‘जो आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउँदैनन्’

जनकपुरधाम । देश चुनावमय छ । देशलाई नीति र नेतृत्व दिने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधि चुन्ने र चुनिने चटारो सबैलाई छ । तर जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–४ बतिमपुरका अनुराज झा (२१) लाई आफ्नो प्रतिनिधि छान्न नपाउने भएपछि चुनावले छोएको छैन ।अनुराज पढेका छन्, केही गर्ने हुटहुटी छ । अन्यायका विरुद्ध बोल्ने र सामाजिक रूपान्तरणका आन्दोलनहरूमा अगाडि देखिन रुचाउने स्वभाव छ । यसैकारण उनले प्रहरीबाट पिटाइ मात्रै होइन गिरफ्तारीसमेत दिए । अरू बेला र अरू मुद्दामा सधैँ सक्रिय रहने अनुराज निर्वाचनको बेला भने कहिल्यै अगाडि आउँदैनन् ।

सामाजिक रूपान्तरणका आन्दोलनमा सधँै अगाडि देखिन रुचाउने गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–३ भरतपुर, धनुषाका इन्द्रजित साफी (२९) ले पनि यस्तै स्वभावका कारण आन्दोलनका क्रममा कैयनपटक गिरफ्तारी दिए । तर, उनी पनि चुनाव आयो कि सधँै उत्साहित होइन निराश हुन्छन् ।
अनुराज र इन्द्रजित मात्रै होइन जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–७, रामटोल बाराका राहुल गुप्ता (२१) पनि चुनावको बेला सधैँ तनाव हुने गरेको बताउँछन् । यतिबेला अधिकांश युवालाई चुनाव लागेको छ । कोही उम्मेद्वार छन् त कोही चुनावी प्रचारमा होमिएका छन् । तर गुप्ता भने चुनाव छोडेर भारतमा छन् ।
सधैँ सक्रिय रहने उनीहरू किन निर्वाचनजस्तो महाउत्सवमा पनि सक्रिय र उत्साहित छैनन् ? त्यसको जवाफमा उनीहरूले भने, ‘हामी न आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउँछाँै न त चुनिन, त्यसैले ।’

कतै उमेर, चाहना र क्षमताका कारण योग्य नभएर होला । अहँ होइन, उनीहरू सबैले नेता चुन्न निर्वाचन कानुनले तोकेको (१८ वर्ष) र उम्मेद्वार बन्न आवश्यक उमेर (स्थानीय तहमा २१, प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा २५ वर्ष) पार गरिसकेका छन् । अनि कारण के हो त ? फेरि जवाफ थियोे, ‘नागरिकताविहीनता ।’

नेपालको संविधान र निर्वाचन कानुनअनुसार मताधिकार प्रयोग गर्न मतदाता नामावली र मतदाता नामावलीका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य छ । हो, नागरिकताविहीन भएकै कारण अनुराज, इन्द्रजित र राहुलजस्ता लाखौं नागरिकले यो समस्या भोग्दै आएका छन् ।

‘हामी चार पुस्तादेखि नेपालमै छौँ । मेरो बुबाले जन्मसिद्ध नागरिकता र आमाले वंशजको नागरिकता लिनुभएको छ । आमाको नामबाट नागरिकता बन्दैन, बुबा जन्मसिद्ध नागरिक भएकाले सरकारले नागरिकता दिन मिल्दैन भन्छ । त्यसैले हामी चार जना (अ)नागरिक भाइबहिनीले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउँदैनौँ,’ अनुपराजले भने ।

‘साथीहरू भोट माग्न चुनावी प्रचारमा व्यस्त छन्, त्यो देखेर आफूलाई पनि रहर लाग्छ । मन त लाग्छ प्रचारमा जान तर मतदान नै गर्न नपाउने भएपछि किन जानु ?’ अनुराजले भने, ‘नागरिकता नहुँदा उच्च शिक्षा पढ्न, सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाउन, आफ्नो नाममा व्यापार व्यवसाय गर्न त समस्या छ नै, त्योभन्दा बढी दुःख देश चलाउने आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न नपाउँदा लाग्ने रहेछ ।’
अनुराज सामाजिक मुद्दामा अग्रपतिंमा रहेर काम गर्न रुचाउँछन् । त्यसैले जनकपुरमा हुने हरेक आन्दोलनमा उनी सहभागी हुन्छन् । आन्दोलनमा प्रहरीको पिटाइले बनेको दाग देखाउँदै उनले भने, ‘आमाको नाममा नागरिकता दिलाउनका लागि भएको आन्दोलनमा प्रहरीको पिटाइले चोट लागेको थियो । त्यसैको दाग हो यो । यही देशको बालिग नागरिक भएर पनि मत दिन नपाउँदा अरू बेलाभन्दा निर्वाचनको बेला धेरै चह¥याइरहेको छ ।’

