विकल्पका लागि आएका दल झन् खराब

राजनीतिकदल पुँजी कम्पनी जस्ता

नवोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना सांसदहरूसँग मासिक २५ हजार रुपैयाँ लेबी उठाउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र उपसभामुखबाहेक १५ जना सांसद छन् । यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र उपसभामुखबाट मासिक ३० हजार रुपैयाँ लेबी उठाउने निर्णय गरेको छ । यो पार्टीका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र उपसभामुख गरी पाँच जना छन् ।

रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा २० जना निर्वाचित भएका छन् । जसमध्ये अध्यक्ष रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएकोमा ०७९ माघ १३ को सर्वाेच्च अदालको फैसलाले लामिछानेको सांसद पद बदर गरिदिएको छ । सांसद पदसँगै उनको जिम्मेवारी पनि खोसिएको छ । त्यस्तै उक्त पार्टीका डोलप्रसाद अर्याल श्रम तथा रोजगार प्रवर्धन मन्त्री बन्नुभएको छ । शिशिर खनाल शिक्षामन्त्री बन्नुभएको छ । डा. तोसिमा कार्की स्वास्थ राज्यमन्त्री बन्नुभएको छ । इन्दिरा थापा मगर उपसभामुख बन्नुभएको छ । सांसदहरूले राज्यबाट पाउने तलब सुविधा तथा भत्ता मासिक एक लाख रुपैयाँको हाराहारीमा हो ।

राजधानी काठमाडौंमा घर भाडा लिएर एउटा परिवार पाल्न तथा छोराछोरी पढाउनका लागि मासिक एक लाख रुपैयाँ रकम थोरै होइन । तर, सांसदहरूको हकमा भने अलि फरक छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताका लागि घरको ढोका कम्तिमा पनि दिनको १२ घण्टा खुलै राख्नुपर्छ । भेट्न आउनेलाई कम्तिमा पनि एक कप कालो चिया खुवाउने प्रचलन नै छ ।
सामाजिक संघसंस्थाहरूले पनि सांसदबाट थोरबहुत चन्दाको आशा गर्ने नै भए । आफ्नो क्षेत्रका मतदाता दुःख बिमार पर्दा पुग्नुपर्ने नैतिक दायित्व हुन्छ । सांसदलाई जनताले मर्दाको मलामी जिउँदाको जन्तीका रूपमा लिने गरेका छन् । चेलिबेटीको विवाह छ भने रित्तै जान मिल्दैन । हजार पाँच सय रुपैयाँ खाममा हालेर दक्षिणा दिने चलन नै छ । त्यसमाथि पनि मासिक २५ हजार रुपैयाँ लेबी बुझाउनुपर्ने भएपछि सांसदहरू अतिरिक्त आम्दानीको बाटोतर्फ लाग्ने नै भए । सांसदहरू अतिरिक्त आम्दानीको बाटोतिर लाग्दाको परिणाम के हुन्छ ? भन्ने उदाहरणहरू महाकाली सन्धी, एमसिसी प्रकरण मात्रै होइन धेरै छन् ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सांसदहरू किन मुछिन्छन् ? रातो पासपोर्ट काण्डमा सांसदहरू किन मुछिन्छन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर यस्तै यस्तै गतिविधिले निर्धारण गरेका छन् । कि त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना सांसदहरूको आर्थिक हैसियत सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ । फलानो सांसदले फलानो पेसाबाट घर खर्च चलाउने गरेको छ भन्ने श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्न नसक्ने हो भने अरू पुराना पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच फरक के भयो र ?

सांसद–मन्त्रीबाट उठाइने २५÷३० हजार लेबीले अनुमान गर्न सकिन्छ । कि ति सांसद–मन्त्रीको तलब अचाक्ली बढी छ, आफ्नो हात–जगन्नाथ गरेका छन् । कि दलले सांसद–मन्त्रीको शोषण गरेका छन्, आधापेट खान बाध्य पारेका छन् । कि तिनले तलबको वास्तै गर्दैनन, अरू अवैधानिक आम्दानी नै एथेष्ठ छ । कि सबै सांसद अर्बपति परिवारका हुन, दिन्छन् मात्रै लिँदैनन् ।

के हुन् राजनीतिक दल ?

