काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनका मुख्य घटक एमाले निवर्तमान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका बिषयमा पछि हटेका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भएको भेटपछि ओली पछि हटेको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार ओलीले अब रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न दबाब दिने छैनन् । बुधबार बिहान भएको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो विषयलाई धेरै जोड नदिन र कानुनलाई आफ्नो बाटोमा जान दिन ओलीलाई सुझाव दिएको स्रोतले बतायो ।
राप्रपा र रास्वपालाई ओलीले नै मनाएर सत्तामा ल्याएकाले उनीहरूले ओलीकै निर्देशनअनुसार काम गर्दै आएको पदाधिकारीको गुनासो थियो । ‘प्रधानमन्त्रीले चुनाव जितेको जिल्लामा सिडियो सरुवा गर्दासमेत रविले तपाईंलाई एकपटक सोधेनन्, तपाईंकै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्दासमेत सोधेनन्, ‘नेताले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भनेका थिए, ‘अब भन्नुस्, उनी प्रधानमन्त्रीप्रति जफावदेही हुनुपर्दैन ?’
जारी माओवादीको पदाधिकारी बैठकमा निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विश्वासपात्रको रूपमा चित्रित गरिएको पाइएको छ । सरकार बनिसकेपछि रविले पटकपटक ओलीलाई भेटेको, प्रधानमन्त्रीसँग भेटेपछि फेरी ओलीलाई भेटेर सल्लाह लिने गरेको र पार्टीले सरकार छाड्ने धम्की दिएपछि ओलीकै सुझावमा रवि पछि हटेका जस्ता उनका कार्यशैली शंकास्पद रहेको सुझाव पार्टीका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिएको पाइएको छ ।
लामिछानेको राहदानी विवादको टुंगो नलाग्दासम्म उनलाई सत्तामा ल्याउन नहुने सुझाव नेताहरूले दाहाललाई दिएका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीको भेटवार्तामा ओलीले रविलाई गृहमन्त्रीमा सपथ खुवाउन आग्रह गरेका थिए । तर, दाहालले पार्टी पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूले दिएको सुझावका बारेमा सुनाएपछि ओली नरम बनेका छन् । प्रचण्डले ओलीसँग भने, ‘पहिला अदालतको पूर्ण फैसला कुरौँ । राहदानीका विषयमा के कुरा आउँछ । आज सपथ खुवाँउला पूर्ण फैसलाले रादहानीमा छानविन गर्नु भन्यो भने के हुन्छ ?’ प्रचण्डले विगतमा भएका अभ्यासका बारेमा समेत ओलीसमक्ष कुरा राखेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री जुन पार्टीको नेतृत्वमा हुन्छ, उसैले गृहमन्त्री पाउने भन्दै यसबारे गठबन्धनको बैठक बोलाएर निर्णय लिनुपर्ने सुझाव ओलीलाई दिएका थिए । स्रोतका अनुसार उक्त विषयमा ओली सकारात्मक देखिएका छन् ।
पदाधिकारी बैठकमा सहभागी एक नेताले सौर्यसँग भने, ‘रविजीले हतार गरेर मात्रै हुँदैन । उहाँको राहदानी विवाद नटुंगिएसम्म उहाँलाई सत्तामा ल्याउने कुरै हुँदैन । हामीले अध्यक्षलाई यही सुझाव दिएका छौँ ।’ बैठकमा नेताहरूले प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई राष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, परराष्ट्र मन्त्री र गृहमन्त्री पार्टीको नभएपछि सरकार कुन जगमा बसेर काम गर्ने ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । ओलीले बाहिरी रूपमा रविलाई गृहमन्त्रीमा सपथ खुवाउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई दबाब दिए पनि भित्री योजना भने संवैधानिक परिषद्मा आफू अनुकूल काम गर्ने र गराउने प्रयासका बारेमा समेत पदाधिकारी बैठकमा कुरा उठेको थियो । त्यसैगरी भावी राष्ट्रपति चयनका विषयमा समेत केही समय छलफल भएको थियो ।
सबै पदमा एमाले हावी हुँदा दुई वर्षपछि माओवादी झन् कमजोर हुने र केही बाँकी नरहने विषयमा समेत नेताहरूले प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
उनीहरूले जसरी पनि गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीका नेतालाई बनाउनुपर्नेमा अडिक रहन दाहाललाई सुझाव दिएको एक नेताले बताए । ती नेताका अनुसार राप्रपा र रास्वपालाई ओलीले नै मनाएर सत्तामा ल्याएकाले उनीहरूले ओलीकै निर्देशनअनुसार काम गर्दै आएको पदाधिकारीको गुनासो थियो । ‘प्रधानमन्त्रीले चुनाव जितेको जिल्लामा सिडियो सरुवा गर्दा समेत रविले तपाईंलाई एकपटक सोधेनन्, तपाईंकै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्दासमेत सोधेनन्, ‘नेताले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भनेका थिए, ‘अब भन्नुस्, उनी प्रधानमन्त्रीप्रति जफावदेही हुनुपर्दैन ?’
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले रविका विषयमा अदालतको फैसला, राहदानी विवाद र गृहमन्त्री बनाउँदा आउनसक्ने सम्भावित कानुनी जटिलताका विषयमा महान्यायाधिवक्ता, कानुन सचिव र प्रहरी महानिरीक्षकसँग परामर्श गरेका थिए । उनीहरू सबैले रविलाई तत्कालै गृहमन्त्री बनाउन नमिल्ने सुझाव दिएका थिए । रविले भने अदालत, प्रहरी र अध्यागमनलाई समेत आफूले मिलाउने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कुनै पनि हालतमा गृहमन्त्रीको सपथ खुवाउन आग्रह गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले तत्कालै रविलाई गृहमन्त्री बनाउन नसक्ने जवाफ दिइसकेका छन् । उच्च स्रोतका अनुसार रवि र उनको पार्टीले सरकारबाट बाहिर निस्कने बित्तिकै उनको राहदानी विवादमा छानविन गर्ने तयारी छ । यसका लागि तयारी अवस्थामा रहन प्रधानमन्त्री दाहालले प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहलाई निर्देशन दिएका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले रविलाई ‘रास्वपाले सत्ता छाड्ने बित्तिकै तपाईंको राहदानीको विषयमा छानविन अघि बढ्छ, म मिलाउँछु’ भनेपछि उनी पछि हटेको स्रोत बताउँछ ।
लामिछानेको सांसद पद खारेज, पार्टीको दर्ता संकटमा
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य लामिछानेको सांसद पद खारेज भएको जानकारी गराएका हुन् । अब प्रतिनिधिसभामा २ सय ७४ मात्र सांसद रहनेछन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेद्वारी दर्ता गर्ने क्रममा बुझाएको नागरिकता प्रमाणपत्र अवैधानिक रहेको सर्वाेच्च अदालतकोे संवैधानिक इजलासले ठहर गरेपछि उनको सांसदसँगै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलको नेता र सभापतिबाट पदमुक्त भएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख घिमिरेले सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषणको लामिछानेको उम्मेदवार बनेको, निर्वाचित भएको र प्रमाणपत्र पाएको लगायतका काम बदर गरेको पत्र प्राप्त भएको जानकारी गराएका हुन् ।
यसैगरी निर्वाचन आयोगमा रवी लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दर्ता प्रक्रिया नै गलत रहेको भन्दै खारेजीका माग गर्दै उजुरी परेको छ ।
युवराज पौडेल सफलले रवि लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उम्मेद्वार बन्दा पेस गरेको नागरिकता अवैधानिक ठहर गरेकोले सोही नागरिकता पेस गरी लामिछानेले गरेका निर्णयहरू अवैध हुने भएको उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र पार्टी नै खारेजीको माग गर्दै निवेदन दिएका हुन् ।
गत साता सर्वोच्च अदालतले नेपाली नागरिकता नलिइकन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिएको भन्दै उनको उपप्रधान तथा सांसद पद खारेज गरिदिएपछि लामिछाने दुवै पदवाट मुक्त भएका थिए । सिन्धुलीका पौडेलको समेत निवेदनका कारण उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रीको जिम्मेवारी मुक्त भएका लामिछानेको पार्टी नै गलत कागजात पेस गरी दर्ता गरेको भन्दै उनले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका हुन् ।
दोहोरो पासपोर्टमा छानबिन गर्नका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हिजो उजुरी दिएका पौडेल आज निर्वाचन आयोग पुगेका हुन् । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ नआएसम्म काठमाडौं प्रहरीले भने हिजो दिएको उजुरी दर्ता गरेको छैन ।
प्रतिक्रिया