पुराना पार्टी र नेतृत्वप्रति आमनागरिकको निकै असन्तुष्टी रहेछ भन्ने निर्वाचनमा प्रष्ट देखियो । हाम्रो विकल्प छैन । जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठूला दलका शीर्षनेताहरूलाई मत परिणामले एकपल्ट अर्थात अन्तिमपटक सुध्रने मौका दिएको छ । प्रजातन्त्र आएको तीन दशक नाघिसक्यो तर जनताको विषयमा कहिले नसोच्ने नेताहरूलाई यसपटक सामान्य दण्ड मात्र दिएका छन् । तर फेरि त्यो मौका पाउने छैनन् । काठमाडौंलाई आफ्नो विरासत मान्ने एमालेले एक सिटमा चित्त बुझाउनु प¥यो भने नेपाली कांग्रेसले पाँच सिट हातपार्दा चार सिट ६ महिना नपुगेको शिशु पार्टी रास्वपाले आफ्नो कब्जा जमाएको छ ।
आवधिक निर्वाचनले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई निरन्तर सुदृढ गर्दै लैजाने गर्छ । सुदृढ लोकतान्त्रिक प्रणालीले मात्रै आमनागरिकको राजनीति र स्वव्यवस्था प्रतिको आस्था, विश्वास र भरोसामा गतिशील वृद्धि गरिरहने गर्छ । जसले गर्दा राजनीतिक संघर्षबाट भएका उपलब्धीहरूलाई कालान्तरसम्म जीवन्त राखिरहन्छ । यहि मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको संघ र प्रदेशको निर्वाचनले लोकतान्त्रिक प्रणालीको नवीकरण पनि गरेको मान्न सकिन्छ । सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट प्राप्त पछिल्ला परिणामहरूले आमनागरिकमा नयाँ चासो र तरंगहरू उत्पन्न भएका छन् । सिंगो मुलुक अन्तिम मत परिणामको प्रतिक्षामा छ । आजसम्मका प्राप्त नतिजाले संसद्को बनावट र स्वरूप कस्तो हुनेछ भन्न लगभग अनुमान गर्न त्यति कठिन पर्ने छैन । तर सत्ताको नेतृत्व र राजनीतिक समीकरण कता जान्छ भन्ने अनुमान गर्न अलि हतार हुन्छ । यो कुतूहलताले आममतदाता, नागरिक समाज, राजनीतिक विश्लेषक, आम बौद्धिकवर्गदेखि अन्तर्राष्ट्रिय चासो ह्वात्तै बढेर गएको छ । मतगणना विलम्ब भइरहँदा उम्मेद्वारदेखि दल सम्बद्ध नेता कार्यकर्ताहरूमा व्यग्रता मात्रै बढिरहेको छैन, देशैभरी परिणाम प्रतिको गहिरो जिज्ञासा बढेर गएको छ । यो सुस्त मत गणनाका कारण मतदाता एवं आमनागरिकहरूको ऊर्जाशील समय खेर गइरहेको छ । देश एक हिसाबमा भन्नुपर्दा बगिरहेको नदीमाथि पहिरो खसेर ठप्प भएको जस्तो महसुस हुन थालेको छ ।
यो आमनिर्वाचन केही राजनीतिक पार्टीको र ३९ प्रतिशत नागरिकको असन्तुष्टि र बहिष्करणमा परेता पनि मूलधारका राजनीतिक पार्टीका नेतृत्व, पत्रकार, बुद्धिजीवि, नागरिक समाज र विश्लेषकहरूले अनुमान गरे भन्दा नितान्त भिन्न र रोचक बन्न पुगेको छ । यसले नेपाली समाजभित्र एउटा जवर्जस्त चेतनाको बाढी र परम्परागत पार्टीहरूमा ठूलै पहिरो गएको देख्न सकिन्छ । मतदाताको व्यक्त अभिमतले पुरानो नेतृत्वलाई ठाडै अस्वीकार गरेको बुझ्न सकिन्छ । अझ पनि यो मतादेशप्रति पुराना पार्टी र ७० काटेका वृद्ध नेताहरू आफ्नो कमजोरी र अक्षमताप्रति समीक्षा गर्न तयार भएको कतै देखिँदैन । जनादेशलाई शिरोपर गर्नुको सट्टा उल्टै युवाहरूको राजनीतिप्रति आकर्षण एवं मतदाताहरूको सचेत, चेतना र जागणरमाथि औँला