इन्द्रजित नागरिकताविहीन संघर्ष समिति नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष हुन् । पढाइले इन्जिनियर । सामाजिक मुद्दामा खरो बोल्छन् । नागरिकताविहीनहरूको अधिकारका बारेमा सगंठित रूपमा बोल्न ०७८ सालमा उनकै नेतृत्वमा संघर्ष समिति बन्यो । ‘नागरिकता छैन । सक्षम भएर पनि केही गर्न पाउँदैनाँै । संविधानअनुसार नागरिकता ऐन अद्यावधिक नगरी लाखाँै नागरिकको जिन्दगीसँग खेलबाड भएको छ,’ साफीले भने, ‘यो देशमा जन्मिएर के अपराध गरेका छौँ ? किन आफ्नो प्रतिनिधि चुन्नबाट वञ्चित गराइरहेको छ राज्यले ? कसले बुझ्छ राज्यविहीन हुनुको हाम्रो पीडा ।’

‘साथीसँगी चुनावी प्रचार र आफ्नो प्रतिनिधि छान्न उत्साहित छन् । त्यो देखेर मन बहलाउँछ, खिन्न हुन्छु,’ राहुले भने, ‘नेता चुन्न नै नपाएपछि दोस्रो दर्जाको नागरिक हुँ कि भनेर हीनताबोध हुन्छ । त्यसैले घर छोडेर भारत हिँडेको हुँ ।’ उनले आफ्नो भविष्य निर्माण गर्दा खाएको हन्डरभन्दा देशको भविष्य निर्माण गर्ने आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न नपाएकामा पछुतो रहेको बताए । राहुलले रामटोलमा मात्रै पाँच सयभन्दा बढी नागरिक मतदानबाट वञ्चित हुनुपरेको सुनाए ।

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको महाउत्सव हो । मताधिकार महत्वपूर्ण अधिकार र नागरिक सहभागिताको समुच्च रूप । यही अधिकारको प्रयोग गरेर नागरिकले हरेक पाँच÷पाँच वर्षमा आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्छन् । तर, १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जना जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका नागरिकका करिब पाँच लाख ८० हजारभन्दा बढी सन्तान त्यो अधिकारबाट वञ्चित भएको नागरिकताविहीन संघर्ष समिति नेपालको तथ्यांक छ ।

‘नेपालको संविधान र निर्वाचन कानुनले मतदानका लागि मतदाता नामावलीमा समावेश गर्न १८ वर्ष उम्मेर पुगेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ साफीले भने, ‘आमा–बुबा नेपालका नागरिक भए पनि हामीजस्ता लाखौँ बालिग सन्तानहरू नागरिकताविहीन छौँ । तर, यस विषयमा कोही गम्भीर देखिएनन् ।’

जिल्ला युवा सञ्जाल धनुषाका अध्यक्ष कुलदीप साहले मधेसीले बुबाआमाले मताधिकार पाउने तर बालिग भएको सन्तान त्यसबाट वञ्चित हुने कुरा हास्यास्पद भएको बताए । ‘आमाबुबा नागरिक हुने तर तिनका सन्तान भने अनागरिक हुने कुरा कसरी न्यायसंगत हुनसक्छ ? राज्य, सरकार र त्यसका सञ्चालक दलहरूले किन बुझ्दैनन् यो कुरा ? हामीले कहिलेसम्म यसको पीडा भोग्ने ?’, कुलदीपले प्रश्न गरे ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–३ का सुमितकुमार गुप्ताले पनि आमाबुबा नेपालको नागरिक हुने तर तिनका बालिग सन्तानलाई मताधिकार, राष्ट्रियता र सामाजिक पहिचानबाट वञ्चित गराउनु दुर्भाग्य भएको बताए । ‘हामी को हौँ ? हाम्रो राष्ट्रियता के हो,’ सुमितले भने, ‘हामीले भोग्नुपरेको पीडाको दायित्व कसले लिने ? हामी नागरिकताविहीन हुनुको दोष कसको हो ? के नेपालमा जन्मिनु हाम्रो अपराध हो ?’

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२ की इन्दिराकुमारी महतो राजनीतिक दलले नागरिकतालाई राष्ट्रवाद र चुनावी मुद्दामै सीमित राखेकाले आफूहरूले दुःख पाएको बताइन् । ‘मेरो वंशजको नागरिकता छ । श्रीमानको परिवार पाँच पुस्तादेखि नेपालमै बसिरहेको छ । तर नागरिकता पाउनुभएको छैन । संविधानले आमाका नाममा नागरिकता पाउने भने पनि नागरिकता दिइँदैन । अब मेरो सन्तान राज्यविहीन हुँदैछन्,’ उनले भनिन्, ‘हामी आग्रह गर्छौं राज्य सञ्चालकहरू गम्भीर बनून् र निकास देऊन् ।’
मतदान गर्ने दिन आउन अब पाँच दिन मात्रै बाँकी छ । चुनावी प्रचार उत्कर्षमा छ । उम्मेदवार तथा पार्टी नेता कार्यकर्ता मतदाताको मन र मत जित्न अन्तिम प्रयासमा छन् । मतदाता पनि आफ्नो भावना एवं मुद्दा बोक्नेलाई मत हाल्ने योजना बनाउँदैछन् । तर वर्षौंदेखि मताधिकारबाट वञ्चित लाखौँ नागरिकताविहीनले आफ्नो मुद्दा सम्बोधन गर्ने पार्टी र नेता भेटाउन सकेका छैनन् ।

प्रतिक्रिया