राष्ट्रिय सहमति केका लागि ?

प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेसका हरेक नेताहरूको मुखमा ‘राष्ट्रिय सहमति’ भन्ने नारा थेगोजस्तै झुण्डिएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्ने क्रममा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकताबारे लामो चर्चा गरे । मुलुक चौतर्फी रूपमा अधोगतिमा गएको चर्चा गर्दै यो गतिलाई रोक्ने एक मात्रै उपाय राष्ट्रिय सहमति भएको बताए । बर्तमान शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि लडेका कांग्रेस र कम्युनिस्ट एक ठाउ“मा उभिनुपर्ने पनि पौडेलले बताए । मुलुकको परिस्थितिबारे पौडेलले दिएको अभिव्यक्ति गलत होइन । मुलुक गलत दिशा तर्फ अघि बढेको सत्य हो । कांग्रेस र कम्युनिष्टप्रति जनतामा निराशा छाएको कुरा भरखरै सम्पन्न आमनिर्वाचनको मत परिणामले प्रष्ट पारेको छ ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादीको भोट अघिल्लो निर्वाचनको तुलनमा २२ प्रतिशत घट्नु, वर्तमान शासन व्यवस्थाको विरोधी राप्रपाको भोट करिब १ सय ५ प्रतिशत बढ्नु, संघीयता विरोधी अर्को शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थापना भएको चार महिना बित्दानबित्दै करिब १२ प्रतिशत मत हासिल गर्नु लगायतका सूचकांकहरू विश्लेषण गर्ने हो भने वर्तमान शासन व्यवस्था धरापमा परेको छ । यही हालतमा संविधान अघि बढ्न सक्दैन भन्ने संकेत देखिएको छ । राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ । तर, के का लागि राष्ट्रिय सहमति ? भन्ने प्रश्न निकै महत्वपूर्ण छ । किनकी यसअघि पनि कतिपय मामिलामा घोषित तथा अघोषित राष्ट्रिय सहमति नभएको होइन ।

पद बाँडफाँडका लागि भएको राष्ट्रिय सहमतिले जनतामा आशा जगाउँदैन भन्ने कुरा प्रमाणित भएकै छ । यदि नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति पद आफ्नो हातमा पार्नका लागि नभएर त्याग गर्नका लागि अथवा साना दल तथा सर्वस्वीकार्य समाजसेवीलाई त्यो पदमा पु¥याउनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव अघि सारेको हो भने अन्य दलले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनै पर्छ । अन्य देशसँग बराबरीका आधारमा सन्धी संझौताको सुनिश्चितताका लागि नेपाली कांग्रेसद्वारा राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव अघि सारिएको हो भने स्वागतयोग्य कुरा हो, लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नेपालको नक्साभित्र समेट्ने गरी संविधान संशोधन गर्न राष्ट्रिय सहमति भएको पनि हो, तर अमेरिकासँग गरिएको एमसिसी, भारतसँग गरिएको महाकाली संझौताजस्तै मोडेलमा अरू संझौता गर्न राष्ट्रिय सहमतिको नारा अघि सारियो भने त्यो अत्यन्त घातक हुन्छ । हुन पनि नेपाली कांग्रेसले महाकाली सन्धीमा भएको गल्ती अझै स्वीकारेको छैन । उल्टै महाकाली सन्धीलाई आफ्नो सरकारका पालामा भएको मुख्य उपलब्धी भनेर कांग्रेसले आफ्नो दस्तावेजमा राखेको छ ।

यदि साँच्चिकै राष्ट्रिय सहमति चाहेको हो भने त्यागको सुरुआत सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतले नेपाली कांग्रेसले नै आरम्भ गर्नुपर्छ । संसद्मा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद आफूले पाउनुपर्ने अडान नछाडेकै कारण राप्रपा र रास्वपाजस्ता संविधान विरोधी शक्तिको टेकोमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन निर्माण भएको यथार्थता मध्यान्हको घामजस्तै छर्लंग छ । त्यसो त राष्ट्रिय सहमतिको एजेन्डा अघि सार्ने पार्टीले सर्वप्रथम आफ्नै दलभित्र सहमति कायम गराउन सक्नुपर्छ । निर्वाचित महामन्त्रीहरूलाई बाहिर राखेर पार्टी विधानले नै नचिनेको झुण्डद्वारा नेपाली कांग्रेसका कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय हुँदै आएका छन् । यही झुण्डमा सामेल हुने गरेका रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलामध्ये एक जनालाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने उद्घोष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका छन् । लोकप्रिय मतका साथ महामन्त्री निर्वाचित भएका गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई निर्णय गर्ने ठाउँमा प्रवेश दिइएको छैन ।

पदाधिकारीमा कहिल्यै चुनाव नजितेका पौडेल र सिटौला निर्णायक बैठकमा सहभागी छन् । यस्तो ढंगबाट चलेको पार्टीले राष्ट्रिय सहमतिको नारा जप्दा जनताले के ठानेका होलान् ? यस्तो कुरा बोल्न पनि लाज लाग्नुपर्ने हो । कांग्रेसका नेताहरूले अहिले राष्ट्रिय सहमतिको नारा जप्दै गर्दा परिस्थिति कहा“बाट बिथोलिन सुरु गरेको हो ? भन्ने हेक्का सबैले राख्नुपर्छ । ०४८ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत ल्यायो । आन्दोलनको अर्को सहयात्री शक्ति नेकपा एमाले बलियो प्रतिपक्षी बन्यो । त्यतिबेला मदन भण्डारीले राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव अघि सार्दै उपसभामुख पद प्रमुख प्रतिपक्षीलाई दिन आग्रह गरे । बहुदलीय संसदीय व्यवस्था भएका अन्य मुलुकमा पनि उपसभामुख पद प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिने गरिएको उदाहरण पेस गरे । तर मदन भण्डारीको त्यो प्रस्तावको उग्र विरोध गर्नेमा अहिलेका वरिष्ठ नेता पौडेल नै सबैभन्दा अघि थिए ।