सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ

एकनारायण अर्याल, सचिव, श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सर्वसाधारणले कसरी बुझ्ने ?

हरेक श्रमिकको जीवनचक्रमा आउने प्रत्येक जोखिम न्यूनीकरण गर्ने राज्यको जवाफदेही संयन्त्र नै सामाजिक सुरक्षा कोष हो । यो संविधानको धारा ३४ लाई कार्यान्वयन गराउन बनेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ अनुसार स्थापित कोष हो । यसले श्रमिकले कार्यशील जीवनमा गर्ने योगदानको आधारमा श्रमिक र श्रमिकको आश्रितको कोखदेखि शोकसम्म हुने जोखिमहरूको व्यवस्थापन गर्ने सामाजिक सुरक्षाका परिपूर्ण योजनाहरू सञ्चालन गर्दछ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा हुने फाइदा के के हुन् ?

सामाजिक सुरक्षा कोषले तीन पक्षहरू श्रमिक, रोजगारदाता र राज्यलाई फाइदा गर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत श्रमिकको जीवनकालमा आइपर्ने जोखिम व्यवस्थापनको लागि औषधि उपचारदेखि मासिक पेन्सनसम्मको सुविधा हुन्छ । कर्जा तथा सापटी सुविधा पनि उपलब्ध हुन्छ । त्यसैगरी रोजगारदाताको हकमा एउटा निश्चित योगदानको आधारमा कर्मचारीसँग सम्बन्धित दायित्व कोषमा हस्तान्तरण हुने, कर्मचारीहरूमा रोजगारीप्रति सुरक्षित महसुस भई आत्मबल बढ्ने र संस्थाप्रति कर्मचारीको वफादारिता बढ्ने साथै अनुभवी कर्मचारी संस्थामा रहने हुँदा कार्यसम्पादनमा सुधार हुन्छ । त्यस्तै राज्यका लागि लगानीयोग्य पुँजीको संकलन सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सिर्जना हुन्छ । यसले नागरिकलाई सार्वजनिक व्यवस्थापन प्रतिको विश्वास जगाई राज्य प्रतिको अभिवृद्धि गर्ने काम गर्दछ ।

सामाजिक सुरक्षाकोषमा आफ्नो कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

प्रमुखतः मेरो एक वर्षको कार्यकाल नीतिगत हिसाबले महत्वपूर्ण रह्यो । यस कोषको दायरा फराकिलो बनाउन मेरो विशेष जोड रह्यो । अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनाहरूमा आवद्ध हुने गरी कार्यविधि तर्जुमा, कोषको शाखा कार्यालय विस्तार र औपचारिक क्षेत्रको योजनाहरूमा थप योगदानकर्ता मैत्री बनाउने काम भयो । त्यस्तै योगदानकर्ताको स्वास्थ्य संस्था दावी भुक्तानी र सापटी सुविधाको लागि स्वचालित प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन गरियो ।

योगदानकर्ता मैत्री सुरक्षा योजनाहरू मध्ये औषधि उपचारको सीमा श्रीमान वा श्रीमतीलाई पनि हुने गरी विस्तार गरिएको छ भने योगदानकर्ताको असाध्य रोगको उपचारका लागि कोषले औषधि उपचारमा १० लाख सम्मको खर्च बेहोर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ । कर्जा तथा सापटी सुविधाको हकमा योगदानकर्ता विशेष सापटी, घर कर्जा सापटी, शैक्षिक सापटी र सामाजिक कार्य सापटी गरी सापटी सुविधा पनि थप गरिएको छ । त्यसैगरी योगदानकर्ताको मानवीय र भौतिक पुँजी निर्माण हुने गरी कर्जालाई थप व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्ने आधारहरू तयार गरिएको छ ।

सेवा प्रवाहलाई प्रविधि मैत्री बनाई अनलाइन पोर्टलमार्फत सुविधाहरू दावी गर्ने, कर्जा प्राप्त गर्ने र स्वास्थ्य संस्थासँगको दावी भुक्तानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भुक्तानी प्रणाली पनि विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । सेवा प्रवाहलाई सबैको पहुँचमा हुने गरी प्रदेश–१ र मधेस प्रदेशमा शाखा कार्यालयको स्थापना गरिएको छ भने अन्य प्रदेशहरूमा पनि शाखा कार्यालय स्थापना गर्ने गरी कार्य भइरहेको छ । दायरा विस्तारको सिलसिलामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक, अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आवद्ध गराउने गरी कार्यविधि तर्जुमा गरी मन्त्रालयबाट स्वीकृति भइसकेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोष न्यून आम्दानी हुने वर्गको लागि हो, धेरै आम्दानी हुनेले त आफ्नो सुरक्षा आफँै गर्न सक्छन् भन्ने बुझाइ पनि छ नि ?