राजनीतिक दल भनेका के हन् ? के का लागि गठन गरिन्छन् राजनीतिक दल ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा व्यापक परिवर्तन हुन थालेको छ । हिजोको दिनमा जनअधिकार स्थापनाका लागि राजनीतिक दल गठन गरिन्थ्यो । तर आजका दिनमा सत्ता प्राप्तीका लागि राजनीतिक दल गठन गर्न थालिएको छ ।

हिजोका दिनमा देशको विकास गर्न र जनताको अधिकारलाई संस्थागत गर्न दलहरू सत्तामा जान्थे, तर आज सम्पत्ति कमाउनका लागि दलहरू सत्तामा जान थालेका छन् । हिजोका दिनमा राजनीतिक दलहरू सामूहिक निर्णय तथा सामूहिक भावनाका साथ चल्थे, तर आज राजनीतिक दलहरू निश्चित व्यक्ति तथा गिरोहको कब्जामा छन् ।

राजनीतिक दललाई आफ्नो प्राइभेट कम्पनी जसरी चलाउने र त्यसैबाट अकुत आम्दानी गर्ने सिलसिला चलेको छ । सत्तामा पुग्नका लागि जनतालाई झुठा आश्वासन दिने, अपराधिक समूहसँग साँठगाँठ गर्ने मात्रै होइन मतदान केन्द्र कब्जा गर्ने र मान्छे मार्ने खेतीसमेत फष्टाउँदै गएको छ । ०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार र संसद् अपदस्त गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिने क्रममा जे जे आरोप लगाएका थिए, ती आरोपलाई आजका राजनीतिक दलहरूले अक्षरशः पुष्टि गर्दै लगेका छन् ।

हिजो जनअधिकारका लागि संघर्ष गरेका राजनीतिक दलहरू सम्पत्ति कमाउनेबाहेक दायाँबायाँ नहेर्ने गिरोहको कब्जामा पुगेपछि आजित भएका जनताले हालै सम्पन्न आमनिर्वाचनमार्फत नयाँ दलका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अनुमोदन गरे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पुनर्जीवन दिए । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि भिन्न देखिएनन्, बरु झन् चर्को रूपमा प्रस्तुत भए । संस्थागत भ्रष्ट्राचारको मामिलामा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र तथा मधेसी दललाई समेत उछिन्ने संकेतका साथ यतिबेला राप्रपा र रास्वपा सत्तामा छन् । संस्थागत भ्रष्टाचारका तरिकाहरू धेरै हुन्छन्, त्यसमध्ये एउटा तरिका हो, ‘भ्रष्टाचारका माहिर खेलाडीलाई लाभको पदमा पु¥याउने र उनीहरूबाट लेबीका नाममा पैसा उठाउने ।’

कर कार्यालय कि , राजनीतिक दल ?

सेवा सुविधा प्राप्त गरेबापत राज्यलाई बुझाइने नियमित रकमलाई कर भन्ने गरिन्छ । लेबी भनेको पनि करजस्तै हो । तर राज्यलाई बुझाउने रकम होइन । सेवा सुविधा प्राप्त गरेबापत राज्य बाहेकका अरू निकायलाई बुझाउने नियमित रकमलाई लेबी भन्ने गरिन्छ । कसै कसैले लेबीलाई पनि चन्दाकै रूपमा बुझ्ने गर्छन् । तर चन्दा स्वैच्छिक हुन्छ, चन्दाका लागि निश्चित रकम तोकिँदैन, तर लेबीका लागि भने निश्चित रकम तोकिन्छ । चन्दाका लागि कुनै पूर्व सर्त हुँदैनन्, तर लेबीका लागि सर्तहरूसमेत हुन्छन् । यतिबेला हाम्रो मुलुकका राजनीतिक दलहरूमा चन्दाको धन्दा मात्रै होइन लेबीको धन्धा पनि निकै फष्टाएको छ । पहिलो कुरा जसजसले लेबी तिर्छन् आफू सत्तामा पुगेपछि उनैलाई मात्रै अवसर दिने घोषित नीति नै बनाएका छन् राजनीतिक दलहरूले । दोस्रो कुरा राज्यद्वारा लाभको पद प्राप्त गर्नेसँग निकै ठूलो रकम लेबी लिने दलहरूको घोषित नीति छ ।