उठाउने कार्यहरू हुन थालेका छन् । यो निर्वाचनले आमनागरिकहरूको विकल्प प्रतिको जागेको आस्था, विश्वास र भरोसा कैद गराएर फेरि पनि सत्ता र संसद्को बागडोरमा आफै हावी हुने भँुडी नफुटुन्जेल गुलियोको चास्नीमा डुबिरहने दाउपेच र तानाबानाहरू बुन्ने कार्य तीव्र भइरहेको शंका र संकेतहरू प्रष्टै देख्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँशक्तिको रूपमा उदाउँदै गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र त्यसको नेतृत्व रवि लामिछाने उता मधेस र मधेसीको मुक्तिको मुद्दा बेचेर खाने सत्ताको स्वार्थमा मधेसी जनताको सपना चकनाचुर पार्ने आफूलाई मधेसको मसिहा ठान्ने उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महत्व, लक्ष्मणलाल कर्णलगायत नेताहरूको वहिर्गमन र सिके राउतहरूको उदयले र रेशमलाल चौधरीले नेतृत्व गरेको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदयले झस्किएको सत्तामा मिलेर खाने लुटेर खाने र जसले पायो उस्ले खाने संस्कार र संस्कृतिमा हुर्केको अग्रगमन र परिवर्तनको विरोधी शक्ति र प्रवृत्ति कमजोर भएको छ । यो लोकतन्त्रका लागि असाध्यै सुन्दर पक्षको रूपमा लिन सकिन्छ । ०४८ सालदेखि निरन्तर पार्टी र नेतृत्वलाई जिताएर सधैँ आफू अर्थात आमनागरिक हारेर विजयको ¥यालीमा सहभागी हुने राजनीतिक परम्पराको अन्त्य हुन जरुरी छ । यो नयाँ र पुरानाको लडाइँमा नयाँको उदय र पुरानाको पुनरावृत्तिमा हात्ती र हात्तीछापको विज्ञापनजस्तो नहोस्, युवाहरूको उदय जसरी भयो त्यसै गरी उही गतिमान अस्तावस् युवाको हस्तक्षप समग्र राजनीतिमा खाँचो परेको छ । युवाको दायित्व बेथितिमा थितिको निगरानी, पुरानाको हिसाबकिताब, भ्रष्टाचार माथिको चोटिलो प्रहार सुशासन माथिको आशाको सञ्चार जगाउन सक्नु मुख्य कार्यभार हुने छ ।
जनताको आधारभूत मौलिक हक, गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत विषयमा युवा सांसद र सरकारको ध्यानाकर्षण हुन सकोस्, राज्य कृषि प्रधान देश भएता पनि बहुसंख्यक किसानहरूले दुनियाँको पेट भरेर आफू भोकभोकै बस्नुपर्ने कथा व्यथामा युवाहरूको आँखा पुग्न सकोस्, कृषकका अति आवश्यक खाद्य र मलको उचित व्यवस्थापन र उत्पादको बजार व्यवस्थापनमा अब बन्ने युवामैत्रि सरकारको नजर पुगोस्, संविधान संशोधनसहित वास्तविक भुइँमान्छे, भुइँ जनताको पक्षमा संविधान पुनर्लेखनमा ऊर्जाशील हातहरू सक्रियताका साथ उठ्न सकुन् । बुद्धको हाम्रो देश नेपाललाई नेपाल सुहाउँदो सु–संस्कृति सभ्य पहिचान दिने सांस्कृतिक संस्कार निर्माणमा अहं भूमिका निर्भाह हुन सकोस् । पाँच वर्षभित्र जनतासँग गरेका प्रतिवद्धतामा लिपिवद्ध गरेका विषयवस्तुको यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि युवा नेतृत्वको पाइलाहरू अगाडि बढुन्, हुर्किंदै गएको बेथिति, मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार, आकासिँदै गएको महँगी, खस्किँदै गएको सुशासन, बिगिँ्रदै गएको परराष्ट्र नीति र विदेशी सम्बन्ध झांगिँदै गएको हत्या, हिंसा, अराजकता, सामाजिक असुरक्षा, थेग्नै नसक्ने गरी बढेको बेरोजगारी एवं बढ्दै गरेका हाम्रा सन्ततिको भविष्यलाई देख्ने, सुन्ने र महसुस गर्ने आँखा, कान र नाक भएको जनताको सरकार बन्न सकोस् ।