सबै खाले श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनै पर्छ । हाल यो नजीर संगठित क्षेत्रका श्रमिकहरूबाट सुरु भएको छ । ऐनले यसलाई नागरिकको सामाजिक सुरक्षाका सबै योजनाहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन हुन सक्ने परिकल्पना गरेको छ । मानौँ, एउटा संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको मासिक तलव १० लाख छ भने त्यही संस्थाको कार्यालय सहायकको मासिक २० हजार हुन सक्छ । १० लाख तलब खाने कर्मचारी र श्रमिकले आफ्नो र परिवारको सामाजिक सुरक्षा आफैँ गर्न सक्छन् सामाजिक सुरक्षाको दायरमा ल्याइनु हँुदैन भन्न तर्क पनि छ । मानाँै, कुनै प्राविधिक वा वित्तीय जोखिमले उसको रोजगारी गुम्यो र वचत पनि सकियो भने ऊ र उसको परिवारलाई आधारभूत सुरक्षा दिने काम राज्यको हुने हुनाले ऊ पनि अन्य श्रमिकसरह सामाजिक सुरक्षाको संरचनामा सहभागी हुनै पर्छ र थप सामाजिक सुरक्षाका रक्षावरण योजनाहरू आवश्यक परेमा आवश्यकताअनुसार खरिद गर्न सक्छ । आधारभूत सामाजिक सुरक्षाको लागि सबै क्षेत्रका सबै श्रमिक राज्यको एकीकृत संरचनाभित्र गोलवद्ध हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले यो अर्थ÷सामाजिक पर्यावरण वा ‘इकोसिस्टम’लाई सन्तुलित बनाई आन्तरिक उत्पादन चक्रलाई सक्रिय र सुदृढ तुल्याउन सामाजिक सुरक्षा कोषका योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले राज्यको आन्तरिक उत्पादन चक्रलाई नै सक्रिय र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्छ भन्नुभयो । त्यसमा कोषले कसरी काम गर्छ ?

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले मानवीय पुँजी र भौतिक पुँजी निर्माणमार्फत सामाजिक र आर्थिक चरहरू जस्तै श्रम शक्तिको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन, मानव विकासमा सुधार र लगानीयोग्य रकमको सिर्जनासहित उत्पादनमूलक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गरी रचनात्मक रूपमा चलायमान बनाउन सहयोग गर्दछ ।

मानौँ भोलिका दिनमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा २० लाख श्रमिक आवद्ध भए भने वार्षिक करिब १ खर्ब १९ करोड योगदान रकम संकलन हुन्छ । यो रकम मध्ये करिव एक खर्बभन्दा बढी दीर्घकालीन प्रकृतिका भौतिक पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । राज्यले यस्तो रकमलाई बण्ड जारी गरी कोषको दायित्व पूरा हुने प्रतिफल सुनिश्चितता गरी परिचालन गर्न सक्छ । हाम्रो पन्ध्रौँ योजनाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कुल लागत करिब ३० खर्ब देखाएको छ । यसको ठुलो हिस्सा सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत परिचालनको आधार निर्माण गर्न सकिन्छ । आवद्धता बढ्दै जाँदा रकम थप बढ्दै पनि जान्छ । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कोषले राज्यको सामाजिक संरक्षणलाई मात्र सुदृढ गर्ने नभई आन्तरिक पुँजी परिचालनमा पनि महत्वपुर्ण योगदान दिन सक्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको योगदान रकमलाई आन्तरिक पुँजीको रूपमा परिचालन गरी भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रका लगानी गरेको मलेसिया र सिंगापुरको अभ्यास हाम्रो लागि अनुशरणयोग्य हुन सक्छ ।

अर्कोतर्फ सामाजिक सुरक्षामा यो स्तरको आवद्धता मात्रै हुँदा पनि करिब १० वर्षमा नै समग्र अर्थतन्त्रमा सीपयुक्त उच्च मनोबल भएका र व्यावसायिक जनशक्तिको उपलब्धता, मानव विकासमा सुधार र लगानीयोग्य रकमको सिर्जनासहित उत्पादनमूलक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानीको गुणात्मक प्रभावजस्ता कारणवाट करिब ६ देखि १० प्रतिशत सम्मको गरिबी न्यूनीकरण गर्न सहयोग हुन्छ भन्ने लाग्दछ । नेपालजस्तै विकासशील राष्ट्र भियतनाममा करिब १० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउँदा समग्र आम्दानीमा तीन प्रतिशतको वृद्धि भएको अनुसन्धानले देखाउँछ ।

सरकारी कर्मचारीलगायत सबै क्षेत्रका श्रमिकहरू आवद्ध हुने गरी एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू सञ्चालन गर्ने संयन्त्रको रूपमा यो कोष विस्तार हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