पैसाविना पार्टी चल्दैन भन्ने मानसिकता विकास भइरहेको छ । जसजसले पैसा लगानी गर्छन् उनीहरूको पकडमा राजनीतिक पार्टी पुग्ने गरेका छन् । सत्ता प्राप्तिपछि लगानी उठाउन सकिने मानसिकताले जरो गाडेको छ । एक हिसाबले यतिबेला हाम्रो मुलुकका राजनीतिक दलहरू संयुक्त पुँजी कम्पनीजस्ता भएका छन् । जसरी कुनै कम्पनी जसजसको आर्थिक सेयर छ, उनीहरूकै स्वामित्वमा हुन्छ, त्यो कम्पनीबाट लाभ पनि उनीहरूले नै पाउँछन् ।

त्यसै गरी हाम्रो मुलुकका राजनीतिकदलहरू पनि आर्थिक लगानी गर्नेहरूकै हातमा पुगेका छन् । आर्थिक लगानी गर्नेहरूले नै पार्टीबाट लाभ पाउने गरेका छन् । सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा हाम्रो मुलुकका राजनीतिक पार्टीहरू छैनन् । जबकी पार्टी भनेको एउटा गाडी हो । संगठन भनेको इन्जिन हो । विचार भनेको इन्धन हो । अब कल्पना गरौँ इन्जिनबिनाको गाडी र इन्धनबिनाको इन्जिनको के अर्थ छ ? अझ सजिलो गरी भन्नुपर्दा पार्टी भनेको घर हो, संगठन भनेको परिवार र विचार भनेको जीवन पद्धतीको मूल बाटो हो । परिवारबिनाको घर र निदृष्ट जीवन पद्धतीबिनाको परिवारको पनि अर्थ हुँदैन । पार्टी चल्ने भनेको पैसाबाट होइन, संगठन विचारबाट चल्ने हो । जब पैसाबाट चलाउन खोजिन्छ त्यसलाई पार्टी भनिन्न, पुँजी कम्पनी भनिन्छ ।

तावाबाट उम्केको माछो भुङ्ग्रोमा

विद्यमान शासक राजनीतिक दलहरूले मुलुक बिगारे भन्दै जनताले आशन्न आमनिर्वाचनमार्फत विकल्प खोजे । विकल्पका रूपमा आमनिर्माचनमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नवोदय भयो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पुनरोदय भयो । तर, दिनको संकेत बिहानीले देखाउँछ भनेझैँ यी दुवै पार्टीहरूले असाध्यै नराम्रो संकेत देखाएका छन् ।

उदाहरणका लागि राप्रपाले विक्रमबहादुर पाण्डे नामक एक जना ठेकेदारलाई सहरी विकास मन्त्री बनाएको छ । यसअघि मुलुकलार्ई तहसनहस बनाउन ठेकेदार पाण्डेकै मुख्य हात छ । उदाहरणका लागि ४० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने भनेर दाङको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका निर्माण सुरु गरियो । ६ अर्ब रुपैयाँमा निर्माणको ठेक्का लिए विक्रमबहादुर पाण्डेले । चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा आठ वर्ष लगाए । जब नहरमा पानी पठाइयो, खेल खत्तम । नहरले कत्ति पनि काम गरेन । खर्च भएको ६ अर्ब रुपैयाँ स्वाहा ।

