साझा प्रतिवद्धताको खाँचो

सबैजसो दलहरूले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गरिएका प्रतिवद्धताहरू आफ्नो औकात अनुसारका छैनन् । साना दलका त परै जाओस् ठूला दलहरूले पनि आफ्नो औकातभन्दा धेरै नै महत्वकांंक्षी प्रतिवद्धताहरू जाहेर गरेका छन् । विकासका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका सन्दर्भमा जाहेर गरेका प्रतिवद्धताहरू मुलुकको आर्थिक औकात विपरीत छन् । देशको राजस्व कति संकलन हुने गरेको छ ? राज्य सञ्चालनका लागि साधारण खर्च कति हुने गरेको छ ? भन्ने हेक्का नराखी खर्बौं रुपैयाँ लागतका विकास आयोजनाहरू निर्माण गर्ने दलहरूको चुनावी प्रतिवद्धता पुरानै रोग हो । यसै गरी माओवादी केन्द्र, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जसपा, लोसपा लगायतका साना दलहरूले संविधानका कतिपय प्रावधान संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । प्रायः सबै दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनका प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन्, तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन के कसरी गर्ने ? भन्ने ठोस आधार कुनै पनि दलले प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । रोजगारीको वृद्धि गर्ने प्रतिवद्धता सबै दलले सार्वजनिक गरेका छन्, तर के कसरी रोजगारीको वृद्धि गर्ने ? भन्ने ठोस आधार प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । आर्थिक सहयोगमार्फत जनतालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् तर त्यसका लागि के कसरी रकम जुटाउने ? भन्ने ठोस आधार कहीँ कतै उल्लेख गरेका छैनन् ।

चुनावमा भोट माग्न जाँदा राजनीतिकदलहरूले आआफ्ना प्रतिवद्धताहरू जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्नु बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको मर्मसमेत हो । तर, हाम्रो संविधान हुबहु बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको मर्म अनुकूल छैन । चुनावमा अक्सर गरेर कुनै एक पार्टीले बहुमत प्राप्त गरी सत्ता सञ्चालन गर्ने, अल्पमतमा परेका पार्टीले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने परिपाटी बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको मर्म हो । तर हाम्रो संविधानमा संसद्को चुनावी व्यवस्था यस्तो गरिएको छ कि, एउटै पार्टीले बहुमत हासिल गर्न करिब करिब असंभवजस्तै छ । संसद्का सिटमध्ये ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति हुने प्रावधान संविधानमा छ । यो प्रावधानका कारण कुनै एउटा पार्टीको बहुमत आउन सक्दैन । सत्ता सञ्चालन गर्ने भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीहरूको गठबन्धनद्वारा नै हो ।

निर्वाचन प्रणालीको बास्तविकता बुझेर नै दलहरूले चुनावमा जाँदा नै गठबन्धन बनाउने परम्परा सुरु गरेका छन् । पहिलो निर्वाचनमा पनि दलहरू गठबन्धनका साथ चुनावमा होमिएका थिए । यसपटकको निर्वाचनमा पनि दलहरू गठबन्धनका साथ चुनावमा होमिएका छन् । कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोसपाबीच एउटा गठबन्धन बनेको छ भने एमाले, जसपा, राप्रपा, राप्रपा नेपाल, परिवारदल लगायतका पार्टीहरूको अर्को गठबन्धन बनेको छ । त्यसैले कुनै एउटा गठबन्धनले बहुमत ल्याउने सुनिश्चित देखिएको छ ।

कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन या एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमध्ये कुनै एक गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गर्ने कुरामा सन्देह रहेन । तर, दलहरूले गठबन्धन सरकार कति समय टिकाउन सक्छन् ? घोषणापत्रमा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताहरू के कति पूरा गर्न सक्छन् ? भन्ने प्रश्न ज्यादै पेचिलो बनेको छ । किनकी एउटै गठबन्धनमा सामेल दलहरू बीचको घोषापत्रका धेरै प्रतिवद्धताहरू एकआपसमा बाझिएका छन् । प्राथमिकताहरू अलगअलग छन् ।

गत आमनिर्वाचनमा पार्टी एकीकरणको प्रतिवद्धतासहित एउटै घोषणापत्र लिएर चुनावमा होमिएका एमाले र माओवादी केन्द्रले त आपसमा द्वन्द्व गरी शासन प्रणालीलाई समेत नोक्सान पु¥याए भने यसपटक त अलगअलग घोषणापत्रहरू छन्, त्यसमाथि पनि कतिपय गम्भीर प्रतिवद्धताहरू एकआपसमा बाझिने खालका छन् । जसका कारण विगतको संसद् तथा सरकारको तुलनामा आगामी संसद् तथा सरकारमा थप गाईजात्रा उत्पन्न हुने त होइन ? भन्ने संशय पैदा भएको छ । गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरूबीच छुट्टै साझा प्रतिवद्धता आउनु जरुरी छ । सरकार सञ्चालन तथा ‘पावर सेयरिङ’, परराष्ट्र नीति तथा वैदेशिक सहयोग आदानप्रदान, विकास निर्माणका ठूला आयोजनाहरू, संविधान संशोधनका मुद्दा, लगायतका मामिलामा छुट्टै साझा प्रतिबद्धता आउनु जरुरी छ । भावी सरकार कुन कुन दलहरू मिलेर बन्छ ? भन्ने सुनिश्चितता गरेर चुनावमा होमिनु दलहरूको परिपक्वता हो, तर साझा प्रतिवद्धता आउन नसक्नु दलहरूको अपरिपक्वता हो ।