सम्भावना मात्रै होइन, यो त अपरिहार्य छ । जस्तो हाल मुलुकमा सामाजिक सुरक्षाको शीर्षकभित्र वितरणमुखि विभिन्न स्वरुपका भत्ताहरू विभिन्न मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयनमा देखिन्छन भने अर्कोतिर स्थानीय सरकारले समेत प्राथमिकतामा राखी लोकप्रियता हासिल गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू लागू गर्नुपूर्व अन्तरपुस्ता लागत सन्तुलन हुने गरी कार्यक्रमको विकास गर्न सकिएन भने न त योजनाहरूबाट लक्षित वर्गको आवश्यकता पूरा हुन्छ न त यस्ता योजनाहरूको निरन्तरता हुन्छ । त्यसैले हाम्रो सामाजिक संरक्षणलाई सुदृढ बनाउन एकातिर लक्षित वर्गको आवश्यकता पूर्तिका लागि पर्याप्त हुने र अर्कातिर वित्तीय दिगोपना हासिल हुने गरी स्किमहरू तयार गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि कर्मचारी तथा श्रमिकको जीवनचक्रको जोखिम व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित योजनाहरू सञ्चालन गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषलाई एकीकृत संरचनामा लैजान सक्ने कानुनी आधार छ । जसमा हाल निजी र संगठित क्षेत्रका श्रमिकहरूको आवद्धतामार्फत सुरु भएका योजनाहरू अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरू विस्तार भएको छ । सरकारी क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई पनि नीतिगत आधारहरू तयार गरी यही संरचनाभित्र एकाकार गर्नुपर्छ भने अन्य मन्त्रालयहरूमार्फत हुने नागरिकका जीवनचक्रसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन दायित्वका सामाजिक सुरक्षा खर्चहरू पनि यही एकद्वार संरचनामा लैजानुपर्छ ।

अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न बनेको कार्यविधिले समेटेका खास विषय के के हुन् ?

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको मासिक १ हजार ९ सय १२ रुपैयाँ योगदान गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा औषधि उपचार, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना, अशक्तता, आश्रित परिवार र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा आवद्ध हुने गरी योजनाहरू तर्जुमा गरिएको छ । जसमा योगदानकर्ता आफैँले सम्पूर्ण रकम वा विभिन्न तहका सरकारले मासिक ८ सय ८० सम्म सह–योगदान गरिदिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसैगरी स्वरोजगारको हकमा मासिक ९ हजार ३ सय ८५ र यसको तीन गुणासम्मको रकममा ३१ प्रतिशतले हुने रकम सम्मको योगदान गरी कोषमा आवद्ध भई चार वटै योजना अन्तर्गतका सुविधा लिन सकिन्छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको रकम पनि मासिक न्यूनतम दुई हजार योगदान गरी दुर्घटना, अशक्तता, आश्रित परिवार र वृद्धअवस्था सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्ने गरी योजनाहरू तुर्जुमा गरिएको छ । योगदानकर्ता श्रमिकले आफ्नो आम्दानीको ७० प्रतिशत रकम औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाएको प्रमाण पेस गरेमा २० प्रतिशतसम्मको रकम छुट हुन सक्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा राखिएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई आवद्ध गर्न राज्यको सह–योगदानको परिकल्पना गरेको देखियो, यसले राज्यलाई झन् भार थप्दैन ?

सह–योगदान योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ले नै परिकल्पना गरेको छ । तर, यसमा अर्थमन्त्रालयलगायत सबै पक्षको सहमति हुन केही समय लाग्ने भएकोले हाल कार्यविधिले विभिन्न तहको सरकारले सह–योगदान गर्न सक्ने र श्रमिक आफैँले पनि योगदान गरी कोषका योजनाहरूमा आवद्ध हुने गरी बाटो खोलेको छ । स्थानीय तह र प्रादेशिक सरकारले सजिलोसँग नै सह–योगदान गर्न सक्ने देखिन्छ भने संघीय सरकारले यसबारे छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने आधार कार्यविधिले दिएको छ ।

जहाँसम्म राज्यलाई भार हुने कुरा छ, त्यो सही होइन । मानौँ कुनै नेपाली विवाहित नागरिकको मृत्यु भएमा उसको आश्रित श्रीमती जुनसुकै उमेरको भए पनि विधवा भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने राज्यको नियम छ । यो सुविधा लिन कुनै योगदान गर्नु पर्दैन । त्यसैगरी नेपाली नागरिक ६८ वर्ष भएपछि वृद्धभत्ता पाउन योग्य हुन्छ । आजको करिब २० लाखको यस्तो संख्या ४० वर्षपछि करिब ६३ लाख हुन्छ । त्यो समयमा गर्नुपर्ने स्रोत व्यवस्थापन र बजेटमा यस्तो खर्चको हिस्सा आज विचार गरौँ त ? यदि योगदानमा आधारित प्रणाली स्थापित गर्न नसक्ने हो भने केही वर्षपछि नेपालले यस्ता भत्ताहरूको खर्च व्यवस्थापन नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ । त्यसैले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक मात्र नभएर सुरुआती समयमा सबै श्रमिकलाई निश्चित रकम सह–योगदान गरिदिएर सामाजिक सुरक्षा कोषका योजनाहरूमा आवद्ध गर्दा राज्यलाई लाभ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।