पुराना पार्टी र नेतृत्वप्रति आम नागरिकको निकै असन्तुष्टी रहेछ भन्ने निर्वाचनमा प्रष्ट देखियो । हाम्रो विकल्प छैन । जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठूला दलका शीर्षनेताहरूलाई मत परिणामले एकपल्ट अर्थात अन्तिमपटक सुध्रने मौका दिएको छ । प्रजातन्त्र आएको तीनदशक नाघिसक्यो तर जनताको विषयमा कहिले नसोच्ने नेताहरूलाई यसपटक सामान्य दण्ड मात्र दिएका छन् । तर फेरी त्यो मौका पाउने छैनन् । काठमाडौंलाई आफ्नो विरासत मान्ने एमालेले एक सिटमा चित्त बुझाउनु प¥यो भने नेपाली कांग्रेसले पाँच सिट हात पार्दा चार सिट ६ महिना नपुगेको शिशु पार्टी रास्वपाले आफ्नो कब्जा जमाएको छ । जनता कसैको रैती र कार्यकर्ता कसैका दास होइनन् भन्ने प्रमाणित हुँदै गएको बुझ्न गा¥हो नपर्ला । चुनाव जित्नकै लागि कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको माओवादीको पनि हालत निरीह हुन पुगेको छ । ०७४ सालमा बामगठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएको त्यो शक्तिले प्रत्यक्षमा ३६ सिट जित हात पारेको थियो तर यो निर्वाचनबाट उसको राजनीतिक अवसानको यात्रा तीव्र गतिमा अघि बढेको देख्न सकिन्छ ।
०७४ निर्वाचनबाट ५० प्रतिशत तल गिरेर उसको १८ सिटमा आफ्नो अस्तित्व रक्षा संघर्षको चुनावी मोर्चामा हारेको र थाकेको सिपाही भैmँ पल्टेको देख्न परेको छ । यो अवस्था निम्तिनुमा मुख्य दोषी ओली र दाहाल नै हुन् यी दुईको व्यक्तिगत, अहंकार र सत्तामोहको कारण आज सिंगो कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । अब यी दुई असफल वृद्ध नेताहरू अभिभावकीय भूमिकामा रहेर नेतृत्व युवापंक्तिलाई छोड्न तयार भए मात्र वाम एकता र एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलनको अस्तित्व जोगाउन सकिएला होइन भने अबको १० वर्षपछि कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन । आफ्नो अभिमान, कुण्ठा अहंकार तोडेर कम्युनिस्ट पार्टीको विरासत जोगाउने र त्याग, तपस्या र बलिदानको बलबाट जोडजाम गरेका लाखौँ कार्याकर्ताको भविष्य जोगाउन तयार हुनुपर्ने अन्ततः यो जोगाउने कि अवसानको खाल्टोमा लैजाने मुख्य अभिभार दुई नेता ओली र प्रचण्डको अभिमान वा स्वाभिमानमा निर्भर गर्दछ । यो विभाजनले कम्युनिस्ट पार्टीहरूप्रति आस्था राख्ने विषेश गरी विपन्न गरी खाने वर्गको भावना र भरोसामा विभाजन आएको छ ।