ठेकेदार पाण्डेबाट भएको हर्कतको सानो उदाहरण मात्रै हो सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको ६ अर्ब रुपैयाँ त, राज्यको ढुकुटीबाट ठेकेदार पाण्डेले यस्ता ६ अर्ब रुपैयाँ त कति स्वाहा पारेका छन् कति । यही हर्कतका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठेकेदार पाण्डेविरुद्ध अदालतमा मुद्दा अघि बढाइरहेको छ । तर दूधको साक्षी बिरोलो भनेजस्तै राप्रपाले आफ्नो पार्टीका १४ सांसद मध्ये सहरी विकास मन्त्री बनाउन तिनै पाण्डेलाई योग्य ठान्यो ।

सवाल राप्रपाको मात्रै होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रवैया यहाँभन्दा चर्को छ । खारेज भइसकेको नागरिकता प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको मुद्दा खेपिरहेका रवि लामिछानेलाई उल्टै गृहमन्त्री बनाइयो । । म्यान पावर व्यवसायी तथा हुन्डी कारोबारी डोलप्रसाद अर्याल श्रम तथा रोजगार मन्त्री बनाइयो ।

अब जनताले कोबाट आश गर्ने ? यस्तो अवस्थामा जनताको धैर्यताको बाँध टुट्छ कि टुट्दैन ? प्रश्नहरू गम्भीर छन् । एउटै व्यक्तिको स्वामित्वमा बैंक, बिमा, उद्योग, हस्पिटल, स्कुल, जलस्रोत, पहाड कटानका लाइसेन्स मात्रै होइन राजनीतिसमेत पुगेको अवस्था छ । राज्यको आम्दानीका सबै स्रोत साधन एउटै व्यक्तिको हातमा पुग्ने र त्यही व्यक्तिले राजनीतिक नेतासमेत परिचालन गर्ने भएपछि अब मुलुक कसरी अगाडि बढ्दछ ? विश्वका कुन देशमा यस्तो छ ? राष्ट्रमाथि गरेका अपराध क्षम्य हुन सक्छन् र ? शिशुपालका सय गल्तीसम्म भगवान् श्रीकृष्णले क्षमा गरेका थिए तर नेपालमा नेतृत्वका कति गल्तीसम्म जनताले क्षमा गर्ने हुन् ?

तमासे बन्दै प्रचण्ड

‘प्रचण्डको मन्त्रिपरिषद् एक से एक ‘स्टन्टबाज’ हरू भएको सर्कस कम्पनीजस्तो बनेको टिप्पणी हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीजस्तो नभएर सर्कस कम्पनीको म्यानेजरजस्तो देखिएका छन् ।’ यो भनाइ हो, राजनीतिक विश्लेषशक डम्बर खतिवडाको । हुन पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यतिबेला ओलीजस्ता षड्यन्त्रकारी, राजेन्द्र लिङ्देनजस्ता ढोंगी र रवि लामिछानेजस्ता अराजनीतिक व्यक्तिहरूको कठपुतली बनेका छन् ।

संघीयताका विरुद्ध बोल्ने मन्त्रीसँग स्पष्टीकरण सोध्छु त भनेका छन् तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग यतिबेला वित्तीय तथा प्रशासनिक संघीयतामा जाने ताकत छैन । जिल्ला र सिडियो कार्यालयहरू खारेज गर्ने साहस पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छैन । कर्मचारीतन्त्रको पुनर्गठन गर्न सक्ने सामाथ्र्य प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राख्दैनन् । संघीयता धरापमा परिसकेको छ ।

भ्रष्टाचार रोक्न सार्वजनिक खरिद ऐन र दण्डाधिकारी निकायको पुनर्संरचना गर्ने कुनै योजना अघि सार्ने सामाथ्र्य प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छैन । साँच्चिकै देश चलाउने हो भने कर्मचारीतन्त्रलाई निर्देशन दिनेभन्दा बढी असल नेतृत्वले कार्य वातावरण सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । के कारणले काम भइरहेको छैन, नीतिगत हो कि ? ऐन कानुनको हो कि ? बजेटको हो कि ? भौतिक पूर्वाधार अभावको हो कि ? प्रक्रियाको हो कि ? प्रविधिको हो कि ? जनशक्तिको क्षमतास्तर हो कि ? यो बुझेर हल गर्न सक्नुपर्दछ ।

