३२ दिनमै गयो उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पद

लामिछानेको सांसद पद खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विपक्षमा फैसला सुनाएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको विपक्षमा फैसला सुनाएको हो ।
शुक्रबार भएको अन्तिम सुनुवाइपछि सर्वोच्चले लामिछानेको नागरिकतामा कैफियत देखाउँदै विपक्षमा फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चको फैसलासँगै लामिछानेको सांसद पद पनि खारेज भएको छ । लामिछाने गत मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा चितवन २ बाट प्रतिनिधसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । टेलिभिजन पत्रकारिता छाडेर राजनीतिमा आएका लामिछाने सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचतमा २० सिट जितेको छ ।

लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा पक्ष र विपक्षमा बहस सकिएसँगै फैसला सुनाइएको थियो । संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार रविको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र केसीसहित अधिवक्ताहरु आशिष अधिकारी, सुदिग्य पन्त, यज्ञमणि न्यौपाने र शशिकुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए । यस्तै, निवेदकको पक्षबाट सुरेन्द्र भण्डारी, रमन कर्ण, अनिता श्रेष्ठ, सन्तोष भण्डारी र कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले जवाफी बहस गरेपछि सुनुवाइ सकिएको थियो ।

अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । नेपाली नागरिकता नलिइ राजनीतिक दल खोलेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको जिकिरसहित उनको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।

लामिछानेको नागरिकता विवादका विषयमा निरुपण गर्न गत बुधबारदेखि संवैधानिक इजलासमा सुुनुवाइ सुरु भएको थियो । लामिछाने नेपाली नागरिक रहँदै गर्दा अमेरिकाको नागरिकता लिएको र अमेरिकाको नागरिकता लिने समयमा कुनै निवेदन पेश नगरेको, अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि पनि नेपाली नागरिकता त्याग गर्नका लागि निवेदन नदिएको र उताको नागरिकता प्राप्त गरेको कुरा गोप्य राखेको तथा अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेको भनेपनि त्यसको निस्सा नबुझाएको कारण उनको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको समेत रिटमा जिकिर गरिएको थियो ।

संवैधानिक इजलासमा पुगेको उक्त मुद्दामा गत पुस २२ गते कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासबाट सांसद पदबाट तत्काल निलम्बन गर्न गरिएको अन्तरिम मागदावी अस्वीकार गर्दै माघ ११ गते बुधबार पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश भएको थियो । उक्त आदेशमा पेशी सार्न नमिल्ने गरी आदेश दिएपछि भएको निरन्तर सुनुवाई शुक्रबार टुंग्याइएको छ ।

लामिछानेले २०५० साल फागुन १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको विवरणमा उनको नागरिकता नम्बर १८२२२ रहेको उल्लेख छ । उनी अमेरिकामा पुगेको समयमा सन् २०१४ को फेब्रुअरी २१ मा अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरे पनि सोको जानकारी नेपाल सरकार वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गरेका थिएनन् । लामिछानेले सन् २०१४ मा अमेरिकी पासपोर्ट लिइसकेपछि पनि पुनः नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट प्रयोग गरेको भन्दै उनीमाथि प्रहरीले फौजदारी कसुरमा समेत अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था थियो । राहदानीको विषयमा प्रहरीले अझै अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

अमेरिकी नागरिक रहेकै समयमा उनी नेपालमा आएर सञ्चारकर्मीको काम सुरु गरेका थिए । नेपाली नागरिक नरहेको र वर्क परमिट नलिइ काम गरेको भन्दै विवाद भए पनि उनले त्यसलाई इन्कार गर्दै आएका थिए । लामिछानेले २०७५ जेठ ४ गते अमेरिकी दूतावासमा नेपाली नागरिकता त्यागका लागि निवेदन दिएका थिए । त्यसको करिब ४० दिनपछि उनको नागरिकता रद्द भएको भन्दै अमेरिकी दूतावासले पठाएको पत्र फेसबुकमा राख्दै आफूले नागरिकता त्याग गरेको जानकारी गराएका थिए । तर, उक्त पत्रका बारेमा उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालायमा जानकारी गराएका थिएनन् ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै लामिछानेको पार्टी सभापति पदसमेत खारेज भएको छ । नेपालको संविधानमा कुनै पनि दलको सदस्य वा सांसद हुन नेपाली नागरिक हुनु अनिवार्य छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नागरिक हुन अयोग्य व्यक्ति पार्टी सभापति नहुने भएकाले रास्वपाको सभापति पद रिक्त भएको बताए । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले लामिछाने यतिबेला नागरिकताविहीन बनेका छन् । पार्टी दर्ता गर्दा लामिछानेले पेश गरेको नागरिकता मान्य नहुने भएपछि उक्त पार्टीको सभापति पदसमेत रिक्त भएको छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सौर्यसँग भने, ‘अब उहाँहरूको पार्टीले सभापति छान्नुपर्नेछ ।’

फैसलामा के छ ?

लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत् जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई नदिएको अदालतले ठहर गरेको छ । यस्तै, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रक्रियाबमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गइ निवेदन नदिएको पनि अदालतले ठहर गरेको छ । सो अनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्नेसमेत प्रत्यर्थीले जिकिर लिएको पाइएन । नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न मिलेन । लामिछानेले विधिवत् रुपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएकाले सांसद पदमा रहिरहन नमिल्ने अदालतको ठहर छ । चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भइ निर्वाचितसमेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारवाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।

लामिछानेको सांसद पद जानुको पाँच कारण

– लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेको देखिँदैन ।

– नेपालको संविधानको धारा १३ ले नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति संघीय कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० मा आफूखुसी विदेशी नागरिकता लिएमा अथवा एकैसाथ नेपाली र विदेशी मुलुकको नागरिक हुने अवस्थामा नेपाली नागरिकता नरोजेमा नेपाली नागरिकता कायम नरहने प्रष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

– विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन । विदेशी मुलुकको नागरिकता आफूखुसी लिएको वा नेपाली नागरिकता त्यागेको दुवै अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन ।

– नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नु नै पर्ने हुन्छ । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ मा ‘कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आइ बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

– लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत् जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई दिएको तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रक्रियाबमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन दिइ प्रक्रिया पूरा गरेको भन्ने देखिँदैन ।

सर्वोच्चको फैसला स्वीकार्छु : लामिछाने

लामिछानेले सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने बताएका छन् । सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयको प्रांगणमा उनले सञ्चारकर्मीसँग अदालतभन्दा माथि कोही नरहेको भन्दै अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अदालतको फैसला स्वागत गर्छु, स्वीकार गर्छु । अदालतभन्दा माथि कोही छैन ।’ त्यसबाहेकको प्रश्नमा उनले जवाफ दिन चाहेनन् । उनले आफू केही नरहेको र अनागरिकसँग यी प्रश्न नसोध्न आग्रहसमेत गरेका थिए ।