अब कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसको नेतृत्वले जनतामा आममाफी माग्न सक्नुपर्दछ । जनताको भाँचिएको मन जोड्नुपर्छ । चुढिएको भावना गाँस्नुपर्छ । ढलेको आस्था, उठाउनुपर्छ । बेचिएको सपना फर्काउनुपर्छ । विलाएको भरोसा जगाउनुपर्छ । हराएको विचार खोज्नुपर्छ । झुकेको स्वाभिमान ठड्याउनुपर्छ । मुलुकले मागेर होइन गरेर खाने आधारहरू निर्माण गर्नुपर्छ । अनि मात्र जनतामा बिलाउँदै गएको आस्था, विश्वास र भरोसा तव मात्र नयाँ सिराबाट उठ्नेछ । कांग्रेस र कम्युनिस्ट आफूलाई ठूलो दलको ठूला नेता ठान्ने जनताप्रति गरेका वाचा कबोल कहिल्यै पूरा गर्न नसक्ने यसले जनतामा तीव्र आक्रोश बढाइदिएको सत्य यो निर्वाचनले प्रमाणित गरिदियो । बेलैमा ठूला दल र ठूला नेताले यो यथार्थलाई आत्मसात गर्न सेकेको भए अहिलेको परिणाम यस्तो भने पक्कै आउने थिएन । जनताले पटकपटक सचेत होऊ भन्ने सूचना दिँदा पनि नबुझ्ने दल र नेताहरू आज सर्मनाक रूपमा पछारिनुपरेको छ ।
यो आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मुटु नै हो । अब यसले स्वच्छ र स्वतन्त्र भएर आफ्नो धड्कन सञ्चालन गर्न पाउनु पर्दछ । नेपाली जनताले कैयौँ पटकसम्म नेताहरूलाई यो देश निर्माणको अवसर नदिएको हो र ? त्यो अवसरको सदुपयोग गर्न नसक्दा आज वैकल्पिक शक्ति र नयाँ नेतृत्व जनताको अपरिहार्यमा पर्न गएको छ । यसले दलहरू र नेतृत्वको अस्तित्व संकटमा पर्नु स्वभाविक मान्नु पर्दछ । फेरि पनि जनताको पूराना दल र नेतृत्व प्रतिको विकर्षणले नेताहरूलाई सच्चिने कि सक्किने भन्ने दबाब बढ्न गएको छ । अझ पनि सुधारका आधारहरू समाप्त भएका छैनन् । नेतृत्वले एकपल्ट त्यागको बाटो हिँड्नसके जनताको नजरमा माफीको बाटो खुल्नेछ । यो मुलुक एकपल्ट युवाहरूको नेतृत्वमा जिम्मा लगाएर शीर्षनेताहरू अभिभावकको भूमिकामा बस्नुपर्दछ ।
यो जनताको चाहनासँगै मतादेशद्वारा निर्देशन पनि हो । यसपटक युवाहरूको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार निर्माणको सन्देश सम्पन्न निर्वाचनले दिएको देखिन्छ । स्वतन्त्र र नयाँ पार्टीहरू देश निर्माणको हुटहुटी बोकेर आएका छन् । साँच्चिकै जनताको सेवा गर्न आएका हुन् भने सबैले एकचोटी त्यो मौका दिनुपर्दछ । अब मिलिजुलीको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विकल्प नभएको प्रष्टै देखिन्छ । यो निर्वाचनबाट मुलुक नकारात्मक दिशातिर जाने तय भयो भने संसद्भित्र कुनै दलको बहुमत नपुग्ने भएपछि सांसद किनबेचको फोहोरी खेलको सम्भावना पनि त्यतिकै बढेर जानेछ, यसलाई युवा सांसदहरूले रोक्न सक्नु पहिलो दायित्व हो ।
अन्त्यमा संसद्को अनुहार निकै बदलिएको छ । संघीयता पार्टीको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रभन्दा अरू खासै व्यावहारिक र वैज्ञानिक हुन नसक्दा बिस्तारै बिस्तारै कमजोर हुन थालेको छ अर्को कुरा संघीयता पाल्ने कि फाल्ने भन्ने बहस अबको संसद्मा अझ घनिभूत रूपमा उठ्ने सम्भावना बढ्दो छ । किनकी संघीयता पाल्ने भन्दा पनि फाल्ने शक्ति बलियो भएर आएको छ । समग्रमा यो निर्वाचनले दिएको मतादेश र जनताको चेतना सँगै केही शक्ति उदाउने र केही पूराना अस्ताउने प्रष्टै देखिन थालेको छ । उदाउने र अस्ताउने यो प्रक्रिया प्राकृतिक नै हो । जनताको चेतना र युवा जागरणप्रति आभार प्रकट गर्दै सबै नवनिर्वाचित युवा सांसदहरूलाई विजयको हार्दिक बधाईसहित सफल कार्यकालको शुभकामना ।
प्रतिक्रिया