मानौँ अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको राज्यले मासिक ८ सय ८० सह–योगदान गर्दा वार्षिक १० हजार ५ सय ६० रुपैयाँ लाग्छ । यही अनुपातमा २५ वर्षको व्यक्तिलाई राज्यले ३५ वर्ष सह–योगदान गर्दा करिब ३ लाख ६९ हजार लागत लाग्छ । अब यस्तो रकमलाई वार्षिक पाँच प्रतिशतको दरले समायोजन गर्दै लैजाँदा ३५ वर्षमा करिब ९ लाख ३६ हजार हुन आउछ । त्यसरी योगदान गर्नेले ६० वर्षपछि करिब १६ हजार मासिक पेन्सन प्राप्त गर्दछ भने उसकै योगदानबाट जोखिमहरू पनि व्यवस्थापन हुन्छ । त्यो व्यक्तिलाई हालकै वृद्धभत्ता व्यवस्थाअनुसार (हालको मासिक चार हजारबाट वार्षिक ३५ प्रतिशत वृद्धि हँुदा ४० वर्षपछि १३ हजार पुग्ने देखिन्छ, औषत उमेर ७५ वर्ष पुग्ने अनुमान गर्दा राज्यले सात वर्ष वृद्धभत्ता उपलब्ध गराउनुपर्छ) करिब १० लाख ९२ हजार खर्च लाग्छ । यसरी सोझै करिब १ लाख ५६ हजार वचत नै हुन्छ । अमेरिकामा वार्षिक करिब नौ खर्ब बढीको सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न भत्ताहरू यस्तै कोषबाट भुक्तानी हुने अभ्यास हाम्रो लागि गतिलो उदाहरण हुनसक्छ ।

हाम्रो जनसंख्याको संरचना हेर्दा अबको १० वर्षपछि बुढ्यौली बाहुल हुने देखिन्छ । त्यसैले राज्यको सामाजिक सहायताको भारलाई कम गर्न पनि अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा आवद्ध गराउन खोजिएको हो ।

सामाजिक सुरक्षामार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रमा के कस्तो योगदान हुन सक्छ ?

पक्कै पनि यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । राज्यमा मानवीय पुँजी निर्माणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अवयव भनेको स्वास्थ्य हो । हामीले सुन्ने गरेका छौँ नि, विकसित देशमा एउटा कार्डको भरमा नागरिककले स्वास्थ्य उपचार पाउँछ । त्यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको संयन्त्रले उपलब्ध गराउने सुविधा हो । हो, त्यस्तै प्रणाली अनुरूप नेपालमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषले कोषमा आवद्ध भएका योगदानकर्ताको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्डको आधारमा तोकिएको अस्पतालबाट स्वास्थ्य उपचार सुविधा लिन सक्ने गरी स्वचालित विधि अपनाइएको छ । यसलाई अझै परिष्कृत र सुधार गर्दै लगि सहज पहुँचको व्यवस्था गर्नै पर्छ । सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध गराउने गरी ल्याइएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा राज्यको खर्च बढी भयो यो निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कुरा आएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनको नीतिगत पक्ष के हो भने सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत स्वास्थ्य बिमा बोर्डको पनि वित्तीय स्थायित्व हुन्छ ।

अन्तमा, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अझै सुदृढ बनाउन के थप गर्नुपर्ला ?

सामाजिक सुरक्षा कोषलाई राज्यको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण संरचनाको रूपमा स्थापित गर्न तीन वटा पक्षहरूमा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो बृहत् आवद्धता हुने गरी ठोस नीतिगत समन्वय, दोस्रो सञ्चालन कुशलता सिर्जना हुने गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि भौतिक संरचनाको निर्माण र तेस्रोमा कुशल र व्यावसायिक लगानीमार्फत वित्तीय दिगोपनाको सुनिश्चितता ।

बृहत् आवद्धताको कुरा गर्दा राज्यका सबै निकायहरू, निजी क्षेत्रका रोजगारदाता, श्रमिक र अन्य सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता भएमा बृहत् आवद्धताको अपेक्षा छोटो समयमा नै पूरा हुन्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ले श्रमिकको हित संरक्षण गर्ने गरी राज्यलाई जवाफदेही बनाएको छ, जसको लाभ अर्थतन्त्रका समग्र क्षेत्रहरूले लिन सक्छ ।