गलत नजीरको जन्जीरमा दलहरु

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई लक्षित गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने – ‘संघदेखि प्रदेशसम्मको सरकारलाई तपाईहरुले विश्वासको मत दिइसक्नु भएको छ । त्यसैले तपाईंहरुले प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत गुमाइसक्नु भयो ।’ ओलीको यो भनाई पछि देउवाको अनुहार रातो पिरो भयो । देउवाको मुखबाट वाक्य नै फुटेन । यस पछि देउवाका सहयोगी रमेश लेखकले ओलीलाई जवाफ दिँदै भने – ‘राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रस्तावमा हाम्रो हस्ताक्षर छैन । हामी प्रतिपक्ष हौं । हामीले संविधान र अहिलेको आवश्यकतालाई हेरेर विश्वासको मत दिएका हौं । हामीलाई सत्तामा खेल्ने कुनै रहर छैन ।’

बैठकको यो दृश्यले पनि नेपालको राजनीतिक जहाज यतिबेला अत्यान्त बक्र रेखामा अघि बढिरहेको छ , कुनै पनि बेला दुर्घटना हुन सक्छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई के का लागि विश्वासको मत दियो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर अस्पष्ट छैन । सभामुख र राष्ट्रपति मध्ये एक पदमा नेपाली कांग्रेसको बार्गेनिङ हो । प्रमुख प्रतिपक्षीदलको हैसियत माथि राजनीतिक प्रश्न उठ्ने थाह पाउँदा पाउँदै पनि नेपाली कांग्रेसले यस्तो निर्णय गर्नुका पछाडि निश्चित कारणहरु छन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अवान्छित मिलिभगत भयो भने संविधान कहाँ पुग्छ ? प्रधानमन्त्री र सभामुखको अवान्छित मिलिभगत भयो भने संविधानको मर्म माथि के कसरी प्रहार हुन्छ ? भन्ने कुरा यस अघिका नजीरद्धारा प्रष्ट भइसकेको छ ।

लामो समय देखि मुलुकको राजनीतिक मीयोका रुपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको पार्टी नेपाली कांग्रेस यतिबेला पनि संसदको सबै भन्दा ठूलो दल हो । कांग्रेस सरकारमा सहभागी छैन । तर प्रतिपक्षीदलको हैसियत माथि पनि प्रश्न उठेको छ । यो गम्भीर मामिला हो । सायद यही प्रश्नको निकाशका लागि मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरेका हुन सक्छन् । तर बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले यस्तो प्रश्न गरे , जुन प्रश्न समस्या सुल्झाउने होइनकी बल्झाउने खालको छ । राजनीतिक रुपमा भाषण गर्दा , सडकमा नारा लगाउँदा यस्ता प्रश्न उठाउनु अस्वभाविक मानिदैन , तर निकासका लागि बसेको सर्ब दलिय बैठकमै जिम्मेवार पार्टीका जिम्मेवार नेताद्धारा यस्ता प्रश्न उठाइनु भनेको मुठभेड निम्त्याउने प्रयास हो । मुलुकमा बलियो प्रतिपक्षको जहिले पनि खाँचो रहन्छ । त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेस जुन जुन बेला प्रतिपक्षमा बसेको छ , त्यो बेला रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरेको छ । उत्ताउलो रुपमा प्रस्तुत भएको छैन । सरकारमा सहभागी नभएको पार्टीलाई प्रतिपक्ष समेत होइन भनेर सर्बदलीय बैठकमै दलिल पेश गरिनुको नियत निश्चय पनि राम्रो छैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आवश्यक नै नपरेको विश्वासको मत नेपाली कांग्रेसले दिनुको मुख्य कारण हो–‘ विगतको गलत नजीर ।’ २०७८ साल भदौमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा एमाले विभाजनका लागि जुन भूमिका निर्वाह गरे , त्यसले नेपाली कांग्रेसलाई भतभती पोलेको हुनुपर्छ । राजनीतिक दल विभाजन हुन केन्द्रिय समिति र संसदीयदल दुवैमा कम्तिमा पनि ४० प्रतिशत मत चाहिने संविधानको व्यवस्थालाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यादेशद्धारा संसोधन गरी केन्द्रिय समिति वा संसदीयदलमध्ये एउटा निकायमा २० प्रतिशत मत भए पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिदिए । यही व्यवस्थाका कारण एमाले विभाजित भयो ।

अबको दुई वर्ष भित्रै एमालेकै राष्ट्रपति , एमालेकै प्रधानमन्त्री र एमालेकै सभामुख हुने गरी ओली र प्रचण्डबीच संझौता भएको छ । त्यो अवस्थामा ओलीले निश्चय पनि बदला लिन्छन् भन्ने डर कांग्रेसलाई छ । कांग्रेस डराउनु स्वभाविकै हो । बदलाको राजनीतिमा ओली माहिर खेलाडी हुन् । यसैगरी राष्ट्रपति र सभामुखले संविधानको मर्म भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको नजीर स्थापना भइसकेको छ । राष्ट्रपति र सभामुख एउटै पार्टीको हुना साथ अर्को पार्टीको प्रधानमन्त्रीको हात खुट्टा निकै कसिलो हुने गरी बाँधिने नजीर स्थापना भइसकेको छ । संसदबाट दुई दुई पटक पारित भएको विधेयक समेत राष्ट्रपतिले निश्क्रिय बनाउन सक्ने नजीर स्थापना भएको छ । मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको अध्यादेश समेत राष्ट्रपतिले रद्धीको टोकरीमा फालिदिन सक्ने नजीर स्थापना भइसकेको छ ।