तरकारी किसानका पीडा

शुक्रबार चितवनका किसानले ताजा तरकारी सडकमा पोखेर विरोध प्रदर्शन गरे । आँफूहरूद्वारा उत्पादित तरकारीले लागत अनुसारको मूल्य नपाएको भन्दै चितवनका किसान आन्दोलित छन् । भारतबाट आयातित तरकारी सस्तो मूल्यमा बजारमा बिक्री भएका कारण आफूहरू मारमा परेको दुःखेसो चितवनका किसानको छ । संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यका, प्रदेश राजधानी पोखरा तथा सिंगो गण्डकी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा यतिबेला पनि उपभोक्ताहरू निकै चर्को मूल्य तिर्न वाध्य छन् । पोखरा तथा राजधानी काठमाडौंमा कायम ताजा तरकारीको खुद्रा मूल्यलाई विश्लेषण गर्ने हो भने चितवनका किसानले लागत अनुसारको मूल्य पाएनौँ भन्ने गुनासो आठौँ आश्चर्य हो ।

उदाहरणका लागि गोलभेँडाको खुद्रा मूल्य काठमाडौंमा प्रतिकेजी ५० रुपैयाँको हाराहारीमा छ । प्रतिकेजी २० रुपैयाँ किलो बेच्दा पनि किसानलाई प्रसस्त नाफा हुन्छ । किनकी गत वर्षको चैत–वैशाखतिर राजधानी काठमाडौंमा गोलभेँडाको खुद्रा बजार मूल्य प्रतिकेजी २० रुपैयाँ कायम भएको थियो, तैपनि लागत अनुसारको मूल्य पाएनौँ भन्दै किसानहरूले सडकमा तरकारी पोखेर विरोध गरेको समाचार आएन । एकातिर भारतबाट आयातित तरकारीका कारण उचित मूल्य पाएनौँ भन्ने गुनासो किसानहरूको छ भने अर्कातिर तरकारीको मूल्यले आकाश छोएको दुःखेसो उपभोक्ताको छ । चितवन भनेको नेपालका अरू क्षेत्रका किसानको तुलनामा सबैभन्दा अनुकूल ठाउँ हो । किनकी नेपालको सबैभन्दा बढी तरकारी खपत हुने काठमाडौं र दोस्रो बढी तरकारी खपत हुने पोखरा चितवनबाट नजिक छ । चितवनका किसानको त यो हालत छ भने अरू क्षेत्रका किसानको हालत के होला ?

किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्यबीचको अन्तर कतिसम्म हुने ? भन्ने कुराको निक्र्योल गरी प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र बनाउने नारा हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिन्छ, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । भारतबाट तरकारी आयात रोक्दा उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्छ भन्ने गलत मानसिकताबाट मुलुकको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा बस्नेहरू मुक्त हुन जरुरी छ । क्वारेन्टाइन तथा विषादी परीक्षणको नाममा भारतबाट तरकारी आयात हुने सिलसिलालाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ । हाम्रा जग्गा जमिन बाँझा छन् । तर, विविध कारणबस वैदेशिक रोजगारीमा जान नसकिरहेका कतिपय युवा तास र क्यारेमबोर्ड खेलेर दिन बिताउने गरेको हरेक गाउँ तथा टोलमा नांगो आँखाले देख्न सकिन्छ ।

खेर गएको श्रम शक्तिलाई स्वदेशी उत्पादनमा जोड्ने सबैभन्दा सजिलो माध्यम भनेको कृषि हो । तर कृषि पेसामा अकर्षण छैन । किन छैन ? भन्ने कुराको ताजा उदाहरण शुक्रबार चितवनमा भएको घटना हो । जबसम्म ताजा तरकारीसमेत निर्वाध रूपमा विदेशबाट आयात भइरहन्छ तबसम्म नेपाली युवा कृषि पेसामा आकर्षित हुने संभावना रहन्न । किनकी भारत सरकारले किसानलाई धेरै नै सहुलियत दिएका कारण त्यहाँको कृषि उपजको मूल्य निकै सस्तो छ । त्यो मूल्यसँग नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने संभावना नै छैन ।

चार वर्षअघि चक्रपाणी खनाल कृषिमन्त्री भएका बेला भारतबाट खसी आयात प्रतिबन्ध लगाइए लगत्तै राजधानी काठमाडौंमा खसीको मासुको उपभोक्ता मूल्य प्रतिकेजी १३ सयबाट बढेर १५ सय रुपैयाँसम्म पुग्यो । मासुको मूल्य बढेपछि वैदेशिक रोजगारी छाडेर कतिपय युवा स्वदेश फर्के, अनि व्यावसायिक बाख्रापालनमा लागे । आज राजधानी काठमाडौंमै प्रतिकेजी ११ सय रुपैयाँमा खसीको मासु पाइन्छ । बाख्रापालक कृषक पनि खुसी नै छन् । ताजा तरकारीको हकमा पनि तत्कालीन कृषिमन्त्री खनालले यही विधि अघि बढाउन खोजेका थिए । क्वारेन्टाइन तथा विषादी परीक्षणको माध्यमबाट तरकारी आयात निरुत्साहित गर्ने निर्णय उनले गरे । तर तत्काल भारतीय राजदूतावासबाट विरोधमा विज्ञप्ति जारी गरियो । भारतीय शासकहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लगातार टेलिफोन गरेको समाचार आयो । खनाललाई कृषिमन्त्री पदबाट मुक्त गरियो । त्यसपछि कृषि मन्त्री भएका घनश्याम भुसालले पनि आफ्ना पूर्ववर्तीको पदचाप पछ्याउने कोशिस नगरेका होइनन्, तर उनको पनि राजनीति संकटमा प¥यो । खनाल र भुसाल त पछिल्ला उदाहरण हुन् । पञ्चायतकालका कृषिमन्त्री हेमबहादुर मल्लदेखि ०४८ सालकी कृषिमन्त्री शैलजा आचार्यसम्मको हविगत हेर्ने हो भने धेरै कुरा छर्लंग हुन्छ ।