गल्ती सच्याउँदै गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पद तथा गोपिनयाताको सफथ गरे लगत्तै भनेका थिए–‘ मन्त्रालयहरुको संख्या घटाउने मेरो पहिलो काम हुनेछ ।’ कार्यभार संहालेको दुई साता भित्र मुख्य मन्त्री अधिकारीले आफ्नो प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । मुख्यमन्त्री अधिकारीले लामो प्रयास पछि गण्डकी प्रदेशमा ७ वटा मात्रै मन्त्रालय कायम गर्न सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरुलाई सहमत गराएका छन् ।

हुन त पहिलो मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि सुरुमा ७ वटा मात्रै मन्त्रालय बनाएका थिए । माओवादीका कारण सरकारको बहुमतमा चुनौति थपिए पछि ८ वटा पु¥याए । गुरुङपछि मुख्य मन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीले त मन्त्रालयको संख्या बढाएर १२ वटा पु¥याए । करिव २५ लाख जनसंख्या तथा ६० जना सांसद रहेको गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १२ पु¥याउनु आँफैमा ठूलो विडम्वना थियो । मुलुक प्रतिको गैर जिम्मेवारीको चरम नुमना थियो ।
गण्डकी प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या १२ पु¥याउँदा त्यो भन्दा दोब्बर जनसंख्या भएका अन्य प्रदेश किन चुप लाग्थे र ? अन्य प्रदेशले पनि त्यही सिको गरे । जसका कारण संघीयताको धज्जी उँड्यो । यतिबेला मुख्यमन्त्री अधिकारीले नेपाली कांग्रेसको पालामा भएको गम्भीर गल्ती सच्याउने प्रयास गरेका छन् । जसलाई सकरात्मक मान्नु पर्छ । तर जनसंख्या तथा भौगोलिक सुगमतालाई हेर्ने हो भने गण्डकी प्रदेशमा सात वटा मन्त्रालय पनि बढी हो । ४ वटा मन्त्रालय भए काफी हुन्छ ।
संघीय सरकारमा मन्त्रीहरुको संख्या संविधानद्धारा नै २५ जना भनेर तोकिएका कारण चलखेल हुन पाएको छैन ।

अधिकतम संख्या सवै प्रधानमन्त्रीहरुले पु¥याएका छन् । तर प्रदेश सरकारमा भने संविधान निर्माणका बेला सात भन्दा नबढ्ने गरी जनसंख्या र भूगोलका आधारमा मन्त्रालय तथा मन्त्रीको संख्या कायम गर्ने मस्यौदा तयार भएको थियो । तर संविधानलाई अन्तिम रुप दिने बेला कुल सांसद संख्याको २० प्रतिशत भन्दा नबढ्ने गरी भनेर उल्लेख गरियो । यही आधारलाई टेकेर गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री नेपालीले ६० जना सांसदमध्ये आँफु सहित १२ जनालाई मन्त्री बनाई दिए । अरु प्रदेशले यही सिको गरे पनि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलको जस्तो २० प्रतिशत पु¥याउने कुचेष्टा भने गरेनन् । बास्तवमा कुल सांसद संख्याको १० प्रतिशत भन्दा नबढ्ने गरी मन्त्रीहरुको संख्या निर्धारण गरिनु पथ्र्यो । अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले पनि अब गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री अधिकारीको यो कदमबाट पाठ सिक्नु पर्छ ।

मन्त्रालयको निर्धारणका क्रममा प्रदेश सरकारहरु विगत देखि नै चुकेका छन् । संघीय सरकारमा जे जे मन्त्रालय छन् त्यही त्यही फोटोकपी गरिएको छ । आफ्नो प्रदेशका लागि कुन मन्त्रालय आवश्यक हो ? कुन होइन ? भन्ने तर्फ प्रदेश सरकार तथा प्रदेशसभाले अध्यायन नै गरेको देखिँदैन । उदाहरणका लागि संघीय सरकारमा कृषि मन्त्रालय छ भन्दैमा सबै प्रदेशहरुले कृषि मन्त्रालय नै नाम राख्नु पर्छ भन्ने छैन । प्रदेश १ ले चिया , कफी तथा अलैंची विकास मन्त्रालय नाम राख्न सक्थ्यो । मधेस प्रदेशले मत्स्यपालन तथा नगदेवाली विकास मन्त्रालय राख्न सक्थ्यो , कर्णाली प्रदेशले स्याउ खेति तथा भेडापालन मन्त्रालय राख्न सक्थ्यो । मधेस प्रदेशमा छुट्टै पर्यटन , भौतिक पूर्वाधार र जलस्रोत मन्त्रालय जरुरी नै थिएन , उद्योग मन्त्रालयलाई प्राथकिमता दिएको भए भइहाल्थ्यो । गण्डकी प्रदेशमा छुट्टै होमस्टे मन्त्रालय राख्न सकिन्थ्यो । संघीय सरकारको मातहतमै प्रमुख जिल्ला अधिकारी , जिल्ला प्रहरी कार्यालय रहने भए पछि प्रदेश सरकारमा छुट्टै गृहमन्त्रालय किन चाहियो ? लुम्विनी प्रदेशमा गौतमबुद्ध जन्मस्थल विकास मन्त्रालय राख्न सकिन्थ्यो । संविधानमा पनि प्रदेश सरकालको कार्यक्षेत्र खासै धेरै छैन । संघीय सरकारका लागि ३५ वटा कामहरु तोकिएको छ ।

स्थानीय सरकारका लागि २२ वटा काम तोकिएको छ । प्रदेश सरकारका लागि जम्मा २१ वटा काम तोकिएको छ । प्रदेशमा धेरै मन्त्रालय जरुरत पर्दैन । किनभने धेरै काम स्थानीय तहबाटै हुन्छ । तर जनतालाई करको मारमा नपारीकनै राम्रो आम्दानी भइरहेको अवस्था छ भने, खर्चको अनुपातमा जनतालाई लाभ दिनसक्ने अवस्था छ भने जति मन्त्रालय तथा कार्यालय बनाउँदा पनि केही फरक पर्दैन । १ अर्ब खर्च गरेर २ अर्ब आम्दानी हुन्छ भने गर्दा हुन्छ । तर गरिव जनताको थाप्लोमा विदेशी ऋणको भारी बोकाएर सत्ताको मस्ती गर्नकै लागि अनाबश्यक मन्त्रालय राख्नु भनेको जघन्य अपराध हो ।