अरू नेताहरू भन्दा बेग्लै पहिचानसहित राजनीतिमा प्रवेश गरेका उपप्रधानमन्त्री रबि लामिछाने अहिलेको समस्याका मुख्य कारक हुन् । अहिले लामिछाने मिडियामै हुन्थे भने यति ठूलो उपप्रधानमन्त्रीको जम्बो टोली बनाएको प्रति के प्रश्न गर्थे होलान् ? निश्चय पनि देशमा अनावश्यक यति ठुलो आर्थिक भार नागरिकलाई बोकाउने भनेर सुन्नै नसक्ने गरी चर्को स्वरमा मिडियाबाजी गरेर जनताको सेन्टिमेन्ट आफ्नोतिर खिचीसक्थे । त्यो उनको विगतको पत्रकारिताबाट प्रष्ट देखिन्छ । तर, आज उनी नै त्यही उपप्रधानमन्त्रीको जम्बो टोलीको प्रमुख सदस्य भइरहँदा आफूले मिडियाबाट बोलेका हिजोका कुराहरूले छुन्छ होला कि छुन्न होला ? यो अहिले प्रत्येक नेपाली नागरिकको जिज्ञासाको विषय बनेको छ । राजनीतिलाई निजी स्वार्थको सिँढी बनाउनु देश, समाज र राष्ट्रको बर्बादीको मन्द विष उत्पादन गर्नु हो । जुन काम लामिछानेले गरेका छन् ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं फ्लप भएका छन् । आफ्नै मन्त्रीहरूसँगका जुहारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हारिसकेका छन् । उदाहरणका लागि । राप्रपाको तर्फबाट कानुनमन्त्री बनेका ध्रुवबहादुर प्रधानले गत साता एक टिलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै संघीयता र धर्म निपेक्षता खारेज गर्ने तथा राजतन्त्र पुनर्वहाली गर्ने अभियानअन्तर्गत आफूहरू सरकारमा सामेल भएको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत मंगलबार संसदीय समितिको एक कार्यक्रममा बोल्दै गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध अभिव्यक्ति दिने छुट मन्त्रीहरूलाई नहुने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘यस्ता अभिव्यक्ति दिइएको प्रमाण फेला परे म स्पष्टीकरण सोध्नेछु ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो चेतावनीपछि राप्रपाकै अर्का मन्त्री विक्रम पाण्डेले हिम्मत भए स्पष्टीकरण सोध्न अर्को चेतावनी दिएका छन् । सहरी विकास मन्त्री पाण्डेले बुधबार आफ्नो गृह जिल्ला चितावनमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै भने, ‘हामीले संघीयता स्वीकार गरेका छैनौँ , राजतन्त्र पुनवर्हाली हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो, धर्मनिरपेक्षता खारेजीकै लागि जनताले हामीलाई चुनाव जिताएका हुन्, हाम्रो अडान यथावत् छ । सरकारमै रहेर पनि हाम्रा कुरा राख्छौँ, किनभने लोकतन्त्रमा यो अधिकार छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफ्नो भनाइ फिर्ता लिन आग्रह गर्दै मन्त्री पाण्डेले भने, ‘हामी आफ्नो अडानबाट पछि हटेदैनौँ, प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण सोध्नुभयो भने सरकारबाट बहिरिन्छौँ तर हामी आफ्नो अडानबाट पछि हट्दैनौँ ।’ यसैगरी राप्रपाका उपाध्यक्ष धवलशमशेर राणा तथा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि आफ्नो भनाइ फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चुनौती दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता नलिए राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।