मिलेर सरकार चलाउनुपर्ने जनादेश

आमनिर्वाचनको परिणाम करिबकरिब आइसकेको छ । तर, जनमत धेरैतिर छिरोलिएका कारण नयाँ प्रतिनिधिसभाले स्थायी सरकार दिन सक्ने संभावनाका सन्दर्भमा धेरैले आशंका व्यक्त गरेका छन् । धेरैदलको सहभागिताविना बहुमतको सरकार बन्न नसक्ने गरी नयाँ प्रतिनिधिसभाको गठन भएको छ । हिजोको दोस्रो ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस पहिलो बनेको छ । पहिलो पार्टी नेकपा एमाले दोस्रो पार्टी बनेको छ । संसदीय परम्परा, बहुदलीय व्यवस्थाको मर्म तथा आकारको हैसियतले पनि कांग्रेस र एमाले मध्ये एउटा पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ । यी दुई पार्टीमध्ये एक पार्टीको सहभागिताविना सरकार गठन हुन असंभव छ । तर सरकारकोे नेतृत्व गर्ने पार्टीका लागि सहयोगी पार्टीहरू को को हुने हुन् ? कुन कुन दलको सहभागितामा सरकार बन्ला ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने राजनीतिक स्थायित्वप्रति आशाभन्दा निराशा बढी हुने अवस्था छ ।

उदाहरणका लागि प्रारम्भिक आँकलन अनुसार नेपाली कांग्रेसको ९० को हाराहारीमा सिट संख्या हुने अवस्था छ । नेकपा एमालेको ८० को हाराहारीमा सिट संख्या हुने अवस्था छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने हो भने उसलाई थप ५० सिटको आवश्यकता पर्छ । एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने हो भने थप ६० सिटको आवश्यकता पर्छ । यी सिटहरू कहा“बाट कसरी जुटाउने ? भन्ने प्रश्न निकै जटिल छ ।

तेस्रो दल माओवादीको सिट संख्या धेरै नै न्यून छ । माओवादी मात्रैको सहयोगमा न नेपाली कांग्रेसले सरकार गठन गर्न सक्छ, न नेकपा एमालेले सरकार गठन गर्न सक्छ । यसै आमनिर्वाचनमार्फत चौथो शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रणनीति के हुन्छ ? एकीन छैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी हुने भयो भने त ठिकै छ । अन्यथा बलियो सरकार गठनका लागि पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो दल एमाले मिल्नुबाहेक अर्को विकल्प नरहन पनि सक्छ ।

०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि यो अभ्यास भएको पनि थियो । पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो दल एमाले मिलेर बनेको त्यो सरकारले दुई वर्षको अवधिमा मुलुकलाई ऐतिहासिक उपलव्धी दिएको तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन ।

प्रमुख दलहरू मुलुकको भविष्यप्रति गम्भीर र इमानदार हुने हो भने अब दलगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थको राजनीतिलाई विश्राम दिनुको विकल्प छैन । मुलुकभन्दा ठूलो केही पनि हुँदैन । ज्यादै तरल अवस्थाको नयाँ प्रतिनिधिसभालाई पूरा अवधिसम्म कसरी निरन्तरता दिने ? भन्नेतिर शीर्ष नेतृत्वले ध्यान दिनु जरुरी छ । कांग्रेस र एमाले मध्ये जुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने पनि बहुमत पु¥याउन तीन÷चार वटा पार्टीको सहभागिता जरुरी देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सत्ता भागबण्डा थप जटिल बन्छ ।

कसले राष्ट्रपति लिने ? उपराष्ट्रपति कसको भागमा पार्ने ? सभामुख कुन पार्टीको हुने ? मन्त्रीहरूको भागबण्डा कसरी गर्ने ? भन्ने सन्दर्भमा सबै पार्टीले आआफ्ना दाउपेच र रणनीति अपनाउने हो भने नयाँ संसद पाँच वर्ष चल्न संभव छैन । मुलुक मध्यावधि निर्वाचनको बाटोमा जान सक्छ । मध्यावधि निर्वाचन भयो भने पनि परिणाम आउने यस्तै हो । किनकी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै एक पार्टीको बहुमत आउने संभावना नै छैन । हाम्रो संविधानको प्रकृति नै यस्तो छ । दलहरूबीच मिलिजुली सरकार चलाउने प्रकृतिको संविधान निर्माण गरिएको छ । त्यसैले कुनै पनि दलको बहुमत आएन, प्रतिनिधिसभा ज्यादै तरल किसिमको बन्यो भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन ।