत महँगो छ । यदि विदेशबाट निर्वाध रूपमा चामल आयात भयो भने आफ्नो मुलकको धानखेती समाप्त हुन्छ भन्ने दक्षिण कोरियाले हेक्का राखेको छ ।
त्यसैले दक्षिण कोरियाले गुणस्तर, क्वारेन्टाइनलगायत विभिन्न मापदण्ड अपनाएर विदेशबाट आयातित चामललाई आफ्नो देशको उत्पादनभन्दा महँगो बनाइदिएको छ । दक्षिण कोरिया त उदाहरण मात्रै हो, विश्वका हरेक मुलुकले आफ्नो देशको कृषि उत्पादन संरक्षणका लागि विभिन्न विधिहरू अपनाएका छन् । आखिर यो विधि अपनाउन नेपालले किन सक्दैन ?

यसैगरी नेपाल–भारतबीच भएको वाणिज्य सन्धी एकोहोरो होइन । दुवै देशले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अत्यावश्यक परेको अवस्थामाबाहेक भारतले नेपाली कृषि उपज किन्दैन । विषादी परीक्षण तथा क्वारेन्टाइनका नाममा भारतले नेपाली कृषि उपज आयातमा कडाइ गरेको छ । नेपालले पनि क्वारेन्टाइन तथा विषादी परीक्षणको प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने भारतबाट तरकारी आयातमा स्वतः कमी आउँछ । किनकी क्वारेन्टाइन तथा विषादी परीक्षणका लागि कम्तिमा २४ घण्टादेखि ७२ घण्टासम्मको समय गुजार्न सकिन्छ । यो अवधीसम्म गोलभेँडा, साग, भण्टा, काउली लगायतका तरकारीहरू बासी भइसक्छन् ।

०७६ सालमा तत्कालीन कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनालले विषादी परीक्षण गरेर मात्रै विदेशी तरकारी आयात गर्ने नीतिलाई कार्यन्वयनमा ल्याउने निर्णय गर्नुभएको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हस्तक्षेपमा यो निर्णय कार्यन्वयन भएन । त्यसको केहीदिनपछि कृषि मन्त्री खनाल पदमुक्त हुनुभयो । ०७५ सालको आँकडा हेर्ने हो भने भारतबाट करिब २१ अर्ब रुपैयाँको खसीबोका आयत भएको देखिन्छ । तर ०७८ सालको आँकडा हेर्ने हो भने भारतबाट खसीबोका आयातका लागि एक सुका पनि बाहिरिएको छैन ।

वार्षिक २१ अर्ब रुपैयाँ कसरी बच्यो त ? ०७५ फागुन अन्तिमदेखि तत्कालीन कृषिमन्त्री खनालले पशु क्वारेन्टिन ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कडाइ गरिदिनुभयो । जसका कारण भारतबाट सजिलै आयात हुने खसीबोका नेपाल आउन रोकिए । भारतीय खसी नआउँदा बजारमा खसीको मासुको अभाव चुलिएर मूल्य ह्वात्तै बढ्ने अनुमान थियो । तर, स्वदेशी खसीबोकाले बजारलाई थेगेपछि मूल्यमा ठूलो चाप परेन । खसी आयातमा सरकारले गरेको ‘घुमाउरो बन्देज’ ले बर्सेनि विदेशिने २१ अर्ब रुपैयाँ जोगियो ।

त्यतिबेला भारतबाट खसी आयात प्रतिबन्ध लगाइए लगत्तै राजधानी काठमाडौंमा खसीको मासुको उपभोक्ता मूल्य प्रतिकेजी १३ सयबाट बढेर १५ सय रुपैयाँसम्म पुग्यो । मासुको मूल्य बढेपछि वैदेशिक रोजगारी छाडेर कतिपय युवा स्वदेश फर्के, अनि व्यावसायिक बाख्रापालनमा लागे । आज राजधानी काठमाडौंमै प्रतिकेजी ११ सय रुपैयाँमा खसीको मासु पाइन्छ । बाख्रापालक कृषक पनि खुसी नै छन् ।

ताजा तरकारी आयातका सन्दर्भमा पनि त्यही विधि किन अपनाइएन त ? भन्ने जिज्ञासा धेरैको हुन सक्छ । ताजा तरकारीको हकमा पनि तत्कालीन कृषिमन्त्री खनालले यही विधि अघि बढाउन खोज्नुभएको थियो । क्वारेन्टाइन तथा विषादी परीक्षणको माध्यमबाट तरकारी आयात निरुत्साहित गर्ने निर्णय तत्कालीन कृषिमन्त्री खनालले गर्नुभयो । तर तत्काल भारतीय राजदूतावासबाट विरोधमा विज्ञप्ति जारी गरियो । भारतीय राजदूत आफँै प्रधानमन्त्री ओली भेट्न बालुवाटर पुग्नुभयो । भारतीय शासकहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लगातार टेलिफोन गरेको समाचार आयो । खनाललाई कृषिमन्त्री पदबाट मुक्त गरियो ।

प्रयासरत निकासीका कदम

धेरैजसो निकासीकर्ताका निकायहरूहरू र नेपाली निकासी उद्यमीकम्पनीले व्यापार अभिवृद्धि गर्न अझ क्षमतावान बन्न नसकेको कारणले निकासी वातावरण बन्न सकेको छैन । भौगोलिक अवस्थिति, भारतसँगको खुल्लासिमाना र नेपाल–भारत व्यापार सम्बन्धका कारणले व्यापार अभिवृद्धि हुन सकेको छैन ।

नेपालको ०६७÷६८ देखिको ०८०÷८१ सम्मको १३आँै, १४आँै र १५औँ त्रिवर्षीय र पञ्चवर्षीय योजनाले वस्तु निकासीलाई योजना अवधिको अन्तिम वर्षमा लक्षित रकम मूल्यका विन्दुमा पु¥याउने अपेक्षित प्रतिफल आशा गरिएको जति विगतमा हुन सकेको देखिँदैन । यस्तै गरी ती योजनाले वाणिज्य क्षेत्रमा थप रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनिएका थिए । ती योजनाको अन्तिम सम्ममा व्यापार घाटालाई कुलगार्हस्थ उत्पादनको निश्चित प्रतिशतबाट लक्षित प्रतिशतमा झार्ने र आयात–निर्यातको अनुपात बढ्न नदिने भनिएको थियो । यी प्रतिफल पूरा गर्न वाणिज्य क्षेत्रको पृष्ठभूमिको आधारमा उद्देश्य, रणनीति, र कार्यनीति तोकिएको थिए ।

०७२ को वाणिज्य नीति, ०७३ को एनटिआइएस र ०७३ देखि ०७८ सालसम्म आएको आर्थिक र व्यापारसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन, निर्देशिका आदिले ०७२ सालपछि बिग्रेका आर्थिक तथा व्यापारिक क्षेत्रलाई डो¥याउँदै आएका छन् ।
(लेखक व्याापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक हुन्)

प्रतिक्रिया